काठमाडौँ । कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङलाई कार्तिक २८ मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका अनुसन्धान अधिकृतहरूले सोधपुछ गरे । ललितपुरमा सञ्चालित मितेरी सहकारी ठगीमा उनको संलग्नताबारे प्रश्न उठेपछि अनुसन्धान अधिकृतहरूले उनलाई लाजिम्पाटस्थित कार्यालयमा बोलाएर सोधपुछ गरेका हुन् ।

गुरुङलाई ‘घटना विवरण कागज’ (बयान कागज) गराएको ब्यूरोका एसपी होविन्द्र बोगटीले रातोपाटीलाई बताए । गुरुङसँग अनुसन्धान अधिकृतहरूले करिब ५ घण्टा सोधपुछ गरे ।

कसुरमा संलग्न आरोपितहरूलाई अनुसन्धान अधिकृत र सरकारी वकिलसँगै बसेर बयान लिन्छन् र मुद्दा चलाउँछन् । तर, फौजदारी अनुसन्धानमा ‘घटना विवरण कागज’ भनेर छोटो बयान पनि लिने गरिन्छ । घटना विवरण कागज अनुसन्धान अधिकृतहरूले मात्रै गराउँछन् । त्यहाँ सरकारी वकिलको उपस्थिति हुँदैन । आरोपबारे सम्बन्धित व्यक्तिको भनाइलाई अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लिपिबद्ध गर्ने छोटकरी विवरणलाई नै ‘घट्ना विवरण कागज’ भनिन्छ ।

फौजदारी अनुसन्धानमा हाइप्रोफाइल (भीआइपी)हरू जोडिएको मुद्दामा सामान्यतया त्यस्तै ‘कागज’ गरेर चोख्याउने गरिन्छ । प्रहरीले घटना विवरण कागज गराएका हाइप्रोफाइलहरूलाई प्रतिवादी बनाइँदैन । सरकार वादी हुने मुद्दामा उनीहरूलाई सरकारको साक्षी कायम गर्ने प्रचलन छ ।

धनराजलाई जस्तै यसअघि ललिता निवास प्रकरणमा दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित ४ जनालाई चोख्याइएको थियो । २०८० भदौमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बालुवाटारस्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको सरकारी जग्गा योजनाबद्ध रुपमा कागजात किर्ते बनाएर तथा नक्कली मोही खडा गरेर हिनामिना गरेकोबारे अनुसन्धान गरेको थियो । ललिता निवासको १४७ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना भएको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा पनि बालुवाटरको जग्गा हिनामिना भएको थियो । नेपाल र भट्टराईले नेतृत्वको गरेको चार वटा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा ललिता निवास क्याम्पभित्र बाटो विस्तारको नाममा जग्गा सट्टापट्टा र नक्कली पशुपति टिकिन्छा गुठी खडा गरेर ‘मोहीयानी हक’को नाममा जग्गा घोटाला गरिएको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । तर, प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई प्रतिवादी बनाएन । ब्यूरोका अनुसन्धान अधिकृतहरूले दुवै जना पूर्व प्रधानमन्त्रीको घरमा गएर ‘बयान कागज’ गराएर फर्किए ।

प्रहरीले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्याललाई पनि प्रतिवादी कायम नगर्न सिफारिस गरेको थियो । २०८०  साउन २८ मा सीआईबीले कार्यालयमै बोलाएर पौड्यालसँग घटना विवरण कागज गरेको थियो । भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा लीलामणि पौड्याल मुख्यसचिव थिए ।

ब्यूरोले ललिता निवासबारे ‘सङ्गठित किर्ते’ मुद्दा दायर गर्न सरकारी वकिललाई रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझायो । तर, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नेपाल, डा. भट्टराई र तत्कालीन मुख्यसचिव पौड्याललाई ‘प्रतिवादी कायम गर्नु नपर्ने’ राय दियो । प्रहरीकै राय अनुसार उनीहरूले ललिता निवासको मुद्दा खेप्नु परेन ।

पूर्वनिर्माण तथा यातायात मन्त्री नवराज सुवेदीलाई पनि प्रहरीले ललिता निवासबारे घटना विवरण कागज गराएको थियो । सुवेदीले कागजमा ललिता निवासको जग्गा अधिग्रहण गर्दा चलन चल्तीको मूल्यभन्दा २५ प्रतिशतसम्म बढी मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको भनेर खुलाएका छन् ।

घटनाको बारेमा थाहा भएको कुरालाई लिपिबद्ध गरेर अनुसन्धान प्रतिवेदनमा राख्ने प्रयोजनका लागि त्यस्तो कागज गराउने गरिएको अनुसन्धानमा लामो समय काम गरेका नेपाल प्रहरीका एक जना अधिकृत बताउँछन् । ती अधिकृतले भने, ‘घटनाबारे थाहा भएको कुरा जानकारी दिने कागज हो, मुद्दामा त्यो सपोर्टिङ डकुमेन्ट हो ।’

सामान्यतया वस्तुस्थितिको बारेमा बुझ्न गरिने घटना विवरण कागजको आधारमा मात्रै आरोपितहरू प्रतिवादी हुँदैनन् । अनुसन्धानबारे जानकार प्रहरीका ती अधिकृत भन्छन्, ‘प्रतिवादी बनाउने अवस्था आएमा घटना विवरण गरिएको व्यक्तिलाई पुनः सरकारी वकिलको रोहबरमा बयान गर्नुपर्छ ।’

नविन पौडेल र कुमार रेग्मीसँग ‘कागज’समेत गरिएन

ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेल पनि मुछिएका थिए । न्यायाधीश रेग्मीले ललिता निवासमा आफ्नो नाममा भएको ११ आनामध्ये १० आना जग्गा बेचेर १ आना सरकारलाई फिर्ता गरे । नविन पौडेलले ८ आना जग्गा फिर्ता गर्छु भनेर अख्तियारमा निवेदन दिएका थिए । तर, सीआईबीले सङ्गठित किर्ते मुद्दा चलाउँदा उनीहरू दुवैलाई घटना विवरण कागजसमेत गराइएन ।