काठमाडौँ । काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति करिब ३७ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै वित्तीय प्रगति ३९ प्रतिशत पुगेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । २०७४ सालमा निर्माण सुरु भएको आयोजना सुरुमा ४ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य थियो ।  

७२.४ किलोमिटरको यस आयोजनाको लागि २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड लागत लाग्ने संशोधित अनुमान हो । हालसम्म ७० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको सेनाले जनाएको छ ।  यस आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि २२ अर्ब ५४ करोड ९३ लाख ४० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

आयोजनाका १३ वटा निर्माण प्याकेज छन् । जसमध्ये प्याकेज नम्बर ११ अन्तर्गत पर्ने खोकना बुङ्मती खण्डमा जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी समस्या रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । 

साथै द्रुतमार्गको सुरुको बिन्दुमा सवारी आवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धमा निर्णय हुन बाँकी रहेको नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी तथा सहायक रथी गौरवकुमार केसीले बताए । ‘खोकना बाहेकका अन्य काम लगातार भइरहेका छन् । खोकनामा जग्गाको विवाद टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । त्यो विवाद टुङ्गिएपछि मात्रै काम अघि बढ्छ,’ केसीले भने । 

आयोजनका लागि कुल अधिग्रहण आवश्यक जग्गा करिब १७ हजार ६५१ रोपनी हो । जसमध्ये १२ हजार १६४ रोपनी सार्वजनिक अन्तर्गत पर्दछ भने ५ हजार ४८७ रोपनी व्यक्तिगत रहेको छ  । कुल व्यक्तिगत जग्गामध्ये अहिलेसम्म ५ हजार २०४ रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि  सूचना प्रकाशन भएकोमा ४ हजार ८११ रोपनी अधिग्रहण भइसकेको छ । अधिग्रहणका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको मध्येमा ३९४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुन बाँकी रहेको छ । 

अधिग्रहण हुन बाँकी जग्गामध्ये २०६ रोपनी खोकना–बुङ्मती खण्डको मूल्य निर्धारण भई मुआब्जा वितरण हुन बाँकी छ । यही जग्गाको मुआब्जा वितरणमा स्थानीयसँग विवाद हुँदा काम अघि बढ्न नसकेको केसीको भनाइ छ ।

‘त्यहाँका स्थानीयले ठूलो आयोजना यहाँबाट जान लाग्यो भनेर रोकिरहेका छन् । त्यो ठाउँ ऐतिहासिक धार्मिक स्थल भएकाले आयोजना निर्माण गर्न नहुने स्थानीयको माग छ,’ प्रवक्ता केसी भन्छन्, ‘त्यहाँको समस्या समाधानका लागि समिति बनेको छ । विवाद मिलाउने काम अघि बढिरहेको छ ।’

३७१ रोपनी तथा अधिग्रहण हुन बाँकी 

यस्तै आयोजनाको लागि आवश्यक १६५ रोपनीसहित करिब ३७१ रोपनी तथा अधिग्रहण हुन बाँकी छ । यसमध्ये मकवानपुर जिल्लामा १६ रोपनी र काठमाडौँमा ४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुन बाँकी छ ।

यसैगरी प्रवक्ता केसीले असोजको दोस्रो साता परेको अविरल वर्षाले समेत फास्ट ट्र्याक निर्माणमा अवरोध गरेको बताए । 

‘बिचमा बाढी पहिरोका कारण फास्ट ट्रयाकमा समस्या त परेन तर सहायक सडक क्षति पुग्दा हाम्रो टिम  मर्मत गर्नतिर लागे । कान्तिपथ हाम्रो टिमले गरेको हो । यससँगै चाडपर्व पनि आयो, यसले अलिकति काममा असर पुग्यो,’ प्रवक्ता केसीले भने, ‘थप गरिएको म्याद भित्र यो फास्ट ट्र्याकको काम सक्ने हाम्रो टार्गेट हो तर सक्नका लागि खोकनाका विवाद समाधान हुन पर्‍यो । अन्य अवरोध नआए म्याद थप गरिएको अवधिभित्र सक्नेछौँ,’ उनले भने ।

२०७४ साल वैशाखमा सरकारले ४ वर्षमा सकिनेगरी तराई–मधेस द्र्रुतमार्ग आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको थियो । तर सो अवधिमा नसकिने भएपछि २०७७ सालमा २०८० सम्मका लागि म्याद थप गरेको थियो । पहिलो पटक म्याद थप गरेको अवधिमा पनि निर्माण गर्न नसकेपछि  २०८३ चैत मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थप गरिएको छ । 

तीन वटा सुरुङ मार्गको ब्रेक थ्रु

यस आयोजना अन्तर्गत ६ वटा सुरुङमार्ग रहेका छन् । जसको कुल लम्बाई  १०.३०९ किलोमिटर रहेको सेनाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । जसमध्ये तीन वटा सुरुङ ब्रेक थ्रु भएको सेनाले जनाएको छ । धेद्रे सुरुङ दायाँ टनेल १ हजार ६५३ मिटर, लेनडाँडा सुरुङ दायाँ टनेल १ हजार ६३३ मिटर र लेनडाँडा बायाँ १ हजार ६१२  मिटर ब्रेक थ्रु भएको छ ।

यसैगरी महादेवटार सुरुङ दायाँ टनेल ३ हजार ३२२ मिटरमध्ये २ हजार २९ अर्थात् ६१ प्रतिशत खन्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । सोही सुरुङको बायाँ टनेल ३ हजार ३८६ मिटरमध्ये २ हजार २८८ मिटर अर्थात् ६८ प्रतिशत खन्ने कार्य सम्पन्न गरेको छ । 

यस्तै देवीचौर सुरुङ १ हजार मिटर र सिसौटार सुरुङ ३९० मिटर डिजाइनको क्रममा रहेको र चन्द्राम भीर सुरुङ २२५० मिटर पोर्टल तयारीको कार्य भइरहेको जनाएको छ ।

५ वटा पुल निर्माण सकियो 

तराई मधेस द्रुत मार्ग आयोजना अन्तर्गत  पर्ने ८९ स्थानका पुलमध्ये ८५ स्थानका पुलहरू निर्माणका लागि खरिद सम्झौताको कार्य सकिएको छ । मकवानपुरको राजदमार इलाकामा ५ वटा पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । अन्य स्थानमा ८१ मिटरसम्म उचाइ रहेका विभिन्न प्राकृतिक पुलको जग तथा आधारभूत संरचना निर्माणको कार्य भइरहेको जनाएको छ । 

हालसम्म करिब ३२  हजार रुख कटान सम्पन्न भएको छ । ७ लाख बढी बिरुवा रोप्ने कार्य सम्पन्न गरेको सेनाले जनाएको छ । यसैगरी द्रुतमार्गको बायो इन्जिनियरिङ कार्य, सबबेस निर्माण कार्य, रोड साइड स्ट्रकचर निर्माणलगायतका कार्य भइरहेको सेनाको भनाइ छ ।