परराष्ट्रविद् डा. रुपक सापकोटाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयमा विद्यावारिधि गरेका डा. सापकोटाले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको उप–कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।

डा. सापकोटा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विषयमा प्राध्यापन गर्दै आएका छन् । विश्वको भूराजनीति एवं नेपाल, भारत र चीनबिचको त्रिपक्षीय सम्बन्धका बारेमा गहिरो अध्ययन–अनुसन्धान गरेका डा. सापकोटासँग अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरुदयले विश्व राजनीतिमा पार्ने प्रभावसँगै त्यसले दक्षिण एसियासहित नेपाललाई पार्ने असर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आसन्न चीन भ्रमण लगायतका विषयमा रातोपाटीका लागि गणेश पाण्डेले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, डा. सापकोटासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

• अहिले विश्व राजनीतिमा भइरहेका घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

केही समयदेखि विश्व राजनीतिमा घटेका घटनाक्रमलाई नजिकबाट हेर्दा विश्वलाई क्रमशः युद्ध र भूराजनीतिक द्वन्द्वहरूले गाँज्दै लगिरहेको छ । मूलतः रसिया–युक्रेन युद्ध तत्कालै रोकिने सम्भावना देखिँदैन । हमास–इजरायल द्वन्द्वले सिङ्गो अरब क्षेत्रलाई प्रभावित गर्दै लगेको छ । विश्वका अन्य क्षेत्रमा पनि तनाव बढ्दै गइरहेका छन् ।

यससँगै शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा भूराजनीतिक प्रतिपस्र्धाका अलावा आर्थिक र उच्च प्रविधियुक्त क्षेत्रमा अस्वस्थ एवं कडा प्रतिस्पर्धा भइरहेको स्थिति छ ।

भर्खरै रसियामा ब्रिक्सको शिखर सम्मेलन सम्पन्न भयो । उक्त शिखर सम्मेलनमा विश्वका उदयीमान शक्ति राष्ट्रहरू, त्यसमा पनि ठुला अर्थतन्त्र र विश्वव्यापी मुद्दामा बढ्दो भूमिका भएका मुलुकहरूको सक्रिय सहभागिता रह्यो । यस क्रममा थप राष्ट्र पनि ब्रिक्स संरचनामा जोडिएका छन् । अन्य ठुलो संख्यामा विश्वभरिका, मूलतः विकासोन्मुख मुलुकहरू पनि ब्रिक्स संरचनामा सहभागी हुनका लागि उत्सुकतापूर्वक नजिकबाट नियालिरहेका छन् ।

त्यसो त, थुप्रै मुलुकले ब्रिक्स संरचनामा सहभागिताका लागि आवदेनसमेत गरिराखेका छन् । यी सबै घटनाक्रमहरूलाई हामीले एक ठाउँमा राखेर हेर्दा पछिल्लो समय सबैले स्वीकार्ने सत्य के हो भने अमेरिकाको विश्वव्यापी नेतृत्व खस्किँदो छ । अमेरिकी नेतृत्व केही हदसम्म हताससमेत हुँदै गइरहेको प्रतीत हुन्छ ।

साथै, विभिन्न युद्धमा अमेरिका फसेको छ । यी युद्धबाट अमेरिकाले सोचेको जस्तो नतिजा हासिल गर्न सकिरहेको छैन । दृष्टान्तका लागि इजरायल र हमासबिच युद्धविराम गर्ने लामो समयदेखिको अमेरिकी प्रयत्न पनि सफल हुन सकेको छैन ।

यसका विपरीत इजरायल झन् आक्रामक ढंगबाट प्रस्तुत भइरहेको देखिन्छ । अमेरिकाको खस्कँदो विश्वव्यापी नेतृत्व क्षमतालाई लिएर अमेरिकाभित्र र उनका साझेदारहरू अनि विश्वका सबैजसो क्षेत्रमा नयाँ ढंगबाट विश्लेषण भइराखेको छ ।

यस्तो विषम परिस्थितिका बिचमा हालै सम्पन्न अमेरिकाको निर्वाचनमा विजयी ट्रम्पले पुनः सत्ताको बागडोर सम्हाल्दैछन् ।

• अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरुदयले विश्व राजनीतिमा पार्ने प्रभावसँगै त्यसले दक्षिण एसियासहित नेपाललाई कस्तो असर पर्ला ?

ट्रम्पले लिने विदेश नीति कस्तो रहन्छ र त्यसले विश्व राजनीतिलाई कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने सम्बन्धमा दुई वटा कोणबाट विश्लेषण गर्नु उचित होला ।

एउटा, उनले सन् २०१६ मा राष्ट्रपति हुँदा जे–जस्ता नीति अगाडि सारेका थिए, त्यो नीतिका आधारमा । दोस्रो, चुनावी अभियानका क्रममा उनले के–कस्ता विषयलाई प्राथमिकताका साथ उछालेका छन्, त्यो आधारमा भविष्यमा उनको विदेश नीति कस्तो रहन्छ भन्नेबारे विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यी दुई वटा आधार हेर्दा, अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वा विदेश नीति अहिलेको भन्दा अझ विभाजित हुने देखिन्छ । निर्वाचनको क्रममा उनले घरेलु मुद्दालाई प्राथमिकता दिए । अमेरिकाको आर्थिक वैभव फर्काउँछु भनेर मतदातालाई ट्रम्पले आकर्षित गरेका छन् । अमेरिकामा पछिल्लो समय बढ्दो मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी, र ग्याँसको मूल्य लगायतका मुद्दामा अमेरिकी जनताको चासो थियो । त्यसलाई नै मूल मुद्दा बनाएर उनले निर्वाचन जितेका छन् ।

विगतमा उनले लिएको विदेश नीति संरक्षणवादलाई प्रश्रय दिने खालको थियो । चीनसँग आक्रामक नीति अख्तियार गरे । त्यही सिलसिलामा चीनसँग व्यापार युद्ध सुरू भयो । इन्डो–प्यासेफिक रणनीति (आईपीएस) उनले नै अगाडि सारेका हुन् । यद्यपि उनको अघिल्लो कार्यकालमा अमेरिकाको बहुपक्षीय कूटनीति कमजोर रहन गयो  । जलवायुको मुद्दामा उनको नीति र भूमिकालाई लिएर निकै आलोचना भएको थियो ।

दोस्रो कार्यकालमा पनि उनको अघिल्लो कार्यकालमा लिइएका नीतिहरूले निरन्तरता पाउने सम्भावना देखिन्छ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी उनको अनुदार नीतिले जलवायु प्रकोपबाट गुज्रिरहेका नेपालजस्ता मुलुकहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ ।

ट्रम्पले इन्डो–प्यासेफिक रणनीतिलाई अझ आक्रामक ढंगले अगाडि बढाउन सक्छन् । इन्डो–प्यासेफिक रणनीतिमा दिइने महत्त्वले हाम्रो क्षेत्रको भूराजनीतिमा गहिरो प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

ट्रम्पको विजयलाई भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले खुलेर स्वागत गरेका छन् । एसिया प्यासेफिक क्षेत्र र इन्डो प्यासेफिक क्षेत्रमा चीनको प्रभावलाई कम गर्ने विषयमा अमेरिका र भारतबिच नीतिगत समानता र सहकार्य बढ्दो देखिन्छ । ट्रम्पको आगामी कार्यकालमा अमेरिका–भारत सहकार्य थप विस्तारित हुने सम्भावना देखिन्छ ।

त्यसो त ट्रम्पको आगामी कार्यकालमा चीनप्रति आक्रामक नीतिले निरन्तता पाउन सक्छ । ट्रम्पको प्रारम्भिक मनोनयन हेर्दा पनि चीनप्रति अनुदार पात्रहरूले ट्रम्प प्रशासनमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउन सक्ने देखिँदैछ । ट्रम्पले निर्वाचनमा विजय हासिल गरेपछि पनि रसिया युद्ध रोक्छु भनेर घोषणा गरेका छन् । त्यस हिसाबले रसियासँगको सम्बन्धको नीतिमा बदलाव आउन सक्छ । यदि रसियासँग सम्बन्धमा बदलाव आयो भने चीनसँग अघिल्लो कार्यकालमा जुन आक्रामक प्रदर्शन गरेको थियो, त्यसले अझ प्रश्रय पाउन सक्छ कि !

यसस्थितिमा, नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुकमा अमेरिका, चीन र अन्य शक्तिराष्ट्रको उपस्थिति वा सम्बन्धले थप महत्त्व पाउन सक्ने स्थिति देखिन्छ । शक्ति राष्ट्रबिच हुने भूराजनीतिक प्रतिपस्र्धा र प्रतिद्वन्द्विताले नेपालसहित दक्षिण एसिया क्षेत्रलाई प्रभाव कति पर्छ, त्यसमा सुक्ष्म विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।

यो पृष्ठभूमिबाट हामीले हेर्दा आगामी दिनमा विश्व राजनीतिमा आएको शक्ति सन्तुलनको फेरबदल र अमेरिकाको नयाँ नेतृत्वका कारण नेपालसहितको भूराजनीतिलाई धेरै हदसम्म प्रभावित पार्न सक्छ ।

• तपाईं भर्खर चीन भ्रमण सकेर आउनुभएको छ । विश्व राजनीतिमा देखिएको तनाव र अमेरिकामा आउँदै गरेको नयाँ नेतृत्वप्रति चिनियाँहरूको मनोविज्ञान के रहेछ ?

चिनियाँ नीति निर्माता र रणनीतिक समुदायबिच ट्रम्पको विजयलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया देखिन्छ । घरेलु नीतिमा अत्यधिक महत्त्व अनि संरक्षणवादलाई प्रश्रय दिने नीति, र ट्रम्प स्वयंको व्यापारिक पृष्ठभूमिका कारण अमेरिकाको विश्वव्यापी नेतृत्वमा थप क्षयीकरण हुन सक्ने एकथरीको विश्लेषण पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघसहित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको भूमिकालाई संकुचन गर्ने ट्रम्पको नीतिले चीनलाई आफ्नो विश्वव्यापी भूमिका बढाउनका लागि मद्दत पुग्ने उनीहरूको बुझाइ देखिन्छ ।

अर्को पक्षको विश्लेषणमा चीन र अमेरिकाबिच अहिले जुन प्रतिद्वन्द्विता छ, त्यसको सुरूवात ट्रम्पको पहिलो कार्यकालबाट सघन हुन गएको हो । ट्रम्पले मध्यपूर्वको युद्ध, रसिया–युक्रेन युद्ध रोक्नका लागि पहल गर्छु भन्दैगर्दा उनी चीनतर्फ थप आक्रामक ढंगबाट प्रस्तुत हुन सक्छन् । मुख्यतः दुई वटा क्षेत्र, व्यापार र उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योग (इभी, सेमिकन्डर लगायत) क्षेत्रमा चीन र अमेरिकाबिचको प्रतिस्पर्धा र प्रतिद्वन्द्विता बढ्न सक्ने विश्लेषण हुने गरेको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय अमेरिकाको नीति चीनको उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योग,  मूलतः विद्युतीय सवारी साधनका उद्योगको उत्पादनलाई कडाइ गर्ने, त्योमाथि विभिन्न प्रकारका शर्त थप्दै जाने सोच देखिन्छ ।

ट्रम्पले इन्डो—प्यासेफिक रणनीतिको माध्यमबाट भूराजनीतिक पाटोमा थप जोखिम बढाउन सक्छन् । यस आधारमा चीनको एक पक्ष, ट्रम्प प्रशासन चीन नीतिमा थप आक्रामक बन्न सक्ने विश्लेषण गर्छन् ।

• अमेरिकी सैन्य रणनीति जोडिएका सम्झौता नेपालसँग गर्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ, होइन ?

अमेरिकाले इन्डो–प्यासेफिक नीति अगाडि बढाएको केही समयपछि नेपालका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीको अमेरिकाका तत्कालीन विदेशमन्त्रीसँग भेटघाट भएको सर्वविदितै छ । त्यसबिच अमेरिकाले नेपाललाई पनि इन्डो–प्यासेफिक नीतिमा सामेल हुनका लागि आमन्त्रण गरेको थियो । इन्डो–प्यासेफिक रणनीतिको  विषय र त्यस रणनीति सम्बन्धी कार्यक्रमलाई लिएर नेपालमा लामो समय बहस पनि भयो । लामो बहसपश्चात् नेपालको संसदले १० बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पास गर्दै एमसीसी परियोजनालाई स्वीकार गर्‍यो । उक्त व्याख्यात्मक घोषणामा नेपालले सैन्य रणनीति र सामारिक चरित्रको कुनै पनि रणनीतिमा सहभागी नहुने प्रस्ट भनेको छ ।

एमसीसी संसदबाट पास भएपछि अमेरिकाले एसपीपीको प्रस्ताव अगाडि बढाएको थियो । यद्यपि, नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको पञ्चशील सिद्धान्त, असंलग्न परराष्ट्र नीति र सैन्य चरित्रको कुनै पनि रणनीतिमा सहभागी नहुने १० बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको आलोकमा सैन्य चरित्रको संरचनाजस्तो ठानिएको एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय नेपालले लिएको थियो ।

यस बिचमा अन्य शक्ति राष्ट्रहरूले आगाडि सारेको सैन्य अवधारणा समेटिएको प्रस्तावलाई समेत नेपालले स्वीकार गरेको छैन ।

अहिले ट्रम्पको सत्तारोहणसँगै पुनः आईपीएसले महत्त्व पाउन सक्ने विश्लेषण भइरहँदा त्यस सम्बन्धी सैन्य संरचनामा नेपाललाई सहभागी गराउन प्रयत्न हुने सक्ने आशङ्का गरिएको देखिन्छ ।

• प्रचण्ड सरकारकै पालामा रसिया र युक्रेन युद्ध हुँदा सरकारले हतारोमा वक्तव्यबाजी गर्‍यो । हमास र इजरायल युद्धमा पनि सरकार कूटनीतिक पहलमा चुकेको आरोप लागेको छ नि ?

तत्कालीन सरकारले रसिया—युक्रेन युद्धका सम्बन्धमा स्पष्ट नीति लिएको थियो । नेपालले युद्धको विरोध र शान्ति, संवाद एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालनामा केन्द्रित रहेर वक्तव्य जारी गरेको थियो । सो क्रममा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लेखित सार्वभौम सत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताका सिद्धान्तहरूप्रतिको आफ्नो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको हो । साथै, नेपालले शान्ति र संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान हुनुपर्ने कुरालाई जोड दिएको छ ।

नेपालले रसियाका तर्फबाट युद्धमा संलग्न भएका नेपालीहरूको उद्धार तथा सुरक्षित फिर्ती एवं मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि समेत प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास गरेको थियो ।

जहाँसम्म हमास र इजरायल युद्धमा कूटनीतिक पहलको विषय छ, त्यति बेलाको सरकारको कूटनीतिक पहल प्रशंसनीय मानिन्छ । सबैलाई सम्झना छ, इजरायलमा हमासको आक्रमण लगत्तै जुन तीव्रताका साथ ठुलो संख्यामा नेपाली नागरिकहरूको सकुशल उद्धार गरियो, त्यसको सर्वत्र प्रशंसा भएको थियो ।

नेपालले हमासको कब्जामा रहेको विश्वास गरिएका नेपाली नागरिक विपिन जोशीको सकुशल रिहाइका लागि कूटनीतिक पहल गर्‍यो । त्यस क्रममा हमास र इजरायलबिच मध्यस्थता गरिरहेको मुलुक कतारसहित अन्य मुलुकहरूसँग पनि समन्वय गर्ने काम भएको थियो ।

इजरायल र हमासबिचको द्वन्द्व समाधानका लागि शान्ति प्रक्रिया र वार्ताको पक्षमा रहँदै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्ने प्रयास गरेको थियो ।

• मध्यपूर्व, रसिया–युक्रेन युद्धका कारण तेस्रो विश्वयुद्धको सम्भावना छ कि छैन ?

अहिले जुनजुन क्षेत्रमा युद्ध र भूराजनीतिक द्वन्द्व जारी छन् । यी युद्धको चरित्र र आकार थप विस्तारित हुँदै गइरहेको देखिन्छ । अहिले अलि चासोपूर्वक हेरिएको मध्यपूर्वमा जुन द्वन्द्व छ, त्यसले नयाँ देशहरूलाई लपेट्दै लगिराखेको छ । यसमा मध्यस्थता गरिराखेको कतारसमेत पछि हटेको समाचार आइराखेका छन् ।

यस हिसाबले अहिले विश्वव्यापी द्वन्द्वको जोखिमको समय हो । विश्वको शक्ति सन्तुलन फेरिएको छ, तर नयाँ विश्व व्यवस्थाले पूर्ण आकार ग्रहण गरिसकेको अवस्था होइन । तसर्थ, अहिले विश्व प्रणाली नै ठुलो सङ्क्रमणबाट गुज्रिरहेको छ ।

संसारभरी नै ‘जिओपोलिटिकल फ्लासपोइन्ट’ विद्यमान रहेको अवस्थामा थप युद्ध भड्किने सम्भावना रहन्छ । उदाहरणका लागि पछिल्लो समय उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाबिच तनाव बढ्दै गइराखेको छ ।

यसरी हेर्दा थप युद्धहरू हुन सक्छ अथवा शक्ति राष्ट्रबिच थप भूराजनीतिक असमझदारी बढ्दै जाने सम्भावना देखिन्छ । यसबाट प्रकारान्तरमा ठुलो चरित्रको युद्ध हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यद्यपि अहिले नै तेस्रो विश्वयुद्ध हुने सम्भावना देखिँदैन ।

• अहिले केपी ओलीको नेतृत्वमा कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार बनेको छ । तर यो सरकारलाई छिमेकी मुलुक चीन र भारतले महत्त्व नदिएको विश्लेषण भइरहेको छ । विभिन्न आशङ्काबिच प्रधानमन्त्री ओली अर्को महिना चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । चीनको मनोविज्ञान के हुन सक्ला ?

सामान्यता नेपालमा प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो द्विपक्षीय वैदेशिक भ्रमण छिमेकी मुलुकबाट नै हुने परम्परा छ । त्यसमा पनि दक्षिण छिमेक भारतबाट द्विपक्षीय भ्रमण गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ । अहिलेको कांग्रेस–एमालेको समीकरण बन्दै गर्दा हाम्रा निकटतम छिमेकी मुलुकहरूले एक प्रकारको असहजता भनौँ वा अलि अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवार्चित भएपछि केपी ओलीले पहिलो वैदेशिक भ्रमण भारतबाट गर्न प्रयत्न गर्नुभयो । यसै सिलसिलामा प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको साइड लाइन वार्तामा भारतीय समकक्षी मोदीसँग छलफल गर्नुभयो । मोदीसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण भारतमा हुन सक्ने अनुमान भइरहेको थियो । तर, लामो समयसम्म भारतबाट भ्रमणको व्यवस्थापन नभए पश्चात प्रधानमन्त्री ओली चीनको भ्रमणमा जान लागेको सन्देश प्रवाह भइरहेको छ ।

विगतमा एकाध पटक हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूले चीनबाट वैदेशिक भ्रमण सुरू गरेका थिए । यसले छिमेकी सम्बन्धमा असजिलोपन ल्याएको इतिहास छ । यस्तो पृष्ठभूमिबाट हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा उठाउने विषय र हुने सहमतिलाई प्रभाव पार्न सक्छ कि भन्ने आशङ्का देखिन्छ । भारत भ्रमणको प्रयासले सार्थकता नपाएपछि चीन भ्रमण गर्न लागिएको चर्चाले अहिले भ्रमणलाई प्रभाव पार्न सक्छ ।

यस्तो भूराजनीतिक दबाबका बिच प्रधानमन्त्रीले कति उच्च मनोबल र उत्साहका साथ चीनसँग वार्ता गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने सर्वत्र चासो देखिन्छ । 

दोस्रो पाटो भनेको भ्रमणका क्रममा उठाइने विषयहरू र सम्भावित कार्यसूचीका सम्बन्धमा आम चासो छ । पछिल्लो समय प्रचण्ड सरकारका पालामा चीनसँग विगतमा भएका सहमति र सम्झौतामा उल्लेखनीय प्रगति भएका छन् । जसले एउटा उत्साह पैदा गर्दै नेपाल—चीन सम्बन्धमा नयाँ मोमेन्टम सिर्जना गरेको थियो । विविध कारणले लामो समयदेखि बन्द रहेका नेपाल र चीनबिचका विभिन्न चरित्रका १५ वटा नाका एक साथ सञ्चालनमा आएका छन् । झण्डै १२ वटा आर्थिक परियोजनाहरू एकसाथ अगाडि बढेको अवस्था थियो । तर सरकार परिवर्तन पश्चात यी आर्थिक परियोजनाहरूको काम केही सुस्ताएको जस्तो देखिन्छ ।

यसका साथै, नेपाल र चीनबिचको सहकार्यलाई बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभका फेमवर्कभित्र अगाडि बढाउन बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यसूची पनि तयार भएको थियो । उक्त दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्नका लागि तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले सैद्धान्तिक स्वीकृतिसमेत दिएको थियो । यसका सम्बन्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदलाई पनि जानकारी गराउनु भएको थियो ।

चीनको वेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभलाई हेर्ने सम्बन्धमा दुई सत्तारुढ पार्टी नेपाली कांग्रेस र एमालेबिच एक मत देखिँदैन । चीनले नेपालसँगको आर्थिक सहकार्यलाई बीआरआईको फेमवर्कमा अगाडि बढाउन चाहेको विषय छिपेको छैन । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्ष दल माओवादी पार्टीलाई समेत सहमतिमा ल्याएर चीनसँगको बीआरआई सम्झौतालाई अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री ओली कामयाव रहन सक्नुहोला ? यसले नै प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको सफलतालाई निर्धारण गर्छ जस्तो लाग्छ ।