काठमाडौँ । सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदका तीन उम्मेदवारलाई मंसिर ९ गतेका लागि अन्तर्वार्तामा बोलाएको छ । यसअघि असोज १८ गते बोलाइए पनि सिफारिस समितिका संयोजक डा. शिवराज अधिकारी बिरामी भएपछि अन्तर्वार्ता स्थगित भएको थियो ।

त्यसो त धितोपत्र अध्यक्ष छनोटका लागि भएका गतिविधि यतिमै सीमित छैन ।  गत फागुन १६ गते अर्थ मन्त्रालयले बोर्ड अध्यक्षका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । त्यतिबेला आवेदन दिएका १९ मध्ये ५ जनाको ‘सर्टलिस्ट’ सरकारले गत चैतमा सार्वजनिक गरेको थियो । सर्टलिस्टमै कतिपयले आपत्ति जनाएका थिए ।

सर्टलिस्टमा परेकामध्ये सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र मुक्ति श्रेष्ठले असार २ गते कार्ययोजना प्रस्तुत गरिसकेका छन् । तर उक्त दिन उपस्थित नभएका  कृष्णबहादुर कार्की, चिरञ्जिवी चापागाईं र डा. नवराज अधिकारीलाई सरकारले तेस्रोपटक प्रस्तुतिकरणका लागि बोलाएको हो ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार बोर्ड अध्यक्षका लागि बनेको सिफारिस समितिले कम्तीमा तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ । यसअघि सर्टलिस्टमा परेका दुई जनाले मात्रै अन्तर्वार्ता तथा कार्ययोजना प्रस्तुत गरेपछि सिफारिस समितिले मन्त्रिपरिषदमा नाम सिफारिस गर्न सकेको थिएन ।

नाम सिफारिस हुन नसकेपछि सरकारले नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न अर्को सिफारिस समिति बनाएको थियो । तर सर्टलिस्टमा परेका र अन्तर्वार्ता समेत दिइसकेका उम्मेदवार सन्तोषनारायण श्रेष्ठले नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले । अदालतले उनले मागेजस्तै तत्काल नयाँ प्रक्रिया सुरु नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । सुनुवाइका लागि अदालतले माघ ३० गतेका लागि अर्को पेसी तोकेको छ ।

यसपछि सरकारले पुरानै प्रक्रिया र सिफारिस समितिबाट बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिको बाटो अपनाएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार त्यतिबेला पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले श्रेष्ठलाई नियुक्ति गर्ने लगभग पक्का थियो । जसमा तत्कालीन सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि सहमत थिए । श्रेष्ठ नियुक्त हुने छनक पाएपछि अन्य तीन उम्मेदवार अन्तर्वार्तामै नगएर प्रक्रिया नै बिथोलेका थिए ।

व्यापारीको छाया

धितोपत्र बोर्ड २०८० पुस २० पछि अध्यक्षविहीन छ । गत फागुनमा आवेदन माग गरेर चैतमै ५ जनाको संक्षिप्त सूची सार्वजनिक भए पनि दुई महिनासम्म उक्त प्रक्रिया अगाडि नै बढेन । अध्यक्ष नियुक्तिको संक्षिप्त सूची नै सार्वजनिक भएको बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले २०८० जेठ पहिलो साता अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नरेन्द्रकुमार रानालाई कायममुकायम अध्यक्षको जिम्मेवारी तोके । त्यसपछि मन्त्री पुनले अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रियालाई अगाडि नै बढाएनन् । त्यस यता यो विषय राजनीतिक र व्यापारिक रूपमा थप पेचिलो बन्दै गयो ।

बोर्ड अध्यक्षको भूमिका कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा पूर्वअध्यक्ष रमेशकुमार हमालको नियुक्ति र उनलाई नियुक्त गर्दा सरकारले गरेका गतिविधिलाई हेरे पुग्छ । २०७८ फागुनमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बोर्ड अध्यक्षमा रमेशकुमार हमाललाई नियुक्त गरेको थियो । त्यतिबेला हमाललाई नियुक्ति दिन सिफारिस समितिका सदस्य फेर्नेदेखि पहिलो पटकको आवेदन रद्द गर्नेसम्मका काम भएका थिए । त्यसका साथै सिफारिस समितिको कार्यविधि समेत परिवर्तन गरिएको थियो ।

धितोपत्र बजारको नियमन गर्ने निकायमात्रै होइन, सेयर निष्कासनको अनुमतिदेखि प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्री गर्न दिने साँचोसमेत बोर्ड अध्यक्षको हातमा हुन्छ । घाटामा भएका कम्पनीलाई पनि प्रिमियम मूल्यमा साधारण सेयर जारी गर्ने अनुमति दिँदा यसअघि पटकपटक धितोपत्र बोर्ड विवादित बनेको थियो । सेयर जारी गर्ने अधिकांश कम्पनी निजी क्षेत्रका हुन्छन् । यसैकारण केही वर्षदेखि अध्यक्षको नियुक्ति राजनीतिका साथै व्यापारीहरूको पनि दाउपेचको विषय हुन थालेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी व्यवसायीहरूको स्वार्थको चक्रव्यूहमा नेता परेकाले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा सकस भएको बताउँछन् । ‘व्यापारीहरूले आफू अनुकूलको मान्छे धितोपत्र बोर्डमा देख्न चाहेका छन् । यसैकारण उनीहरूको राजनीतिक लबिङ तीव्र छ । एकपछि अर्को प्रभावशाली व्यवसायीले लबिङ गर्दा राजनीतिक नेतृत्व रनभूल्लमा परेको देखिन्छ,’ उनले भने ।

कतिपयले त अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रियाले सरकारसमेत बदलिएको आशङ्का गरेका छन् । अध्यक्षको उम्मेदवार मध्येका एक मुक्ति श्रेष्ठले एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकार परिवर्तन भएपछि ट्वीटरमा लेखेका थिए, ‘धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद कति शक्तिशाली रहेछ कि यसको असर सरकार परिवर्तन हुनेसम्मको हदमा पुगेको छ । अघिल्लो सरकार परिवर्तनको कारण पनि यही थियो ।’

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई धितोपत्रमा पुर्याउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने, उपेन्द्र महतोलगायतको समूह व्यापक लागेको छ । त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका, भवानी राणा लगायतको अर्को समूह पनि लागिपरेको छ । यसमा अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष रामेश्वर थापा पनि छुट्टै लबिङमा छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री, सत्तारुढ दलका शीर्ष नेता र अर्थमन्त्रीलाई पटकपटक भेटेर ‘आफ्नो मान्छे’ को नाम टिपाएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘अहिले अन्तर्वार्ताको सूचना जारी भएपछि फेरि लबिङ तीव्र बनेको छ । यसमा कुनचाहिँ घरानियाले जित्छन् । छिटै थाहा होला ।’