मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले भागबण्डाका लागि पटकपटक मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउने गरेको छ । हालैमात्र पनि मन्त्रालय विभाजन गरिएको छ । तर मन्त्रालय विभाजन गरे पनि सरकारले व्यवस्थापनका विभिन्न प्रक्रिया समयमै पूरा नगर्दा कतिपय मन्त्रालय नाममा मात्र सीमित रहँदै आएका छन् ।

प्रदेश सरकारले सत्तामा भागबण्डा कै लागि गत मंगलबार एक मन्त्रालय थपेको छ । लामो समयदेखि विनाविभागीय रहँदै आएका मन्त्रीलाई विभाग तोक्न प्रदेश सरकारले मन्त्रालय विभाजन गरी एउटा नयाँ मन्त्रालय खडा गरेको हो ।

जस अनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयबाट सहकारी र गरिबी निवारण विभाग मिलाएर गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय खडा गरिएको छ ।

गत साउन ९ मा मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले एमाले र कांग्रेससहितको गठबन्धनबाट १४ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । जबकि, बागमती प्रदेशमा १३ मन्त्रालयमात्र थिए । प्रमुख दुई दलबिच भएको सत्ता भागबण्डामा एमालेले ६ र कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ७ मन्त्रालय लिने सहमति बनेको थियो । तर, कांग्रेसभित्रको कलहका कारण सरकारमा ८ जना नियुक्त भएका थिए । मन्त्रालयभन्दा मन्त्रीको संख्या बढी भएपछि एक मन्त्रीलाई विनाविभागीय राखिएको थियो ।

मुख्यमन्त्री लामाले सरकारको नेतृत्व गरेको ११० दिनमा मन्त्रालय विभाजन गरेर मन्त्रीको व्यवस्थापन गरेका हुन् । मन्त्री व्यवस्थापन गर्न पटकपटक मन्त्रालय थप भए पनि सरकारले मन्त्रालय व्यवस्थापनमा भने चासो देखाएको पाइँदैन ।

बागमती प्रदेशमा २०७८ भदौमा पहिलो पटक मन्त्रालय विभाजन भएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय अलग गरेकी थिइन् । एमालेको एकल सरकार रहेका बखत शाक्यले पार्टी विभाजन रोक्न प्रदेशमा कायम रहेको ७ मन्त्रालयलाई विभाजन गरी ८ वटा बनाएकी थिइन् ।

सरकार परिवर्तनपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी गठबन्धनबाट तत्कालीन मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले एक मन्त्रालय थपेका थिए । २०८० भदौमा कांग्रेसका विनाविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन मन्त्रालय थपिएको थियो ।

२०७८ मंसिरमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले मन्त्रालय विभाजन गरी १४ वटा बनाएका थिए । १४ महिना १४ मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा २०७९ माघमा माओवादी केन्द्र, एमाले र राप्रपा सम्मिलित सरकारले तीन वटा मन्त्रालय घटाएर ११ वटा कायम गरेको थियो ।

सरकार परिवर्तनपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी गठबन्धनबाट तत्कालीन मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले एक मन्त्रालय थपेका थिए । २०८० भदौमा कांग्रेसका विनाविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन मन्त्रालय थपिएको थियो ।

२०८१ असारमा जम्कट्टेलले फेरि मन्त्रालय विभाजन गरेका थिए । उनले सो समयमा एकीकृत समाजवादीको विनाविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन मन्त्रालय फुटाएर १३ वटा कायम गरे ।

पटकपटक मन्त्रालय विभाजन भए पनि प्रदेश सरकारले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगर्दा नयाँ मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री भूमिकाविहीन हुने गरेका छन् । २०७८ मा गठन भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रदेश सरकारले अझै कानुनी अधिकार दिन सकेको छैन । कानुन संशोधन गरेर अधिकार दिन नसक्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका नियुक्तिहरूमा स्वास्थ्यमन्त्री भूमिकाविहीन हुने गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको नियुक्तिमा अहिले पनि सामाजिक विकासमन्त्रीले कानुनी रूपमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन संशोधन नहुँदा सो मातहतको नियुक्तिसमेत सामाजिक विकासमन्त्रीले गर्नु परेको थियो । मन्त्रालय गठन भएको ४ वर्षसम्म मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६ संशोधन नगर्दा प्रतिष्ठानको उपकुलपति, रजिष्ट्रार र संयोजकको नियुक्ति स्वास्थ्य मन्त्रीले गर्न पाएका थिएनन् ।

प्रदेश सरकारले गत असोज १६ मा प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा डा. प्रदिप ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको थियो । त्यतिबेला सामाजिक विकासमन्त्री हरिप्रभा खड्गीको सिफारिसमा नियुक्ति गरिएको थियो । स्वास्थ्यमन्त्री हुँदाहुँदै पनि कानुनी समस्याका कारण सामाजिक विकासमन्त्री खड्गीले असोज १८ मा प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रारमा भिमसागर गुरागाई र संयोजकमा चिरञ्जिवी चुँडाललाई नियुक्त गरेकी थिइन् । दुवै नियुक्ति स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापाले गर्नुपर्ने भए पनि कानुनी अड्चनका कारण उनको सहमतिमा मन्त्री खड्गीले गरेकी थिइन् ।

२०८१ असारमा सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट अलग गरेर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गठन गरिएको थियो । उक्त मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको प्रदेश खेलकुद विकास परिषदको सदस्यसचिव र जिल्ला खेलकुद विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्तिका क्रममा खेलकुदमन्त्रीले कुनै भूमिका पाएनन् । गत भदौ २६ मा सामाजिक विकास मन्त्री खड्गीले नै परिषदको सदस्यसचिवमा दीपक लामालाई नियुक्त गरेकी थिइन् ।

त्यसो त सरकारले प्रदेश युवा परिषद ऐन २०७६ समेत संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले यस्तो विषयमा ध्यान दिएको देखिँदैन । सरकारले प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७५ संशोधन प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेस गरे पनि सो बाहेक अन्य कुनै प्रस्ताव संसदमा प्राप्त नभएको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोज कुमार गुप्ताले जानकारी दिए ।

कानुन संशोधन नहुँदा उक्त नियुक्तिमा खेलकुदमन्त्री मीनकृष्ण महर्जनको प्रत्यक्ष भूमिका रहेन । उक्त विषयमा मन्त्री महर्जनले चर्को विरोध गरेपछि प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७५ संशोधन गर्ने चासो देखाएको छ ।

त्यसो त सरकारले प्रदेश युवा परिषद ऐन २०७६ समेत संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले यस्तो विषयमा ध्यान दिएको देखिँदैन । सरकारले प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७५ संशोधन प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेस गरे पनि सो बाहेक अन्य कुनै प्रस्ताव संसदमा प्राप्त नभएको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोज कुमार गुप्ताले जानकारी दिए ।

सरकारले भागबण्डा र मन्त्री व्यवस्थापनका लागि नयाँ मन्त्रालय खडा गरे पनि कानुनी अधिकार दिन भने सकेको छैन । हालै विभाजन गरिएको गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयको व्यवस्थापनमा पनि सरकारले काम गर्न सकेको छैन । सरकारले खडा गरेको नयाँ मन्त्रालयका लागि भवन अभाव छ भने कर्मचारी, बजेट कार्यक्रम व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

नयाँ मन्त्रालय भाडाको घरमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ भने कर्मचारीलाई दोहोरो जिम्मेवारीमा खटाउनु पर्ने अवस्था छ । सो मन्त्रालयका लागि साविकको मन्त्रालयबाट बजेट कार्यक्रम छुट्ट्याएर ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ भने सहकारीसँग सम्बन्धित ऐन, नियम, नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

कानुन संशोधनको प्रक्रिया लामो हुने रहेछ : मुख्यमन्त्री लामा

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले मन्त्रालय व्यवस्थापनको प्रक्रिया लामो हुने भएकाले केही समय लाग्ने बताए । विगतमा कानुन निर्माण गर्ने बखतमा सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूले ध्यान दिन नसकेका कारण समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री लामाका अनुसार कानुन कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढ्ने क्रममा केही समय त्रुटि देखिए पनि सरकारले त्यसलाई व्यवस्थापन गरिरहेको छ । कानुन संशोधनको प्रक्रिया लामो हुने उनले बताए ।

‘हामीले मन्त्रालय व्यवस्थापनका लागि काम गरिरहेका छौँ । केही कानुन संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । पहिलेका सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन नसक्दा समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘विगतमा हामीलाई पनि थाहा भएन ।’

मन्त्रालय र मन्त्रीलाई कानुन अनुसार जिम्मेवारी दिन सरकारले सहजीकरण गरिरहेको मुख्यमन्त्री लामाले बताए । प्रदेश सरकारले बनाएका सबै कानुन पुनरवलोकन गर्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।