काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर(कान्छाराम) तामाङ र उनकै दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माबिच सवाल जवाफ भयो ।

 लामो समय पश्चात् समिति बैठकमा पुगेका सांसद तथा महामन्त्री शर्माले आफ्नै पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्री बनेका तामाङलाई प्रश्न गरेका थिए ।

महामन्त्री शर्माले तामाङले सञ्चालन गरेको ‘कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन’ कालो सूचीमा परेको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।

‘उहाँको कम्पनी कालोसूचीमा परेको कुरा आएको छ । यसमा उहाँले स्पष्ट पार्नुपर्छ । यसमा राज्यव्यवस्था समितिको ध्यान जानुपर्छ‚’ शर्माले प्रश्न उठाएका थिए ।

जवाफमा तामाङले आफूले २०४४ सालबाट उक्त कन्स्ट्रक्सन चलाएको र २०७९ को चुनावमा पार्टीबाट टिकट पाउनु भन्दा साढे दुई वर्ष अघि नै कम्पनीबाट ‘हात उठाएर’ बाहिरिएको बताए । आफू कम्पनीमा नरहे पनि कानुनले सजाय दिन्छ भने जुनसुकै समयमा पनि उक्त सजाय भोग्न तयार भएको उनको भनाइ थियो ।

महामन्त्री शर्मालाई जवाफ दिने क्रममा उनले कानुनले दोषी ठहर गरे एक मिनेटमा पद तथा राजनीतिमा बस्दै नबस्ने उल्लेख गरे ।

‘मेरो कम्पनी २०४४ सालमा दर्ता भएको हो । मैले २०७९ को चुनाव टिकट पाउनु अघि साढे दुई वर्ष अघि छोडेको हो । अहिले कानुनले भन्छ भने सबै छाड्न तयार छु‚’ तामाङले जवाफ दिँदै भने‚ ‘अहिले  कानुनले ठहरे एक मिनेट पनि पदमा बस्दिन । म माननीयबाट मात्र हैन राजनीतिबाट बाहिर निस्कन तयार छु । सबै छाड्न तयार छु ।’

तामाङले जवाफ दिएपछि एमाले सांसद रघुजी पन्तले प्रश्न थपे । उनले आफूले जवाफ नचाहेको भन्दै भने‚ ‘मन्त्रीको कम्पनीले बाटो नबनाएको भन्ने गुनासो छ । यसमा जवाफ चाहिएन , तपाईँ अलग्गिए पनि काम छिटो गर्न भन्दिनु होला।’

जवाफमा राज्यमन्त्री तामाङले भने‚ ‘अर्बौँको सम्पत्ति राखेर कम्पनी खोलेको छ । पैसा तिर्न तयार छौँ ।’

प्रधानमन्त्रीको मातहत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले एक दर्जन निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्दा राज्यमन्त्री तामाङको कम्पनी पनि उक्त सूचीमा राखेको छ । उनको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन साढे दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ । तामाङ रामेछापबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद हुन्।

बेनामे उजुरीले हैरान

शुक्रबारको राज्यव्यवस्था समिति बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । छलफलमा तामाङ आफै संसाधनकर्ताको रूपमा उपस्थित भएका थिए ।

विधेयकमाथि संशोधन राख्दै उनले बेनामी उजुरीले आफूले धेरै दुख पाएको गुनासो पोखेका थिए । आफूले १० औँला जोडेर अनुरोध गर्ने भन्दै उनले बेनामी उजुरी हाल्ने परम्परा अन्त्य गर्न विधेयकमै लेखिदिन अनुरोध गरे । उनले उजुरीकर्ताले उजुरी दिँदा नागरिकताको फोटोकपी अनिवार्य गरिदिन अनुरोध गरे ।

‘ मैले कसैले दुःख नपाउन भनेर संशोधन हालेको हो । मैले अख्तियार आयोग नहुँदै  विशेष प्रहरी हुँदै देखि सुरु भएर हालसम्म पनि दुःख पाएको छु‚’ उनले भने‚ ‘बेनामे उजुरीले अख्तियारको कर्मचारी पनि वाक्क भएका छन् । यसले मुद्दाको सङ्ख्या मात्र बढाएको छ । म १० औँला जोडेर अनुरोध गर्छु कि नागरिकताको फोटोकपी अनिवार्य गरौँ ।’

५ वर्षीय प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा बनाउने कानुनको अवस्था सुखद छैन : गृहमन्त्री लेखक

राज्यमन्त्रीलाई विश्वप्रकाशको प्रश्न : तपाईंको कम्पनी कालोसूचीमा परेको विषय के हो ?

अख्तियारको संशोधन विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल

उनले बेनामी उजुरी प्रतिशोध साध्नका लागि मात्र प्रयोग हुन थालेको दाबी गरे । जसको मारमा स्थानीय तह जनप्रतिनिधि‚ राजनीतिक दलका नेता‚कर्मचारी‚ व्यापारी परेको उनको भनाइ छ ।

‘जो मान्छेले उजुरी गर्छ नागरिकताको फोटोकपी मात्र अनिवार्य गरे ७० प्रतिशत अख्तियारमा उजुरी घट्छ । बेनामी उजुरीले मुद्दाको सङ्ख्या बढेको हो‚’ तामाङले थपे‚ ‘हामीले कति मुद्दा बोकेर झेलेर हिँड्ने ? कहिले सम्म भोग्ने ? ३५ वर्षको मेरो अनुभव छ , विधेयक बनाउँदा उजुरी हाल्दा नागरिकताको फोटोकपी अनिवार्य गरौँ ।’

नीतिगत निर्णयबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने सुमनाको तर्क  

बैठकमा रास्वपा सांसद तथा विधेयक संशोधनकर्ता सुमना श्रेष्ठले विधेयकलाई कानुनी रूप दिँदा नीतिगत निर्णयको परिभाषा स्पष्ट पारिनुपर्ने तर्क गरिन् । अख्तियारले पनि नीतिगत निर्णयको विषयमा स्पष्ट गर्न माग गरेको भन्दै उनले नीतिगत निर्णयको परिभाषा विधेयकमा स्पष्ट गरिनुपर्ने माग सहित आफूले संशोधन दर्ता गराएको बताइन् ।

उनले बेनामे उजुरी दिने व्यवस्था हटाउन नहुने धारणा राखिन् । आफ्नै उदाहरण दिँदै उनले बेनामी उजुरीको सिकार आफू पनि भएपनि यो व्यवस्था हटाए उजुरी पर्ने सम्भावना कम हुने डर भएको बताइन् ।

साथै उनले अख्तियारको कार्यक्षेत्रको विषयमा पनि संशोधन राखेको बताइन् ।

‘पब्लिक पैसा जाने ठाउँमा अख्तियारले केही हदसम्म हेर्न पाउनुपर्छ । दातृ संस्थामा आउने पैसामा अख्तियारले हेर्न पाउनुपर्छ‚’ उनले भनिन्‚ ‘राज्यको पैसा जाने र जनताको अनुहार देखाएर विदेशबाट पैसा ल्याउने संस्थामा सेकेन्ड लेभल अफ चेक एन्ड ब्यालेन्स हुनुपर्छ ।’

उनले अख्तियारमा जाने कर्मचारी उच्च नैतिकता र राजनीतिक प्रेसर धान्ने लगायतका ‘क्वालिटी’ चाहिने उल्लेख गरिन् ।

‘योजना छैन सामान किन्छौँ र थन्काउँछौँ भने त्यो पनि भ्रष्टाचार हो । यो विषयलाई पनि सिरियस्ली लिएर कानुनमा थपेर जानुपर्छ‚’ उनले संशोधन प्रस्तुत गर्दै भनिन् ।

बैठकमा उपस्थित गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने  प्रतिनिधि सभाको ५ वर्षे कार्यकालमा बनाउने कानुनको अवस्था सुखद नरहेको बताए । उनले सरकार र संसदीय समितिले ढिलो गर्दा संसदबाट प्राप्त कानुन नबनेको बताए ।

मन्त्री लेखकले विधेयक समय सीमाभित्र बनाउनु पर्ने पनि बताए । ‘समितिमा गएको विधेयक सीमाभित्र संशोधन भएर आएन भने जुन रूपमा समितिमा प्रवेश गरेको छ त्यही रूपमा अघि बढाऔँ‚’ गृहमन्त्री लेखकले भने ।