काठमाडौँ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ट्रङ्क लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरको विद्युत् महसुल बक्यौता विवाद सम्बन्धमा एउटा निर्णय गर्‍यो । उक्त विवाद समाधानका लागि सरकारले गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा बनाएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र त्यसलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्नेगरी निर्णय गरेको थियो ।

यसअघि सोही प्रतिवेदन बमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पठाएको भनिएको झण्डै सात अर्ब रुपैयाँको बिल उद्योगीले तिर्न मानेका थिएनन् । यो रकम तिर्न टीओडीमा आधारित विद्युत् खपतको प्रमाण देखाउनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको माग छ । तर, उक्त बक्यौता रकम उठाउन प्राधिकरणले लाइन काटिदिएपछि सरकारले हस्तक्षेप गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आयोगको प्रतिवेदन बमोजिम १५ दिनभित्र सबै बक्यौता उठाउने र २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्ने निर्णय थियो । यसअघि केही उद्योगले बक्यौता रकमलाई २८ किस्तामा भुक्तानी गर्नेगरी लाइन जोडेका थिए ।

विद्युत् नियमन आयोगले यसलाई ५६ किस्ता बनाउन निर्देशन दिएको थियो । यस अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झनै कठोरजस्तो देखिन्छ । तर, निर्णयको अन्तर्य हेर्दा यो निर्णय हुबहु कार्यान्वयन भए व्यवसायीले एक रुपैयाँ पनि तिर्नु नपर्ने अवस्था रहेको बताइन्छ ।

लाल आयोगले प्राधिकरणलाई टीओडी मिटरमा आधारित विद्युत् उपभोगको प्रमाण तथा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको र २० घण्टा विद्युत् आपूर्ति गरिएको प्रमाणसमेत देखाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ, जुन प्राधिकरणसँग छैन ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले उद्योगी व्यवसायी र प्राधिकरण दुवै पक्षलाई मन्त्रालयमा बोलाउने र उनीहरूले देखाउने प्रमाणको आधारमा महसुल निर्धारण गर्ने उल्लेख गरे । ‘अब मन्त्रालयले प्राधिकरण र उद्योगी दुवैलाई बोलाउँछ । प्राधिकरणले प्रमाण दिन्छ र उद्योगीसँग पैसा मागिन्छ,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘प्रमाण दिने, पैसा लिने । सकियो ।’

विद्युत् महसुल विवाद र त्यसमा सरकारको भूमिकालाई यहाँ पछिल्लो दृष्टान्तको रूपमा मात्रै उल्लेख गर्न खोजिएको हो । सरकार गठन भएको चार महिनामा यस्ता अरु तीन निर्णय भएका छन्, जुन यस्तै विवादित छन् ।

१. पशुपति गौशाला धर्मशालामा कोषमाथि हस्तक्षेप

सरकारले पशुपति क्षेत्र विकास कोष परिसरमा मारवाडी सेवा समितिले सञ्चालन गर्दै आएको ‘पशुपति गौशाला धर्मशाला’मा यस्तै हस्तक्षेप गरेको थियो । कोषको व्यवस्थापनले सञ्चालक परिषद्कै निर्णय अनुसार उक्त क्षेत्र खाली गर्ने प्रयास गरेकोमा मन्त्रालयले ठाडो पत्र लेखेर यसलाई रोकेको थियो ।  

२०८० साउनमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँती नेतृत्वमा बसेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद् बैठकले मारवाडी सेवा समितिसँग २०६० सालमा भएको सम्झौता खारेज गर्दै गौशाला धर्मशालाको स्वामित्व फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।  

यो निर्णयविरुद्ध मारवाडी सेवा समिति अदालत गयो । तर २०८१ असोज १६ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मारवाही सेवा समितिको मागदाबी नपुग्ने फैसला सुनाउँदै सो मुद्दा खारेज गर्‍यो । योसँगै कोष र काठमाडौँ महानगरपालिका मिलेर उक्त संरचना खाली गराउन खोजेका थिए । यसका लागि सुरुमा सञ्चालक परिषद्को अध्यक्षको रूपमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले सहमति समेत जनाएका थिए ।

तर, यो विषयमा मारवाडी सेवा समितिले विरोध गरेपछि मन्त्री पाण्डे ‘ब्याक’ भएका थिए । पछि उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि अहिले यो विषय सेलाएको छ । उक्त धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिले नै चलाइरहेको छ ।  

२. निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश रोक्न सहमति

सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को तेस्रो संशोधन विधेयकमा यसअघि राखिएको अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्र प्रवेश गर्नसक्ने विषयलाई हटाउनेगरी सहमति गर्‍यो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेको उक्त विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएको थियो । निजी क्षेत्रमा प्रवेश लगायतका केही विषयबारे निर्णय गर्न समिति अन्तर्गत गठन भएको उपसमितिले निजी क्षेत्रमा अख्तियारलाई प्रवेश गर्न पाउने प्रावधान नराख्ने सहमति जुटेको हो ।

उक्त विधेयक २०७६ सालमै राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । त्यतिबेला केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार थियो । ओली आफैँले निर्णय गरेर पठाएको विधेयकमा अहिले आफ्नै नेतृत्वको सरकार हुँदा हटाउने निर्णय भएको छ । संसद सरकारभन्दा अलग संस्था भए पनि संसदमा सरकारको सधैँ बहुमत हुने मान्यता रहेको र अहिलेको अवस्था पनि त्यस्तै रहेकाले विधेयकमा जुटेको सहमति पनि सरकारसँगै जोडिएर आउँछ ।

भ्रष्टाचारका अधिकांश केसमा निजी क्षेत्र जोडिएको अवस्थाबिच अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्ने अधिकारसमेत पाउँदा अनुसन्धानको दायरा अझै फराकिलो हुने अपेक्षासहित यो प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, अहिलेसम्म अख्तियारको गतिविधि हेर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि सरकारी निकायमा ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गर्ने तथा कसैलाई दुःख दिने र कसैलाई उम्काउने प्रयास हुँदै आएको आम धारणा बनिरहेको छ ।

अख्तियारकै कारण सार्वजनिक निकायले समयमा निर्णय लिनसमेत नसकिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रमा यसको प्रवेशले झनै अराजकता निम्त्याउने अवस्था पनि देखिएको छ । यो विषयमा निजी क्षेत्रले पटकपटक लबिङ गर्दै आएको थियो । अहिले सरकारले उनीहरूको यो मागसमेत पूरा गरिदएको छ ।

३. नदी किनाराको २० मिटरको विवादमा भ्याकेट

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका खोला तथा नदीको किनारमा २० मिटर छाडेरमात्रै भौतिक संरचना बनाउन पाउने गरी २०८० पुसमा फैसला गरेको थियो । असार अन्तिम साता यसको पूर्णपाठ सार्वजनिक भयो । योसँगै उक्त क्षेत्रमा पर्ने संरचनाको भविष्य के हुन्छ भन्नेबारे व्यापक बहस भयो ।

उक्त फैसलाविरुद्ध सरकारले भदौ ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन (भ्याकेट) दर्ता गराएको छ । उक्त निवेदनमा नदीको तटीय क्षेत्र कति छोड्ने भन्ने कार्यपालिकाको निर्णयको क्षेत्राधिकार रहेको भन्दै यसमा न्यायालयले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ ।

त्यस्तै, विकास निर्माणको क्रममा हुने विस्थापनलाई न्यूनतम गरिनुपर्ने र कमभन्दा कम व्यक्तिलाई क्षति पुग्नेगरी विकास निर्माण गर्नुपर्छ र विकल्पहीन अवस्थामा बाहेक जनताको आवासको सुरक्षालाई असर पार्न हुँदैन भन्ने सर्वोच्चकै फैसलाको नजिरलाई आधार बनाएर सरकारले भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको देखिन्छ ।

निवेदनअघि सरकारले यस सम्बन्धमा एउटा अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए पनि तोकिएको क्षेत्रको मुआब्जा दिँदा २० खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै लाग्ने र त्यति रकम छुट्ट्याउनसक्ने अवस्था सरकारसँग नभएको निष्कर्ष निकालिएको बताइन्छ । यद्यपि यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भने भएको छैन ।

सरकारले पछिल्लो चार महिनामा चालेका चार वटै कदममा सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सार्वजनिक फोरमबाट आउने प्रतिक्रिया सकारात्मक भने देखिँदैन । सरकारका सबैजसो निर्णयलाई निजी क्षेत्रको प्रभावमा परेर गरिएको भनेर आउने प्रतिक्रिया पनि कम छैनन् । यही बिचमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीले पार्टीका लागि लिएको जग्गा दानको विषय विवादित हुँदा यो विषयमा थप शङ्का गर्ने अवस्था बनेको छ । यस अर्थमा सरकारका उल्लेखित निर्णयलाई ‘विवादित’ मान्न सकिन्छ ।

पब्लिक सेन्टिमेन्ट विपरीत सरकारको निर्णय

सरकारका उल्लेखित सबै कदम आम पब्लिकको नजरबाट हेर्दा भने विवादित खालको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक मञ्चहरूको जनमत हेर्ने हो भने सरकारले गरेको निर्णयको विपक्षमा मत हाबी भएको देख्न सकिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा सर्वेक्षण गर्ने हो भने विद्युत् महसुल विवादमा पूरै महसुल उठाउनुपर्छ भन्ने मत बलियो छ । खोला किनाराको मापदण्डमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुनुपर्ने मै मत बढी देखिन्छ । पशुपति धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समितिलाई हटाउनुपर्छ भन्ने मत हाबी छ । निजी क्षेत्रका निकायमा अख्तियारको प्रवेश हुनुपर्छ भन्नेकै भिड देखिन्छ ।  

यी विषयमा सरकारले अहिले जे निर्णय गरिरहेको छ, त्यसको विपरीत निर्णय गरेको भए पब्लिकमा वाहवाही हुने अवस्था थियो । तर, भिडको मनोविज्ञानलाई सरकारले किन ‘क्यास’ गर्न चाहिरहेको छैन त ? विज्ञहरू सरकार सबैको अभिभावक भएकाले भिडको सेन्टिमेन्टलाई क्यास गर्नु अनिवार्य नभएको बताउँछन् । यद्यपि सरकारका यी कदमको अन्तर्यबारे भने उनीहरूको फरक–फरक राय छ ।

अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी सरकारले गरेका निर्णयले सरकारलाई प्रभावमा पारेर फाइदा लिने र सरकार पनि प्रभावमा पर्ने अवस्था देखिएको बताउँछन् । यद्यपि सरकारले गरेका उल्लेखित निर्णयहरूलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्न भने नमिल्ने उनको भनाइ छ । 

निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेशको सम्बन्धमा सरकारको निर्णय उनी स्वाभाविक नै मान्छन् । सार्वजनिक सम्पत्ति जोडिने विषयमा अनुसन्धान गरेर बाँकीलाई अख्तियारको दायरा बाहिर राख्नु नै अहिलेको अवस्थामा उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, पशुपति धर्मशालाको विषय अदालतकै प्रक्रियाबाट अघि बढेको र यसमा अन्तिम कानुनी प्रक्रियालाई कुर्दा नै ठिक हुने अर्थविद् डा. अधिकारीको भनाइ छ । विद्युत् महसुल विवादको सम्बन्धमा भने समन्यायको सिद्धान्त अनुसार पनि लोडसेडिङको समयमा उपयोग गरेको विद्युत्को अतिरिक्त महसुल तिर्नुपर्ने उनले बताए ।

अर्थविदद्वय डा. दिलनाथ दंगाल र जनक शाहको मत भने अलि फरक छ । डा. दंगाल सरकारका पछिल्ला निर्णयहरू गठबन्धनमा रहेका दलले लिएको आर्थिक नीतिमै आधारित रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘कांग्रेस र एमाले दुवै निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ भन्ने दल हुन् । त्यसैले दुई दलको संयुक्त सरकार बन्दा उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढाउनेगरी काम भएको देखिन्छ । त्यसैले यसलाई अन्यथा लिनु पर्दैन ।’

सामाजिक सञ्जालमा तथ्यहीन ढङ्गले विरोध हुने गरेको भन्दै डा. दंगालले यसलाई ‘जेलेस्किजम’को संज्ञा दिए ।

शाह पनि सरकार यी कदमहरू समय सान्दर्भिक नै रहेको बताउँछन् । उनको विचारमा विद्युत् महसुलको विवादमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको अडान स्वाभाविक छैन । उनले भने, ‘यसमा कुलमानजीले अलि बढी नै गरिरहनुभयो कि जस्तो लाग्छ । रेगुलर रकम त उद्योगीहरूले तिरिरहेकै हो । अतिरिक्त महसुलमा त विद्युत् प्राधिकरणले पनि सबै कुरा पालना गरेको छैन, उद्योगीले पनि छैनन् ।’

बिलिङ गर्दा मैले कति विद्युत् प्रयोग गरेँ भन्ने थाहा पाउनुपर्छ भन्ने उद्योगीको माग पनि अस्वाभाविक नरहेको शाहले बताए । उनले भने, ‘त्यसैले नेगोसिएसनमा आउनु नै ठिक थियो ।’

पशुपति गौशाला धर्मशालाको मुद्दा ज्यादै पेचिलो भए पनि यसमा न्याय निरुपण हुने वातावरण दिनु नै उचित भएको शाहको भनाइ छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेशबारेको निर्णय पनि अहिलेको अवस्थामा सही नै रहेको उनले बताए ।

‘निजी क्षेत्रले गर्ने गलत काममा पनि कुनै निकायबाट कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने नेपालले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता नै हो,’ शाहले भने, ‘तर, जुन रूपमा हाम्रो अख्तियार छ, तत्कालका लागि यसले निजी क्षेत्र हेर्नु हुँदैन भन्ने भएको हुन सक्छ ।’

खोला किनारको मापदण्डबारे पनि सरकारको भ्याकेट निवेदनलाई शाह सही नै मान्छन् । ‘यसमा सबैभन्दा पेचिलो कुरा मापदण्ड कसले तोक्ने र कति तोक्ने भन्ने कुरा हो । ४० मिटरको मापदण्ड बाहिरचाहिँ बाढी नै नआउने भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘बाढीले युरोपेली मुलुक स्पेन पूरै डुब्यो, त्यो मापदण्ड पूरा नभएरै त होइन होला । त्यसैले यसमा पनि सरकारले आवश्यकतालाई हेरेर पुनरवलोकनमा जानु पनि नराम्रो कुरा होइन ।’

सरकार–सरकारबिचमै मतभिन्नता

२० मिटरको मापदण्डमा शहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाबिच मतभिन्नता देखियो । पशुपति गौशाला धर्मशालामा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाबिच मतभेद देखियो ।

संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबिच यस्ता विषयमा मतभेद हुनुलाई विश्लेषकहरू दुई तरिकाले व्याख्या गर्छन् । डा. दंगाल यसलाई सरकार–सरकारबिचको कार्यविभाजन र सम्बन्धबारे प्रस्टता नहुनुको परिणाम मान्छन् ।

‘मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको थिएँ, यदि फरक–फरक सरकारको अभ्यास गर्ने हो भने यसरी सिस्टम बनाउनुपर्छ, जहाँ सँगै हिँडेजस्तो देखियोस् तर, कहिल्यै नठोक्कियोस् । यद्यपि अहिले ठोक्कियो ।’

अर्का अर्थविद् शाहको मत भने यसमा फरक छ । यी दुई घटनामा सरकार र महानगरपालिकाबिच विवाद हुनुलाई उनी ‘पपुलारिजम भर्सेस रियालिजम’को अवस्था मान्छन् । सामाजिक सञ्जालमा पपुलारिटी चाहनेले वास्तविकतालाई बेवास्ता गर्दा यो समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

बोर्ड र व्यवस्थापनबिच देखिएको टसल

यो अवस्था ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का नेतृत्व रहेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका बिच टसलको अवस्था देखियो । एउटाले अर्कोविरुद्ध अन्तर्वार्ता दिने र भोलिपल्टै अर्कोले काउन्टर अन्तरवार्ता दिनेमात्रै होइन, छुट्छाछुट्टै पत्रकार सम्मेलन गरेर एक अर्काप्रति अप्रत्यक्ष आरोप लगाउने काम समेत भयो ।

उता, पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे नेतृत्वको पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद् र पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव मिलनकुमार थापाको नेतृत्व रहेको कोष व्यवस्थापनको बिचमा पनि पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्बन्धमा यस्तै अवस्था देखिएको थियो । मन्त्री पाण्डे स्वयंले सञ्चालक परिषद्ले गरेको निर्णय विपरीत कोष व्यवस्थापनले काम गरेको सार्वजनिक रूपमै वक्तव्य दिएका थिए ।

अर्थविद् डा. दंगाल दुई तहबिच आफ्नो अधिकार मात्रै खोज्ने, जिम्मेवारीचाहिँ पूरा गर्न नखोज्ने प्रवृत्तिका कारण यो समस्या आएको बताउँछन् । उनले भने, ‘बोर्ड र व्यवस्थापन दुवैले आफ्नो जिम्मेवारी के हो र उत्तरदायित्व के हो भन्ने ख्याल गरेको भए यो अवस्था आउँदैनथ्यो होला ।’

आफ्नै प्रस्तावमा पछि हट्ने प्रवृत्ति

२०७६ सालमा ओली सरकारकै पालामा निजी क्षेत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रवेश पाउने व्यवस्था सहितको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको थियो । अहिले ओली सरकार हुँदा नै यसलाई फिर्ता गर्ने सहमति जुटेको छ । एउटै व्यक्तिको नेतृत्वमा हुँदा सही भएको कुरा केही समयपछि कसरी बेठिक हुन्छ ? यो अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो ।

अर्थविद् दंगाल कुन विषयमा कस्तो नीति लिने भन्नेबारे सरकार प्रस्ट हुन नसक्दा यस्तो समस्या आएको बताउँछन् । ‘अख्तियारमा निजी क्षेत्र प्रवेश गराउने हो भने किन गराउने र किन नगराउने भन्नेबारे सुरुमै प्रस्ट हुनुपर्थ्यो । एकपटक प्रस्ताव गरेपछि फिर्ता गर्नुचाहिँ नीतिगत अस्पष्टता नै हो,’ उनले भने ।

अर्थविद् शाह भने निजी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र आन्तरिक दबाबको दोसाँधमा पर्दा अहिलेको अवस्था देखिएको बताउँछन् । निजी क्षेत्रबाट हुने अख्तियार दुरुपयोगलाई हेर्न पनि कुनै न कुनै रूपमा एउटा संयन्त्र चाहिन्छ भन्ने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता नै हो । त्यही अनुसार स्ट्राजिजिक प्लान थियो,’ शाहले भने, ‘तर, अहिलेकै अख्तियारको बलबुताबाट यो समेट्न सम्भव हुँदैन भन्ने लागेर फिर्ता भएको पनि हुन सक्छ । यसमा डोमेस्टिक प्रेसरले पनि काम गरेकै हुनुपर्छ ।’