पोखरा । कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको विषयले पोखरा महानगरपालिकाको अवस्था असामान्य बनेको छ ।

दैनिक आन्दोलन गर्दै आएको नेकपा एमालेले अन्ततः विशेष नगरसभाको माग गरेको छ । बिहीबार दलका नेता राधिका शाही योगीले मेयर धनराज आचार्यलाई लिखित रूपमा विशेष नगरसभाको मागपत्र बुझाएकी हुन् । एमालेले विभिन्न ६ बुँदामा एजेण्डा पनि प्रस्तुत गरेको छ ।

मुख्य एजेण्डाको रूपमा करार कर्मचारीको व्यवस्थापन नै छ । कात्तिक १४ गतेको ३७ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णय खारेजीदेखि कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नेसम्मका एजेण्डा राखिएका छन् । एमाले ३७ औँ बैठकमा उपस्थित थिएन । साथै एमालेका जनप्रतिनिधिहरूले अघिल्लो पुसमा भएको २५ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

२५ औँ बैठकले काजमा आएका कर्मचारी फिर्ता गर्ने र करार कर्मचारी स्थायी पदपूर्ति भएपछि कनिष्ठताका आधारमा हटाउँदै लैजाने निर्णय गरेको थियो ।

३७ औँ बैठकले भने तत्काल २८ प्राविधिक लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति भएकाले करारमा रहेका प्राविधिकलाई मंसिर १ देखि हटाउने निर्णय गरेको थियो । एमालेले आफू निकटका कर्मचारी धेरै फालिने भएपछि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) को विषय उठाएको छ ।

राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा कर्मचारी हटाउन लागिएको आरोप एमालेको छ । हटाइएका केही कर्मचारी उच्च अदालत पुगेका छन् भने केही कर्मचारी अदालत जाने तयारीमा छन् । १९ जनाले संयुक्त विज्ञप्ति नै निकालेर कार्यपालिका बैठकको निर्णयको विरोध गरेका छन् ।

गत पुसमा भएको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार काज फिर्ता गर्ने, साविक स्थानीय निकाय र हाल स्थानीय तहमा अन्यत्र पालिकामा स्थायी नियुक्ति भइ पोखरामा कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधाको दायित्व महानगरले नलिने एजेण्डा पनि छ । कर्मचारी व्यवस्थापनसँगै महानगरको सुशासनका विशेष एजेण्डा पनि अघि सारिएको छ । महानगरको राजस्व बक्यौता असुली कार्ययोजना बनाएर अर्काे नगरसभामा पेस गर्ने, १५ औँ नगरसभामा गठन भएको मणिपाल शिक्षण अस्पतालको राजस्व छुट सम्बन्धी अध्ययन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्रको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरी छलफल गर्ने एजेण्डा राखिएको छ ।

महानगरपालिकाले सुरु गरेका गौरवका आयोजना कार्यान्वयनलाई पनि एजेण्डाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । पोखरा सभागृह निर्माण, महानगरको प्रशासकीय भवन निर्माण, पोखरा बसपार्क निर्माणसँगै फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन, फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रशोधन केन्द्र निर्माणलाई एमालेले प्राथमिकताका साथ उठाएको छ । नगरसभाका एक तिहाई सदस्यले विशेष नगरसभा माग गर्न पाउँछन् ।

मेयर धनराज आचार्यले नियमित नगरसभा नै बस्ने बेला भएकाले दुई पक्षबिच छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने बताए । ‘संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै माग्नुभएको हो । १५ दिनभित्र आवश्यक कानुनी परामर्श, दुई पक्षीय छलफल, राजनीतिक छलफल गर्छाैं,’ उनले भने, ‘नियमित सभा पनि हुने बेला भयो । विशेष गर्ने कि नगर्ने भनेर छलफल गर्छाैं ।’

उनले दुवै पक्षले ठुला माग नराखेको भन्दै सामान्य सन्तुलन नमिलेको कुरालाई छलफलबाट टुङ्ग्याउने सुनाए । ‘धेरै नमिलेका कुरा छैनन् । २५ औँ निर्णय अक्षरशः कार्यान्वयनको माग दुवै पक्षको हो,’ उनले भने, ‘उपमेयरज्यू बाहिर हुनुहुन्थ्यो । अहिले उहाँ पनि आउनुभयो । सहमति भएन भने कानुन अनुसार नै हुन्छ ।’

एमालेले कर्मचारीको विषयलाई लिएर नियमित आन्दोलन गर्दै आएको छ । महानगरले समस्या समाधानका लागि सुझाव पेस गर्न समिति पनि गठन गरेको छ । तर उक्त समितिका सदस्य किरण बरालले सल्लाहविना समिति बनाइएकाले आफू नरहने घोषणा गरेका छन् । उनले कार्यपालिका बैठकले गरेका निर्णय हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।

एमाले पनि समिति गठनमा सन्तुष्ट छैन । दुवै पक्ष आ–आफ्नै अडानमा हुँदा समस्या सुल्झिनेभन्दा बल्झिने खतरा बढी छ ।