काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको दायरालाई प्रस्ट पार्दै फैसला गरेको छ । सो फैसला अनुसार कसैले अर्काकै भए पनि स्रोत नखुलेको रकम बोकेको भएमा सजायको भागिदार हुने अदालतले प्रस्ट पारेको छ ।

भारतीय नागरिक रविशचन्द्र पाठक पुनरावेदक प्रतिवादी रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०८० फागुन २ गते फैसला सुनाएको थियो । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सुनाएको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै प्रकाशित भएको छ ।

पुनरावेदक प्रतिवादी रविशचन्द्र र बाँके जिल्लाको नेपालगञ्ज उपमहानगर–१६ बस्ने १२ वर्षीय नितेश तिवारीको साथबाट २०७५ फागुन २२ गते प्रहरीले ३५ लाख ४४ हजार रकम फेला पारेको थियो । उक्त रकमको स्रोत नखुलेपछि प्रहरीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

रविशचन्द्रले आफू १५/२० दिनदेखि मासिक १० हजार पारिश्रमिक पाउने गरी धिरज तिवारी नाम गरेका व्यवसायीको किराना पसलमा काम गर्दै आएको र उक्त रकम आफूलाई निज साहुले नै दिएर पठाएको बयान अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष दिएका थिए ।

उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले २०७७ चैत १७ गते फैसला सुनाउँदै स्रोत नखुलेको सो रकमको साहु धिरज तिवारीलाई बिगोको दोब्बर जरिवानासहित ३ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । रविशचन्द्रलाई भने मतियारका रूपमा दोषी ठहर गर्दै मुख्य कसुरदार धिरजलाई हुने सजायको आधा अर्थात् बिगो बराबर जरिवाना र डेढ वर्ष कैदको फैसला सुनाएको थियो ।

विशेष अदालतको सो फैसला चित्त नबुझी रविशचन्द्रले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए । सोही पुनरावेदनको सम्बन्धमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतकै फैसलालाई सदर गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा केही व्याख्यासमेत गरेको छ ।

सर्वोच्चले फैसलामा प्रतिवादीले आफ्नो साथबाट बरामद भएको रकमको स्रोत पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा सो रकम गैरकानुनी तरिकाबाट आर्जन गरी शुद्धीकरण गर्ने प्रयोजनले साथमा राखी अन्त कतै लैजाने क्रममा प्रतिवादीलाई प्रहरीले रकमसहित बरामद गरेको देखिने ठहर गरेको छ । ‘साहुको रकम हो भन्ने जानीजानी यी प्रतिवादीले आफ्नो साथमा अवैध रूपमा बोकी हिँडेको र उक्त रकमको बारेमा आफूलाई थाहा नभएको भनी शङ्कारहित तवरबाट पुष्टिसमेत गर्न नसकेको अवस्थामा यी प्रतिवादीले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ (१) बमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरणको पहिलो चरणको रकम राख्ने कसुरमा संलग्नता भएको तथ्यमा विवाद देखिएन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

फैसलामा कसुरको मुख्यकर्ताको रूपमा साहु धिरज तिवारी देखाएको भएता पनि रविशचन्द्रले गरेको कार्य कानुनतः क्षम्य हुने प्रकृतिको नदेखिने पनि उल्लेख छ । ‘यी प्रतिवादीले प्रमुख कर्तालाई गैरकानुनी कार्यमा सहयोग गरेको र उक्त रकम लुकाई छिपाई ओसारपसार गरी मुख्य कसुदारलाई सहयोग गरेको भन्ने मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरुबाट पुष्टि भएको देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३० (२) ले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा सहयोग गर्ने मतियारसमेतलाई सजायको प्रबन्ध गरेको देखिन्छ ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा बरामद रकमको वैधानिक स्रोत पुष्टि गर्ने भार प्रतिवादीमै निहीत रहेको अवस्थामा रविशचन्द्रले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा ३ ले निषेधित कार्यमा मुख्य कसुरदारलाई गैरकानुनी रूपमा आर्जित रकम लुकाउने, छिपाउने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने कार्यमा सहयोग गरी उक्त कसुर सम्पन्न गर्नका लागि मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको अवस्थामा बरामद गरिएको रकमका सम्बन्धमा प्रमाणको भार स्वयं आफैँले पु¥याउनुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।