विराटनगर । निर्माण व्यवसायी र स्थानीयबिच विवाद हुँदा निर्माण कार्य अवरुद्ध रहेको सडकको काम फेरि सञ्चालन गर्न कोशी प्रदेश अन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चासो लिएको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङले ठेक्कामा लगाएको सुनसरीको देवानगंज–६ हुँदै इनरुवा– ४, हनुमान चोक पुग्ने सडकको निर्माण कार्य केही समय अघिदेखि अवरुद्ध थियो । सडक निर्माणमा अवरोध सिर्जना भएपछि शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भुपेन्द्र राई नेतृत्वको टोलीले सडकको सुरुवात बिन्दु रहेको देवानगञ्ज–६ को चमनिया पोखरीमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै सडक निर्माण कार्य सुरु गर्न पहल गरेको हो । उक्त सडक निर्माणका क्रममा स्थानीयले गुणस्तरीय काम नभएको भन्दै निर्माण कम्पनीलाई कालोपत्रे गर्न अवरोध गरेका थिए ।

मन्त्री राई तथा राज्यमन्त्री भूमि राजवंशी, उक्त क्षेत्रका सांसद रामप्रसाद मेहता, मन्त्रालयका सचिव अशोककुमार साह, देवानगञ्ज गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेचनप्रसाद मेहता, इनरुवा नगरपालिकाका प्रमुख केदार भण्डारी, पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङका प्रमुख सुशील श्रेष्ठ, निर्माण कम्पनी महाबिर इन्जिनियरिङका प्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधिसहितको टोलीले सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको हो ।

चमनिया पोखरी देवानगंज–६ बाट सुरु हुने साढे १० किलोमिटर सडकको अन्तिम बिन्दु देवानगञ्ज–७ सुनसरीको गौतमपुर नहर हो । उक्त सडक निर्माणको लागि २०८० वैशाख ५ गते ३२ करोड ८३ लाखमा तीन वर्षमा सक्ने गरी ठेक्कामा लागेको हो । सडक निर्माणको हालसम्मको वित्तीय प्रगति ३२ दशमलव ५० प्रतिशत र भौतिक प्रगति ३४ प्रतिशत रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङले जनाएको छ ।

सार्वजनिक सुनुवाइमा पूर्वाधार विकासमन्त्री राईले आफ्नो मन्त्रालयको टिम नै आएर फिल्डमै समस्या समाधान गर्न प्रयास गरेको जानकारी दिए ।

यस्तै मन्त्रालयका सचिव अशोक कुमार साहले निर्माण कम्पनीले सार्वजनिक सूचना दिने, निर्माण लागत र स्टिमेटबाट जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

देवानगञ्ज गाउँपालिका ७ का वडाध्यक्ष सूर्यनारायण यादवले निर्माणका क्रममा कल्भर्ट र नाला बनाउने विषयमा केही विवाद देखिएको बताए । स्थानीयले भने विवाद सिर्जना भएपछि पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङले उक्त विकास समाधान गर्नुको साटो स्थानीयलाई धम्की दिएको बताउँछन् ।

यसैबिच मन्त्रालयले गत कार्तिकको १० गते मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयबाट सञ्चालित रुग्ण दुई वटा आयोजनाको विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको थियो । कोशी प्रदेशमा त्यस्ता रुग्ण आयोजना ३१ वटा रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । तथ्याङ्क अनुसार ती रुग्ण आयोजनाको जम्मा लागत ६ अर्ब ३४ करोड २१ लाख बराबरको छ । ती आयोजना प्रदेश सरकार स्थापना भएको दोस्रो वर्ष २०७६ सालमा ठेक्का सम्झौता भएका धेरै छन् ।

कोशी प्रदेश सरकारले हालसम्म बहुवर्षीय योजनाका ७२ सडकमध्ये १३ वटा सम्पन्न गरिसकेको छ । यस्तै ४५ वटा सडकपुलमध्ये ११ वटा सम्पन्न गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बहुवर्षीय योजनामध्ये अझै ९३ वटा सम्पन्न हुन बाँकी छन् ।