रुपन्देहीमा रवि लामिछानेसँग सोधियो ७४ वटा प्रश्न
बुटवल । सहकारीको रकम हिनामिनाबारे अनुसन्धानका लागि प्रहरीको हिरासतमा रहेका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग रुपन्देही जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले तीन दिनसम्म बयान लिएको छ । मंगलबार बयानकै लागि पोखराबाट भैरहवा ल्याइएका लामिछानेले रुपन्देही जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा ७४ वटा प्रश्न सामना गरे ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापतिसमेत रहेका लामिछानेसँग रुपन्देहीमा तीन दिनसम्म बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम सङ्गठित ठगी प्रकरणमा बयान लिइएको हो ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट १४ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा गएको थियो । जसमा रविको नाममा आएको दुई करोड पनि जोडिएको छ ।
सुप्रिम सहकारीका १० हजार ३९१ बचतकर्ताले जम्मा गरेको १ अर्ब ७ करोड रकममध्ये झण्डै ७८ करोड अनियमित तवरले विभिन्न संघसंस्थामा लगेर खर्च गरेको पाइएको थियो । लामिछानेका अतिरिक्त छविलाल जोशी र जीबी राईको समूहले सुप्रिमबाट १४ करोड २९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा लगेर कानुन विपरीत खर्च गरेको अनुसन्धानमा देखिएको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।
लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रबन्ध निर्देशक थिए । कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिना भएको सम्बन्धमा अनुसन्धानका लागि कास्की प्रहरीको हिरासत रहेका लामिछानेलाई रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा पनि अनुसन्धान भएको हो । यस अघि प्रहरीले २८ जनाविरुद्ध मुुद्दा चलाए पनि लामिछानेलाई छोएको थिएन ।
बयानमा जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रेमराज पौडेलसँगै इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका डीएसपी विजयराज पण्डित, प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृतलगायतको सहभागिता थियो । सूर्यदर्शन सहकारी पोखरामा र सुप्रिम सहकारी रुपन्देहीमा रहेका कारण दुवै सहकारीको सम्बन्धमा सम्बन्धित ठाउँमै अलग–अलग मुद्दा दर्ता हुने छन् ।
एकै प्रकृतिको कसुर भए पनि जिल्ला र संस्था फरक–फरक भएकाले सम्बन्धित जिल्लामा लामिछानेविरुद्ध छुट्टाछुट्टै मुद्दा दर्ता हुन सक्ने अनुसन्धान अधिकृतको भनाइ छ ।
रुपन्देही प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रञ्जित सिंह राठौरले एकै प्रकृतिको कसुरमा एकै चरणमा अनुसन्धान भए पनि दुवै सहकारीको मुद्दा एकैठाउँ गाभ्न नमिल्ने बताए । उनले सुप्रिम सहकारीको विषयमा रुपन्देहीमा मुद्दा दर्ता हुने रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।
यद्यपि, बयान र प्रमाणको आधारमा रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चलाउने या नचलाउने भन्नेबारे सरकारी वकिलको कार्यालयले निर्धारण गर्ने प्रहरी उपरीक्षक राठौरको भनाइ छ ।
रुपन्देहीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रेमराज पौडेलले तीन दिनको अवधिमा रवि लामिछानेसँग ७४ सवाल जवाफ भएको रातोपाटीलाई बताए । उनले रुपन्देहीमा मुद्दा दर्ताको बारेमा निर्णयमा पुग्न बाँकी रहेको जानकारी दिए ।
अनुसन्धान अझै बाँकी रहेको भन्दै न्यायाधिवक्ता पौडेलले अनुसन्धान प्रतिवेदन आएपछि मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भन्ने विषयमा निर्णय हुने खुलाए ।
इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले यसअघि सुप्रिम सहकारीका पीडितको उजुरीका आधारमा २८ जनाविरुद्ध सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाउने गरी फाइल तयार गरेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गरेको थियो । त्यही मुद्दाका आधारमा जिल्ला अदालतले वैशाख ७ मा सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने र अन्य ६ जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो ।
प्रहरीले अहिले गरिरहेको अनुसन्धान अनुसार लामिछानेका नाममा प्रवाह गरिएको ऋणको भौचरलाई सुप्रिम सहकारीका व्यवस्थापक सागर केसीले सदर गरेका थिए । गुल्मीको मालिका गाउँपालिका–८ घर भएका केसी अहिले फरार छन् । केसीले भौचर सदर गरेपछि रोशनी गुरुङले गोर्खा मिडियाका नाममा रहेको बैंक खातामा रकम जम्मा गरेकी थिइन् ।
रुपन्देहीमा सहकारीको रकम ठगी र सङ्गठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान चलिरहे पनि थप विषय खुलेको अवस्थामा अन्य मुद्दा पनि आकर्षित हुन सक्ने प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार बयानको क्रममा सहकारीको ऋण तथा यहाँबाट रकम लगिएकोबारे सोधिएको प्रश्नमा रविले आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका थिए ।
जिल्ला अदालत रुपन्देहीले कार्तिक ८ गते लामिछाने, पूर्वडीआईजी छविलाल बन्जाडे जोशीसहित १२ जनालाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिन प्रहरीलाई पक्राउ अनुमति दिएको थियो ।
रुपन्देही प्रहरीले सो प्रकरणमा यस अघि नै पूर्वडीआइजी जोशीसँग बयान लिइसकेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
माइतीघरमा आन्दोलन चलिरहँदा सर्वाेच्चमा प्रधान न्यायाधीशसहितको टिमले के गर्ला मुद्दा ?
-
नेकपा बहुमतको नवौं महाधिवेशन माघ ४ गतेदेखि काठमाडौँमा
-
अलैँचीको मूल्य उच्च विन्दुमा, किसान उत्साहित
-
सेयर बजार ३१ अंकले घट्यो, सवा ८ अर्बको कारोबार
-
भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष द्विवेदीलाई मानार्थ प्रधानसेनापतिको दर्ज्यानी चिह्न प्रदान
-
करिब १७ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि