हरेक वर्षको हिउँदमा काठमाडौँ थप प्रदूषित हुने गरेको छ । चिसोबाट बच्ने उद्देश्यले उपत्यकावासीले आगो ताप्न काठ–दाउरा, सुकेका झारपात, पराल, गाडीका टायर, प्लास्टिक, सुक्खा फोहोर र अन्य जल्ने घातक वस्तु समेत जलाउँछन् । 

यसबाट निस्कने धुँवाले वायु प्रदूषण निकै बढ्ने गरेको हो । खेतीपातीका क्रममा कैयौँ कृषकले त मलखाद प्रयोजनका लागि समेत कृषि अवशेष जलाउने गरेको पनि पाइन्छ । सवारी साधन गुड्दा, उद्योग कलकारखाना वा व्यापार–व्यवसायका कारण निस्कने धुँवा–धुलो, निर्माणका क्रममा उत्सर्जन हुने निर्माणजन्य धुँवा–धुलोबाट पनि उपत्यकाको वायु प्रदूषणमा बल पुगेको देखिन्छ । 

बाहिरबाट आउने धुँवा–धुलोका कारण पनि काठमाडौँलाई थप प्रदूूषित बनाउने गरेको छ । हरेक वर्ष यसै बेलातिर काठमाडौँ उपत्यकालाई विश्वकै अत्यधिक प्रदूषित सहरको टप–टेन सूचीभित्र परेको भनी समाचार आउने गरेका छन् ।

वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्यका लागि मात्र नभई समग्र चराचर जगत्कै लागि अत्यन्त हानिकारक हुन्छ । वायु प्रदूषणका कारण वातावरणमा सर्वाधिक नकारात्मक असर परिरहेको छ । हावामा भएका स–साना प्रदूषणको कणले गर्दा मानिसमा सामान्य रुघाखोकीदेखि, उच्च रक्तचाप, गम्भीर प्रकृतिका स्वास्थ्य समस्या (जस्तै : दम, हृदयघात, पक्षघात आदि) मा जटिल अवस्था आउने गरेको चिकित्सकहरूको मत छ । आफ्नो ज्यान नै जोखिममा पार्ने प्रदूषण उत्सर्जन गर्न मानिसलाई कि अज्ञानताले कि त धन आर्जनको लोभले प्रभावित गरेको देखिन्छ । 

काठमाडौँ उपत्यकामा बर्सेनि बढी चर्चा हुने वायु प्रदूषणका कारण ध्वनि, जल, भूमि, दृश्य, खाद्य, औद्योगिक र विकिरणजन्य प्रदूषण भने छायामा परेजस्तो भएको छ । उपत्यकालाई वातावरणीय रूपमा स्वच्छता कायम गरी उपत्यकावासीलाई थप स्वस्थ बनाउन सम्भावित सबै प्रकारका प्रदूषणको नियन्त्रण गर्न अपरिहार्य छ । 

• महानगरपालिकाको मापदण्ड

काठमाडौँ महानगरपालिकाले सबै प्रकारका प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ‘काठमाडौँ महानगरपालिका प्रदूषण नियन्त्रण मापदण्ड, २०८१’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कुल १३ दफामा संरचित मापदण्डमा पाँचवटा अनुसूची रहेका छन् । 

मापदण्डको दफा ३ ले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रलाई प्रदूषणमुक्त क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न उपयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि सचेतनात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र नियन्त्रणात्मक क्रियाकलाप गर्ने उल्लेख छ । महानगर क्षेत्रलाई प्रदूषणमूक्त बनाउन प्रत्येक व्यक्ति, सरकारी तथा गैरसरकारी र निजी संस्थाको कर्तव्य हुने समेत उल्लेख छ । 

काठमाडौँ महानगरले कार्यान्वयनमा ल्याएको मापदण्डले तोके विपरीत प्रदूषण हुने गरी कुनै उद्योग, कलकारखाना, प्रविधि, उपकरण वा कुनै व्यापार–व्यवसाय गरेको पाइए त्यस्तो कार्य तत्काल रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था मापदण्डको दफा ४ ले गरेको छ । 

प्रदूषण उत्सर्जन गरिरहेका त्यस्ता उद्योग, कलकारखाना, प्रविधि वा उपकरणमा सुधार गरी प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था देखिएमा विषय विज्ञसहितको टोलीले दिएको प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित पक्षलाई ३५ दिनको समय सीमा तोकी प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था समेत मापदण्डले गरेको छ ।

मापदण्डको दफा ५ अन्तर्गतको अनुसूची १ ले वायु प्रदूषणको न्यूनतम मापदण्ड तोकेको छ । उक्त अनुसूचीको खण्ड (क) मा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी–साधनको हकमा, खण्ड (ख) मा डिजेलबाट चल्ने सवारी–साधनको हकमा, खण्ड (ग) मा इन्सिनेटरहरूबाट निष्काशन हुने धुँवा तथा चिम्नीको उचाइ के कति हुनुपर्ने भनी मापदण्ड तोकिएको छ । 

उक्त अनुसूचीको खण्ड (घ) ले उद्योग प्रतिष्ठानमा जडान भएका ब्वाइलरको सञ्चालनबाट निष्काशन हुने धुँवा तथा चिम्नीको उचाइ तोकेको छ । यस खण्ड अन्तर्गत (अ) मा ब्वाइलरको धुँवा सम्बन्धमा, (आ) मा धुँवा नमुना सङ्कलन विधि र (इ) मा ब्वाइलरको उचाइसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै मापदण्ड तोकिएको छ ।अनुसूची १ को खण्ड (ङ) मा वायुको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड छ भने सबै खण्डको अन्त्यमा द्रष्टव्य राखी मापदण्डलाई सर्वसाधारणले समेत बुझ्ने गरी थप स्पष्ट पारिएको छ ।

प्रदूषण उत्सर्जन गरिरहेका त्यस्ता उद्योग, कलकारखाना, प्रविधि वा उपकरणमा सुधार गरी प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था देखिएमा विषय विज्ञसहितको टोलीले दिएको प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित पक्षलाई ३५ दिनको समय सीमा तोकी प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था समेत मापदण्डले गरेको छ ।

मापदण्डको दफा ६ अन्तर्गतको अनुसूची २ ले ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण् सम्बन्धी मापदण्ड तोकेको छ । उक्त अनुसूचीको खण्ड (क) ले ध्वनिको सीमा र खण्ड (ख) ले घरेलु उपकरणबाट उत्सर्जन हुने अधिकतम ध्वनिको सीमा तोकेको छ ।

औद्योगिक, व्यापारिक, आवास, मिश्रित र शान्त क्षेत्र समेतको दिवा र रात्रिकालीन समयको ध्वनिको सीमा डेसिबलमा अलग–अलग मापदण्डको उक्त अनुसूचीले तोकेको छ ।

त्यसैगरी मापदण्डको दफा ७ अन्तर्गतको अनुसूची ३ ले जल प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने मापदण्ड तोकेको छ । यस अनुसूचीले पानीमा हुने सम्भावित सबै किसिमका प्रदूषणलाई समेट्न खोेजेको देखिन्छ । यसले उद्योग प्रतिष्ठानबाट सतही पानीमा पठाइने र ढलमा पठाइने पानीको मापदण्ड तोकेको छ । अस्पताल, औषधी उत्पादन गर्ने उद्योग, पेन्टस्, चिनी, सुती कपडा, साबुन, छाला, ऊन प्रशोधन, फर्मेन्टेसन, वनस्पति घियु तथा तेल, पेपर र पल्प उद्योगहरूको हकमा लागु हुने मापदण्ड, नमुना सङ्कलन र विश्लेषण विधि समेत यसमा तोकिएको छ । 

मापदण्डको दफा ८ अन्तर्गतको अनुसूची ४ ले भूमि प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । महानगरपालिका क्षेत्रभित्र माटोमा चिरस्थायी प्रदूषकजन्य वस्तु तथा पदार्थको प्रयोग गर्न, मिसाउन वा फाल्न निषेध गरिएको छ । 
मापदण्डले भारी धातु तथा भारी धातुजन्य वस्तु पदार्थ माटोमा राख्न, फाल्न वा मिसाउन निषेध गरेको छ । त्यसैगरी मापदण्डले रेडियो विकिरण, विस्फोटक, ज्वलनशील संक्रमित विषाक्त तथा संक्षारक गुण भएका विभिन्न रूपमा रहेका वस्तु, पदार्थ माटोमा राख्न, फाल्न, मिसाउन नपाइने कानुनी व्यवस्था गरेकोे छ ।
प्लास्टिक, सिसाजन्य वस्तु तथा पदार्थ माटोमा राख्न, फाल्न वा मिसाउन र खुला रूपमा जलाउन समेत यसै मापदण्डले निषेध गरेको छ । 

अनुसूची ५ ले भने दृश्य प्रदूषणको मापदण्ड तोकेको छ । उक्त मापदण्डले डिजिटल बोर्डबाट प्रवाह हुने प्रकाशको संयोजन मापन गर्ने निट्स दिनको समयमा ६००० र रातको समयमा ५०० भन्दा बढी हुन नहुने भनेको छ । 

त्यसैगरी नन मुभेबल बोर्डको बढीमा १५० लक्स, आन्तरिक विज्ञापनमा बढीमा ५०० लक्स तोकिएको छ । पोलहरूमा अनावश्यक तार राख्न नपाइने, दृश्य प्रदूषण हुने गरी महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका कुनै पनि स्थानमा खुला रूपमा निमार्णजन्य सामग्री तथा कुनै किसिमको फोहोर थुपार्ने वा राख्ने कार्य गर्न नपाइने कानुनी प्रबन्ध समेत यस अनुसूचीअन्तर्गत सुविचारित रूपमा प्रबन्ध गरिएको देखिन्छ ।

तोकिएको न्यूनतम मापदण्ड पुरा नगर्ने प्रदूषकलाई प्रदूषणको अवस्था र गाम्भीर्यताका आधारमा दण्ड सजाय हुने व्यवस्था छ । प्रदूषकले मापदण्ड प्रतिकूल भएका प्रदूषण तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ । प्रदूषण नियन्त्रण गर्न प्रविधि नै परिवर्तन गर्नुपर्ने वा सुधारका कार्य तत्काल गर्न सम्भव नहुने भएमा विषयविज्ञ सहितको अनुगमन टोलीले अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिने र सोका आधारमा महानगरपालिकाले प्रदूषण नियन्त्रण गर्न उचित समय सीमा तोकी निर्देशन दिने कानुनी व्यवस्था छ । यी सबै कार्य गर्ने जिम्मेवारी महानगरपालिका अन्तर्गतको वातावरण व्यवस्थापन विभाग र महानगर प्रहरी बलको हुनेछ । 

महानगरपालिकाले दिएको निर्देशन पालना नगर्ने प्रदूषकलाई नगरसभाले आर्थिक ऐनमा तोकेको अधिकतम जरिवाना गरिने मापदण्डले व्यवस्था गरेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८१ ले दृश्य प्रदूषण गर्ने प्रदूषकलाई कसुर हेरी पाँच हजारदेखि एक लाखसम्म, वायु प्रदूषण गरेकामा कसुरको प्रकृतिका आधारमा पटकैपिच्छे अधिकतम ५० हजारसम्म, निर्माण सम्बन्धी सामग्रीजन्य प्रदूषण गरेमा अधिकतम पाँच लाखसम्म, जल सम्बन्धी प्रदूषण गरेमा पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था छ । जरिवाना तिरेर पनि प्रदूषकले आफ्नो गतिविधि यथावत राखेमा प्रदूषण गर्ने उपकरण वा प्रविधिको सञ्चालनमा रोक लगाउनेछ । 

प्रदूषणको मात्रा र समय–सीमा सहितको निर्देशनको पालना गर्न तदारुकता नदेखाएको अवस्थामा व्यवसाय नै बन्द गराउने सम्मको सजाय हुने व्यवस्था मापदण्डले गरेको देखिन्छ । 

कसैले वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पुर्‍याउने वा सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा हानि पुर्‍याउने गरी प्रदूषण गरेमा वा प्रचलित कानुनबमोजिम कैद सजाय हुने प्रकृतिको प्रदूषण गर्ने कार्य गरेमा महानगरपालिकाले कैदसम्बन्धी कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लेखी पठाउने समेतको कानुनी व्यवस्था मापदण्डको दफा १०(५) ले गरेको छ । 

मापदण्डको दफा ११ ले सवारी–साधनको स्वरूप परिवर्तन गरी ध्वनि प्रदूषण गर्ने व्यक्तिलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रबन्ध गरेको छ । सवारी–साधनको स्वरूप परिवर्तन गरी अप्राकृतिक ध्वनि उत्सर्जन गर्ने सवारी–साधनलाई महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्नेसम्मको व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ । यस व्यवस्थाको कडाइका साथ पालना हुँदा अरु मानिस नै तसर्ने गरी आवाज दिएर मोटरसाइकलको स्वरूप परिवर्तन गर्ने व्यक्ति प्रारम्भमै कारबाहीमा पर्ने देखिन्छ । 

काठमाडाँै महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेको उल्लिखित प्रदूषण नियन्त्रण मापदण्डले काठमाडौँमा भएका र हुन सक्ने सम्भावित प्रदूषणको सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन विश्लेषण गरी कानुनी व्यवस्था गरेको छ । यस किसिमको पूर्ण व्यवस्थासहितको प्रदूषण नियन्त्रण मापदण्ड नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा अन्य स्थानीय सरकारले तर्जुमा गरेको वा कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिँदैन । 

यो मापदण्ड तर्जुमा गर्न महानगरपालिकाले नेपाल सरकारका सम्बद्ध मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालय, विश्वविद्यालय तथा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका सम्बन्धित विषयका जानकार प्रतिनिधि संलग्न गरी समिति गठन गरेको थियो । समितिले विभिन्न चरणमा विषयगत तथा दफावार छलफल गरेको र सो क्रममा अन्य विषयविज्ञ समेतको परामर्श लिएर मापदण्डलाई समयानुकूल, कार्यान्वयनयोग्य र स्थानीय परिवेश अनुकूल मस्यौदा गरिएको थियो । 

काठमाडाँै चारैतर्फ डाँडाले घेरिएको उपत्यका भएका कारण यहाँ प्रदूषण जम्मा भएर बस्ने गरेको विज्ञको मत रहेको छ । पाकिस्तानको लाहोर, भारतको नयाँ दिल्ली र कोलकता, भियतनामको हानोई, बंगलादेशको ढाका सहरकै हाराहारीमा र कहिलेकाहीँ त ती सहरभन्दा पनि बढी प्रदूषित सहरको रूपमा अंकित हुने काठमाडौँ उपत्यकाको प्रदूषणको मात्रा घटाउन यो मापदण्डको कार्यान्वयनलाई कडाइका साथ लागु गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रदूषण नियन्त्रण मापदण्ड, २०८१ को कार्यान्वयन एक्लो काठमाडौँ महानगरपालिका मात्रले नगरी संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र उपत्यकाभित्रका सबै नगरपालिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ । 

प्रदूषण आफैँमा ट्रान्स–ब्राउन्ड्री सवाल समेत भएको हुँदा काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका स्थानीय तह र सबै प्रदेश सरकारले समेत संवेदनशील भई यस प्रकारको मापदण्ड तर्जुमा गर्ने, अधिकारप्राप्त तहबाट स्वीकृत गर्ने, राजपत्रमा प्र्रकाशित गरी सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने र कडाइकासाथ परिपालना गराउने कार्यमा तदारुकता देखाउन ढिला भइसकेको छ । 

वर्तमान नेपालको संविधानको धारा ५७ बमोजिम वातावरण संरक्षण र प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने तिनै तहका सरकारको दायित्वभित्र पर्छ । सबै सरकार र सरकार सञ्चालकले प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने आफ्नो मुख्य कर्तव्य हो भन्ने कहिल्यै भुल्न हुँदैन । प्रदूषणले सम्पूर्ण मानव जीवन, अन्य प्राणी, वनस्पति र चराचर जगतलाई नै गम्भीर हानि–नोक्सानी पुर्‍याउँछ भन्ने कुरा प्रत्येक व्यक्तिले महसुस गरी आफ्नो तर्फबाट कदापि प्रदूषण हुने कार्य नगर्ने संकल्प हर व्यक्तिका तहबाट समेत हुन अनिवार्य छ । 

(लेखक आचार्य काठमाडौँ महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी हुन् ।)