नेपालमा समाजवाद भन्ने शब्दको भ्रष्टीकरण भइसकेको छ । जो पनि समाजवादी । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादलाई मूल आदर्श मान्यो । यही आदर्शको जमिनमा टेकेर पञ्चायतविरुद्धको लडाइँ लड्यो । २०४६ को परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । सरकारले खुला अर्थतन्त्र र निजीकरणको बाटो लियो । समाजवादी कार्यक्रमको कुनै ढाँचा प्रस्तुत गर्न सकेन । उसको आदर्श बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आएर टुंगियो । समाजवादलाई परिभाषित गर्ने दुःख यसले बेहोर्दै बेहोरेन । 

कम्युनिस्टहरू नयाँ जनवादको रुमानी सपनामा हुर्किए । नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि समाजवादी चरण आउँछ भन्ने मान्यतामा हिँडे । आजकाल अधिकांश कम्युनिस्ट जनवादी क्रान्ति पूरा भएको कुरा गर्छन् । नयाँ जनवादी क्रान्ति भनेको के थियो ? क्रान्ति सम्पन्न भएपछि कस्तो राज्य व्यवस्थाको कल्पना थियो ? कस्तो समाजको कल्पना थियो ? के भएर नयाँ जनवादी क्रान्ति पूरा भएको हो ? पूरा भएको हो कि होइन ? यो ठुलो बहसको विषय छ, तर अधिकांश कम्युनिस्ट समाजवादी क्रान्तिको कुरा गर्छन् । माओत्से तुङको सिको गर्दै नेपाली विशेषताको समाजवाद भन्न पनि थालेका छन् । साँच्चै नेपाली विशेषता भनेको के हो ? 
आर्थिक प्रणालीका हिसाबले त्यसको व्याख्या छैन । सामाजिक परिवेश र सन्दर्भलाई मध्यनजर राखेर विश्लेषण देखिँदैन । सांस्कृतिक विविधताको दृष्टिकोणले विश्लेषण देखिँदैन । संघीयताको सन्दर्भमा समाजवादको बाटो के हो ? बुझिने गरी खुलेको छैन । हामीले तीन तहका सरकार बनाएका छौँ । यसर्थमा यो केन्द्रीयतामा आधारित समाजवाद हुन सक्दैन । हामीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरेका छौँ । हामीसँग ठुलो प्रश्न बाँकी छ— नेपालको समाजवादमा पुग्नका लागि हाम्रो प्रमुख विशेषता के हो ? त्यसको पहिचान गर्न र त्यो पहिचानमा टेकेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । यसका लागि ठुलो बौद्धिक विमर्श बाँकी छ । 

पञ्चायतलाई गाली गर्नुको कुनै अर्थ छैन । यो मुलुकमा जति वर्ष पञ्चायत टिक्यो, त्योभन्दा बढी शासन पञ्चायतविरुद्ध लड्नहरूले गरिसके । तर, सांस्कृतिक रूपमा राज्य चरित्रको विश्लेषण गर्दा पञ्चायतपछि तात्त्विक फरक आएन ।

नेपालमा समाजवादको चर्चा चल्नेबित्तिकै एउटा वामपन्थी खण्डलाई लाग्छ, पुँजीवादको चरम विकास नभई समाजवादको यात्रा गर्न सकिँदैन । यो सैद्धान्तिक मान्यताले समाजवादका लागि अहिले केही गर्न सकिँदैन । पुँजीवादको विकास हुँदै जाओस् भन्नुपर्ने हुन्छ । समाजवादका लागि सक्रियतालाई यसले रोक्छ । पुँजीवादको चरम विकासले हाम्रा आफ्नो समाजवादी अभ्यास हराएर जान्छन् । यो मान्यताले त के भन्छ भने एकपटक हाम्रा अभ्यास हराऊन्, पछि पुनस्र्थापित गरौँला, यो नेपाली सन्दर्भमा मिल्दैन । 

हामीले हाम्रो समाजको विविधतालाई ख्याल गरी समाजवाद बुन्दै जाने कुरा हो । समाजवादमा सामूहिक अभ्यास, स्वयंसेवी समूह, उत्पादनको वृद्धि र वितरणमा न्याय हो, जहाँ उत्पादन पनि हुन्छ र रोजगारी पनि हुन्छ । यो दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा हामीले पुँजीवादको विकास पहिला गरौँ भन्ने मान्यता कुनै तरिकाले पनि मेल खाँदैन । समाजवाद स्थानीयस्तरबाट आर्थिक कार्यक्रमहरू, जनताको सार्वभौमिकता, सांस्कृतिक विविधता र सामाजिक अभ्यासमा टेकेर उभिने कुरा हो । 

नेपालमा अहिले नै हेर्ने हो भने आर्थिक असन्तुलन बढेको छ । क्षेत्रीय दृष्टिकोणले आर्थिक असन्तुलन छ । कर्णाली प्रदेश र बागमती प्रदेशको हेर्दा पुग्छ । मधेस र गण्डकी प्रदेशको हेर्दा पुग्छ, अब बढी आर्थिक असन्तुलन भयो भने यो थेगिसक्नु हुँदैन । सांस्कृतिक विविधता नष्ट हुँदै छ । 

समाजमा जति बेला उत्पादन गर्ने तारतम्य थिएन, त्यति बेला आएको मान्यता हो— पुँजीवादको विकास भइसकेपछि समाजवाद जाने भन्ने । अहिले हाम्रो सन्दर्भ प्रविधि, पुँजी र मानवीय स्रोतको हिसाबले उत्पादन बढाउने बाटो लिने हो भने उत्पादन बढाउन सकिने ठाउँमा छौँ । वितरणलाई सामाजिक न्यायमा आधारित बनाएर जाने हो भने समाजवादको यात्रा तय गर्न सकिन्छ । तर हाम्रो विकास र समृद्धिको बहसले हामीलाई त्यो बाटोमा लाँदैन । 

अब विकास र समृद्धिलाई उत्पादन, औद्योगीकरण, रोजगारी, सामाजिक न्यायको शृङ्खलामा हेर्नुपर्छ । समाजवादका लागि सांस्कृतिक विविधतालाई अवसर मान्नुपर्छ तर हामी अहिले पनि सांस्कृतिक विविधतालाई चुनौती मान्छौँ । नेपाली सन्दर्भमा समाजवादको यात्रा गर्न विकास र समृद्धिलाई पुनर्परिभाषित गरी उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्नुपर्छ । रोजगारी भनेको केवल आयआर्जन गर्ने बाटो मात्रै होइन । युवाहरूले संघर्षबाट खारिएर करिअर निर्माण गर्दै राष्ट्रलाई योगदान गर्ने माध्यम हो । एउटा पूर्ण मानव बन्ने माध्यम हो । अहिले पुँजीवादको विकास भएको भनिएका अमेरिका र बेलायतका मुख्य सहरहरू बेरोजगारीको अड्डा बनेका छन् । 

समाजवाद सिंहदरबारको मात्रै पौरख होइन, खालि राज्यका नीतिहरूले विविध समुदाय र युवाहरूलाई उत्पादनमूलक काममा लगाउने हो । अहिले त नेपालमा समुदाय र युवाहरू उत्पादनभन्दा बाहिर छन् । जब मानिस उत्पादन छोड्छ, ऊ सहरी केन्द्रहरूमा अप्ठेरो जीवनमा आइपुग्छ । किनभने सहरमा पनि रोजगारी छैन । यसर्थमा बसाइँसराइले ठुलो असर गरेको छ, गाउँ रित्तिएको छ । 
हिजो ठुलो मात्रामा गाउँले सहरलाई पालेको थियो । आज गाउँ उत्पादनको केन्द्र छैन । बरु विश्लेषण गरिनुपर्ने कुरा के छ भने गाउँ र सहरको उत्पादनशीलता के हो ? गाउँमा जल, जंगल र जमिनलाई उत्पादनशील बनाई गाउँको विकास मोडल परिवर्तन गरेर समाजवादी ढाँचामा जानु हो । यसका लागि पुँजीवादको विकास पर्खिरहन जरुरी छैन । समाजवाद आजैदेखि समुदाय र स्थानीय सरकारको विश्वासमा निर्माण गरिने कुरा हो, पुँजीवादको चरम विकास पर्खिबस्ने कुरा होइन । 

अहिलेको बाटोले राजनीतिक निर्णय गर्ने प्रक्रिया थोरै मान्छेको हातमा पुग्यो । सांस्कृतिक विविधतालाई अझै पनि फराकिलो रूपमा स्वीकार गरिएको छैन । त्यसैले समाजवादसम्म पुग्ने हाम्रा सामाजिक सम्बन्धहरूको विश्लेषण हुन जरुरी छ ।

नेपाल विविधतायुक्त देश हो, यहाँ विविधताभित्र पनि विविधता छ । भौगोलिक विविधताको हामीले पहिलेदेखि नै चर्चा गर्‍यौँ । हिमाल, पहाड र तराई जोडिनुपर्छ पनि भन्यौँ । भौगोलिक विविधताभित्र धेरै विविधता छन् । मूल रूपमा भौगोलिक विविधतासँगै अर्थ प्रणालीको विविधता छ । आ–आफ्ना भूगोलका सामुदायिक अर्थतन्त्रका आधार छन् । सामुदायिक अर्थतन्त्र र स्थानीय अर्थतन्त्र एकदम जोडिएको विषय हो । अर्थशास्त्रीय चिन्तनबाट स्थानीय अर्थतन्त्र भन्ने शब्दले महत्त्व पायो । भलै हाम्रो देशमा यसको छलफल छैन । उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र संस्कृतिको आधारमा सामुदायिक अर्थतन्त्र चलायमान थियो र छ । अर्थतन्त्र केवल अंक गणितको खेल होइन । 

केवल निश्चित ढाँचामा एकै ठाउँमा चल्ने खेल पनि होइन । यो एउटा विशेष क्षेत्रको जल, जमिन, जंगल र संस्कृतिको आधारमा बन्ने र अगाडि बढ्ने विषय हो । उदाहरणका लागि किरात सभ्यताभित्र अर्थतन्त्रको आफ्नो धरातल छ । हिमाली क्षेत्रमा पशुपालन, राडीपाखी, जडीबुटी, हिमाली अन्न र तिब्बतसँगको सम्बन्धले अर्थतन्त्र चलायमान थियो । मधेसमा कृषिभित्र मुख्य खाद्यान्न बाली र पशुपालनमा आधारित अर्थतन्त्र थियो । भन्न खोजिएको के हो भने अर्थतन्त्रमा विविधता थियो । विविधतापूर्ण अर्थतन्त्रले एक–आपसमा समाजलाई जोडेको थियो । 

हिमालले दैनिक जीवनमा पहाडलाई भरथेक गथ्र्यो । मधेसले अन्नमा भरथेक गथ्र्यो । अर्थतन्त्रका असंख्य साना टापुहरू थिए र छन्, तर राज्यको केन्द्रीकरणसँगै यस्ता टापुहरूलाई स्वीकार गरिएन र एउटै टापु बनाउन खोजियो । आजको आर्थिक संकटको एउटा कारण आर्थिक विविधता अस्वीकार गर्नु हो । अर्थतन्त्र स्थानीय विशेषतामा आधारित हुन्छ भन्ने कुरा नमान्नु हो । स्थानीय विशेषता भन्नु मूलतः उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र संस्कृतिसँग जोडिएको चिन्तन प्रणाली हो ।

सांस्कृतिक विविधिताबारे हामीले २०६२–०६३ को आन्दोलनपछि छलफल गर्दैै आएका छौँ, तर अझै पनि संस्कृतिलाई नाचगान, वेशभूषा र खानपानसँग मात्रै जोडिएको छ । यो त हुँदै हो । सैद्धान्तिक रूपमा संस्कृतिको सोझो सम्बन्ध राजनीतिक प्रणालीसँग हुन्छ, सोेच्ने र विश्लेषण गर्ने तरिकासँग हुन्छ । स्थानीय ज्ञान, सीप र प्रविधिसँग हुन्छ । हामीले बुझेको, व्याख्या गरेको खानपान, वेशभूषा, चाडपर्व पनि संकटमा छन् । 
लामो समय चलाइएको केन्द्रीकरणको जाँतोले राज्य व्यवस्थाको मात्रै केन्द्रीकरण भएन । भाषाको, पोसाकको, खानपानको पनि एक रूपतामा राज्यशक्तिको प्रयोग भयो । जनजातिहरूले खाने खानालाई तामसी भनियो, अर्थात् दोस्रो दर्जाको मानियो । त्यो खाना पनि हाम्रै सभ्यताभित्रको हो । त्यसले हामीलाई खाद्यमा विविधतायुक्त देश बनाएको छ भनेर हामीले कहिल्यै गौरव गरेनौँ । राज्यको आडमा भाषा र संस्कृतिलाई ठुलो र सानो बनाइयो ।

यसो भएको हुनाले राज्य एक रूपतामा गयो । यो पञ्चायत व्यवस्थाको घोषित नीति थियो । तर अब पञ्चायतलाई गाली गर्नुको कुनै अर्थ छैन । यो मुलुकमा जति वर्ष पञ्चायत टिक्यो, त्योभन्दा बढी शासन पञ्चायतविरुद्ध लड्नहरूले गरिसके । तर सांस्कृतिक रूपमा राज्यको चरित्रलाई विश्लेषण गर्दा पञ्चायतपछि तात्त्विक फरक आएन । केही देखावटी फरक भने अवश्य छन् । अब हामीलाई देखावटी फरकले समाजवादको बाटो तय गर्दैन । 

हामीले राजनीतिक प्रणालीलाई साँघुरो घेरामा बुझ्यौँ र बुझाउँदै छौँ । राजनीतिक प्रणाली भनेको वास्तवमा निर्णय गर्ने तरिका हो । हामीले राजनीतिलाई दल, सदस्यता, नेता, कार्यकर्ता, सभा, सम्मेलन बुझ्यौँ । प्रत्येक समुदायको विविधताअनुसार निर्णय गर्ने प्रक्रिया बेग्ले थिए । थारुले बडघरमार्फत निर्णय गरेजस्तो आ–आफ्ना सामुदायिक प्रणाली थिए, तर औपचारिक राज्य व्यवस्थाले यस्ता प्रणालीलाई देख्न सकेन । देखे पनि नजरअन्दाज गर्‍यो । सामुदायिकतालाई ख्याल गरेन । 

एकातिर केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको चक्र चलिरहेको थियो । अर्कोतिर हामीलाई विकसित हुने उपदेश पश्चिमाले दिइरहेका थिए । विकसित हुनु भनेको के हो ? विकास भनेको के हो ? यसबारे हामीले चिन्तन गर्दै गरेनौँ, गर्ने अवसर नै भएन । पश्चिमीहरूको सिफारिसमा विकास चल्दै गयो । हामी जहाँ थियौँ, त्यो अविकसित रूपमा भएजस्तो भयो । सामुदायिक ज्ञान, सीप र प्रविधिले मान्यता पाएन । ज्ञान बाहिरबाट आयात गर्ने विषय बन्यो । सीप बाहिरबाटै आयात गर्नुपर्ने भयो । प्रविधिको त झन् कुरै भएन, सोझै आयात गरियो । 

सैद्धान्तिक रूपमा के हुनुपर्ने थियो भने हाम्रो सामुदायिक ज्ञान जहाँ छ, त्यही ज्ञानलाई मथ्ने, समृद्ध बनाउन कोसिस गर्ने, ज्ञानलाई परिपक्व बनाउन कोसिस गर्ने हो । यो अनवरत संघर्षको चक्र हो । सीप र प्रविधिको मामला पनि यही हो । प्रविधिमा हामी जहाँ थियौँ, त्यसैलाई कसरी उन्नत र समृद्ध बनाउने, अझ वैज्ञानिक कसरी बनाउने भन्ने हो, तर हामीले यो बाटो लिएनौँ र त्यसैले आज हामी केन्द्रीकरण र विकासको चक्रले परनिर्भरतामा छौँ । 

राज्यको केन्द्रीकरणको चक्रले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पानी सबैलाई केन्द्रीकरण गर्‍यो, जब केन्द्रीकरण भयो, तब सबै निर्णय राज्यकै मातहत हुन थाल्यो । निर्णय गर्ने काम राज्य र कर्मचारीको हुन थाल्यो ।

डरलाग्दो परनिर्भरता । ज्ञान, सीप र प्रविधिको परनिर्भरता । के अहिलेको यही बाटोले समाजवादमा पुग्न सक्छौँ ? सक्दैनौँ । किनभने अहिलेको बाटोले राजनीतिक निर्णय गर्ने प्रक्रिया थोरै मान्छेको हातमा पुग्यो । सांस्कृतिक विविधतालाई अझै पनि फराकिलो रूपमा स्वीकार गरिएको छैन । यो त स्वीकार गरेजस्तो मात्रै गरिएको छ । समाजवादमा पुग्न हाम्रो सामाजिक सम्बन्धहरूको विश्लेषण हुन जरुरी छ । त्यसको पहिचान गर्नु अहिलेको मूल काम हो । 

सामुदायिक विविधताले नै एक ढंगको अन्वेषण गरेको थियो । संघर्षबाट ज्ञानहरू आर्जिएका थिए । आजभन्दा ८० वर्ष अगाडिको नेपालको विश्लेषण गर्ने हो भने विभेद थिए, त्यो सत्य हो, तर सामुदायिक सक्रियता थियो । विकास भनेर परिभाषित शब्दावली थिएन तर समुदायले आफ्नै पौरख, ज्ञान, सीप र प्रविधिको आधारमा आफूलाई चाहिने सबै कुराको व्यवस्थापन गर्दै, अगाडि जाने बाटो पहिल्याउँदै समाज चलेको थियो । 
वन व्यवस्थापन पद्धति आफ्नै मौलिक प्रकारको थियो । आफ्नो आवश्यकतामा आधारित प्रणाली थियो । पशुपालनका लागि; घरायसी प्रयोजनका लागि; औषधी मूलोका लागि; खाद्यान्न, तरकारीको बन्दोवस्तका लागि सामुदायिक नेतृत्वमा वन व्यवस्थापन गरिन्थ्यो । अलिखित कानुनहरू थिए । वन आस्थाको विषय थियो । प्रकृति पुजिन्थ्यो । समुदायले कतैको नक्कल नगरी आफ्नो आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर व्यवस्थापन गथ्र्यो । पानीको व्यवस्थापन पनि यसरी नै भएको थियो । समाजमा एक प्रकारको सामाजिक न्याय स्थापित थियो । पुलचोकमा इन्जिनियरिङ पढाइनुभन्दा पहिला, विदेशी इन्जिनियर आउनुभन्दा पहिला खोलामा आफ्नै प्रकारको पुलहरू बनाइन्थ्यो । समुदायको पौरख पोखिएको थियो । 

ज्ञान, सीप र प्रविधि प्रस्फुटित भएको थियो । कृषि पारिवारिक रूपमा सामुदायिक सहकार्यमा चलिरहेको थियो । बिउको आदान–प्रदान, अर्मपर्ममा आधारित थियो । त्यसले मानिसलाई एउटा सूत्रमा बाँध्दथ्यो । त्यो एउटा समानता र सहकार्यको डोरी थियो । 

२००७ सालदेखि २०१७ सम्म स्थानीय अभिभावकले स्कुल खोले । अर्थात् सामुदायिक सक्रियतामा स्कुल खुल्यो । स्कुल कहाँ बनाउने, कस्तो बनाउने, शिक्षक को राख्ने, शिक्षकलाई तलबको प्रबन्ध कसरी गर्नेजस्ता विषयहरू समुदायमा आधारित थिए । व्यवस्थापनको स्थानीकरण थियो । तर २०२९ सालको नयाँ योजनाले शिक्षालाई केन्द्रीकरण गर्‍यो र शिक्षा राज्यको मात्रै मामला बन्यो । सबै अरनखटन केन्द्रबाट हुन थाल्यो । 
पहिले स्वास्थ्यको पनि आफ्नै पद्धतिहरू थिए । आफ्नै ज्ञान थियो । गाउँ–गाउँमा वैद्यहरू थिए । उनीहरूलाई कतै आम्ची भनिन्थ्यो कतै वैद्य । हाम्रो आफ्नै आयुर्वेदिक प्रणाली थियो । ज्ञान, सीप र प्रविधि थियो । जब राज्यले एलोपेथिक पद्धति भित्र्यायो, तब हाम्रो पद्धतिलाई दोस्रो दर्जाको मानियो । हाम्रा जंगलबाट बनाइएका जडिबुटीहरू दोस्रो दर्जाका भए । 

सहअस्तित्वमा आधारित सिद्धान्त यहीँनेर गडबड भयो । एलोपेथीले हाम्रो स्थानीय प्रणालीलाई देख्नै सकेन । त्यो पनि राज्यकै आडमा । त्यसमा राज्यसँग विस्तारित भएको बजार सहयोगी रह्यो । एलोपेथीको पक्षमा राज्य संगठित रूपमा लाग्यो । स्वास्थ्य शिक्षाको प्रबन्ध गर्न थालियो । दुबै पद्धतिहरूलाई समानान्तर रूपमा लगिएको भए के हुन्थ्यो होला र ? 

राज्यको केन्द्रीकरणको चक्रले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पानी सबैलाई केन्द्रीकरण गर्‍यो । जब केन्द्रीकरण भयो, तब सबै निर्णहरू राज्यकै मातहत हुन थाल्यो । निर्णय गर्ने काम राज्य र कर्मचारीको हुन थाल्यो । संगठित रूपमै २००७ सालपछि यही केन्द्रीकरणको बाटो हिँडिया । केन्द्रीकरणले समुदायलाई निर्णय गर्ने प्रक्रियाबाट बाहिर धकेलिदियो । हिजो विद्यालयको मालिक भएका अभिभावकहरू आज विद्यालय कसको हो, कस्तो हो भनेर थाहा नपाउने अवस्था भयो । हिजो आफैँले व्यवस्थापन गरेको वनमा सरकार पस्यो । यति धेरै राज्यकेन्द्रित भयो, जसले समुदायलाई उपेक्षाभन्दा अरु केही गरेन । 
(सामुदायिक समाजवाद : विकास, पहिचान, रैथाने ज्ञान, संघीयता, लोकतन्त्रको स्थानीयकरण पुस्तकको अंश ।)