काठमाडौँ । बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका– २ का सुनिल यादवको घरमा दुईवटा ट्युबवेल (चापकल) छन् । उनका दुवै चापकलमा फागुनदेखि असारसम्म अर्थात् हिउँददेखि बर्खा नलागेसम्म पानी आउँदैन । 

‘यो करिब चार महिनाको अवधिमा मेसिन लगाउँदा कहिलेकाहीँ अलिअलि पानी आउँछ । पछिल्ला तीन–चार वर्षदेखि पानी बिस्तारै कम हुन थालेको हो । अहिले हामीलाई पानीको समस्या छ,’ चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानका अभियन्ता समेत रहेका यादव भन्छन्, ‘पानी सुकेका बेला नगरपालिकाले ट्यांकरमार्फत पानी बाँडेको पनि दुई वर्ष भयो । चुरेको संरक्षण हुन नसक्दा हामीलाई पानीको समस्या भएको हो ।’

गत जेठको दोस्रो साता उनीसहित चुरे क्षेत्रका बासिन्दा चुरे संरक्षणको माग गर्दै काठमाडौँ आएका थिए । 

उनीहरूका माग छन्— चुरेको संरक्षण गर । नदी–खोलामा जसरी अवैध उत्खनन भइरहेका छन्, त्यसलाई रोक । अवैध रूपमा बालुवा–गिटी निकालिएका छन्, त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउ । बारा–पर्सा भएर बग्ने सिरसिया नदी अहिले प्रदूषित छ, त्यसको संरक्षण गर । चुरेमा सुकुमबासीका नाउँमा हुमुमबासीले पनि जग्गा हडपेका छन्, छानबिन गर । डढेलो नियन्त्रण गर । खुला चरीचरन नियन्त्रण गर, आदि ।

‘चुरे संरक्षणमा सरकारको लगानी त भएको छ तर जहाँ समस्या छ, त्यहाँ कामै भएको छैन । उही दक्षिण बेल्ट बोर्डरतिर जाली भर्ने काम हुन्छ । पार्क निर्माण गरिन्छ,’ शुक्रबार टेलिफोनमार्फत कुरा हुँदा यादवले रातोपाटीसँग भने, ‘बाँसको बिरुवा रोप्न करोडौँ खर्च भएको छ, तर चुरे क्षेत्रमा एउटा बाँस छैन । अर्बौंंको फलफूल वितरण गरियो तर चुरेमा फलफूलको नयाँ बगैँचा देख्न सकिन्न ।’

चुरे क्षेत्रका स्थान खासगरी बारा, पर्सा र रौतहटमा गत हिउँदमा ट्यांकरबाट पानी बाँड्नुपर्‍यो । तीन–चार वर्ष अघिसम्म त्यहाँका ट्युबवेलमा सहजै पानी आउँथे । अहिले ट्युबवेलमा पानी आउन छाडेको यस क्षेत्रका बासिन्दा बताउँछन् । 

पर्साको कालिकामाई गाउँपालिकाका स्थानीय राधाकृष्ण चौरसिया आफ्नो पालिकामा वर्षको पाँच महिना (माघदेखि असारसम्म) चापकलमा पानी सुक्ने बताउँछन् । 

‘यो अवधिमा कसैको चापकलमा अलि–अलि पानी आए पनि अधिकांशको चापकलमा पानी सुक्छ,’ शुक्रबार टेलिफोनमार्फत कुरा हुँदा चौरसियाले रातोपाटीसँग भने, ‘केही वर्षअगाडि राखिएका चापकल १५० देखि २७५ फिट गहिरोमा छन् । १५० फिट गहिराइका चापकलमा त पानी सुक्छ नै भनौँ । २७५ फिटका चापकलबाट अलि अलि पानी आउँछ ।’ 

पछिल्लो समय तीन सय फिटभन्दा गहिराइबाट मात्रै पानी निस्कने उनी बताउँछन् । 

रौतहटको चन्द्रपुरका स्थानीय शिव आचार्यका अनुसार रौतहटको पौराई, जुडीबेला लगायत क्षेत्रका चापकलमा पनि हिउँदका चार–पाँच महिना पानी सुक्ने गर्छ । ‘पहिले चन्द्रपुरको चोकमै पानीको मुहान फुट्थ्यो तर अहिले पानी सुकेको छ,’ उनले भने, ‘सिमसारहरू, इनारहरू सुक्दै गएका छन् ।’

• कारण

चुरे क्षेत्रका जानकार डा. विजय सिंहका अनुसार पछिल्लो समय चुरे क्षेत्रमा आवादी बढ्नु, वन क्षेत्र विनाश हुनु, क्रसर उद्योग बढ्नु र अव्यवस्थित रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकासका कारण जमिनमुनिको पानी सकिँदै गएको छ । 

‘एक त मानिसहरूले इनार, चापकलमार्फत पानी निकाले । ठुला उद्योग, कलकारखाना तथा होटलहरूले झन् डिप बोरिङ गरेरै पानी निकालेका छन् । अर्को कुरा वनको विनाश, क्रसर उद्योग र भौतिक निर्माणका कारण जमिनमुनिको पानीको सतह खलबलियो । जमिनमुनि पनि वर्षौं लगाएर पानीको सहत बनेको हुन्छ, त्यो खलबलिँदा समस्या हुन्छ,’ डा. सिंह भन्छन्, ‘कतिपय खोलामा व्यवस्थित रूपमा बालुवा निकाल्न नदिँदा भावर क्षेत्रमा थुप्रिएको माटो, बालुवा, ढुङ्गाका कारण नदी तथा खोलाको गति बढेको छ । गति बढी भएका खोला, नदीले पानी पुनर्भरण कम गर्छन् । यस्तै रुखहरु भए पुनर्भरणमा सहज हुन्छ ।’

चुरे क्षेत्रबाट बगाएर लगेको गेग्रान र माटो यी खोलाले भावर क्षेत्रमा थुपार्छन् । त्यसरी थुप्रिएको गेग्रान वा माटोलाई व्यवस्थित रूपमा उत्खनन नगर्दा समेत समस्या आएको डा. सिंहको भनाइ छ ।

वातावरण विज्ञानका अध्येता आकाश चौहानका अनुसार, चुरे क्षेत्रको संरक्षण नहुँदा त्यहाँको पारिस्थितिक प्रणालीमै परिवर्तन आएको छ । 

‘बढी पानी पर्ने, भूकम्पीय कारणबाट अति जोखिमयुक्त र जैविक विविधतामा धनी छ चुरे क्षेत्र । बलौटे ढुंगा एवं माटोले बनेका कारण यो क्षेत्र निकै कमजोर छ । त्यसैले यसको संरक्षणमा संवेदनशील हुनुपर्छ,’ भारतको देहरादुनस्थित ‘वाइल्डलाइफ इन्स्टिच्युट अफ् इन्डिया’मा इकोलजी (पर्यावरणीय) विषयमा विद्यावारिधि गरिरहेका चौहान भन्छन्, ‘यो क्षेत्र दुर्लभ वन्यजन्तुको वासस्थान र जैविक मार्ग पनि हो । पाटेबाघ, हुँडार, अर्ना, काठे भालु, तामे सालक जस्ता दुर्लभ जनावरको बासस्थान छ यहाँ । अधिकांश राष्ट्रिय निकुञ्ज चुरेमै पर्छन् । त्यसैले यसको संरक्षणमा सबै संवेदनशील भएर लाग्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार, सरदर १५ सय मिटर उचाइ भए पनि कुनै कुनै स्थानमा चुरे १९ सय मिटरसम्म अग्लो छ । 

• सरकारको लगानी बालुवामा पानी

सरकारले नदी, खोला लगायत चुरे संरक्षणका लागि विभिन्न योजना ल्याएको छ । तिनैमध्ये एक हो— ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ । 

चुरे संरक्षणलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ ल्याइएको हो । त्यसको करिब चार वर्षपछि (२०७१ असार २ गते) ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति’ गठन भयो । यही योजनालाई २० वर्षीय गुरुयोजना बनाइएको छ ।

समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेलका अनुसार, २० वर्षीय गुरु योजनामा पनि पाँच–पाँच वर्षीय कार्य विभाजन गरिएको छ । पहिलो पाँच वर्षमा ६४ वटा नदी प्रणालीको एकीकृत व्यवस्थापन गरिने योजना छ । यस्तै, दोस्रो अवधिमा चुरेले समेटेका ३७ जिल्लाका जिल्ला स्तरीय योजना समावेश गरिएकोे छ । 

पर्साको कालिकामाई गाउँपालिकाका स्थानीय राधाकृष्ण चौरसिया भन्छन्— केही वर्षअगाडि राखिएका चापकल १५० देखि २७५ फिट गहिरोमा छन् । १५० फिट गहिराइका चापकलमा त पानी सुक्छ नै भनौँ । २७५ फिटका चापकलबाट अलि अलि पानी आउँछ ।

२० वर्षीय आयोजना अहिले ११औँ वर्षमा जारी छ । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि ०८१/०८२ सम्म १६ खर्ब १२ करोड रूपैयाँ बजेट निकासा भए पनि प्रगति विवरण सन्तोषजनक देखिँदैन ।

आयोजनाले असोज मसान्तमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार चुरे क्षेत्रमा दुई लाख ४० हजार बिरुवा (उत्पादन गरेर वा किनेर) रोप्ने लक्ष्य लिइएकामा असोजसम्म १९ हजार बिरुवा उत्पादन कार्य भइरहेको छ । यस्तै, ५२ वटा ताल–तलैया तथा सिमसार क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा असोजसम्म चारवटा सिमसार क्षेत्रको व्यवस्थापन कार्य सुरु भएको छ । 

यो पनि

चुरेविना तराईमा जीवन छैन

‘यो आयोजना बनाएयता कैयौँ गुणा समस्या थपिए’

यस्तै, ६२ वटा भूमिगत जल पुनर्भरण तथा संरक्षण पोखरी निर्माण तथा संरक्षणको लक्ष्य लिइएकामा असोजसम्म आठवटामा कार्य भइरहेको छ । 

आयोजनाले ६९ हेक्टर क्षतिग्रस्त भूमिको पुनरुत्थान तथा अन्य संरक्षण कार्य (संरचना निर्माण तथा वृक्षारोपण) गर्ने लक्ष्य लिएको थियो तर असोजसम्म ९.८५ हेक्टरमा कार्य भइरहेको छ । 

गल्छी, पहिरो, खहरे गरी ११० वटाको रोकथाम गर्ने आयोजनाको लक्ष्य भएकामा १२ वटामा मात्र काम जारी रहेको रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

३७ हेक्टर क्षेत्रफलमा बाँस, अमरिसो तथा अन्य बिरुवा रोप्ने तथा व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य आयोजनाको थियो तर असोजसम्म ५ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै बिरुवा व्यवस्थापनको कार्य भइरहेको छ । 

यस्तै, १५ किलोमिटरसम्म नदी तथा खोलाको किनारा स्थिरीकरण वा व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य थियो, जसमा एक किलोमिटर क्षेत्रमा मात्रै काम भइरहेको समितिले जनाएको छ । 

यत्रो लगानीसहित आयोजना अगाडि बढे पनि काम किन भएको छैन त ? यस प्रश्नको जवाफमा समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेल भन्छन्, ‘एउटै पक्षले मात्रै गरेर चुरेको संरक्षण हुँदैन । आयोजनामा राजनीतिक हस्तक्षेप, जनशक्तिको कमी, बजेटको कमी एकातिर छ । अर्कोतिर यो क्षेत्रमा विभिन्न काम एउटा निकायको मात्रै मातहतमा रहेर हुँदैन । विभिन्न निकायसँग सम्बन्धित काम भएकाले पनि द्रूत रूपमा अघि बढ्न समस्या भइरहेको छ ।’

जति काम भएका छन्, ती काम गुणस्तरीय किसिमले भएको उनको दाबी छ ।

राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको हालसम्म खर्च विवरण 

राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको कार्य प्रगति विवरण