बाकु । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु परिवर्तनले पारेका असरमा विकसित देशलाई गम्भीर बनाउन संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेरियो गुटेरेसलाई आग्रह गरेका छन् । उनले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोग्नुपरेको असरको न्यूनीकरणका लागि विकसित देशहरूबाट अनुदान उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरेका हुन् ।

सोमबारदेखि अजरबैजानको बाकुमा जारी कोप २९ को सम्मेलन अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनिओ गुटेरेसले अल्पविकसित राष्ट्रहरूका राष्ट्र÷सरकार प्रमुखहरूसँग आज यहाँ गरेको सामूहिक भेटघाट कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । 

“जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न समस्या अहिले नेपालजस्ता मुलुकले भोगिरहे पनि पछि विकसित देशमा पनि आउनेछ १ यो कुरा राष्ट्र संघमार्फत विकसित देशले बुझ्न, ‘राष्ट्रपति पौडेलको भनाई उद्धृत गर्दै उनका प्रेस सल्लाहाकार किरण पोखरेलले भने, ‘यो समस्याको सृजना नेपालजस्ता मुलुकले  नगरेको हुँदा यसको न्यूनीकरणका लागि उपलब्ध स्रोत ऋणमा लिन नसकिने भएकाले  अनुदानमा उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दछु १’ सल्लाहकार  पोखरेलका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनको समस्या अहिले नेपालजस्ता मुलुकलाई परेको छ तर विकसित देशहरूलाई पनि यो समस्या आउँदैछ भनेर राष्ट्रसंघले सम्झाइदिनुपर्नेमा जोड दिए ।  

राष्ट्रपति पौडेलले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूले उनीहरूको कुनै योगदान नै नभएको विकराल समस्या बनेको जलवायु परिवर्तनबाट बच्न विकसित देशहरूबाट उल्लेख्य सहयोग पाउन नसकेको बताए ।  

राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरसले विपतको पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापनामा अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई प्राथमिकतामा राखेकोमा राष्ट्रपति पौडेलले आभार व्यक्त गर्दै जलवायु परिवर्तनले आर्थिक र सामाजिक अवस्था कमजोर भएका अल्पविकसित देशहरूलाई सबैभन्दा बढी असर गरेको बताए ।  

राष्ट्रपति पौडेलले महासचिव गुटेरसले सन् २०२३ मा नेपाल भ्रमण गर्दा हिमालहरू कसरी पग्लिरहेका छन् भन्ने प्रत्यक्ष अनुभव गरेको भन्दै यस वर्ष थामेमा हिमताल फुटेको तथा काठमाडौँ र आसपास क्षेत्रमा बाढीपहिरोले ठुलो विध्वंस गरेको जानकारी गराए । 

सो अवसरमा राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरसले जलवायु परिवर्तनको कारण उत्पन्न समस्या र जोखिम व्यहोनुपरेका मुलुकलाई सहुलियतपूर्ण स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राख्दै कोप २९ अन्तर्गत हुने बैठक, छलफल र वार्तामा यो विषयलाई जोडदार रूपमा उठाउन सुझाव दिएको पनि पोखरेलले जानकारी दिए । 

सो बैठकमा बंगलादेशका अन्तरिम सरकारका प्रमुख, मालावीको उपराष्ट्रपति र गाम्वियाका मन्त्रीको सहभागिता रहेको थियो ।