सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले आफ्नै प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको पाइएको छ । उनीहरूले प्रतिबद्धता अनुसार कार्य सम्पादनमा ध्यान नदिँदा चालु आर्थिक वर्षका योजना कार्यान्वयनमा विलम्ब भएको हो ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा साउन १० गते बसेको मन्त्री, प्रमुख सचिव, सचिव र कार्यालय प्रमुखहरूको संयुक्त बैठकले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि ९ बुँदे प्रतिबद्धता जाहेर गर्‍यो । उक्त प्रतिबद्धताको बुँदा नम्बर २ र ३ मा योजनाहरू कार्यान्वयनको विषय उल्लेख छ ।

बुँदा नम्बर २ मा स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्डहरू भाद्र मसान्तभित्र तर्जुमा र असोज १५ भित्र स्वीकृत गरिसक्ने प्रतिबद्धता छ ।

यस्तै बुँदा नम्बर ३ मा आयोजनाहरू असोज १५ भित्र कार्यान्वयन गरिसक्ने अर्थात् ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइसक्नु पर्ने उल्लेख छ । यद्यपि भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयका ५ सयभन्दा बढी योजना अझै कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालयमा यो वर्ष ३६३ वटा सडक पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना छन् । यी पूर्ण रूपमा नयाँ ठेक्का लगाउनुपर्ने योजना हुन् । कार्तिक महिना सकिन लाग्दासम्म २४६ वटा योजनामात्रै कार्यान्वयनमा गएका छन् ।

मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार ११७ वटा योजनाको ठेक्का प्रक्रिया अझै अघि बढ्न सकेको छैन । विवरण अनुसार जाजरकोट र सुर्खेतमा १९/१९ योजनाको ठेक्का लगाउन बाँकी छ । यो वर्ष जाजरकोटमा ४९ र सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी ६१ वटा सडक पूर्वाधार सम्बन्धी योजना छन् ।

४५ वटा योजना रहेको रुकुम पश्चिममा १० वटा, १७ योजना रहेको सल्यानमा २ वटा, ४५ योजना रहेको दैलेखमा १३ वटा, २४ योजना रहेको कालिकोटका ८ वटा योजनाको ठेक्का लगाउन बाँकी छ ।

यस्तै कुल २१ वटा योजना रहेको जुम्लाका ७ वटा, २५ योजना रहेको हुम्लाका ५ वटा, २१ वटै योजना रहेको मुगुका ९ र सबैभन्दा बढी योजना रहेको डोल्पाका २५ वटा योजनाहरूको ठेक्का लगाउन बाँकी छ । यो वर्ष डोल्पामा पूर्वाधारका ५५ वटा योजना छन् । प्रतिबद्धता अनुसार असोज १५ मै सबै योजना कार्यान्वयनमा गइसक्नुपर्ने हो ।

यस्तै जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयका मात्रै ५ सय बढी योजना कार्यान्वयनमा जान बाँकी छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता पदमराज देवकोटाका अनुसार असोज १५ सम्म २१५ वटा योजना कार्यान्वयनमा गइसकेका थिए । अहिलेसम्म करिब ५ सयको हाराहारीमा योजना कार्यान्वयनमा गइसकेको उनले रातोपाटीलाई बताए । उक्त मन्त्रालयमा यो वर्ष १ हजार १०६ योजना छन् ।

जलस्रोत तथा ऊर्जाबाट यो वर्ष सुर्खेत र दैलेखमा १३०/१३०, जुम्लामा ९२, कालिकोटमा १३२,  सल्यानमा ९६, रुकुम पश्चिममा १२५, जाजरकोटमा ९९, हुम्लामा १२७, डोल्पामा ८२ र मुगुमा ९३ वटा ऊर्जा, सिँचाइ, तटबन्धन तथा खानेपानी सम्बन्धी योजना छन् । त्यसमा समग्र ५० प्रतिशतको हाराहारीमा योजना कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहेको प्रवक्ता देवकोटाले बताए । ‘बाँकी रहेका योजना केही सर्वेक्षणको चरणमा छन् भने केही प्रक्रियामा छन्,’ उनले भने, ‘कतै टेण्डर खोल्ने तयारीमा छन् ।’

बाँकी योजनाहरू सम्झौताको चरणमा रहेको देवकोटाको भनाइ छ । खानेपानीतर्फका ८० प्रतिशत योजना कार्यान्वयनको चरणमा छन् । उनका अनुसार ३० लाखभन्दा तलका योजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसमाथिका टेण्डर प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन हुन्छन् ।

‘कतै मुहान विवाद, खेतमा धान भएकाले धान काटेपछि गर्नुपर्ने, खोलामा ठुलो पानी हुने भएकाले तटबन्धका योजनामा समस्या हुन्छ,’ देवकोटाले भने, ‘अरु केही कारण होइन, केही प्राविधिक कारण ढिलाइ भएको हो ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रविण कार्की प्रतिबद्धता अनुसार काम भइरहे पनि कतै जग्गा विवाद, कतै वडा तहले उपभोक्ता समितिबाट काम गर्नुपर्‍यो भनेका लगायतका कारण २० प्रतिशत योजनाको ठेक्का लाग्न ढिलाइ भएको बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष पुँजीगततर्फ सबैभन्दा बढी १० अर्ब १७ करोड बराबर बजेट भौतिक तथा सहरी मन्त्रालयमा मात्रै छ । यस्तै जलस्रोत तथा ऊर्जामा दुई अर्बभन्दा बढी पुँजीगत बजेट छ ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले योजनाहरूको सही कार्यान्वयन र योजनामा हुने बेथिति रोक्ने उद्देश्यसहित समयमै योजना कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यद्यपि उनको निर्देशन उनकै क्याबिनेटका मन्त्रीले पालना गरिरहेका छैनन् ।

भौतिकमा कँडेलकै विश्वासपात्र मानिएका शेरबहादुर बुढा मन्त्री छन् । जलस्रोत तथा ऊर्जामा कांग्रेसकी विजया बुढा मन्त्री छिन् । बुढा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभन्दापछि मन्त्री भए पनि कँडेलले उक्त विषयबारे जानकारी गराइसकेका थिए ।

ऊर्जामन्त्री बुढाले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘कर्णालीको परिवेशमा ढिलाइ भइहाल्छ नि, यहाँ धेरै समस्या हुन्छ । बालीनाली हुन्छ, पानीका मुहान टाढाटाढा हुन्छन् ।’

मंसिर १५ सम्म पूर्ण योजना कार्यान्वयनमा गइसक्ने मन्त्री बुढाको भनाइ छ । यो विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरीमन्त्री शेरबहादुर बुढासँग बुझ्न खोज्दा उनको फोन उठेन ।