सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले कर्णालीको शिक्षालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय चिन्ताको विषय रहेको बताएका छन् । 

सरकारले नयाँ योजना तथा नीति ल्याउने र त्यसको पछि मात्र दौडिनुपर्ने अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ । 

बिहीबार वीरेन्द्रनगरमा भएको ‘शिक्षा नीतिमा बालसवाल : सरोकारवालाहरूको जिम्मेवारी र जबाफदेहिता’ शीर्षमा भएको संवादमामा भण्डारीले भने, ‘सरोकारवालाले एकातिर आवश्यक कानुन नभएको भन्ने, भएका कानुनको कार्यान्वयनमा पहल नगर्नु समस्या छ ।’

कर्णाली सरकार शिक्षा नीति र शिक्षा योजना पास गरेर कार्यान्वयनमा लिने पक्षमा रहेको भण्डारीले जानकारी दिए । ‘कर्णालीको शिक्षा नीतिको मस्यौदा बनेको धेरै भइसक्यो, अब मस्यौदा नै काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर हतार गरेर शिक्षा नीति पास गर्नुभन्दा कर्णालीलाई समग्रमा समेट्नेगरी ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ ।’

मन्त्री भण्डारीले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आफ्नो कार्यकालमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए । 

संवादका क्रममा शिक्षाको गुणस्तर, विद्यालयको अवस्था, शिक्षा नीतिको अवस्था कार्यान्वयनको अवस्था, शिक्षालाई गुणस्तरी बनाउन स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले गरेको प्रायशः, शिक्षा नीतिमा समावेश भए÷नभएका बालबालिकाका सवाल, संविधानप्रदत्त शिक्षा प्राप्तिको अवस्था, शिक्षाका लागि समसापेक्ष मूल ऐनको आवश्यकता लगायतका विषयमा बहस गरिएको थियो ।

अर्का वक्ता मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा. विष्णु खड्काले बनेका शिक्षा नीति र योजना कार्यान्वयनका क्रममा स्रोतसाधन तथा जनशक्ति अभाव देखिने गरेको बताए । बालबालिका र उनीहरूको शिक्षालाई सरकारका विभिन्न नीतिले समावेश गरेपनि कार्यान्वयनको अवस्था उत्साहजनक नदेखिएको उनको भनाइ थियो । 

खड्काले १ देखि ८ सम्मको शिक्षालाई साक्षर शिक्षा मानेर यसलाई अनिवार्य, निःशुल्क बनाउन र ९ देखि १२ सम्मको शिक्षालाई श्रमसँग जोड्नेगरी कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि उत्कृष्ट शिक्षक निर्माणमा जोड दिँदै उनले यसमा आफ्नो भूमिका रहने प्रतिबद्धता जनाए ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मेयर मोहनमाया ढकालले संविधानले स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हेर्ने जिम्मेवारी दिएपनि विशेष कानुनबाट त्यसरी जिम्मेवारी नछुट्याउँदा असहजता भएको बताइन् । 

‘स्थानीय तहको मातहत माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हुने भनिएको छ, तर संविधानले बोलेपनि विशेष ऐन बनेर छुट्ट्याएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘यसले स्थानीय तहहरूलाई काम गर्न समस्या भइरहेको छ ।’

संघ सरकारले नीति बनाउँदा कार्यान्वयनका लागि आइपर्ने चुनौती र सम्भावना नहेरेको उनको भनाइ थियो ।

देशको अवस्था, स्रोतसाधन, जनशक्ति जस्ता कुरालाई व्यवहारिक रूपमा नीति बनाउँदा ख्याल नगरिएको भण्डारीले बताइन् ।

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले सामुदायिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउन व्यवस्थापन समितिको मुख्य भूमिका रहने औँल्याए ।

उनले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयलाई राम्रो बनाउनु छ भने विद्यालयको निगरानी पहिलो आवश्यकता हो । यसका लागि विद्यालयको निगरानी गर्ने व्यवस्थापन समितिहरूलाई सशक्त र जागरूक बनाउनु जरुरी छ ।’

प्रदेशस्तरीय बालक्लब सञ्जालका अध्यक्ष समीक्षा चौधरीले बालबालिकाले आफूले चाहेको पढ्न पाउनुपर्ने र पढेको शिक्षालाई व्यवहारिक बनाउन प्रयोगशालाको व्यवस्थापन विद्यालयमा हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

पाठ्यक्रममा समेत पूर्ण व्यवहारिक सिकाइका लागि सामग्री समावेश गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।