काठमाडौँ । २०७२ सालको भूकम्पका समयमा भागेकी एक कैदीले पुरानो मुद्दामा उच्च अदालतबाट सफाइ पाइसकेको अवस्थामा कैदबाट भागेबापतको सजाय भोग्नु नपर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ ।

सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुगल गाउँपालिका–५ की कविता घिमिरेको हकमा सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत २८ गते यस्तो फैसला गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले गरेको सो फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।

कवितालाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । उनी थुनामा रहेकै समयमा २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पबाट कारागार भवन भत्किएर बस्न नसक्ने अवस्था भएपछि त्यहाँ रहेका सबै कैदीबन्दीलाई टुँडिखेलमा ल्याइएको थियो ।

कयौँ दिनसम्म पनि परकम्प नरोकिएपछि आफूसहित अन्य कैदीबन्दीलाई कारागार प्रशासनले आ–आफ्नो घरमा गएर सुरक्षित साथ बस्न भनेको तर त्यसबिचमै आफू बिरामी भएर भारतमा उपचारका लागि गएको अवस्थामा जिल्ला अदालतले आफूविरुद्ध २०७४ फागुन ९ मा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा १० वर्ष कैद ठहर गरेको कविताको जिकिर थियो । सोही मुद्दामा कैदबाट भागेको सम्बन्धमा जिल्ला अदालतले कारागारबाट भागेको मितिदेखि भुक्तान गर्न बाँकी कैद ९ वर्ष एक महिना १८ दिन र कारागारबाट भागेको भनिएको मुद्दाको रोहमा थप हुने कैद ४ वर्ष ६ महिना २४ दिनको डेढी बढाइ हुने जम्मा कैद अवधि १३ वर्ष ८ महिना १२ दिन तोकिएको रिट निवेदनमा उनको जिकिर थियो ।

सोही मुद्दामा उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेकोमा उच्च अदालतले २०८० माघ १४मा सफाइ पाउने फैसला गरेको तर कारागारबाट भागेको सम्बन्धमा आफूलाई जिल्ला अदालतको फैसला बमोजिम पक्राउ गरी थुनामा राखिएको भन्दै कविताले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दिएकी थिइन् । सोही अनुसार सर्वोच्च अदालतले रिट जारी हुने फैसला गर्दै कवितालाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको तर्क

पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेकै अवस्थामा भूकम्प आएर कारागार भत्किएपछि सो कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई टुँडिखेलमा राखिएकोमा रिट निवेदक कवितासहित अन्य कैदीबन्दी भागेको विषयमा कुनै विवाद नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ । सोही क्रममा जिल्ला अदालतले मानव बेचबिखनमा कवितालाई १० वर्ष कैदको फैसला गरेको र कैदी भागेको मुद्दामा मानव बेचबिखन मुद्दामा ठहरेको कैदमध्ये अनुसन्धान तथा पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेको समयावधि अर्थात् ११ महिना ४ दिन कटाइ बाँकी हुन आउने ९ वर्ष २६ दिनको डेढी (चार वर्ष ६ महिना २४ दिन) कैद सजाय भएको तथ्य मिसिलबाट देखिएको सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

कविताले उच्च अदालत पाटनबाट २०८० माघ १४ मा मानव बेचबिखनको मुद्दामा सफाइ पाएको र विपक्षीहरूले यसबारे अन्यथा भन्न नसकेको पनि सर्वोच्चले फैसलामा जनाएको छ ।

तत्कालीन समयमा लागु रहेको कानुनको व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा ४ लाई फैसलामा उद्धृत गरेको छ । उक्त उपदफामा ‘कुनै थुनुवा भागेमा मुद्दा फैसला भएपछि निजलाई भएको सजायमा निजले भाग्नुभन्दा अघि थुनामा बसेको अवधि कट्टा गरी बाँकी हुने सजायमा डेढी बढाई सजाय कायम गरी त्यसमा निज भाग्नुभन्दा अघि वा पछि थुनामा रहेको जम्मा अवधि कट्टा गरी बाँकी रहन आउने सजाय हुनेछ’ भनिएको छ ।

ऐनको उक्त व्यवस्थाले थुनुवा भागेको कसुरलाई स्वतन्त्र कसुरका रूपमा लिए पनि कसुरदार जुन मुद्दामा कैदमा परेको हो, सो मुद्दामा ठहरेको सजायका आधारमा कैद कायम गर्नुपर्ने देखिँदा सजायका हकमा त्यस्तो कसुरको स्वतन्त्र अस्तित्व रहेको नदेखिने अदालतको ठहर छ ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र कारागार ऐन, २०७९ बमोजिम मूल मुद्दामा सफाई पाएको अवस्थामा समेत कैदबाट भागेको कसुरमा स्वतन्त्र रूपमा छुट्टै सजाय कायम रहन सक्ने भएता पनि सो पूर्वको अवस्था अर्थात् कारागार ऐन, २०१९ बमोजिम चलेको कैदी भागेको मुद्दामा मूल मुद्दामा सफाइ पाएको अवस्थामा केदी भागेको तर्फ छुट्टै स्वतन्त्र रूपमा सजाय निर्धारण गर्न वा त्यसरी निर्धारण भएको सजाय कायम रहन सक्ने नदेखिएको सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख गरेको छ ।

‘प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकउपर चलेको मूल मुद्दा अर्थात मानव बेचबिखन मुद्दामा सुरु सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उच्च अदालत पाटनबाट उल्टी भइ प्रतिवादीले सफाइ पाउने ठहरेको अवस्था हुँदा निजलाई सजाय ठहर गरेको कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा (४) बमोजिमको मूल मुद्दामा ठहरेको सजाय भन्ने आधार नै कायम रहेको अवस्था देखिएन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

उच्च अदालतको फैसलालाई नेपाल सरकारको पुनरावेदन परेर साविकको फैसला अन्यथा भएमा सो बमोजिम हुनसक्ने अवस्था कायमै रहने पनि सर्वोच्चले प्रस्ट पारेको छ । ‘हाल यी निवेदिकाविरुद्ध चलेको जिउ मास्ने बेच्ने मुद्दामा निजले सफाइ पाइ निजको नाममा छुट्टै लगत नै नदेखिएको अवस्थामा थुनाबाट भागेको कसुरतर्फ कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ (४) बमोजिम ठहरेको भनिएको मुद्दामा छुट्टै सजायको लगत कायम राख्न मिल्ने देखिएन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।