काठमाडौँ । बुधबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुलबारे गरेका हरेक निर्णय कानुनसम्मत भएको बताए । विद्युत् प्राधिकरणले ऐन, नियम र कानुनअनुसार नै महसुल नतिर्ने उद्योगहरूमा लाइन काटेको घिसिङको भनाइ थियो । 

उनले भने, ‘प्राधिकरण ऐन, नियमभन्दा एक इन्च बाहिर गएको छैन । तर मन्त्रिपरिषद्ले नै लाइन जोड्ने निर्णय गरेकाले त्यसको पालना गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो ।’ घिसिङको यो भनाइ र सम्मेलनमा उनको हाउभाउ हेर्दा लाइन जोड्ने निर्णयप्रति उनी खुसी छैनन् भन्ने प्रस्ट झल्किन्थ्यो । 

कुलमानले पत्रकार सम्मेलनमार्फत यस्तो भन्दै गर्दा काटिएका उद्योगमा प्राधिकरणले लाइन जोडिरहेको थियो । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल नतिरेर काटिएका उद्योगमा २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरका आधारमा १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने निर्णय पनि गरेको थियो । 

यही निर्णयलाई थप व्याख्या गर्न सोमबार ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बोलाए । दिउँसो ३ बजे बोलाइएको बैठक एक घण्टा ढिला गरी बस्यो । तर ८ सदस्यीय बोर्डमा जम्मा ४ जना मात्रै उपस्थित भएपछि बैठकले औपचारिकता पाउन सकेन । अनौपचारिक बैठकमै प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले कम्तीमा बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेपछि मात्रै लाइन जोड्नुपर्ने आफ्नो पुरानै अडान दोहोर्‍याए । 

कोरम नपुगेर औपचारिकता पाउन नसकेपछि ऊर्जामन्त्री खड्काले मंगलबार बिहान साढे ११ बजे पुनः बोर्ड बैठक बोलाए । उक्त समयमा पनि बोर्डका सदस्यहरू उपस्थित भएनन् । त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू फोन गरेरै उपत्यका बाहिर रहेका सदस्यहरूलाई काठमाडौँ आउन निर्देशन दिए । अन्ततः दिउँसो करिब ३ बजे प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बस्यो । प्राधिकरणको बोर्डमा ऊर्जामन्त्री अध्यक्ष र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक सदस्य सचिव हुने व्यवस्था छ । 

बैठक सुरु हुनसाथ ऊर्जामन्त्री र प्रबन्ध निर्देशक घिसिङबीच फरकफरक धारणा प्रस्तुत भयो । बोर्डका एक सदस्यका अनुसार मन्त्रीले सुरुमै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ४८ घण्टा हुनै लाग्दासमेत किन कार्यान्वयन नभएको भनी घिसिङलाई प्रश्न गरे । घिसिङले चाहिँ निर्णय २४ घण्टापछि मात्रै कार्यालयमा पुगेको र बोर्ड बैठक बस्ने भनेपछि सोहीअनुसार आफू अगाडि बढेको प्रतिक्रिया दिए । घिसिङले अगाडि थपे, ‘मन्त्रिपरिषद्ले नै जोड्ने निर्णय गर्‍यो । तपाईं (मन्त्रीस्तरीय) निर्णयले पटक पटक लाइन जोड्न निर्देशन दिएकाले सरकारको निर्णय मान्नु प्राधिकरणको दायित्व ठानेर कार्यान्वयन गर्छु । तर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल कानुनी रूपमा उठाउने कुरामा तलमाथि हुन दिन्नँ ।’ 

कुलमानले मन्त्री खड्कालाई महसुल नउठाउने हो भने नियमनकारी निकाय, ऊर्जा मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन चुनौती समेत दिएको एक सदस्यले बताए । बैठकमा कुलमानले भनेका थिए, ‘प्राधिकरणले ऐन, नियमभन्दा बाहिर रहेर बिल काटेको छैन । यो मेरो लागि गरिएको पनि होइन । राज्यको सेवा उपभोग गरेवापत् पैसा तिर्नुपर्दैन भन्ने लाग्छ भने मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गराउनुस् हामी पालना गर्छौँ ।’

कुलमानको चुनौतीपछि ऊर्जामन्त्री झोक्किए र टीओडी मिटरमा आधारमा उठाउने निर्णय भएकाले सोही अनुसार गर्न निर्देशन दिए । त्यसपछि अरू सदस्यहरूले भनाइ राखे । अन्ततः बोर्डले लाइन जोड्ने निर्णय गर्‍यो र प्राधिकरणले मंगलबार राति करिब ११ बजेदेखि उद्योगहरूमा क्रमशः लाइन जोड्न थाल्यो । 

त्यसो त मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुअघि यो विषय लगभग सल्टिसकेको थियो । प्राधिकरणले दिएको जानकारी अनुसार लोडसेडिङको समयमा ३३९ वटा उद्योगले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको सुविधा उपभोग गरेका थिए । त्यसमध्ये अरूले महसुल तिरिसकेका छन् । पटक पटकको सूचना र चेतावनीपछि कात्तिक ८ गते प्राधिकरणले ३४ उद्योगको लाइन काटेको थियो । यसमध्ये पनि २ उद्योगले लाइन काटेपछि महसुल पूरै तिरेको र ४ उद्योगले किस्तामा तिर्न सुरु गरेपछि प्राधिकरणले लाइन जडान गरिदियो । कुलमानले यही नजिरलाई टेकेर भन्दै आएका छन्, ‘प्राधिकरणले पठाएको बिल गलत थियो भने यत्रो उद्योगले किन महसुल तिरे ?’

यो पनि

१५ दिनभित्र विद्युतको बक्यौता रकम नउठे प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्छौँ : घिसिङ

बक्यौता महसुल उठाउने विषयमा कुलमानले खोजे जनताको साथ

कुलमान भन्छन्– ‘नियमनकारी निकायले हाम्रो बिललाई ठिक भनेको छ’

उद्योगीले नतिर्दा सर्वसाधारणले पनि बिजुलीको बिल तिर्न छाडे : कुलमान घिसिङ

करिब ३०० उद्योगले डेडिकेटड र ट्रंक लाइनको महसुल तिरे पनि २८ ठुला उद्योग भने अन्तिम अवस्थामा पनि नतिर्ने पक्षमा गए । यसका लागि उनीहरूले राजनीतिक लबिङ गरे । ऊर्जा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीदेखि ठुला दलका केही शीर्ष नेतालाई पटक पटक भेटे । अन्ततः सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भन्दै महसुल नतिरेका उद्योगमा पनि लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गर्‍यो । 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुनसरह हुने भएकाले उक्त निर्णय मान्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बाध्य भयो । तर प्राधिकरणको नेतृत्व गरिरहेका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले भने कानुनअनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाएरै छोड्ने बताएका छन् । बुधबारको पत्रकार सम्मेलनमा उनले त्यसको छनक दिए । घिसिङले भने, ‘सरकारले १५ दिनको समय दिएको छ । त्यसकारण प्राधिकरणले पठाएको बिलअनुसार उद्योगीहरूले बिल तिर्नुहुन्छ । यदि यो समयमा पनि तिर्नु भएन भने हामी प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्छौँ ।’ यसरी कुलमानले घुमाएर १५ दिनमा पनि महसुल बुझाउन नआए फेरि लाइन काट्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । 

त्यसो त डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादको विषयमा प्राधिकरण र उद्योगीहरू लगभग सहमतिमा पुगिसकेका थिए । अघिल्लो हप्ता बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले मध्यमार्गी उपाय निकाल्दै ५६ किस्तामा महसुल तिर्न सकिने र चित्त नबुझेमा ५ प्रतिशत धरौटी राखेर प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरेको थियो । यसमा उद्योगीहरू सहमत थिए । तर अचानक क्याबिनेटले यसलाई गिजोल्यो । बुधबारको पत्रकार सम्मेलनमा कुलमानले किस्ताको कुरा फेरि दोहोर्‍याए । उनले उद्योगीहरूलाई भने, ‘एकैपटक बुझाउनुपर्छ हामीले भनेका छैनौँ । कम्तीमा एउटा किस्ता बुझाउनुस् । राज्यको प्रिमियम सुविधा प्रयोग गरेपछि शुल्क पनि सोही अनुसार तिर्नुपर्छ भन्ने बुझ्नुस् ।’