करिब चार वर्षअगाडि सरकारी कामका सिलसिलामा मलाई धनगढीमा रहेको नेपाली सेनाको वाहिनीपतिको कार्यालयमा पस्ने अवसर मिल्यो । त्यति बेला सेनामा कार्यरत सिपाहीले मसँग जिज्ञासा राखे— हाम्रो सोह्रवर्षे कहिले आउँछ ?

सोह्र वर्षे भन्नाले सोह्र वर्ष सेवा गरेपश्चात् निवृत्तिभरण पाउने गरी अवकाश लिने व्यवस्था हो, जुन नेपाली सेनामा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । 

मैले उनलाई सोधेँ— यहाँको जागिर अवधि कति भयो ? हजुरको घर कता हो ? उनले जवाफ दिए— जागिर तेह्र वर्ष भयो र घर धनगढीमै हो । 

मैले भनेँ— घरपाई मिलेकाले राम्रै रहेछ, किन सोह्र वर्ष खोज्नुभएको छ ? 

उनले मलिनो अनुहारमा भने— के गर्नु ? तलबले खान पुग्दैन, बालबच्चा पाल्नै पुग्दैन, एउटा घडेरीसम्म किन्न पनि सकिनँ, वास पनि बनाउन सकेको छैन, बालबच्चालाई उनीहरूको इच्छा अनुसारको खुवाउन र लगाउन दिन पनि सकेको छैन । बिरामी परेमा औषधी उपचार गराउन पनि समस्या पर्छ । छिटै पेन्सन पाके विदेश जान हुन्थ्यो, त्यहाँ सेक्युरिटीको जागिर गरेर मेरो आफ्नो व्यवस्था गर्ने थिएँ । त्यसैले छिटो सोह्र वर्षे आइदिए हुन्थ्यो । 

यी एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् तर नेपालको निजामती सेवा लगायत अन्य सरकारी सेवामा कार्यरत अधिकांश इमानदार र नैतिकवान् कर्मचारीको अवस्था यस्तै छ । 

निजामती कर्मचारीप्रति सबै क्षेत्रबाट एउटै गुनासो गरिन्छ— जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेनन् । राजनीतिक नेतृत्व, सेवाग्राही, नागरिक समाज, सञ्चारजगत, करदाता, व्यवसायी लगायत सबै निजामती सेवाबाट सन्तुष्ट छैनन् । 

अर्कोतिर, निजामती सेवालाई बिचैमा छाड्नेको संख्या क्रमशः बढ्दै गइरहेको छ । सुरक्षा निकायमा झनै विकर्षण बढ्दो छ । माग बमोजिमको संख्यामा दर्खास्त नै नपर्ने एवं दरखास्त परे पनि जनशक्ति आपूर्ति हुन सकेको देखिँदैन ।

• अनुसन्धान भएन

सबै कर्मचारी खराब होइनन् । यहाँनेर एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । 

भारतीय राजनीतिज्ञ लालबहादुर शास्त्री ठुला समाजसेवी पनि थिए, तर उनी सकेसम्म आफ्नो नाम चर्चामा नआओस् भन्ने चाहन्थे । 

एक दिन एक साथीले शास्त्रीलाई सोधेछन्— शास्त्रीजी ! तपाईं पत्रिकामा नाम आउँछ भनेर किन डराउनुहुन्छ ? 

शास्त्रीजीले भनेछन्— ताजमहलमा दुई प्रकारका ढुङ्गा छन् । एउटा, ताजमहलको बाहिर रहने ढुङ्गा र अर्को ताजमहलको जगमा रहेका ढुङ्गा । 

पूर्वप्रधानन्यायधीश कार्कीले एकपटक भन्नुभएको थियो, ‘मैले कर्मचारीलाई सधैँ निन्याउरो, ख्याउटे, मलिनो देख्छु किनभने उनीहरूलाई खान पुग्ने गरी तलब नै छैन । गुणस्तरीय जीवन जिउनका लागि समस्या छ र उनीहरू उत्साहित छैनन् ।’

बाहिरपट्टिको ढुङ्गा सङ्गमर्मरका हुन्, टलक्क टल्कन्छन्, जसलाई संसारले देख्छ, चर्चा गर्छ ।

ताजमहलको जगमा पनि ढुंगा छन् । जसलाई बाहिरबाट हेर्दा कसैले देख्दैन, न कसैले चर्चा गर्छ तर ती ढुङ्गाले नै ताजमहल थामेको छ । मित्र ! म पनि त्यही ताजमहलको जगको ढुङ्गा बन्न चाहन्छु । 

ताजमहलमा देखिने ढुंगाजस्तै हाम्रो सरकारी एवं निजामती सेवामा पनि एकथरी कर्मचारी सेलिब्रेटी छन्, जो शक्तिको वरिपरि घुम्छन्, शक्तिको प्रयोग बढी गर्न पाइने वा सुविधा बढी उपयोग गर्न मिल्नेजस्ता कार्यालय वा निकायमा बारम्बार जाने वा जान खोज्ने गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूले तलब–भत्ताबाहेक पनि राम्रै अतिरिक्त लाभ लिइरहेका हुन्छन् । 

अर्को थरी ताजमहलको जगको ढुंगाजस्तै इमानदार कर्मचारी छन्, जो दूरदराजमा सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् वा कार्यालय धानेका छन् । उनीहरूले आफ्नो विज्ञापन गर्न सक्दैनन्, वा चाहँदैनन् र उनीहरु चर्चामा आउँदैनन् । उनीहरु शक्ति केन्द्र पनि धाउँदैनन् । ती ताजमहलको जगको ढुङ्गाको काम गरिरहेका छन् र समग्र निजामती सेवाको साख जोगाइरहेका छन् । ती कर्मचारीलाई न कसैले देख्छ, न कसैले उनीहरूको मर्का बुझ्न खोज्छ वा न कसैले उनीहरूको चर्चा नै गर्छ । 

त्यस्ता प्रकृतिका कर्मचारी उत्प्रेरित वा उत्साहित छन् वा छैनन्, उनीहरू अझ उत्प्रेरित र उत्साहित बनाउन राज्यले के गर्नुपर्छ जस्ता विषयमा बहस र छलफल केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । 

कर्मचारीको निराशा र मनोदशालाई लिएर अध्ययन अनुसन्धान भएको पाइँदैन । कर्मचारीका समस्या के हुन् ? किन जनअपेक्षा अनुरुप काम भइरहेका छैनन् ? कर्मचारीको मनोबल उच्च छ वा छैन ? वर्तमान तलब–भत्ताले उसको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुन्छ वा हुँदैन ? यी विषयमा राम्रोसँग नबुझी गोलमटोल रूपमा सबै कर्मचारी खराब छन् जस्तो गरी आरोप मात्र लगाएको सुनिन्छ । 

• तलबको तुलना

आवश्यकताको सोपानमा पहिलो अनि अत्यावश्यक हुन्छ शारीरिक आवश्यकता, जसलाई ‘फिजियोलोजी निड’ भनिन्छ । जसअन्तर्गत विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको क्यालोरीयुक्त खाना खानुपर्ने हुन्छ र त्यो आफूलाई मात्र होइन, आफ्नो परिवारलाई समेत आवश्यक पर्छ । 

त्यसैगरी वासस्थान, पोसाक, स्वास्थ्य सेवा, छोराछोरीका लागि शिक्षा आदि गुणस्तरीय पाउनुपर्छ । यी न्यूनतम कुरा आधारभूत आवश्यकता भित्र पर्र्छन् । यी पूर्ण रूपमा प्राप्त नभएसम्म अन्य कुरा सोच्न पनि कठिन पर्छ । 

उच्च नेतृत्व तहले कर्मचारीको तलबभत्ता, सेवा–सुविधा, वृत्तिविकास लगायत कुरामा खासै ध्यान दिएको पाइँदैन । यस्ता कुराको बेवास्ता गर्दा सक्षम तथा इमानदार कर्मचारी पलायन भएको र पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गइरहेको छ । 

पूर्वप्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीले एकपटक सर्वोच्च अदालतमा भन्नुभएको थियो, ‘मैले कर्मचारीलाई सधैँ निन्याउरो, ख्याउटे, मलिनो देख्छु किनभने उनीहरूलाई खान पुग्ने गरी तलब नै छैन । गुणस्तरीय जीवन जिउनका लागि समस्या छ र उनीहरू उत्साहित छैनन् ।’ 

नेपालमा सरकारी कर्मचारीको तलब ज्यादै न्यून भएकाले कर्मचारीको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुन सकेको छैन । 

नेपालमा निजामती कर्मचारीको वर्तमान तलबले कर्मचारीको आधारभूत आवश्यकता एवं शारीरिक आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न ज्यादै कठिन छ, आफू र आफ्नो परिवारको समेत भरणपोषण गर्न कठिनाइ परेको हुन्छ । कर्मचारीलाई आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न चिन्ता छ, परिवारको लालनपालन गर्ने चिन्ता छ, आवासको चिन्ता छ, छोराछोरीलाई पढाउने चिन्ता छ, औषधि उपचारको चिन्ता छ, कर्मचारीको मन खण्डित छ, जब मन खण्डित हुन्छ, तब उसको काम गर्ने ऊर्जा नष्ट भएर जान्छ र ऊ उत्साहित हुँदैन । वर्तमानको तलब–भत्ताले निजामती कर्मचारीको आधारभूत आवश्यकता पूरा हुन सकेको छैन । 

सिङ्गापुरमा ली क्वान युको सुधार योजनालाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । उनले दक्ष र इमानदार जनशक्ति आकर्षित गर्न सरकारी कर्मचारीको तलबलाई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति अवलम्बन गरे । उच्चस्तरीय सरकारी पदहरूमा योग्य र प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूलाई आकर्षित गर्न निजामती सेवामा प्रतिस्पर्धी तलब र लाभहरू उपलब्ध गराइयो । यसले सरकारी सेवामा उत्कृष्ट जनशक्तिलाई आकर्षित गर्‍यो । 

नेपालमा सरकारी कर्मचारीको तलब ज्यादै न्यून भएकाले कर्मचारीको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुन सकेको छैन । 

सार्क राष्ट्रलाई हेर्दा— एउटा कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब भारतमा २५९ डलर जति छ भने नेपालमा करिब १६७ डलर जति पर्न आउँछ । त्यसैगरी शाखाअधिकृत स्तरको मासिक तलब भारतमा तलब ७७९ डलर, भुटानमा ४४८, पाकिस्तानमा ४१५, बङ्गलादेशमा ३४२, श्रीलङ्कामा ३१५ डलर जति छ तर नेपालमा ३०७ जति पर्न आउँछ । 

सचिवको मासिक तलब भारतमा ३,१२३ डलर र पाकिस्तानमा ९४४ डलर छ भने नेपालमा सचिवले करिब मासिक ५२३ डलर मात्र पाउँछन् । भारतमा त कर्मचारीहरूलाई तलबका अलावा विविध किसिमका भत्ता, आवास सुविधा लगायत दिइन्छ । 

नेपालबाहेक अन्य सबै मुलुकमा तलब बाहेकका आवास, परिवहन, पोसाक, सन्तति शैक्षिक भत्ता लगायत विविध सुविधा उपलब्ध गराइन्छ । श्रीलङ्कामा त अत्यन्त कम ब्याजदरमा ऋण समेत कर्मचारीलाई दिने गरेको पाइन्छ । 

नेपालको तलब संरचना त्यति वैज्ञानिक पनि मानिँदैन, किनकि सबभन्दा तल्लो र सबभन्दा माथिल्लो तहको तलब स्केल अनुपात सबभन्दा कम रहेको छ । नेपालको मुख्य सचिवले कार्यालय सहयोगीले भन्दा करिब ३.३८ गुणा बढी तलब पाउने गर्छ । 

भारतमा तलब स्केल अनुपात १३.४ र पाकिस्तानमा ९.२ रहेको पाइन्छ । नेपालमै निजी क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने पनि मेगा बैंकका कार्यकारी निर्देशकले तलब मात्र वार्षिक १ करोड २ लाख बुझेको, एनएमबी बैंकका सीईओले एक आर्थिक वर्षमा एक करोड ७५ लाख २८ हजार तलब भत्ताबापत बुझेको कुरा बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको पाइन्छ । 

यस्तै, नेपाल बैङ्कको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले तलब भत्ताबापत वार्षिक रूपमा ४६ लाख ९६ हजार ३०६ रुपैयाँ बुझेको बैंंकको वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख भएको पाइन्छ । 

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिस्टारको मासिक तलबभत्ता क्रमशः करिब ३ लाख ४५ हजार ७९२, दुई लाख ६० हजार र दुई लाख सात हजार ७०० रहेको पाइन्छ । यसरी तुलना गर्दा नेपालको निजामती एवं सरकारी सेवाको कर्मचारीको तलबभत्ता अत्यन्त निराशाजनक छ । 

त्यसैगरी विदेश भ्रमणको अवसरमा पनि असमानता रहेको पाइन्छ । कुनै कर्मचारीले बारम्बार विदेश भ्रमण गर्ने अवसर पाइरहेको हुन्छ भने कुनै कर्मचारी जागिर अवधिभर एकपटक पनि विदेश भ्रमणको अवसर प्राप्त गरेको हुँदैन । 

नबिल बैङ्कमा कार्यरत डेपुटी सीईओले आफ्नो वार्षिक तलबभत्ता करिब एक करोडभन्दा बढी हुने र आफ्नो ड्राइभरको तलब नेपालको मुख्यसचिवको भन्दा दश हजार बढी रहेको भनी सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्नुभएको थियो । 

कुनै पनि व्यक्तिले आफूलाई समानको बिचमा तुलना गर्छ, जब समानको बिच भिन्नता पाउँछ, जब समानको बिच असमान व्यवहार महसुस गर्छ, जब समानको बिचमा असमानता देखिन्छ, तब व्यक्ति अनुत्प्रेरित हुन्छ वा उत्साहित हुन सक्दैन ।

सरकारकै विभिन्न निकायहरू बिचमा पनि तलबबाहेक अन्य सेवा–सुविधा र अवसर प्राप्तिमा एकरूपता छैन । कुनै निकायमा सय प्रतिशतसम्म भत्ता दिएको पाइन्छ भने कुनै निकायमा शुद्ध तलब मात्र हुन्छ । कुनै निकायमा अधिक भ्रमण भत्ता हुन्छ र महिनाको एक वा दुईपटक कर्मचारी काजमा गएको हुन्छ भने कुनै निकायमा वर्षमा एकपटक पनि काजमा कर्मचारी जिल्ला भ्रमण गर्न नपाउने स्थिति रहेको छ । 

त्यसैगरी विदेश भ्रमणको अवसरमा पनि असमानता रहेको पाइन्छ । कुनै कर्मचारीले बारम्बार विदेश भ्रमण गर्ने अवसर पाइरहेको हुन्छ भने कुनै कर्मचारी जागिर अवधिभर एकपटक पनि विदेश भ्रमणको अवसर प्राप्त गरेको हुँदैन । 

अन्य भौतिक स्रोत–साधनको प्रयोगमा पनि समानता रहेको पाइँदैन । उही तहको कर्मचारी कसैले सवारी–साधन प्राप्त गरेको हुन्छ भने उही तहको अर्को कर्मचारीले सवारी सुविधा पाएको हुँदैन । 

एउटै तह र पदको कुनै कर्मचारीले करोडौँ पर्ने गाडी चढेको हुन्छ भने अर्कोले सामान्य खालको गाडी चढेको पाइन्छ । यस खालको समानको बिचमा असमान खालको व्यवहार हुनाले गर्दा कर्मचारीहरू उत्साहित हुन सक्ने अवस्था हुँदैन । प्राप्त अवसरको न्यायोचित वितरण नहुँदा निराशा उत्पन्न हुन्छ । यस्ता खालका कुरामा पनि विचार पुर्‍याउनुपर्नेछ । 

• भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक प्रश्रय

हाम्रो समाजको मनोविज्ञान पनि बदलिएको छ । पद, पैसा र पावर सबैथोक हो भन्ने खालको मनोविज्ञान समाजमा विकसित हुँदै गइरहेको छ । 

विवाह, व्रतबन्ध, भोज–भतेरमा कसले बढी खर्च गर्ने भन्ने खालको प्रतिस्पर्धा नै चलेको देखिन्छ । जसले बढी खर्चिलो र भड्किलो किसिमले परम्परालाई मानेको छ, त्यो व्यक्ति नै इज्जतदार हो, जसरी समाजले लिएको पाइन्छ । 

जुन व्यक्तिले यस्तो खर्चिलो व्यवहार गरेको हुन्छ, त्यो कसरी सम्भव भयो ? उसको आयको स्रोत के हो ? वैध वा अवैध भन्ने लेखाजोखा समाजले र छिमेकीले गरेको पाइँदैन । भ्रष्ट प्रवृत्तिका कर्मचारीलाई तिरस्कार गर्नुको साटो पुरस्कृत गर्ने चलन समाजमा भित्रिएको छ । 

अहिलेकै तलब–भत्ताले महँगा सहर–बजार तथा त्यस्ता ठाउँमा घर–घडेरी तथा जग्गा जोड्न सम्भव छैन । यस्तै महँगा स्कुलमा बच्चाबच्ची पढाउन र पार्टी–प्यालेसमा भोजभतेर गर्न पनि सम्भव हुँदैन । यद्यपि बच्चाबच्चीलाई महँगा स्कुल–कलेजमा पढाउन नसकेका एवं भोजभतेर नगर्ने कर्मचारीलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक खालको रहेको पाइन्छ । यसले गर्दा इमानदार कर्मचारीहरू प्रोत्साहित हुन सकेको अवस्था छैन । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ली क्वान युले सिंगापुरको सरकारलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन प्राथमिकता दिए । उनले कडा भ्रष्टाचारविरोधी नीतिहरू लागु गर्दै ‘करप्ट प्राक्टिसेज इन्भिेस्टिगेसन ब्युरो (सीपीआईबी)लाई सशक्त बनाए, जसले उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीसम्मको जाँच र कारबाही गर्न स्वतन्त्रता पायो ।

जागिर खाएको छोटो समयमै घरघडेरी जग्गा–जमिन जोड्ने एवं आफ्ना तलबभन्दा बढी फिस तिर्ने स्कुलमा बच्चाबच्चीलाई पढाउने र भड्किलो जीवनशैली अपनाउने कर्मचारीको आयस्रोत के हो ? पहिलाको अवस्था के थियो ? अहिले कसरी यस्तो परिवर्तन सम्भव भयो ? आदिको सामाजिक परीक्षण गरिँदैन । जसले गर्दा भ्रष्ट प्रवृत्तिका कर्मचारी प्रोत्साहित भएका छन् भने इमानदार नैतिकवान् कर्मचारी उत्साहित हुन सकेको अवस्था छैन । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ली क्वान युले सिंगापुरको सरकारलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन प्राथमिकता दिए । उनले कडा भ्रष्टाचारविरोधी नीतिहरू लागु गर्दै ‘करप्ट प्राक्टिसेज इन्भिेस्टिगेसन ब्युरो (सीपीआईबी)लाई सशक्त बनाए, जसले उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीसम्मको जाँच र कारबाही गर्न स्वतन्त्रता पायो । जस कारण सिङ्गापुर भ्रष्टाचारविहीन देशको रूपमा उभिन सफल भयो । यस्तै खालको कडा नीति लिई काम नगरेसम्म हाम्रो देशको स्थितिमा सुधार हुने गुन्जायस देखिँदैन ।

• सरुवा–बढुवामा बेथिति

निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा सरुवाका आधार र विधिका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । साथै कतिपय प्रक्रियाका कुरा निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा स्पष्ट गरिएको छ । 

बिडम्वना, ती प्रावधान कहिले पनि कार्यान्वयन हुन सकेनन् । ती प्रावधानको अनादेखा गरिएको हुन्छ, एवं पालना गरिएको हुँदैन । 

निजामती सेवामा सबभन्दा भद्रगोल सरुवामै हुने गरेको पाइन्छ । दुर्गममा बस्ने दुर्गममै बसेको बस्यै हुने र सुगममा बस्ने कर्मचारी आफ्नो इच्छाले बाहेक दुर्गममा जाननपर्ने अवस्था छ । 

अध्ययन भ्रमण, तालिम भमण, काज भ्रमण विदेश मनोनयन जस्ता कुरामा व्यापक रूपमा कर्मचारीबिच विभेद गरिन्छ । एउटै कार्यालयभित्र वा अन्तर कार्यालयभित्र यस्तो खालको असमान व्यवहार कार्मचारीबिच भएको देखिन्छ ।

सरुवाका लागि भनाइ, सुनाइ वा दबाब–प्रभाव सबैथोक रहेको पाइन्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप त्यत्तिकै देखिन्छ । राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी तथा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको सरुवामा झन् बेथिति रहेको देखिन्छ । यस्तो खालको विकृतिले गर्दा कर्मचारीमा नैराश्यता उत्पन्न भएको छ । 

कहिलेकाहीँ बढुवामा समेत चलखेल भएको देखिन्छ । अझ व्यापक रूपमा असमान व्यवहार त प्राप्त अवसरको वितरणमा भएको देखिन्छ । 

अध्ययन भ्रमण, तालिम भमण, काज भ्रमण विदेश मनोनयन जस्ता कुरामा व्यापक रूपमा कर्मचारीबिच विभेद गरिन्छ । एउटै कार्यालयभित्र वा अन्तर कार्यालयभित्र यस्तो खालको असमान व्यवहार कार्मचारीबिच भएको देखिन्छ । यस्तो खालको व्यवहारले गर्दा अधिकांश कर्मचारी उत्साहित हुन सकेको अवस्था छैन । कतिपय अवस्थामा त अवसरको वितरण एवं सरुवामा भेगीय वा क्षेत्रीय, जातीय, लिङ्गीय, नातावाद एवं चिनजान, भनसुन, राजनीतिक आस्थाजस्ता चिजले प्रभाव पारेको देखिन्छ । यस्तो प्रभावले गर्दा कर्मचारीबिचमा असमान व्यवहार भएको पाइन्छ । यस्तो खालको कार्यले अधिकांश कर्मचारीमा नैराश्यता बढेको देखिन्छ । 

• बढ्दो राजनीतिकरण

सिङ्गापुरको उदाहरण काफी छ । प्रधानमन्त्री ली क्वान युले राजनीतिक हस्तक्षेपलाई न्यून बनाउने नीतिमा विश्वास गर्थे । उनले सरकारी कामकाजलाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राखे र निजामती सेवालाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिए । यसले गर्दा सरकारी कर्मचारीलाई आफ्नो काममा बढी निष्पक्ष र प्रभावकारी हुन सहयोग पुर्‍यायो, जसले गर्दा सिङ्गापुरले आज यो स्थान बनाउन सफल भएको छ । 

हाम्रो देशको कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक राजनीतीकरण हुँदा कर्मचारीमा नैराश्यता छाएको छ । खासगरी निजामती सेवामा कर्मचारीको सरुवा–बढुवा र जिम्मेवारी निर्धारणमा राजनीतीकरण भएको देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले सरुवा–बढुवामा बढी चासो राख्ने गरेको पाइन्छ । कर्मचारी रोजेर माग्ने प्रवृत्ति व्यापक रूपमा रहेको छ । कतिपय निकायमा त राजनीतिक नेतृत्वको एग्रिमो नै चाहिने स्थिति देखिन्छ । राजनीतिक रूपमा पहुँच नराख्ने वा तटस्थ व्यवहार अपनाउन खोज्ने कर्मचारी मारमा परेको देखिन्छ । ट्रेड युनियनले गर्दा समेत व्यापक राजनीतीकरण भएको छ । ट्रेड युनियनमा संलग्न कर्मचारीले सचिव वा सहसचिव छनोट गरिदिने र त्यही अनुरूप राजनीतिक नेतृत्वले व्यवहार गर्ने हुँदा कर्मचारीमा उत्साह छैन । कर्मचारीको राम्रो कामको मूल्याङ्कन भएको हुँदैन । जुन कर्मचारीले नेतृत्व समक्ष पहुँच राख्छ वा उसैले नै महत्त्वपूर्ण लाभ र अवसर लिएको हुन्छ । 

निजामती सेवामा राजनीतीकरण हुँदा तत्कालको फाइदा सम्बन्धित राजनीतिक दल र त्यसबाट लाभ लिने सम्बन्धित कर्मचारीलाई भए पनि यसले समग्रमा आम सर्वसाधारण र देशलाई हानि पुर्‍याइरहेको हुन्छ । यसले गर्दा अधिकांश कर्मचारी उत्साहित छैनन् । राजनीतिक नेतृत्वले अमूक कर्मचारी रोज्ने र हेर्ने होइन, कर्मचारीको काम हेर्ने परिपाटीको विकास हुनु जरुरी हुन्छ । 

• सम्पत्ति छानबिन नहुनु

भ्रष्टाचारलाई रोक्नका निम्ति सिंगापुरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ली क्वान युले कर्मचारीको व्यापक तलब वृद्धि गरे । उनले विश्वास गर्थे कि पर्याप्त तलब नभए कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारतर्फ उन्मुख हुन सक्छन् । प्रतिस्पर्धात्मक तलब संरचनाले कर्मचारीको आर्थिक आवश्यकतालाई पूरा गर्‍यो, जसले भ्रष्टाचारको जोखिमलाई न्यून बनायो । यसका साथै पारदर्शी प्रणालीले कर्मचारीमा इमानदारी र जवाफदेहिता ल्यायो, तर हामीकहाँ त्यो खालको सोच अझै विकास भएको पाइँदैन । 

कुनै कर्मचारीले एकाएक घर–सम्पत्ति जोड्ने वा जीवनशैली बदल्ने गर्‍यो भने उसको कमाइ वैध वा अवैध के हो भनी समाजले चासो राख्दैन । उल्टै उसको चाकडी वा प्रशंसा गर्न पुग्छ । 

सरकारी सेवामा पनि केही सीमित व्यक्तिको अदृश्य आम्दानी, अकुत सम्पत्ति आर्जन र अवैध सम्पत्तिको पुख्र्यौलीकरण, अवाञ्छित कनेक्सन, व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्तता जस्ता कार्यले गर्दा अधिकांश इमानदार कर्मचारी ओझेलमा परेका छन् । उनीहरूले गरेको राम्रो कार्यको गणना समेत भएको पाइँदैन ।

कतिपय कर्मचारी र तिनका परिवारको जीवनशैली राजसी ठाँटको छ । विडम्बना भनौँ, अकुत सम्पत्तिको छानबिन भई कारबाहीको दायरामा कमै व्यक्ति परेका छन् । धेरैजसोको भ्रष्ट कर्मबाट आर्जित सम्पत्ति पुर्खाैलीमा रूपान्तरण भइसकेको छ । त्यसका अतिरिक्त जसरी सम्पत्ति विवरण बर्सेनि सङ्कलित हुन्छ, त्यही रूपमा तिनको सम्पत्तिको परीक्षण गर्ने पद्धति स्थापित हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचारमा संलग्न र इमानदारीपूर्वक काम गर्ने कर्मचारीहरू छुट्टिने वातावरण बन्न सकेको छैन । 

आकर्षक भनिएका वा मानिएका कार्यालयको जिम्मेवार पदमा रही काम गरेका कर्मचारी, जसको अस्वाभाविक जीवनयापन र सम्पत्ति आर्जन छ, तिनीहरूको सम्पत्तिको बर्सेनि छानबिन हुनुपर्ने देखिन्छ । यसो गर्न सके सम्पत्ति छानबिन हुने डरले पनि भ्रष्टाचारमा कमी आउन सक्ने थियो । सम्पत्ति छानबिन हुन्छ है भन्ने भय सिर्जना हुन सकेको छैन । 

कुनै कर्मचारीले एकाएक घर–सम्पत्ति जोड्ने वा जीवनशैली बदल्ने गर्‍यो भने उसको कमाइ वैध वा अवैध के हो भनी समाजले चासो राख्दैन । उल्टै उसको चाकडी वा प्रशंसा गर्न पुग्छ । 

यस्ता गतिविधि बढ्दा इमानदार कर्मचारीप्रति उकुसमुकुस बढेको छ ।  समाजले सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्ने गरेको पाइन्छ । समग्र निजामती एवं सरकारी सेवाले पनि त्यही आलोचना खेप्नुपरेको छ । सरकारी युनिफर्म लगाएर निर्धक्कसँग गर्व गरी हिँड्न सक्ने अवस्थामा दक्खल पुगेको छ । 

• बोली र व्यवहार

कतिपय कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको बोली र व्यवहारमा असङ्गति पाइन्छ । हाम्रो समाज तथा सञ्चार जगत्ले पनि बोलेको कुरालाई चर्चामा लिन्छ, तर उसको व्यवहार कस्तो छ भन्ने कुरा हेर्दैन । 

बाहिर भाषणमा सिद्धान्तका कुरा बढी हुन्छन् तर त्यस अनुरूपको कार्य व्यवहारमा पाइँदैन । ऐन–कानुनमा प्रणालीका कुरा धेरै छन्, तर त्यसको अवलम्बन गरिँदैन, जसले गर्दा प्रणालीप्रति विश्वास राख्ने व्यक्तिमा नैराश्यता उत्पन्न भएको अवस्था छ । 

राजनीतिको नेतृत्वकर्ता राजनीतिक दलका नेताहरू हुन्छन् । निर्वाचनमार्फत सत्तामा आएर उनीहरूले शासनको बागडोर समातेका हुन्छन् । हामीकहाँ दलको नेतृत्व गर्ने वा दलका पदाधिकारी नै प्रायः सरकारको नेतृत्व वा सरकारमा संलग्न भएका हुन्छन् । सरकारको काममा भन्दा आफ्नो दलको काममा उनीहरुको दुईतिहाइ समय व्यतीत भएको हुन्छ । कर्मचारीको वा जनशक्तिको विकास कसरी गर्ने एवं कर्मचारीलाई उत्प्रेरित वा उत्साहित कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा समेत हुँदैन । 

हामीकहाँ मन्त्री लगायत राजनीतिक पदका लागि निवास बनेका हुन्छन् तर कर्मचारीका लागि न निवास बनेको हुन्छ, न त घरभाडा नै निजामती कर्मचारीलाई दिइएको हुन्छ । अदालतबाट कर्मचारीको तलब समायोजनका लागि आदेश हुँदा समेत उक्त कुरा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अग्रसर भएको पाइँदैन । कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्नेतर्फ राजनीतिक नेतृत्वले बेवास्ता गर्दै आइरहेको स्थिति छ । जसले गर्दा पनि कर्मचारीमा आशाको बदलामा निराशा बढ्दै गएको अवस्था छ । 

• दण्डहीनता

सिङ्गापुरमा ली क्वान युले भ्रष्टाचारलाई समाप्त गर्न कडा कानुनी व्यवस्था गरे र सोही आधारमा काम गर्ने संस्कारलाई स्थापित गरे । उनले त्यहाँ भ्रष्टाचार विरोधी नीतिहरू लागु गरे, जसले गर्दा सरकारी कर्मचारीहरू र व्यवसायीलाई नैतिकता र इमानदारीको महत्त्वबोध भयो । सिंगापुरलाई स्वच्छ प्रशासनको उदाहरण बनाउन यो निकै महत्त्वपूर्ण कदम थियो । 

कानुनको उल्लङ्घनकर्ता वा दोषीलाई कानुनी, प्रशासनिक वा अनुशासनात्मक कारबाही नगर्ने वा गर्न अनिच्छुक वा असमर्थ हुने अवस्थाले दण्डहीनताको संस्कृति बढाउँछ । 

स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकारको व्यवस्थाले निजामती सेवाको कार्यस्वायत्तता साँघुरो बनाएको स्थिति छ ।

शक्ति सम्पन्न वा आर्थिक रूपमा सम्पन्न वा राजनीतिक रूपमा पहुँच भएका व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम कार्य नगर्दा वा सरकारी हानि–नोक्सानी गर्दा वा अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्दा समेत उन्मुक्ति पाउने स्थिति बन्नु हुँदैन । यस्तो उन्मुक्ति पाउने खालको प्रवृत्तिले पनि नैराश्यता जन्माएको हुन्छ । 

कर्मचारी वर्गमा पनि खराब आचरण गर्ने वा कामप्रति बेवास्ता गर्ने कामचोर प्रवृत्तिका कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुन सकेको अवस्था छैन । उनीहरू अझ हौसिएका हुन्छन् र इमानदार कर्मचारीलाई समेत हतोत्साहित गरिरहेका हुन्छन् । 

• राजनीतिक रूपमा नियुक्त व्यक्तिको डोमिनेसन

हरेक राजनीतिक पद (जस्तै : मन्त्री लगायत अन्य राजनीतिक पद) मा रहेका पदाधिकारीले आफ्नो सचिवालयमा आफैँले कर्मचारी नियुक्त गरी राख्ने परिपाटी  छ । त्यसै गरी मन्त्रालयमा सल्लाहकार राख्ने परिपाटी विकास भएको देखिन्छ । यस्ता पदमा योग्य र सक्षम व्यक्तिभन्दा आफ्ना दलका कार्यकर्ता नातागोताका व्यक्ति अपारदर्शी तवरले नियुक्ति गरी सरकारी तलब–भत्ता खुवाउने प्रचलन छ ।

स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकारको व्यवस्थाले निजामती सेवाको कार्यस्वायत्तता साँघुरो बनाएको स्थिति छ । यसरी नियुक्ति भएका व्यक्तिले हरेक सरकारी काम–कारबाहीमा चासो राख्ने एवं निजामती कर्मचारीलाई दबाब दिने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । स्वकीय सचिवालय निवासमा हुनुपर्नेमा अफिसमा समेत स्वकीय सचिवालय बसालेर काम–कारबाही हुने गरेको देखिन्छ । यस खालको कार्यले द्वैध प्रशासन चलेको आभास दिलाएको छ । विभागीय प्रमुखहरूलाई च्यानलमार्फत भन्दा सोझै सम्पर्क गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यस्तो खालको कार्यले गर्दा समेत निजामती कर्मचारीलाई नैराश्यता उत्पन्न गरेको छ । 

• अबको बाटो

२१औँ निजामती सेवा दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चाहना हुँदाहुँदै कर्मचारीको तलब बढाउन नसकेको बताउनुभयो । साथै, कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशत वृद्धि गरिदिने चाहना रहेको तर देशको अर्थतन्त्र कमजोर भएकाले नसकेको पनि उहाँको भनाइ थियो । 

कर्मचारीको तलब न्यून छ भन्ने कुरा सबैले स्वीकार गरेको अवस्था छ । न्यून तलबले गर्दा धेरै कर्मचारी उत्साहित छैनन् । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा पनि बढ्दो महँगी अनुरूप सबै तहका कर्मचारीलाई यथोचित तलब–सुविधा प्रदान गर्न नसकिएका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको उल्लेख पाइन्छ । 

अब कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्नुको विकल्प छैन । त्यसका लागि पहिला तलब–भत्ता आकर्षक बनाउन जरुरी छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था नाजुक छ भन्ने पनि प्रश्न आउँछ । नाजुक अवस्थालाई माथि उकास्ने खालका कार्य गर्न द्रूत रूपमा लाग्न आवश्यक देखिन्छ । 

सबभन्दा पहिला राजनीतिक पदहरूको संख्या घटाउनु आवश्यक छ । मालद्विभ्सले समेत २०० भन्दा बढी राजनीतिक पदको कटौती गरेर आर्थिक सुधारका प्रयास थालेको छ । हामीले पनि अब ढिला गर्नु हुँदैन । 

ली क्वान युको नेतृत्व, दूरदृष्टि र दृढता सिङ्गापुरको उन्नतिका लागि महत्त्वपूर्ण साबित भयो । हामीकहाँ पनि त्यस्तै खालको दृष्टिकोण लिई सुधार योजनासहित काम गर्ने सोच राजनीतिक नेतृत्वले नबनाएसम्म जति गनगन गरे पनि निजामती सेवामा सुधार हुने स्थिति देखिँदैन ।

प्रशासन सुधार आयोगका प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिम मन्त्रालयको संख्या घटाइनुपर्छ । हामीकहाँ अनावश्यक रूपमा बोर्ड, समिति, आयोग छन् । जसअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति हुने पदहरू धेरै छन्, कतिपयको कार्यक्षेत्रमा पनि दोहोरोपन छ । त्यसमा पुनर्विचार गरेर त्यस्ता पद घटाउनु उपयुक्त हुन्छ । 

केन्द्रीय स्तरका कार्यालय एवं मन्त्रालयमा कर्मचारीको दरबन्दी बढी नै भएको पाइन्छ, त्यसलाई घटाइनुपर्छ भने सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयमा कर्मचारी पुगेको देखिँदैन, त्यहाँ कर्मचारी थप गर्नुपर्ने हुन्छ । 

कसैलाई बढुवा गर्ने उद्देश्यले व्यक्तिलाई लक्षित गरी दरबन्दी सिर्जना गर्ने परिपाटीलाई अन्त गरिनु आवश्यक छ । जनप्रतिनिधिका पदहरू पनि धेरै सिर्जना गरिएको छ र जुन सेवामुखी पदहरूलाई तलबी बनाइएको छ । जसबाट राज्य कोषलाई धेरै भार पर्न गएको अवस्था छ, त्यसमा पनि पुनर्विचार गरिनुपर्छ । 

राज्य कोष बढाउन सुशासनको पाटो पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । राजस्व चुहावटलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गरिनुपर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारिता आवश्यक छ । 

राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा न्यायकर्मी लगायतले एकाएक सम्पत्ति जोडेका छन् भने सूक्ष्म अनुसन्धान गरी अवैध सम्पत्तिलाई राज्य मातहत ल्याउनुपर्छ । 

अतिक्रमित सरकारी जग्गा सरकार मातहत ल्याई त्यसलाई उपयोग गरी देशको आयआर्जन बढाउन सक्ने अवस्था रहन्छ । सामाजिक सुरक्षामा दिइँदै आएको रकममा पनि पुनर्विचार गर्नु जरुरी छ । यस्तो खालको भत्ता समता एवं आवश्यकताका आधारमा दिइनुपर्छ । 

ली क्वान युको नेतृत्व, दूरदृष्टि र दृढता सिङ्गापुरको उन्नतिका लागि महत्त्वपूर्ण साबित भयो । हामीकहाँ पनि त्यस्तै खालको दृष्टिकोण लिई सुधार योजनासहित काम गर्ने सोच राजनीतिक नेतृत्वले नबनाएसम्म जति गनगन गरे पनि निजामती सेवामा सुधार हुने स्थिति देखिँदैन । यसतर्फ सममयमै सम्बन्धित सबैले ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ ।