काठमाडौँ । सर्वाेच्च अदालतले संघीय संसद् (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)का सांसद तथा पदाधिकारीहरूको स्वकीय सचिवको योग्यता र नियुक्तिमा प्रश्न उठाएको छ । न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले बुधबार संघीय संसद सचिवालयसँग योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिँदै राज्यकोषबाट तलब भत्ता वितरण भएको बारेमा जवाफ मागेको छ ।

अधिवक्ता माधवराज पोखरेलले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले विपक्षीहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । सर्वाेच्चले उनीहरूसँग योग्यता नपुगेका व्यक्तिहरू नियुक्तिको कारण माग गर्दै अर्काे  छलफलमा बहसका लागि उपस्थित हुन भनेको छ ।

सर्वाेच्चले हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छैन तर उनीहरूको योग्यताबारे विपक्षीहरूको जवाफ लिएर यसबारे निर्णय सुनाउने भन्दै स्पष्ट रूपमा लिखित जवाफमा खुलाएर पठाउन आदेश दिएको छ ।

रिटमा संघीय संसदका पदाधिकारीहरू तथा सांसदहरूको स्वकीय सचिवहरूलाई दिइने तलब अनुसारको योग्यता कायम नगरिएको तथा लोकसेवा आयोगसँग परामर्शसमेत नगरी हचुवाको भरमा स्वकीय सचिवलाई राजपत्राङ्कित कर्मचारीहरूले पाउने तलब दिएको दाबी गरिएको थियो ।

यसरी योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई राज्यकोषबाट सुविधा दिनु नेपालको संविधानको धारा १८ समेत विपरीत रहेको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ । जनताको आवश्यकता अनुसार कानुन निर्माण गर्ने निकाय एवं जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो स्वकीय सचिवका लागि योग्यता कायम नगराइ अधिकृत, उपसचिव र सहसचिवस्तरको तलब खुवाउने कुरा संविधान र विद्यमान कानुनको उल्लंघन तथा अधिकारको दुरुपयोग भएको दाबी रिटमा गरिएको छ । 

रिटमा योग्यता कायम नगरी अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव स्तरको तलब दिने दिलाउने कार्य बन्द गर्न लगाइ सो सम्बन्धमा भएका गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी निर्णय, कार्य तथा नियुक्तिलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ ।

रिटको माग अन्तरिम आदेशभन्दा फैसला नै सुनाउनुपर्ने भएकाले अर्काे बहसमा दुवै पक्षलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन सर्वाेच्चले भनेको छ ।

रिटमा संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा यो विषय समावेश गर्न माग गरिएको छ । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूले सुरू स्केल अनुसारको तलबमात्रै पाउँछन् ।

संसद्ले बजेट पारित गरेपछि स्थायी कर्मचारी र मर्यादापालकले मात्रै एक महिनाको तलब बराबरको बजेट भत्ता पाउने व्यवस्था कानुनमा छ । तर, सचिवालयले स्वकीय सचिवहरूलाई पनि स्थायी कर्मचारी सरह भत्ता, गाडी, तेल र ड्राइभर सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यतिमात्र होइन, उनीहरूलाई अतिरिक्त भत्ता, महँगी भत्ता र खाजा÷खाना समेत उपलब्ध गराउने गरेकाले यो रोकिनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ ।

संसद् सचिवालयले सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षका सचिवालयमा रहेका २८ जना कर्मचारीहरू अयोग्य रहेको र उनीहरूले राज्यकोषवाट तलब गैरकानुनी रूपमा बुझेको दाबी रिटमा गरिएको छ ।

ऐनको अनुसूची–२ मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) सरहका स्वकीय सचिव १ जना, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) सरह १ जना, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अधिकृत) स्तरका १ जना राख्न पाउने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै उपसभामुख, उपाध्यक्ष, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षका नेता, सत्तापक्षका मुख्य सचेतक, उपसभामुख र उपाध्यक्षले निजामती सेवाका उपसचिवस्तरको स्वकीय सचिव राख्न पाउँछन् । विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, संसदका विभिन्न समितिका सभापति, सचेतकहरूले पनि उपसचिवस्तरको स्वकीय सचिव राख्न पाउँछन् ।

उपसचिवस्तरका कर्मचारीले कम्तीमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेको हुनुपर्नेमा १० कक्षादेखि अधिकांशले १२ कक्षामात्र पास गरेको विवरण संसद सचिवालयमा पेस गरेर तलब भत्ता खाइरहेको अवस्थामा सर्वाेच्चले प्रश्न उठाएको हो ।

सर्वाेच्चले प्रश्न उठाएपछि के होला ?

सर्वाेच्चले लिखित जवाफ माग गरेर कारण देखाउ आदेश जारी गरेपछि योग्यता नपुगेका कर्मचारीहरू बारे संसद सचिवालयले नयाँ निर्णय लिनुपर्ने हुनसक्ने देखिएको छ । सर्वाेच्चमा कानुनले तोकेको योग्यता पुगेर नियुक्ति दिएको दाबी गर्न नसकिने भएकाले संसद् सचिवालयले यसमा चाल्ने कदमले नियुक्त भएका स्वकीयहरूको भविष्य निर्धारण हुने छ ।

यदि संसद् सचिवालयले अहिलेकै अवस्थामा बचाउ गरेर रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेमा सर्वाेच्चले उनीहरूको नियुक्ति बदर गर्दै कानुन वा मापदण्ड बनाएरमात्र गर भन्न सक्ने देखिन्छ । सर्वाेच्चले हालसम्म यस सम्बन्धी स्पष्ट कानुन नभएको वा मापदण्ड नभएकाले बनाउनु अनि त्यही अनुरुप गर्नु भन्न सक्ने देखिन्छ । सर्वाेच्चले अर्काे सुनुवाइमा अन्तरिम आदेशको बारेमा निर्णय गर्ने छ । यदि उक्त सुनुवाइसम्म सबै विपक्षीको लिखित जवाफ परेमा भने अदालतले फैसला नै सुनाउने छ । हाल संघीय संसदका स्वकीयहरूको कुनै मापदण्ड नरहेको र उनीहरूले नियुक्ति गर्न पाउनेछन् भन्ने अन्तर्गत नै नियुक्ति पाएर काम गरिरहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

सर्वाेच्चले गरेको आदेशबारे जानकारी प्राप्त भएपछि आवश्यक निर्णय लिइने संघीय संसदका महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेले बताए ।