काठमाडौँ । नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दानमा दिएको जग्गा विरुद्ध दायर भएको रिट प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको पूर्ण इजलासमा पेसी परेको छ।  प्रधान न्यायाधीश राउत र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासमा उक्त मुद्दाको पेसी गोलाद्वारा तोकिएको हो । 

अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले दायर गरेको रिट  ‘म’ नम्बरमा पेसी रहेको छ।   उक्त मुद्दा भन्दा अघि २४ थान मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएका छन् ।  सोही कारण उक्त मुद्दाको सुनुवाइ हुने सम्भावना न्यून रहेको छ । यसअघि कात्तिक २६ गते पेसी तोकिएपछि हेर्न नमिल्ने हुँदै सरेको थियो । 

न्यायाधीशद्धय नहकुल सुवेदी र नित्यानन्दको एकल इजलासमा पेसी रहेको उक्त मुद्दा न्यायाधीश सुवेदीले हेर्न नमिल्ने भएका  कारण सुनुवाइ हुन सकेन । उक्त मुद्दामा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले  कात्तिक १२ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका मालिक गुरुङसँग जग्गा तत्काल लिने कार्य रोक लगाएको थियो । 

अधिवक्ता बस्नेतले एमालेलाई जग्गा दान दिने निर्णय अन्तरिम आदेश मार्फत बदर गर्न माग गर्दै  कात्तिक ७ गते रिट दायर गरेका थिए । सुरुमा उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो । 

दरपिठ विरुद्ध इजलासमा निवेदन दिएपछि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दर्ता गर्न आदेश  गरेको थियो । उक्त आदेश लगत्तै  रिट दर्ता भएको थियो । न्यायाधीश सुवेदीले हेर्न नमिल्नुको कारण ललिता निवास प्रकरणमा एक आदेश गरेका थिए ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गर्दा लिखतसम्बन्धी कसुर (किर्ते) गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ गर्दा गुरुङ बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। न्यायाधीश सुवेदी र प्रकाश ढुङ्गानाको इजलासले गुरुङलाई प्रहरीले गरेको गिरफ्तारीलाई गैरकानुनी मान्न नमिल्ने ठहर गर्दै बन्दीको निवेदन खारेज गरेका थिए ।  

गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन असोज २५ गते काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेको घोषणा गरेपछि उक्त निर्णय रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो । सोही दिन प्रधानमन्त्री ओलीको दम्पती र जग्गादाता गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्याससमेत गरेका थिए।