काठमाडौँ । बिहीबार सर्वाेच्च अदालतको इजलास नम्बर ४ मा न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलास बस्यो । अधिवक्ता रविन्द्र तामाङ बहसका लागि उभिए । अनि आफ्ना कुरा सुरु गरे– श्रीमान्, यो रोम विधान भनेको अमेरिकाले बनाएको हो । उसले पारित गरेको छैन तर, हामीले पारित गर्नुपर्छ ।

अधिवक्ता तामाङले अमेरिकासँगै युरोपियन युनियन (ईयू) का बारेमा पनि बहस सुरु गरे । उनले बहसकै क्रममा भने, ‘अमेरिकाले हतियार र प्रोजेक्ट दिन्छ तर ईयूले मानवीय सहायतका काम पनि गर्छ । अब अमेरिकातिर ढल्कने कि ईयूतिर ?’

आफैँले उठाएको प्रश्नमा अधिवक्ता तामाङले जवाफ पनि दिन थाले । उनले भने, ‘नेपालका लागि अमेरिका विकास साझेदार हो र विश्वभर उसले हतियारको व्यापार गर्छ । नेपालको हकमा ईयूले धेरै मानवीय सहयोग गरेको छ तर, हामी कुनै पनि देशको पक्षमा नलागी तटस्थ बस्नुपर्छ । तटस्थ बस्नुको अर्थ अपराधमा सजाय नगर्ने भन्नेचाहिँ हैन ।’

यही कारण नेपालले रोम विधान अनुमोदन गर्नुपर्ने अधिवक्ता तामाङको तर्क थियो । उनले भने, ‘हामीले यही माग लिएर सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छौँ । विगतमा पटक–पटक रोम विधान पारित गर्नेबारे प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू तथा सरकारहरूलाई अनुरोध गरे पनि पारित हुन सकेन ।’

अधिवक्ता तामाङ र अधिवक्ता चिरञ्जीवी नेपालले राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपतिको कार्यालय शितल निवाससमेत ७ निकायलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक बहस भएको हो । अधिवक्ता तामाङ बहसका क्रममा विषयभन्दा बाहिर जान खोजिरहेका थिए । न्यायाधीश शर्माले उनलाई विषयमा ल्याउन खोजे । न्यायाधीश शर्माले सोधे– ‘रिटमा माग गर्नुभएको कुरा के हो र इजलासले के आदेश जारी गर्नुपर्ने हो त ?’

त्यसपछि अधिवक्ता तामाङले रोम विधानको आवश्यकता र नेपाल पक्ष राष्ट्र हुनुपर्ने कि नपर्ने बारे चर्चा गरे । उनले नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रक्रिया लामो समयदेखि अलपत्र रहेको र पीडितहरूले न्याय पाउन कठिन भइरहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान पाउनुपर्ने दाबी गरे ।

अधिवक्ता तामाङले अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध अपराध अदालतको स्थापना गर्ने गरी सन् २००२ जुलाई १ मा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिलाई रोम सन्धि भनिएको र यो नै रोम विधान भएको दाबी गरे । यसलाई १७ जुलाई १९९८ मा स्वीकार गरी ४ वर्ष पछि लागु गरिएको थियो । अक्टोवर २००९ सम्म १११ राष्ट्रले यसलाई अनुमोदन गरिसकेका छन् भने ३८ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरे पनि अनुमोदन गरेका छैनन् । नेपाल पनि यहीभित्र पर्ने र अनुमोदन गर्नुपर्ने तर्क अधिवक्ता तामाङले इजलासमा पेस गरे ।

यसले नरसंहार र मानवताविरोधी अपराधमा संलग्न जो–कोहीलाई राज्यद्वारा कारबाही गर्न नसकी दण्डविहीनता कायम नहोस् भन्ने चाहना राखेको भन्दै अधिवक्ता तामाङले द्वन्द्वकालमा भएको चितवनको माडी घटनादेखि अन्य बर्बर घटनाहरूमा नेपालमा न्याय नपाए अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि जान सक्ने बाटो यो विधानले राख्ने तर्क गरे । त्यसका लागि पनि नेपाल सरकारलाई उक्त विधान पारित गर्नु भनी अदालतबाट आदेश हुनुपर्ने उनको माग थियो ।

अधिवक्ता तामाङले तत्कालका लागि कारण देखाउ आदेश र लिखित जवाफ माग हुनुपर्ने दाबी गरे । नेपालका द्वन्द्वकालीन समयमा अपराधीहरू राज्यविशेषको अधिकार क्षेत्रभित्र मात्र नभइ अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक पहुँचभित्र रहनु आवश्यक देखिएको उनको भनाइ थियो ।

१२८ धारामा विभाजित रोम विधानको धारा ५ ले नरसंहार, मानवताविरोधी अपराध, युद्ध–अपराध विश्वको कुनै व्यक्तिले जहाँसुकै गरेमा पनि यस अदालतले कारबाही गर्न सक्नेछ भनिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम राज्य–राज्यबिचको विवाद हेर्दछ भने यस अदालतले विश्वको कुनै पनि व्यक्तिले जहाँकहीँ पनि गरेको मानवताविरोधी अपराधीलाई कारबाही चलाउन सक्छ ।

विधान अनुसार त्यस्ता अपराधीलाई राज्य स्वयंले कारबाही नगरेमा वा गर्न नसकेमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले कारबाही गर्न सक्दछ । तर, पहिला त्यो राज्यले रोम विधानलाई अनुमोदन गर्नुपर्दछ । यही आधारमा नेपालमा पनि सबै पीडितले न्याय पाउनुपर्ने उनको दाबी थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले क–कसलाई गरेको छ कारबाही ?

यो अदालत गठन भएपछि युगोस्लाभियाका पूर्वराष्ट्रपति सोलोवोदान मिलोसोभिकविरुद्ध मुद्दा चल्यो । मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उनको मृत्यु भएको थियो ।

त्यस्तै पूर्वसर्वियन राष्ट्रपति तथा उनका जनरलहरू नरसंहार र मानवताविरोधी अवराधमा यस अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन् । दक्षिण युगाण्डाका विद्रोही नेता जोसेफ कोनीविरुद्ध मुद्दा चलाउन आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरी ‘वारेन्ट’ जारी गरिएको थियो ।

युगाण्डाका राष्ट्रपति ययुरी मुसेभेनीले विद्रोही नेता जोसेफ कोनीलाई युद्ध छाडी वार्तामा आए आममाफी दिने भनेका थिए । तर, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले वारेन्ट जारी गरिसकेका कारण उनी वार्तामा आउन पाएका थिएनन् ।

कङ्गोका थोमस, सर्वियाका पूर्वराष्ट्रपति चाल्र्स टेलर, बोस्निया सर्वका सैनिक प्रमुख राटको मेडिकलाई सर्वियामा गरेको आम हत्या र चिलीका अगष्टो पिनोचेट तथा चाँदका पूर्वराष्ट्रपति हिसेन हाब्रेलाई मानवताविरोधी अपराधमा कारबाहीको प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा चलेको थियो ।

रोम सन्धिमा तत्काल सहभागिता हुन नसके अस्थायी रूपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विशेष ट्रिब्युनल गठन गरी नरसंहार र मानवताविरोधी अपराधीलाई कारबाही गर्न सकिन्छ । जस्तै सन् २००२ मा सियरा लियोनमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सक्रियतामा त्यहाँको राष्ट्रपति त्यानकाभालाई कारबाही गर्ने एउटा यस्तै ट्रिब्युनल गठन भएको थियो ।

त्यस्तै ट्रिब्युनल सन् १९९५ मा रुवाण्डामा पनि गठन गरिएको थियो । सन् १९९० मा संयुक्त राष्ट्रसंघले युगोस्लाभिया र रुवाण्डामा अस्थायी ट्रिब्युनल खडा गरी अपराधीलाई कारबाही गरेको थियो ।