काठमाडौँ । नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त ५९ वटा कलेज तथा शिक्षण संस्था छन् । तीमध्ये कतिपय मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा छन् । त्यस्ता कलेजमाथि हालसम्म पनि नियमन हुन सकेको छैन ।

लामो समयदेखि नियम कानुनको बर्खिलाप सञ्चालनमा रहेका कलेजलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नियमनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । त्यसका लागि आइतबार उच्चस्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठक बोलाइएको छ । सो बैठकले आवश्यक निर्णय गरेपछि मन्त्रालयले मापदण्ड विपरीतका कलेजहरूमाथि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने जनाएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले यस विषयमा अध्ययन गर्न दुई वटा कार्यदल बनाएको थियो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले पूर्वसचिव शंकर कोइराला र वर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राडा विनिल अर्यालको संयोजकत्वमा अर्को विज्ञ उपसमिति गठन गरेकी थिइन् ।

दुवै उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रालयलाई बुझाइसकेका छन् । मन्त्रालयले दुवै प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कार्यविधि तयार पारेको छ ।

शिक्षा पत्रकार समूहले बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले प्रतिवेदनले दिएको सुझावका आधारमै अघि बढ्ने बताएकी थिइन् । दुवै प्रतिवेदनले गरेका सिफारिसका आधारभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि निर्णय नहुने उनको भनाइ थियो ।

आइतबार उच्चस्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठक राखेर आवश्यक निर्णय गरिने मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ । उनले त्यस्ता कलेजलाई गुणस्तर सुधारका लागि निश्चित समय दिइने र त्योभित्र सुधार नभएमा खारेज गरिने बताइन् ।

‘स्पष्टीकरण सोध्ने, अनुगमन गर्ने, सुधारका लागि निश्चित समय दिने, त्योभित्र पनि नसुधारेमा खारेज गर्नेसम्मको कारबाही हुन्छ । स्टेपअनुसार गर्नुपर्ने कामहरूबारे सुझाव आएका छन्,’ मन्त्री भट्टराईले भनिन्, ‘हामी त्यही सुझाव अनुसार अगाडि बढ्छौँ । हामीले कार्ययोजना बनाइसकेका छौँ । कहिलेदेखि अनुगमन गर्ने भनेर समेत कार्ययोजनामा छ । त्यही अनुसार जान्छौँ ।’

विदेशी विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ‘विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०५९’ छ । तर शिक्षण संस्थाहरू उक्त निर्देशिका विपरीत सञ्चालनमा छन् ।

निर्देशिकाले विश्वका एक हजार वरीयताभित्र पर्ने विश्वविद्यालयबाट मात्रै सम्बन्धन लिएर नेपालमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । निर्देशिकाको परिच्छेद २ मा अनुमति सम्बन्धी व्यवस्था छ, जसमा विदेशी शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धन लिएर शैक्षिक कार्यक्रम गर्न चाहनेले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको अनुमति लिएरमात्रै सञ्चालन गर्न पाउने उल्लेख छ ।

उनीहरूले पाँच लाख रूपैयाँ राजस्व बुझाएर एक पटकमा बढीमा दुई कार्यक्रमका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ । त्यस्ता संस्थाले सम्बन्धन लिने विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्था विदेशमा कानुनतः सम्बन्धन विस्तार गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ ।

सम्बन्धन प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाको एउटा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि जिल्लागत रूपमा दुईभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सञ्चालन अनुमति नदिने व्यवस्था छ । एउटै विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा एक प्रदेशमा तीन वटाभन्दा बढी संस्थालाई कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति नदिनेसमेत उल्लेख छ । यो नियम लागु हुनु अगावै स्थापना भएका संस्थाको हकमा भने जिल्लागत रूपमा दुईभन्दा बढी कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्न दिइने उल्लेख छ ।

कार्यदलले विश्व वरीयतामा एक हजारभित्र रहेका र गुणस्तर सुनिश्चितता प्रत्यायन (क्यूएए) प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रममात्रै सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिकामा भने क्यूएए वा एक हजार वरीयतामा हुनुपर्ने प्रावधान छ । कार्यदलले नियमावलीमा भएको उक्त प्रावधान सच्याएर क्यूएए र एक हजार वरीयता अनिवार्य हुनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

पूर्वाधार भएका कलेजलाई स्वघोषणा गर्न लगाएर कोटा निर्धारण गर्न कार्यदलको सुझाव थियो । कार्यदलले कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध, विदेशी विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो संस्थागत र शैक्षिक कार्यक्रम दुवैको क्यूएए प्राप्त गरेको हुनुपर्ने, विद्यार्थी भर्नाको अभिलेख तयार गर्नुपर्ने, छात्रवृत्तिलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको थियो ।

विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेज सञ्चालकहरूले भने मन्त्रीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । मन्त्रीले निर्देशिका विपरीत निर्णय गरेको भन्दै उनीहरू सर्वोच्च पुगेका हुन् । नेपालमा हाल ३७ विदेशी विश्वविद्यालयका ५९ वटा कलेज सञ्चालनमा छन् ।

कार्यदल र उपसमितिको ठहर

तत्कालीन शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले पूर्वसचिव कोइरालाको नेतृत्वमा गठन गरेको कार्यदलले सरकारसँग गरेका शर्तहरू पालना नगरेको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । त्यस्ता कलेजहरूमाथि कानुन अनुसार कारबाही गर्न पनि सिफारिस गरिएको थियो । देखावटी परीक्षा दिएर विद्यार्थी उत्तीर्ण गराएको कार्यदलको ठहर थियो ।

उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेका बेला शिक्षामन्त्री भट्टराईले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ लार्य समयानुकूल संशोधनका लागि ठोस राय सुझाव समेटी कार्यान्वयनको खाकासहित अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न गत साउन २४ गते प्राडा अर्यालको संयोजत्वमा विज्ञ उपसमिति गठन गरेकी थिइन् । उक्त उपसमितिले डेढ महिना लामो अध्ययनपछि प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

उपसमितिले विभिन्न सुझाव तथा सिफारिस गरेको थियो । जसमा कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने भनेको थियो । विद्यमान ऐन तथा कानुनहरूमा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको सम्बन्धनमा कहीँ कतै ठोस रूपमा कानुनी व्यवस्था नभएको हुँदा ती कलेजहरूलाई व्यवस्थित, नियमित तथा गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक कानुनी प्रवर्द्धन गर्न छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो ।

ती कलेजहरूको गुणस्तर सुनिश्चतता र प्राज्ञिक अनुगमनका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा छुट्टै शाखा रहनेगरी आयोगलाई जिम्मेवारी दिनसमेत उपसमितिले भनेको थियो ।

त्यस्तै विश्व वरीयता र गुणस्तर प्रत्यायनका विषयमा समेत सिफारिस गरेको छ । विश्व वरीयतामा १००० भित्र हुनैपर्ने अनिवार्य व्यस्था गर्नुपर्ने र वरीयता कुन वर्षको हो भन्दा पनि त्यो विश्वविद्यालय बितेको ५ वर्षमा कुनै वर्ष १००० भित्र रहिसकेको र निरन्तर आवेदन दिएको हुनुपर्ने भनेको थियो ।

त्यस्तै विद्यार्थीको भर्ना तथा अभिखेल स्पष्ट राख्नुपर्ने, छात्रवृत्तिको हकमा हरेक सेमेस्टरमा छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीको नामावली मोबाइल नम्बरसहित अनिवार्य रूपमा वेबसाइटमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नसमेत उपसमितिले सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै कलेजको नाम परिवर्तन गर्न नपाउने, सञ्चालन स्थान परिवर्तन गर्दा सम्बन्धित जिल्लाबाहेक अन्यत्र सार्न नपाउने, एउटै भवन परिसरमा एकभन्दा बढी वा नेपाली वा विदेशी विद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका कलेजलाई एक वर्षभित्र अलगअलग स्थानमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लगाउने र त्यस्तो नगरेमा अनुमति खारेजीको प्रक्रियामा जाने व्यवस्था गर्नसमेत भनेको छ ।

कलेज सञ्चालक सर्वोच्चमा

शिक्षा मन्त्रालयको कदमविरुद्ध कलेज सञ्चालकहरू सर्वोच्च पुगेका छन् । विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजका सञ्चालकहरूको संगठन एशोसिएसन अफ इन्टरनेशनल एजुकेशन प्रोभाइडर एसोसिएसन अफ नेपाल (आईएप्पन) ले शिक्षा मन्त्रालयको कदमका विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको हो ।

कार्यदलमा स्वतन्त्र व्यक्ति नभइ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक राखिएको, राम्रो विद्यार्थी नपढाएर फर्जी विद्यार्थी पढाउने गरेको प्रतिवेदन उल्लेख गरिएको भन्दै उनीहरूले त्यसका विरुद्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका हुन् ।

सर्वोच्चले असोज ९ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै मंसिर २ गतेको लागि पेसी तोकेको छ ।