जलवायु वित्त : कोप– २९ मा कसलाई के तिर्न भनिएको छ ?
बाकु । “तपाईंहरू हामीप्रति ऋणी हुनुहुन्छ !”, अजरबैजानमा कोप–२९ शिखर सम्मेलनमा प्रदर्शन ब्यानरमा दिइएको शीर्षक हो यो । सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका लागि जिम्मेवार सबैभन्दा धनी राष्ट्रहरूले गरिब राष्ट्रहरूलाई कति तिर्नुपर्छ भन्नेबारे छलफल तीव्र गतिमा छ ।
विकासोन्मुख देशहरूका लागि सन् २०३० सम्ममा आवश्यक पर्ने वार्षिक १० खर्ब डलर उपलब्ध गराउन सम्झौता गर्नु कोप–२९ को शीर्ष प्राथमिकता हो, तर त्यहाँ पुग्नुअघि धेरै बाधा छन् ।
देशहरू गहिरो रूपमा विभाजित छन् : कसले के तिर्नुपर्छ र कति भन्ने कुरा नोभेम्बर २२ सम्ममा सम्झौतामा पुग्ने बाटोमा उभिएका धेरै अवरोधहरू मध्ये दुई मात्र हुन् ।
यहाँ विकासोन्मुख देशहरूलाई के चाहिन्छ र कसले उनीहरूलाई खर्च तिर्न मद्दत गरिरहेको छ भन्नेबारे हेरौँ ।
कति आवश्यक छ ?
सन् २०३० सम्ममा चीनबाहेक विकासोन्मुख देशहरूलाई जलवायु वित्तपोषणमा वार्षिक २४ खर्ब डलरको आवश्यकता पर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक प्रतिवेदनले जनाएको छ । बिहीबार प्रकाशित एक रिपोर्टमा विज्ञहरूले विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरूलाई जीवाश्म इन्धनबाट स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न यो पैसाको दुई तिहाइ आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
बाँकीलाई जलवायु परिवर्तनसँग सामना गर्न अनुकूलन उपायहरू, प्रकोप हुँदा पुनःप्राप्ति कोष र प्रकृतिको संरक्षणमा विभाजन गर्नुपर्नेछ । यो २४ खर्ब डलरमध्ये अनुमानित १४ खर्ब डलर विकासशील देशहरूबाट आउन आवश्यक छ । तर बाँकी १० खर्ब डलरका लागि बाह्य सहायता आवश्यक पर्नेछ ।
यो विदेशी सरकारहरूबाट प्राप्त अनुदान वा शून्य ब्याजदरका ऋणहरू, निजी लगानी प्रवाह वा वैश्विक करबाट उठेको रकमबाट पूरा गर्न सकिन्छ ।
सरकारहरूले के भुक्तानी गर्नुपर्छ ?
संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली सङ्घजस्ता धनी दाताहरूले पर्याप्त काम नगरेको महसुस गर्ने कोप २९ मा धेरैका लागि सरकारहरूबाट प्रत्यक्ष रूपमा कति आउँछ भन्ने मूल प्रश्न हो । विशेषज्ञ जलवायु वित्त प्रतिवेदनका सह–लेखक अमर भट्टाचार्यले यो आँकडा करिब तीन खर्बदेखि चार खर्ब डलरको दायरामा हुने बताए ।
यो हालको प्रतिबद्धताभन्दा कम्तीमा तीन गुणा बढी हो । साथै देशमा आर्थिक र राजनीतिक सङ्कटको सामना गरिरहेका दाताहरूका लागि यो अप्ठ्यारो लक्ष्य हो । डोनाल्ड ट्रम्प विश्वव्यापी जलवायु सहयोगबाट पछि हट्ने सम्भावना पनि छ । लागत पनि बढ्दै गइरहेको छ।
विकासोन्मुख देशहरू वैश्विक तापक्रमको वृद्धिका लागि कम जिम्मेवार भए पनि जलवायु आघातहरूको जोखिममा छन् र यो पृथ्वी तातिँदै जाँदा तीव्र हुँदै गइरहेको छ । सन् २०३५ सम्ममा विदेशी दाताहरूले विकासोन्मुख देशहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्नका लागि वार्षिक एक अर्ब ३० करोड डलर खर्च गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कति रकम उठेको छ ?
धनी राष्ट्रहरूले सन् २०२२ मा जलवायु वित्तमा एक खर्ब १६ अर्ब डलर उठाएको ओइसिडीको पछिल्लो उपलब्ध तथ्याङ्कले देखाएको छ । तर प्रयुक्त रकमले वास्तवमा गरिब देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनका लागि अनुकूल बनाउन मद्दत गर्दछ ?
राष्ट्रिय ऋणमा थपिने ऋणहरूबारे के हुन्छ ?
विकासोन्मुख देश र अभियान समूहहरूले उठाएको पैसाको अझ बढी छानविन गर्न आह्वान गरेका छन् र प्रत्येक राष्ट्रले कति दिन्छ भनेर मापन गर्ने प्रयास गरिएको छ । बृटिश थिङ्कट्याङ्क ओडिआईद्वारा गरिएको एक अध्ययनले सन् २०२२ मा कार्बन फुटप्रिन्ट, जनसङ्ख्या आकार र सकल राष्ट्रिय आय आधारमा प्रगतिको समीक्षा गरेको छ ।
यस आधारमा नर्वे शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने त्यसपछि फ्रान्स छ । विश्वकै बृहत्तम ऐतिहासिक उत्सर्जक संयुक्त राज्य अमेरिका २३ देशमध्ये दोस्रो अन्तिम स्थानमा रहेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
दुर्गम गाउँमा आँखा शिविर, ७८६ जनाले लिए सेवा
-
ट्रम्पलाई समर्थन गर्नु मस्कलाई पर्ला महँगो ?
-
ह्वात्तै युरिक एसिड बढाउँछन् यी चिज, हिँडडुल गर्नै हुन्छ अप्ठ्यारो
-
हिमाल हेर्न कोखेडाँडा
-
१२ बजे, १२ समाचार : 'भीआईपीलाई चोख्याउन बयान कागज' देखि 'यू-१९ क्रिकेटमा नेपालको विश्वकप यात्रा'सम्म
-
विभाजित कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत हुनुपर्छ : अध्यक्ष नेपाल