काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २०४५ सालमा नेकपा मशालको महामन्त्री चयन हुँदा जम्मा ३४ वर्षका थिए । उनी नेतृत्वमा पुगेको ३६ वर्ष भयो । अहिले पनि उनी पार्टीको मुख्य कार्यकारी भूमिकामा छन् । उनले तीन पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् ।

अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको विधानमार्फत नवौँ महाधिवेशनमा पनि अध्यक्ष बन्ने बाटो खुलै राखेका छन् । माओवादीको विशेष महाधिवेशन नहुने हो भने बमोजिम २०८३ मा नियमित महाधिवेशन हुनुपर्नेछ । प्रचण्ड आगामी मंसिरबाट ७० वर्ष पूरा गरी ७१ वर्षमा प्रवेश गर्दैछन् । आगामी महाधिवेशनबाट प्रचण्ड नै नेतृत्वमा आए ७८ वर्षसम्म उनी पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा रहनेछन् । अझै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा उनी छैनन् ।

गत वर्ष फागुनको पहिलो साता काठमाडौँमा सम्पन्न प्रथम विधान अधिवेशनमा नेतृत्व हस्तान्तरण/पुस्तान्तरणको विषयमा पार्टीभित्र ठुलो बहस भयो । युद्धकालीन शैलीबाट अब पार्टी निर्माण नहुने भन्दै केन्द्रीय पदाधिकारीसहित सबै समितिका सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट छनोट हुनुपर्नेमा अधिकांशले जोड दिएका थिए । तर प्रत्यक्ष विधिबाट पार्टी समिति छनोट गर्ने र सोही समितिले पदाधिकारी निर्वाचन गर्ने विधि अधिवेशनले पारित गर्‍यो ।

यही साउन अन्तिम साता केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा सम्पन्न स्थायी समिति बैठकमा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले नेतृत्व र पार्टी निर्माण सम्बन्धमा १४ बुँदे फरक प्रस्ताव पेस गरेका थिए । नेतृत्वबारे शर्माले पेस गरेको तीन बुँदे प्रस्तावले त माओवादीभित्र तरङ्ग नै ल्यायो । उनको प्रस्तावले सशङ्कित भएका प्रचण्डले सबै प्रदेशमा कार्यरत केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश पदाधिकारीको संयुक्त परामर्श समिति बैठक बोलाए । प्रदेशबाट आएका सुझाव र सल्लाहको आधारमा आगामी मंसिरमा बस्ने केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकमा राजनीतिक दस्तावेज पेस गर्ने तयारी उनले गरेका छन् ।

परामर्श समिति बैठक अन्तर्गत सबै प्रदेशबाट अधिकांशले अहिले नै प्रचण्डको विकल्प नभएको सुझाव दिए । यसरी आएको सुझाव प्रचण्डका लागि राहतको विषय बनेको छ । यद्यपि पार्टी निर्माण र नेतृत्वको विकाससम्बन्धी बहस केन्द्रीय समितिले हल गर्न नसक्ने शीर्ष नेताहरूले बताएका छन् । अन्तरविरोधको हल विशेष वा नियमित महाधिवेशनले मात्र  गर्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।

उपमहासचिव हरिबोल गजुरेल, सचिव दीनानाथ शर्मा लगायत नेताहरू अहिले नै प्रचण्डको विकल्प खोज्ने बेला भइनसकेको बताउँछन् । गजुरेलले पहिला समाजवादी विचारको विकास, पार्टी निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पार्टीभित्र अहिले प्रचण्ड बराबरको सर्वमान्य नेतृत्व नभएकाले नेतृत्व हस्तान्तरण वा पुस्तान्तरण नहुने उनको तर्क छ ।

‘अहिले नेतृत्वको विकल्प खोज्ने बेला होइन । पहिला समाजवादी विचारको विकास र पार्टी निर्माण भएपछि विकल्प खोज्न सकिन्छ । अहिले उहाँ (प्रचण्ड)ले छोड्छुभन्दा पनि छोड्न पाउनुहुन्न’, गजुरेलले भने ।

प्रचण्डका राजनीतिक गुरु तथा पुराना वामपन्थी नेता मोहनविक्रम सिंह अहिलेसम्म पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा छन् । उनी २०३१ सालमा भएको चौथो महाधिवेशनबाट नेकपा मसालका महामन्त्री भएका थिए । उमेरले ९० वर्ष पुग्न लागेका उनी नेतृत्व हस्तान्तरण वा पुस्तान्तरण गर्ने पक्षमा अझै देखिएका छैनन् ।

खासगरी वामपन्थी दलहरूभित्र जनवादी केन्द्रीयता (प्रजातान्त्रिक अभ्यास र अनुशासन) किन लागु हुँदैन भन्ने प्रश्नमा गजुरेलले विचारभन्दा व्यक्ति, पार्टीभन्दा गुट हावी हुँदा समस्या आएको तर्क गरे । लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त नेतृत्वबाटै उल्लङ्घन भएकाले उत्तराधिकारी नजन्मिएको गजुरेलको तर्क छ । तर पछिल्लो समय पार्टी नीति र नेतृत्वबारे विभिन्न समिति तथा फोरममा गम्भीर बहस भएको छ । उपमहासचिव शर्माले राखेको प्रस्तावले माओवादीभित्र नयाँ शिराबाट बहस जन्माएको छ ।

नेतृत्वबारे शर्माले स्थायी समितिमा राखेको प्रस्तावमा तीन विकल्प दिएका छन् । पहिलो बुँदा नेतृत्व हस्तान्तरण सम्बन्धमा छ । जसमा अध्यक्ष प्रचण्डको हालसम्मको योगदानलाई स्थापित गर्न, बाँकी समय उनको भूमिकालाई सुनिश्चित गर्न वैचारिक काम र सत्ताको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारीसहित सांगठनिक क्षेत्रको भूमिका उनले चाहेको व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने छ ।

दोस्रो विकल्प नेतृत्व पुस्तान्तरण सम्बन्धमा छ । जहाँ प्रचण्डले संरक्षकको भूमिकामा रही वैचारिक प्राधिकार र सत्ताको नेतृत्व गर्ने । हालका पदाधिकारीहरू सल्लाहकारको भूमिकामा रही विभागीय काम, अनुगमन, मूल्याङ्कन,  स्कुलिङ, प्रशिक्षण गर्ने र तेस्रो तहका युवाहरूलाई कार्यकारी सांगठनिक नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने भन्ने छ ।  

तेस्रो विकल्प हालको केन्द्रीय समिति भङ्ग गरी प्रचण्डको संयोजकत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति बनाइ महाधिवेशनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेगरी मिति तोक्ने छ । तर शर्माले राखेको यी तीन विकल्प रोज्ने पक्षमा प्रचण्ड देखिँदैनन् । अहिले नै नेतृत्व हस्तान्तरण वा पुस्तान्तरण गर्ने बेला नभएकाले टिम नबनेसम्म पद त्याग नगर्ने उनको तर्क छ ।

विश्व राजनीतिमा कति फेरबदल भयो ?

प्रचण्ड नेकपा मशालको महामन्त्री भएको बेला कम्युनिस्टहरूले साम्राज्यवादी मुलुक मानेको विश्वकै शक्तिमान राष्ट्र अमेरिकामा रोनाल्ड रेगन राष्ट्रपति थिए । उनी सन् १९८१ देखि सन् १९८९ सम्म राष्ट्रपति भए । रेगनपछि जर्ज एच डब्लु बुस, बिल क्लिन्टन (दुई कार्यकाल), जर्ज डब्लु बुस (दुई कार्यकाल), बाराक ओबामा (दुई कार्यकाल), डोनाल्ड ट्रम्प, जो बाइडेन राष्ट्रपति भए । सन् २०२८ सम्मका लागि ट्रम्प दोस्रोपटक अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन् । उनले आगामी जनवरी २० मा नयाँ कार्यकालको जिम्मेवारी सम्हाल्दैछन् ।

अमेरिका र चीनमा दुई कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति हुन नपाउने व्यवस्था भए पनि चीनमा सी नेतृत्वमा आएपछि दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाएका छन् । भारतमा कार्यकालसम्बन्धी कुनै निश्चित व्यवस्था नभए पनि नेतृत्वको विषयमा त्यहाँका दलहरूभित्र विवाद देखिँदैन । शासकीय पदका लागि उमेर हदको विषयमा अमेरिका, भारत लगायत देशहरू उदार देखिएका छन् ।

यसैगरी प्रचण्ड नेकपा मशालको महामन्त्री भएको बेला दक्षिण छिमेकी मुलुक भारतमा विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमन्त्री थिए । सिंहपछि चन्द्र शेखर, पी.वी. नरसिंह राव, अटल बिहारी बाजपेयी, एच.डी. देवगौडा, इन्द्रकुमार गुजराल, मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री भए । सन् २०१४ देखि हालसम्म नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री छन् । भारतलाई विश्वकै ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुक मानिन्छ ।

प्रचण्ड पहिलोपटक महामन्त्री बन्दा उत्तरी छिमेकी मुलुक जनवादी चीनमा लि जियानियन राष्ट्रपति थिए । उनीपछि याङ साङकु, जियाङ जेमिन, हु जिन्ताओ राष्ट्रपति भए । सन् २०१३ देखि हालसम्म सी जिनपिङ राष्ट्रपति छन् ।

अमेरिका र चीनमा दुई कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति हुन नपाउने व्यवस्था भए पनि चीनमा सी नेतृत्वमा आएपछि दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाएका छन् । भारतमा कार्यकालसम्बन्धी कुनै निश्चित व्यवस्था नभए पनि नेतृत्वको विषयमा त्यहाँका दलहरूभित्र विवाद देखिँदैन । शासकीय पदका लागि उमेर हदको विषयमा अमेरिका, भारत लगायत देशहरू उदार देखिएका छन् । अमेरिकाका वर्तमान राष्ट्रपति बाइडेन ७८ वर्षको उमेरमा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए । तर सन् २०२४ मा भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उनले भाग लिएनन् । उनले कमला ह्यारिसलाई समर्थन गरे ।

आगामी जनवरीबाट दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति हुन लागेका ट्रम्प अहिले ७८ वर्षका भए । सन् २०१६ मा उनी ७० वर्षको उमेरमा राष्ट्रपति भएका थिए । भारतका प्रधानमन्त्री मोदी ७४ वर्षको उमेरमा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन् । केही अपवाद बाहेक संसारका धेरै मुलुकमा पार्टी नेतृत्व र सरकारको नेतृत्वमा एकै व्यक्ति असीमित समयसम्म रहँदैनन् ।

नेपालमा प्रचण्डमात्र होइन अन्य वामपन्थी नेताहरूले विधान, विधि र पद्धतिलाई आफू अनुकूल प्रयोग गरेको पाइन्छ । नेतृत्वमा पुगेपछि संविधान, विधान, कानुनलाई आफू अनुकूल संशोधन वा व्याख्या गरेको उदाहरण प्रशस्त भेटिन्छन् ।

माओवादी धारभित्रै बढी समस्या

प्रचण्डका राजनीतिक गुरु तथा पुराना वामपन्थी नेता मोहनविक्रम सिंह अहिलेसम्म पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा छन् । उनी २०३१ सालमा भएको चौथो महाधिवेशनबाट नेकपा मसालका महामन्त्री भएका थिए । उमेरले ९० वर्ष पुग्न लागेका उनी नेतृत्व हस्तान्तरण वा पुस्तान्तरण गर्ने पक्षमा अझै देखिएका छैनन् ।

मसालको वैधानिक मोर्चा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी पनि अविच्छिन्न रूपमा पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा रहँदै आएका छन् । २०१४ सालबाट वामपन्थी राजनीतिमा सक्रिय रहेका उनी ०४२ देखि मसालमा लागेका थिए । केसी पनि तत्काल नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा छैनन् ।

यस्तै २०३१ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (पुष्पलाल समूह)बाट अलग भएर नेपाल मजदुर पार्टीका अध्यक्ष भएका नारायणमान बिजुक्छे अविच्छिन्न रूपमा पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा छन् । ८५ वर्षीय उनी पछिल्लो समय संसदीय राजनीतिबाट टाढिए पनि पार्टीको नेतृत्वमा कायमै छन् ।

१० वर्ष माओवादी सशस्त्र विद्रोह गरेका प्रचण्डका अर्का राजनीतिक गुरु मोहन वैद्य ‘किरण’ अहिले क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष छन् । ०४२ सालमा नेकपा मसालबाट अलग भएपछि उनले आफ्नै नेतृत्वमा नेकपा मशाल खोलेका थिए । तर ०४३ सालमा उपत्यका केन्द्रित सेक्टर काण्ड असफल भएपछि उनले प्रचण्डलाई पद हस्तान्तरण गरेका थिए ।

०४५ देखि ०६९ सालसम्म वैद्यले माओवादीको दोस्रो तहका नेता भएर सक्रिय राजनीति गरे । पार्टी विभाजनपछि नेकपा–माओवादी, नेकपा माओवादी क्रान्तिकारी हुँदै उनी अहिले क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक छन् । आगामी मंसिर १३ देखि २३ सम्म हुने महाधिवेशनबाट वैद्य नै नेतृत्वमा आउने सम्भावना निश्चित रहेको सो पार्टीका नेताहरू बताउँछन् । अहिलेसम्म वैद्यको विकल्प खोज्ने पक्षमा पार्टीभित्र कोही देखिएका छैनन् । बरु उनको कार्यशैलीसँग असन्तुष्टि जनाउँदै नेताहरूले पटकपटक पार्टी विभाजन गरेका छन् ।  

यता आफूलाई फरक र वैकल्पिक नयाँ शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न प्रचण्डसँग विद्रोह गरी अलग भएका डा. बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’को राजनीति फस्टाएको छैन । स–साना झुण्डको नेतृत्वमा उनीहरू रमाएका छन् । भट्टराईले ०७२ सालमा माओवादीसँग विद्रोह गरी आफ्नै नेतृत्वमा वैकल्पिक नयाँ शक्ति नेपाल गठन गरे । ०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भट्टराई कांग्रेसको समर्थनमा गोरखा–२ बाट निर्वाचित भए । तर पार्टीका अन्य उम्मेदवारलाई उनले जिताउन सकेनन् ।

निर्वाचनमा पराजयपछि भट्टराई संघीय समाजवादी, जनता समाजवादी हुँदै अहिले नेपाल समाजवादी पार्टीको संयोजक छन् । माघको तेस्रो साता महाधिवेशन गर्ने तयारीमा रहेका उनले पार्टीभित्र आफ्नो विकल्प देखेका छैनन् ।

यसैगरी वैद्यसँग विद्रोह गरी विप्लव ०७४ सालमा एकीकृत जनक्रान्तिमा होमिएका थिए । राज्यपक्षबाट भएको धरपकडका कारण संगठन कमजोर हुँदै गएपछि ०७६ सालमा उनले सरकारसँग ३ बुँदे सहमति गरी शन्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरे । ०७९ असोजमा कपिलबस्तुमा सम्पन्न नवौँ महाधिवेशनबाट विप्लव नै महासचिव चुनिए । यतिबेला माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्ने तयारीमा उनी छन् ।

तुलनात्मक रूपमा एमाले धार प्रजातान्त्रिक भए पनि प्रवृत्ति उस्तै

यता आफूलाई पुष्पलालका वास्तविक उत्तराधिकारी दाबी गर्दै आएका नेकपा एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा माले भने अन्य वामपन्थी दलको तुलनामा नेतृत्व चयनमा प्रजातान्त्रिक देखिएका छन् । तर शक्तिमा पुगेपछि ती पार्टीभित्र पििन सहजतापूर्वक नेतृत्व हस्तान्तरण भएको देखिँदैन ।

०४७ सालमा मदन भण्डारीले नेतृत्व गरेको नेकपा माले र मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको नेकपा मार्क्सवादीबिच एकता भइ एमाले बनेको थियो । भण्डारी यो पार्टीको संस्थापक महासचिव भए । सम्मानका लागि अधिकारीलाई अध्यक्ष बनाइएको थियो । ०५० सालमा भण्डारीको दुर्घटनामा निधन भएपछि माधव नेपाल महासचिव भए । ०५६ सालमा अधिकारीको निधन भएपछि अध्यक्ष पद खारेज गरियो । झण्डै १५ वर्ष एमालेका महासचिव भएका नेपालले ०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनमा पार्टी नराम्ररी पराजित भएपछि राजीनामा दिएका थिए ।

०६५ सालमा बुटवलमा भएको आठौँ महाधिवेशनबाट बहुपदीय व्यवस्था लागु भएपछि झलनाथ खनाल पहिलो कार्यकारी अध्यक्ष बने । ०७१ मा भएको नवौँ महाधिवेशनबाट केपी ओली अध्यक्ष भए । त्यतिबेला एक कार्यकालका लागि अध्यक्ष बन्ने आकाङ्क्षा राखेका उनले पार्टीको १० औँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा आफू अनुकूल विधान संशोधन गर्दै आएका छन् ।

अघिल्लो महाधिवेशनमा ७० वर्षे उमेरहदको व्यवस्थालाई उनले निलम्बन गरिदिए । ०८३ मा हुने ११ औँ महाधिवेशनमा पनि ओली नै अध्यक्ष बन्न सक्ने एमाले नेताहरूको अनुमान छ । ‘मिसन ०८४’ अभियानमा रहेका उनी एमालेकै एकल सरकारको नेतृत्व गर्ने आकाङ्क्षा राखिरहेका छन् ।

०७४ निर्वाचनपछि बनेको नेकपामा दुई अध्यक्षात्मक व्यवस्था गरिएको थियो । तर पार्टीको कार्यकारी भूमिका ओलीसँग थियो भने अर्का अध्यक्षलाई सीमित अधिकारमात्र थियो । सरकारको नेतृत्व ओलीले गरेको समय पार्टीको कार्यकारी भूमिका प्रचण्डले चाहेका थिए । तर प्रचण्डलाई सो भूमिका दिन ओलीले आनाकानी गरेपछि पार्टी नै विभाजन भएको थियो । नेकपा विभाजनपछि ब्युँतिएको एमालेमा ओलीले माधवकुमार नेपालको चित्त बुझाउन नसक्दा पार्टीले थप क्षति बेहोर्‍यो ।

वामपन्थीहरू पार्टी नेतृत्वमा पुगेपछि प्रणालीगत रूपमा नेतृत्व हस्तान्तरण वा पुस्तान्तरण नहुनुमा विधानभन्दा पनि देशको संविधानमै समस्या रहेको एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेको तर्क छ । यद्यपि नेतृत्वको समस्या एमालेमा भन्दा पनि माओवादी लगायत वामपन्थी पार्टीहरूमा बढी देखिएको उनले दाबी गरे ।

०७८ भदौ २ गते एमालेबाट नेपाल–झलनाथ खनाल समूह अलग भइ नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भएको थियो । यही असार २० गते काठमाडौँमा सम्पन्न एकीकृत समाजवादीको १० औँ महाधिवेशनबाट फेरि नेपाल अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् ।

यस्तै ०५४ सालमा एमालेबाट अलग भइ बनेको नेकपा मालेको महासचिव सीपी मैनाली छन् । ०५८ सालमा अध्यक्ष सहाना प्रधान, महासचिव वामदेव गौतम समूह पुनः एमाले फर्किपछि मैनाली महासचिव भएका थिए । त्यसयता उनी अविच्छिन्न महासचिव छन् ।

वामपन्थीहरू पार्टी नेतृत्वमा पुगेपछि प्रणालीगत रूपमा नेतृत्व हस्तान्तरण वा पुस्तान्तरण नहुनुमा विधानभन्दा पनि देशको संविधानमै समस्या रहेको एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेको तर्क छ । यद्यपि नेतृत्वको समस्या एमालेमा भन्दा पनि माओवादी लगायत वामपन्थी पार्टीहरूमा बढी देखिएको उनले दाबी गरे ।

‘एमाले गठन भएपछि नियमित रूपमा हामीले महाधिवेशन गर्दै आएका छौँ । हरेक महाधिवेशनमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रियाबाट नेतृत्व छनोट गरेका छौँ । यद्यपि १० औँ महाधिवेशनमा केही समस्या देखियो’, उनले भने, ‘जहाँसम्म नेतृत्वको हस्तान्तरण वा पुस्तान्तरणको समस्या पार्टी विधान भन्दा पनि संविधानमै छ । संविधानमा नै बढीमा दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गरिएको भए समस्याको हल भइसक्थ्यो ।’

दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने भएपछि आजीवन पार्टीमा नेतृत्व ओगटेर बस्न कोही नचाहने उनको बुझाइ छ । यस्तै केन्द्रीय सदस्यलाई मन्त्री वा सांसद नबनाउने व्यवस्था विधानमा भएमा सबै समस्याको हल हुने पाण्डेले जिकिर गरे । एमालेको विधानबाट ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्था हटाइए पनि बढीमा दुई कार्यकाल पदाधिकारी हुन पाउने व्यवस्था कायमै रहेको उनले बताए । तर ११ औँ महाधिवेशनसम्म यो व्यवस्था कामयमै रहनेमा उनको आशङ्का छ ।