पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले हटाउन लागेका प्राविधिक कर्मचारीहरू उच्च अदालत पुगेका छन् । महानगरको निर्णयविरुद्ध उनीहरुले उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका हुन् । 

प्रकाश वाग्ले, भुवनेश्वर तिमिल्सिना र सारदा गिरीले दायर गरेको रिटमा अदालतले थप आदेश दिनका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठको इजलासले ३० गते दुवै पक्ष अदालतमा उपस्थित हुने आदेश दिएको हो । निवेदकको तर्फबाट कमल अर्यालले बहस गरेका थिए ।

कर्मचारीहरूले कानुनको पालना नगरी महानगरले गलत मनसायबाट हटाएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश पनि मागेका छन् । ‘हामी महानगरभन्दा पनि पुरानो कर्मचारी हो । स्थानीय निकाय हुँदादेखि काम गर्दै आइएको छ,’ वाग्लेले भने, ‘एक पटक अवसर दिनुपर्ने ऐनमै व्यवस्था छ । महानगरले ऐनलाई लत्त्याएर झोला बोकेर जा भन्यो । हामी अदालत गयौँ ।’

कर्मचारीलाई स्थायी गर्नका लागि महानगरले पनि २०७६ मा ऐन बनाएको छ । महानगर बन्नुअघिका कर्मचारी दरबन्दीमा रहने र उनीहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने गरी ऐन बनाएको हो । ‘हामीले ऐनको अवसर कहिले पाउने हो ? अहिले जागिरबाट निकालेर फेरि प्रतिस्पर्धामा जान मिल्छ ?,’ उनी अघि भन्छन्, ‘कि काम गरेनस् भनेर फाल्नुपर्‍यो । नत्र एक पटक अवसर पाउनुपर्छ ।’

पोखरा महानगरको ३७ औँ कार्यपालिका बैठकले २८ जना प्राविधिकलाई मंसिर १ गतेदेखि बिदा गर्ने निर्णय गरेको छ । कर्मचारीहरू एमालेका जनप्रतिनिधिसँग मिलेर प्रदर्शन गरिरहेका छन् । ३ जना बाहेक अन्य कर्मचारीहरू पनि अदालत जाने तयारीमा छन् । उनीहरुले कर्मचारीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण विना राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर हटाइएको आरोप लगाएका छन् । महानगरले भने लोकसेवा आयोगबाट स्थायी दरबन्दीमा कर्मचारी आएका कारण हटाउन लागेको बताएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले पनि स्थायी कर्मचारी आएपछि करार हटाउनुपर्ने अडान लिएको छ । एमाले तत्काल हटाउन नहुने कित्तामा उभिएको छ । दुवै पक्षको सहमति जुटाउन मेयर धनराज आचार्यले ९ सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेका छन् । महानगरका प्रवक्ता तथा २५ नम्बर वडाका अध्यक्ष मोति तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा कांग्रेस र एमाले सम्मिलित समिति गठन गरिएको हो । तर कांग्रेसबाट निर्वाचित १३ नम्बरका वडाध्यक्ष किरण बरालले आफू समितिमा नबस्ने घोषणा गरेका छन् । मेयर आचार्यले सोध्दै नसोधी समितिमा राखेको र कार्यपालिका बैठकको निर्णय उल्ट्याउने अधिकार समितिलाई नभएकोले समिति गठनकै औचित्य नभएको उनको तर्क छ ।