राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेललाई हामीले चुरे संरक्षणसँग सम्बन्धित योजना र कार्यक्रमबारे केही प्रश्न राखेका छौँ ।

• नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि चुरे संरक्षणलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ प्रारम्भ ग¥यो । त्यसको करिब चार वर्षपछि (२०७१ असार २ गते) यसै योजनालाई ‘राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति’ बनाइयो । वास्तवमा यो कस्तो खालको आयोजना हो ?

यो चुरेमा धेरै खोज्नुपर्ने विषय छन्— चुरे कहाँ छ ? कति क्षेत्र चुरे हो ? चुरेमा के के विनाश कसरी भएको छ ? र,  संरक्षण कसरी भइरहेको छ ? आदि । अस्ति काभ्रेको रोशीमा पहिरो आउँदा पनि कतिले चुरे विनाशका कारण भने । त्यसैले चुरे के हो भनेर बुझ्नुपर्नेछ । 

तराईमा रहेको एकदम कमजोर पहाड हो चुरे । यो क्षेत्र अत्यन्तै संवेदनशील छ । यद्यपि उत्पादन बढी हुने हुँदा र अरू विभिन्न कारणले यहाँ बस्ती बढेको छ । हिजो त्यस क्षेत्रको जनसंंख्या १० लाख थियो, अहिले ५० लाख पुग्यो । वन क्षेत्र अतिक्रमण भयो । 

अर्कोतिर, जलवायु परिवर्तनको असर चुरे क्षेत्रमा परेको छ । हामीले अनुभव गर्न सक्ने गरी त्यहाँ अतिवृष्टि र अनावृष्टि हुने गरेका छन् । धेरै पानी पर्दां यहाँको ढुङ्गा–माटो बगेर गएको छ । अर्कोतिर अव्यवस्थित किसिमले यहाँ बालुवा–गिटी निकालिएका छन् । त्यसमाथि भौतिक पूर्वाधारको विकासका कारण पनि यहाँको कमजोर भूभागमा असर गरेकै छ । त्यसैले २०६६/६७ देखि चुरे संरक्षण अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरियो । त्यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाबाट सञ्चालन गर्न २०७१ असार २ गते राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन भयो । यसको मुख्य काम चुरे संरक्षणका लागि मास्टर प्लान तयार पार्ने थियो । सोही अनुरूप २० वर्षीय (२०७४ देखि २०९४ सम्मका लागि) गुरुयोजना बनेको हो । 

• चुरे संरक्षणका लागि अन्य पनि कार्यक्रम छन्, तीभन्दा यो आयोजना के कति फरक छ ?

यो आयोजनाले सबैलाई गाइड गर्ने हो । यो एउटा आयोजनालाई मात्रै बनाएको ‘मास्टर प्लान’ होइन । समग्र चुरेको संरक्षणका लागि बनाइएको हो । 

पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका चुरेसँग सम्बन्धित समस्यामा यसले काम गर्छ । केही पहाडी जिल्लाका तल्लो भाग पनि यस चुरे क्षेत्रमा पर्छन् । तराईका सबै जिल्ला र खासगरी भित्री मधेशका भूभाग चुरे क्षेत्रमा परेका छन् । त्यसो हुँदा यो बृहत योजना हो । यस अन्तर्गत सातै प्रदेशका ३७ जिल्लाका ३२५ पालिका परेका छन् ।

यो पनि

चुरेविना तराईमा जीवन छैन

१६ अर्ब बालुवामा पानी, चुरे क्षेत्रमा घट्यो पानी

अरू निकाय वा संघ–संस्थाले पनि यो गुरुयोजना अनुसार काम गर्ने हो, यही अर्थमा यो फरक छ । जस्तो: चुरे उत्थानशील आयोजनाले ११ जिल्लाका २६ वटा नदी तथा नदीका वरिपरिको क्षेत्र संरक्षणका लागि काम गरिरहेको छ, त्यहाँ पनि यही २० वर्षीय योजना अनुसार कार्य हुन्छ । 

हामीले यो गुरुयोजनालाई परिमार्जन गर्दै छौँ । यो गुरुयोजना संघीयताअघि आएको हो, अब यसलाई संघीयता अनुसार परिमार्जन गर्छौं । प्रदेश र पालिकाले पनि संरक्षण गर्न मिल्ने गरी योजना ल्याउनेछौँ । यस्तै, सरकारको बजेटले मात्रै संरक्षण गर्न नसकिने भएकाले बाहिरबाट लगानी आउने गरी परिमार्जन गर्दै छौँ । 

सबैभन्दा बढी समस्या थपिएको अनियन्त्रित सडक खनेरै हो । वर्षैपिच्छे बाटो खनिएको छ, अर्को मर्मत–सम्भार भनेर भत्काइएको छ । समन्वयमा पनि समस्या छ ।

• सुरुदेखि हेर्दा यो योजना अहिले ११औँ वर्षमा हिँडिरहेको छ, यसको प्रगति लक्षित वर्गले महसुस गर्न पाएका छन् त ? 

पक्कै छन् । झापामा एकदम पिछडिएको जनजातिको बस्ती रहेछ । त्यहाँ जम्मा एक सय मिटर तटबन्ध बाँधेर एक सय बिघा जग्गा संरक्षण गरेका छौँ । त्यहाँ हराभरा खेत बनेको छ । 

धनुषा जिल्लाको ढल्केमा साढे एकदेखि दुई हेक्टरमा पोखरी छ । ती पोखरीबाट तीन सय घरधुरीले पानी पाएका छन् । यस्ता पोखरी १५ सयको हाराहारीमा बनाएका छौँ । 

• समग्र योजनाका लागि कति बजेटको आकलन गरिएको छ ? हालसम्म कति खर्च भयो ? खर्च भए अनुसार उपलब्धि सन्तोषजनक नै मान्नुहुन्छ ? 

२०७४ सालमा मास्टर प्लान बनेर सरकारबाट स्वीकृति पायो । त्यतिबेला दुई खर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । ३७ जिल्लामा १६४ नदी प्रणाली भनेर पहिचान गरेका छौँ । जसको संरक्षण गर्नुपर्नेछ । 

पहिलोे पाँच वर्षमा १६४ नदीमा काम गर्ने भनिएको थियो । पहिलो पाँच वर्षमा ६३ देखि ६४ नदीमा काम भयो । अहिले ७२ देखि ७३ नदीमा काम गर्दै छौँ । 

यसमा मुख्य आर्थिक स्रोत नेपाल सरकार हो । वार्षिक रूपमा १३ देखि २२ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिए पनि सरकारले सरदर १ अर्ब मात्रै बजेट दिने गरेको छ । एक अर्बले ती सबै समस्या समाधान गर्न सकिँदैन, तर जहाँ लगानी गरिएको छ, त्यहाँ राम्रो प्रभाव परेको छ । ६ वर्षमा १६ अर्ब रकम खर्च भयो, जब कि अहिलेसम्म ९२ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने थियो । 

• चुरे संरक्षणका नाममा वार्षिक अर्बौं खर्च हुन्छ, तर चुरेसँग जनजीवन जोडिएकाको हालत खराब छ । पानी सुक्दै गएको छ । बाढीले हरेक वर्ष सताउँछ, किन यस्तो ? 

यो आयोजना बनाउँदा भन्दा अहिले कैयौँ गुणा समस्या थपिएका छन् । ती समस्या थपिएर आयोजनाले निर्धारण गरेको ठाउँभन्दा पनि नयाँ–नयाँ ठाउँमा संरक्षणको काम गर्नुपरेको छ । 

गत साल सबै ठाउँबाट ५० अर्ब बराबर रकम माग गरिएको थियो । हिजोभन्दा आज बढी समस्या थपिएका छन् । चुरे संरक्षण समितिले मात्रै संरक्षण गरेर सम्भव हुने स्थिति छैन । 

हामीले सबैको काम हेर्नुपर्छ । जस्तो: एउटाले बाटो खन्छ र ढुंगा–माटो लगेर खोलामा फाल्छ । त्यसलाई खोलाले बगाउँछ र समस्या निम्त्याउँछ । सडक खन्दा त्यहीँ नै व्यवस्थापन गरेमा हाम्रो संरक्षणको काम एकतिहाइ मात्रै हुन्थ्यो । 

सबैभन्दा बढी समस्या थपिएको अनियन्त्रित सडक खनेरै हो । वर्षैपिच्छे बाटो खनिएको छ, अर्को मर्मत–सम्भार भनेर भत्काइएको छ । समन्वयमा पनि समस्या छ ।

काठमाडौँमै हेर्नुस्— सडक एकटक खानेपानीले खन्छ, अर्को पटक दूरसञ्चारले खन्छ । टेलिभिजनवाला, ढल बनाउने वाला आदिले पटक–पटक खन्छन् । यस्तै विभिन्न निकायसँगको समन्वयको समस्या चुरेमा पनि छ ।