वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने जो न्यायपरिषद्को सदस्य समेत हुन् । उनले नेपाल बार एसोसिएसनसँग मिलेर संविधान संशोधनका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरेका छन् । रातोपाटीको संविधान बहस शृंखलामा यसपालि हामीले उनलाई केही प्रश्न राखेका छौँ : 

• संविधान जारी भएको नौ वर्ष पूरा भएको छ । जारी भएदेखि नै संशोधनको माग उठेको थियो, तर सुनुवाइ भएन । संविधान संशोधनका लागि यो सही समय हो ? 

संविधान संशोधनको कुरा गर्दा संविधान निर्माणको पृष्ठभूमि पनि हेर्नुपर्छ । अहिले हामी यही संविधानमा अभ्यासरत छौँ । तर अहिले यो संविधानको संशोधनको विषय जोडदार रूपमा उठेको छ । दुई राजनीतिक दल, जसले सरकारको प्रमुख अजेन्डा नै संविधान संंशोधनलाई बनाएर अहिलेको परिस्थिति अघि बढेको अवस्था छ । 

यद्यपि संविधान जारी भएसँगै संविधान संशोधनको कुरा उठेको हो । अब प्रश्न उठ्छ, किन संविधान जारी भएको १० वर्ष नपुग्दै यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेर किन ठुला दुई दल नै एक ठाउँमा आए ? अनि नेपाल बार एसोसिएसनजस्तो कानुनको खबरदारी गर्ने संस्थाले आफ्नो दस्ताबेजमै किन यो कुरा उठायो ? 

यो कुरा हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ कि संविधान निर्माणकै क्रममा केही त्रुटि भएका थिए । जसका कारण संविधान जारी भएसँगै संशोधनको कुरा आएको थियो । 

संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्ने जुन पद्धति हुन्छ, त्यो पद्धति नपाएका कारणले यति चाँडै संविधान संशोधनको कुरा उठेको हो । अर्थात् हामीले संविधान निर्माण गर्दा केही कमी–कमजोरी गरेका थियौँ, जसका कारण यो प्रश्न उठेको हो । संविधानसभाका नाममा केही नेताको घरमा बसेको बैठकका निर्णय तत्कालीन समयमा संविधानमा राख्ने गरिएको थियो । संविधानका महत्त्वपूर्ण विषय नेताकै घरमा सहमति हुन्थे र आधिकारिता दिन मात्र संविधानमा पुगेको थियो । 

संविधानसभाभित्र गहिरो र तर्कपूर्ण छलफल हुनुपर्ने थियो र जान्न तथा बुझ्न दिन जरुरी थियो । जस्तो : संघीयताको कुरा आयो, संघीयताको आवश्यकता थियो कि थिएन भन्ने विषयमा लामो छलफल र बहस हुन जरुरी थियो, तर यो विषयमा सार्वजनिक बहस हुन पाएन । केही नेताले सहमति गरे अनि संविधानमा राखियो । जनताले आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्न पाएनन् । यस्ता धेरै महत्त्वपूर्ण विषय, जसमा धेरै सार्वजनिक छलफल आवश्यक थियो तर त्यो नभईकन संविधान निर्माण भयो । त्यो विषयले हामीलाई तुरुन्त संशोधनमा फर्काउने काम गरेको हो ।

संविधान संशोधनको अजेन्डा पहिलोपटक उठाउने काम नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको छ । उसले आफ्नो राष्ट्रिय सम्मेलनबाटै यो कुरा उठाएको छ, न्यायालयको कुरा गर्दा समग्र संविधान संशोधनका कुरा आएका छन् । नागरिकता, मौलिक हक, निर्वाचन प्रणालीदेखि शासकीय स्वरूपसम्म बारले उठाएका कुरा संशोधन गर्दा समग्र संविधानका कुरा आउँछन् । 

संशोधन गर्न हामी सहभागी भएका छौँ भन्ने महसुस जनतालाई हुुन सक्छ । यसका लागि मेरो विचारमा अहिलेको सरकारले मस्यौदा बनाई त्यसमा विस्तृत छलफल गर्ने काम सुरु गर्नुपर्छ । यो छलफलपछि अर्को निर्वाचनअघि सबैले आ–आफ्नो मस्यौदा वा संविधान संशोधनका अजेन्डा लिएर जनतामा जानुपर्छ, त्यहाँबाट निर्वाचित भएको संसद्ले संविधान संशोधनको काम पूरा गर्नुपर्छ ।

बारले सुरु गरेको अजेन्डाका कारण एमाले र कांग्रेसलाई एक ठाउँमा ल्याएको देखिन्छ । दलहरूले अब औपचारिक विषय बनाएर अघि बढ्न उपयुक्त समय आएको ठानेर एक ठाउँमा बसेका छन् । उनीहरूले दुई दल मिल्दा संविधान संशोधनको अवस्था हुन सक्ने देखेकाले यसलाई अघि बढाएका हुन्, तर मेरो व्यक्तिगत विचारमा संविधान संशोधनको छलफल गर्ने समय भएको तर अहिले नै संशोधन गरिहाल्नुपर्छ भन्ने होइन । संविधानको संशोधन गर्नुअघि धेरै छलफल गर्नुपर्छ, अहिलेदेखि नै छलफल चलाउन सके राम्रो हुन्छ । 

संविधान जारी गर्दा भूकम्प गएको थियो, तत्कालीन समयमा हामी आपतकालीन अवस्थामा थियौँ । त्यही आपतकालीन अवस्थामा व्यवस्थापनका नाममा संविधान जारी भएको थियो । यो संविधानमा दीर्घकालीन विषय सम्बोधन गर्ने कुरा धेरै छुटेका थिए । त्यसैले अहिले नै छलफल गर्ने अनि संविधान सशोधनका अजेन्डालाई तय गर्दै र छुट्ट्याउँदै जाने हो भने साँच्चै संविधानमा रहेका कमजोरी सम्बोधन हुन सक्छन् । 

यो सरकारले आफूलाई पुष्टि गर्ने हो भने निर्वाचनभन्दा एक वर्षअगाडि संविधान संशोधनको एउटा खाका सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ । उक्त खाकामा २०८४ मा जनतामा जानुपर्छ । 

हाम्रो संविधानमा यी–यी कुरा राख्छौँ भन्ने अजेन्डा छन् भनेर जनतामा जानुपर्छ र जनताबाट म्यान्डेट लिएर आउनुपर्छ । यो निर्वाचन संविधान संशोधनको म्यान्डेट लिएर आएको होइन, संविधान संशोधनका लागि अनिवार्य रूपमा जनताबाट म्यान्डेट लिएर आउनुपर्छ । अहिले पाएको जनमत अर्कै हो । 

दलहरूले आ–आफ्ना पार्टीको अजेन्डा तय गरेर २०८४ वा त्योभन्दा अघि भए अघि नभए उक्त समयमा निर्वाचनमा जानुपर्छ । त्यसपछि गरिएको संशोधनले दीर्घकालीन, व्यावहारिक र सर्वस्वीकार्य हुन्छ । जनताले पनि यसलाई धेरै सजह रूपमा स्वीकार गर्छन् । त्यसैले अहिले संविधान संशोधनको छलफल गर्ने समय हो, संशोधन गरिहाल्न समय अलि भएको छैन । 

• संविधान संशोधनबारे अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न अभ्यास देखिन्छन् । नेपालजस्तो देशले यहाँको भौगोलिकता, राजनीतिक अवस्था र सबै कुरा हेरेर कुन मोडल अपनाउनुपर्छ ?

संविधान संशोधनको मोडलभन्दा पनि राज्यको संरचनाको मोडलमा छलफल हुनुपर्छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको मोडल कस्तो बनाउने र त्यसको नेतृत्व कसरी चयन गर्ने भन्नेमा छलफल गर्ने हो । 

राज्य सञ्चालनका लागि तीनवटा मोडल छन्— कार्यकारी प्रधानमन्त्री, कार्यकारी राष्ट्रपति वा संसदीय अभ्यास । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जाने कुरा कति व्यावहारिक हुन्छ भन्ने हुन्छ । यस विषयमा यही नै हुनुपर्छ भन्दा पनि यसमा अध्ययन गरौँ भन्ने मेरो मत हो । 

हाम्रो भू–राजनीतिक अवस्था र संसारभर चलेका राज्य सञ्चालनका मोडलमध्ये हाम्रोजस्तो देशमा कस्तो संरचना हुन सक्छ भन्ने ख्याल गरिनुपर्छ । धेरै महत्वाकांक्षी भएर सोच्नुभन्दा राजनीतिलाई स्थायित्व दिने कुरामा जानुपर्छ । 

संविधानसभाको अर्को विकल्प हुँदैन, यो जतिको वैध निकाय अरु खोज्ने सम्भावना छैन, तर संशोधन गर्न संविधानसभामा लैजाने कुरा हुँदैन । एकपटक संविधानसभाले जारी गर्‍यो, अब यसलाई दुःख दिनु हुँदैन । अब संविधान संशोधन गर्दा संसदबाटै गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

मेरो विचारमा— प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीभन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था ठिक हो भन्ने लाग्छ । संसदीय अभ्यासबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित पद्धतिमा जाने हो भने यो उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ, तर यसमा अध्ययन हुनुपर्छ । 

नेपालको सबै कुरा हेर्दा यो व्यावहारिक हुने मेरो विचार छ, यो अमेरिकी मोडलसँग नजिक छ । कपी गर्ने भन्दा त्यससँग नेपालको भौगोलिक अवस्था हेरेर बनाउन उपयुक्त हुन्छ । संसदीय अभ्यास छाड्ने हो भने प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने भन्दा राष्ट्रपति छान्दा राम्रो हुन्छ । 

प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीमा जाँदा सेरमोनियल राष्ट्रपतिका बिचमा सुमधुर सम्बन्ध नहोला कि भन्ने लाग्छ । त्यसबाहेक अरु मोडल पनि हुन सक्छन् । जस्तो :  संसद् प्रधानमन्त्रीले दिने तर मन्त्रीहरू संसदभन्दा बाहिरबाट ल्याउने, बजेटको सम्पूर्ण अधिकार संसद्लाई दिने र भोट अफ कन्फिडेन्स संसद्लाई दिने मोडल पनि हुन सक्छ । अहिले भएका प्रतिनिधिसभाको संख्या घटाउने र प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट मात्र प्रतिनिधिसभामा ल्याउने पनि विकल्प हुन सक्छ । यसो हुँदा राष्ट्रियसभालाई पनि त्यही अनुसार बनाउन जरुरी हुन्छ । राष्ट्रियसभा विज्ञको सभा बनाउने खोजी हुनुपर्छ । 

• संविधान कसरी संशोधन गर्ने त ? संविधान संशोधनका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छन् । नेपालका लागि उपयुक्त हुने कुरा के हो ? 

संविधानसभाको अर्को विकल्प हुँदैन, यो जतिको वैध निकाय अरु खोज्ने सम्भावना छैन, तर संशोधन गर्न संविधानसभामा लैजाने कुरा हुँदैन । एकपटक संविधानसभाले जारी गर्‍यो, अब यसलाई दुःख दिनु हुँदैन । अब संविधान संशोधन गर्दा संसदबाटै गर्नु उपयुक्त हुन्छ । 

संसद्ले नै यसलाई बनाउनुपर्छ, त्यो नै कम खर्चिलो हुने पद्धति हो । यसका लागि विभिन्न शैली वा तरिका अपनाउन सकिन्छ । जस्तो : २०४७ को संविधान हामीले विज्ञबाट लेखेका थियौँ भने २०७२ सालको संविधान संंविधानसभाबाट ल्यायौँ । 

हामीले हरेक कुरा संविधानमा राख्यौँ, अनि देखाउन संविधानमा के छैन भन्यौँ । हामीले संविधानमा सम्पन्नतामा राख्यौँ तर त्यो केही पनि नागरिकले पाएनन् । एकैपटक बिस्कुन सुकाएझैँ सुकायौँ ।

अब संशोधन गर्दा विज्ञबाट संविधानमा देखिएका कमजोरीको खोजी गर्ने अनि ड्राफ्ट बनाउँदै जनतामा छलफलमा लैजाने अनि संसदबाट त्यसलाई अनुमोदन गर्ने विकल्प हुन सक्छ । त्यसका लागि निर्वाचनअघि मस्यौदा लिएर जनताकहाँ जानु उपयुक्त हुन्छ । जनताले विभिन्न दलको अजेन्डा हेरेर कसलाई अनुमोदन गर्ने भन्नेबारे जनमत दिएर पठाउँछन् र संसदबाट पारित गराउने कुरा आउँछ । जे–जसरी बनाए पनि संसद्मा व्यापक छलफल हुनुपर्छ । जनताको म्यान्डेट पाएकाहरूले नै संविधान संशोधनमा वैधानिकता दिन सक्छन् । यसरी जनतामा अजेन्डा लिएर जाँदा हुन सक्छ, एउटै दलले बहुमत पाउँछ । त्यो नभई कुनै नजिक रहेका दुई वा तीन दल आपसी नेगोसिएसन गरेर संविधान संशोधन गर्न सक्छन् । 

• यो संविधानकको अभ्यास भइरहँदा सरकार गठनदेखि संविधानका धेरै धारामा समस्या देखिए, अब संशोधन गर्दा ती समस्यालाई कसरी समेट्नुपर्छ ? 

मैले माथि नै भनेँ— संविधान जारी गर्दा राजनीतिक व्यवस्थापन मात्र भयो । राज्यको वा रुल अफ् लको म्यानेजमेन्ट गर्ने काम भएन । 

संविधान वा कानुन कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्छ । संविधानको पहिलो अधिकार पाउने व्यक्ति तल्लो तहको नागरिक हुनुपर्छ । उसले मेरा लागि संविधान आएको हो भनेर स्वीकार गर्न सक्ने हुनुपर्छ । यो संविधानबाट मैले यो कुरा पाउँछु, अन्य कानुनबाट पाउँदिनँ भन्ने सुनिश्चित हुनुपर्छ, तर हामीले यो गरेनौँ के गर्‍यो त भन्दा राजनीतिक सहमति भन्दै राजनीतिक म्यानेजमेन्ट मात्र गर्ने गर्‍यौँ । जसले गर्दा नागरिक छुटे । 

हामीले हरेक कुरा संविधानमा राख्यौँ, अनि देखाउन संविधानमा के छैन भन्यौँ । हामीले संविधानमा सम्पन्नतामा राख्यौँ तर त्यो केही पनि नागरिकले पाएनन् । एकैपटक बिस्कुन सुकाएझैँ सुकायौँ । हामीले के सोचेनौ भने नागरिकलाई एकपछि अर्को गर्दै बिस्तारै तहगत अधिकार दिनुपर्ने थियो ।

अनि सम्पन्नता अनुसार सबै अधिकार दिन सकिन्थ्यो । यसले नागरिकले पनि महसुस गर्ने थिए, तर हामीले गलत बुझ्यौँ कि भन्ने देखियो । जस्तो : संविधान जारी गरेपछि सबै कुरा आफैँ उपलब्ध हुन्छन् वा नागरिकले पाउँछन् भन्ने पो सोच्यौँ कि ! नत्रभने संविधान जारी भएको नौ वर्षसम्म नागरिकले किन मौलिक हक उपभोग गर्न पाएनौँ भनेर गुनासो गर्ने ठाउँ पाए त ? यसको उत्तर खोज्दा— हामीले एकैपटक सबै कुरा राख्यौँ, जुन पूरा हुन हामी सम्पन्न नभई सम्भव नै थिएन । त्यसले गर्दा हुन सक्ने कुरा पनि रोकियो अनि नागरिकले अहिले प्रश्न उठाउन थाले । 

मलाई लाग्छ, संविधान संशोधन गर्दा अब केही व्यवस्था मात्र गर्नु हुँदैन । संविधानसभाले बनाएको संविधान भएकाले धेरै कुरा समेटिएको वा व्यवस्थित भएको होला भन्ने लाग्न सक्छ, तर यो संविधान सबैभन्दा अव्यवस्थित छ ।

यो संविधानले अब राजनीतिक व्यवस्थापन पनि गर्न सक्दैन । आजसम्म १० वर्षमा केही होला भनेर जनताले पर्खेर बसे । विभिन्न संरचनामा मानिस आशा गरेर बसे । केही समय कटाएर उनीहरू केही होला भन्ने आशामा पर्खेर बसे, तर केही नभएपछि उनीहरूले गरेको धैर्यता अब टुट्न सक्छ । त्यो धैर्यता कायम राख्नका लागि पनि अब संविधान संशोधन गरिनु जरुरी छ । यही अवस्थामा हरेक नागरिकलाई तर्कसंगत रूपमा संविधान संशोधनमा सहभागी गराउनुपर्छ, ताकि भोलि उनीहरूलाई यो संविधानमा हाम्रा असन्तुष्टिहरू समावेश भएका छन् । 

संशोधन गर्न हामी सहभागी भएका छौँ भन्ने महसुस जनतालाई हुुन सक्छ । यसका लागि मेरो विचारमा अहिलेको सरकारले मस्यौदा बनाई त्यसमा विस्तृत छलफल गर्ने काम सुरु गर्नुपर्छ । यो छलफलपछि अर्को निर्वाचनअघि सबैले आ–आफ्नो मस्यौदा वा संविधान संशोधनका अजेन्डा लिएर जनतामा जानुपर्छ, त्यहाँबाट निर्वाचित भएको संसद्ले संविधान संशोधनको काम पूरा गर्नुपर्छ । यसले भू–राजनीतिकदेखि विकाससम्म र जनताको मौलिक हकसम्मका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सक्छ । नत्रभने अहिलेको धैर्यताले गलत रूप लिन सक्छ । मान्छेको धैर्यताको जति पोजेटिभ पक्ष छ, त्यति नै नेगेटिभ पनि छ । 

• संविधान संशोधन गर्दा समग्र संविधान पुनरवलोकन गर्ने कि केही–केही व्यवस्था मात्र संशोधन गर्ने ?

मलाई लाग्छ, संविधान संशोधन गर्दा अब केही व्यवस्था मात्र गर्नु हुँदैन । संविधानसभाले बनाएको संविधान भएकाले धेरै कुरा समेटिएको वा व्यवस्थित भएको होला भन्ने लाग्न सक्छ, तर यो संविधान सबैभन्दा अव्यवस्थित छ । धेरै भद्रगोल यही संविधानमा छ, यसले गर्दा एक–दुईवटा छानेर होइन, समग्र रूपमा रिभ्युु गरिनुपर्छ । चाहे तो कार्यपालिका होस्, चाहे व्यवस्थापिका होस् र चाहे न्यायपालिकाको हकमा होस्, सबैमा पुनरवलोकन गरिनुपर्छ । अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न पुनसंरचनामै जाने गरी संशोधन गरिनुपर्छ । 

• संघीयताको खर्चका विषयमा र सरकारहरूले गर्ने कामका विषयमा अहिले धेरै प्रश्न उठेका छन् नि ? 

मेरो विचारमा संघीयताको कुरा नै पर्याप्त छलफलपछि आएन भन्ने मेरो बुझाइ छ । अन्तरिम संविधान आउँदा र त्यसपछिको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन हुँदा माओवादी स्वयंले पनि गम्भीर रूपमा लिएको थिएन, तर पछि तराई क्षेत्रबाट यो संघीयताको कुरा आयो, तर तत्कालीन सम्बोधन गर्ने भनी यसलाई संविधानमै अटाइयो । हामीले संविधानमा जे पनि तत्काल सम्बोधन गर्ने अधिकार दियौँ, यसमा गम्भीर छलफल गरेनौँ, तर अहिले संघीयता चाहिँदैन भनेर यति छिटै भन्नु फेरि हतारो हुन्छ । अहिले संघीयता चाहिँदैन भन्ने हो भने त्यसले सिर्जना गर्ने राजनीतिक व्यवस्थापन तपाईंले गर्न सक्नुहुन्छ त ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । 

संघीयता खारेज गर्दा आउने अराजकता वा आन्दोलन राजनीतिक नै हो । संघीयतालाई फरक रूपमा हेर्दा जनताको माग सम्बोधन हुन्छ भने छलफल गर्नुपर्छ । मेरो विचारमा तलको संरचना बलियो बनाउने, भन्न खोजेको अहिलेको स्थानीय सरकारलाई अझै अधिकार दिएर बलियो बनाउने, अनि बिचको संरचनालाई कोर्डिनेसनको भूमिका साथै कानुन बनाउने अधिकार दिनुपर्छ । स्थानीय सरकार अहिले पनि कानुन बनाउन परिपक्व छैनन् । उनीहरूलाई कानुन बनाएर केही समय दिनुपर्छ । 

न्यायपरिषद् न्यायपालिकै अङ्ग हो भने यो राख्नुको अर्थ छैन । यस्तो हो भने न्यायाधीशलाई नै जिम्मा लगाएर बरीयताक्रम अनुसार जिम्मेवारी तोके हुन्छ ।

संघीयता भनेको प्रदेश नै बलियो, आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्त भन्ने छ, तर नेपालको सन्दर्भमा फरक रूपमा सोच्न जरुरी छ । नेपालको हकमा अहिले कायम रहेको मोडल नै व्यावहारिक भएन भन्ने देखिन्छ । अहिले नै संघीयताबाट बाहिर निस्कनु राजनीतिक व्यवस्थापनका हिसाबले उपयुक्त होइन कि मेरो निजी विचारमा संघीयताबाट बाहिर निस्कँदा पनि फरक पर्दैन भन्ने हो, यो राजनीतिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ भने फरक रूपमा सोच्ने समय आएको छ । मेरो बिचमा प्रदेशको तहबाट स्थानीय तहको कानुन बनाउने अनि केन्द्रसँग समन्वयन गरी स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारलाई जोड्ने काम गर्ने अधिकार दिन सकिन्छ । राजनीतिक पक्षधारका आधारमा कानुन निर्माण गरेको आरोप अहिले स्थानीय तहले खेप्न थालेका छन् । त्यसले यसलाई समयमै सोच्नुपर्छ । अहिले तीन तहलाई माथिल्लो तह केन्द्रले बजेट दिने र नीतिगत निर्णय गर्ने अनि प्रदेश तह समन्वयन गर्ने अनि स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्ने बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ । 

• अब संविधान संशोधन गर्दा न्यायालय क्षेत्रमा के के गर्नुपर्ने देखिन्छ ?

न्यायपालिकाको कुरा गर्दा २०४७ सालपछि न्यायपालिका न्यायालयलाई जिम्मा लगाइदिने भन्ने जस्तो भएको छ । विश्वनाथ उपाध्याय, जसले संविधानको मस्यौदा गर्नुभयो, उहाँ सिद्धहस्त व्यक्ति हुनहुन्थ्यो । उहाँले उक्त कुरा संविधान निर्माणका क्रममा पुष्टि पनि गर्नुभयो । उहाँको अध्यक्षतामा संविधान निर्माण गर्दा सबैले उहाँले जे प्रस्ताव गर्नुभयो, त्यो स्वतः स्वीकार गरियो । यसमा बहस हुन जरुरी थियो । यसमा केही व्यवस्था आए, जसमा लामो छलफल हुन सकेको भए अहिले न्यायालयका बारेमा जे प्रश्न उठाउने गरिएको थियो, त्यो उठ्ने थिएन । त्यसमा राजनीतिक बहस हुन सकेन । 

तत्कालीन समयमा मुख्य रूपमा दुईवटा कुरा आए, एउटा न्याय परिषद्को व्यवस्था र अर्को धारा १३६ को न्याय प्रशासनसम्बन्धी व्यवस्था आयो । जसले प्रधान न्यायाधीशलाई प्रमुख बनायो । संसारका अरु संविधानमा यस्तो व्यवस्था राखिएको पाइँदैन । नेपालको हकमा मात्र यस्तो व्यवस्था राखिएको थियो, न्याय परिषद्लाई राखियो । यो एक प्रकारले न्यायापालिकै अङ्गको रूपमा हेर्न थालियो । अहिले पनि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले न्यायपरिषद् भनेको हाम्रै न्यायपालिककै अङ्ग हो भन्ने गरेका छन् । 

न्यायपरिषद् न्यायपालिकै अङ्ग हो भने यो राख्नुको अर्थ छैन । यस्तो हो भने न्यायाधीशलाई नै जिम्मा लगाएर बरीयताक्रम अनुसार जिम्मेवारी तोके हुन्छ । त्यसो होइन, यो स्वतन्त्र निकाय हो भने त्यही अनुसार काम गर्न दिनुपर्‍यो । भारतमा पनि यस्तै विवाद थियो । भारतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि विधेयक नै संसद्मा पेस भयो । तत्कालीन समयमा यो विधेयक कानुन पनि बन्यो, तर सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई खारेज गर्‍यो । तत्कालीन समयमा संसद्मा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका बिचमा यस्तो डिबेट भएको थियो, त्यो साँच्चै प्रशंसायोग्य थियो । दुवैले दुवैलाई सम्बोधन गर्दै आफ्ना तर्क गरेका थिए । हामीकहाँ यो स्तरको डिबेट नै भएको छैन । न्यायाधीशको फोरमको रूपमा राख्ने हो भने त्यो आवश्यकता नै हुँदैन, यदि स्वतन्त्र निकाय राख्ने हो भने किन न्यायापालिको अङ्गका रूपमा हेर्ने भन्ने कुरा अब संविधान संशोधन हुँदा बहस हुनुपर्छ । न्यायालय सुधार गर्ने हो भने यसको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिले नै यो विकल्प भन्ने छैन, यसमा छलफलमा जाउँ । 

चार तहमा विभाजन गरौँ अनि छान्न थालौँ । पहिलो तहले रोस्टर बनाउँछ, दोस्रो तहले सर्ट–लिस्ट गर्छ, अनि तेस्रो तहले त्यसबाट छानेर नियुक्तिका लागि पठाउँछ । अनि मात्र न्याय परिषद्ले छान्ने र न्यायाधीशको कोर्स गर्न लगाउनेदेखि अंक दिने अभ्यास थाल्नुपर्छ । यहाँ समस्या के छ भने पारदर्शीको कुरा लागु गर्ने सबैले कुरा गर्छन्, तर व्यवहारमा लागु गर्न तयार छैनन् । त्यसैले अब संविधान संशोधन गर्दा यो कुरा संशोधन गरिनुपर्छ । त्यस्तै, न्यायाधीशको पदावधिको कुरा पनि अब संशोधन गर्दा छलफल गरिनुपर्छ ।