काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको चार महिना पूरा हुँदैछ । तर ओली नेतृत्वको एमाले र सत्ता साझेदार अर्को मुख्य दल नेपाली कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ता भने सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन् ।

सरकारको नेतृत्व एमालेले गरे पनि सरकार टिकाउने कि नटिकाउने भन्ने चाबी नेपाली कांग्रेसको हातमा छ । यो बुझेका प्रधानमन्त्री ओली अहिले कांग्रेस र त्यस पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवालाई कुनै हालतमा चिढ्याउन चाहँदैनन् । त्यसैले हुनसक्छ, उनले आफ्नो चीन भ्रमणको मुखमा दुई दलीय संयन्त्र गठन गरेर देउवासहित कांग्रेसका अरु नेतालाई समेत समेटेर सरकारको सफलता/असफलतासँग कांग्रेसलाई समेत बराबरी हिस्सेदार बनाउने प्रयास गरेका छन् ।

मुलुकका दुई ठुला दल मिलेर बनेको सरकारलाई असफल हुने छुट नभएको स्वयं दुई दलका नेता बताउँछन् । सरकारलाई असफल हुने छुट नभएको अवस्थामा सरकारका कामलाई लिएर लिएर विपक्षीमात्र नभइ सत्ता पक्षबाटै भइरहेको आलोचना कम नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले दुई दलबिच मतभेद बढ्न नदिन संयन्त्र गठन गरेको हुनसक्ने धेरैको बुझाइ छ ।

गत असोजमा मुलुकले खेप्नु परेको प्राकृतिक विपतका बेला सरकारको उपस्थिति र कमजोर तयारीलाई लिएर सत्तारुढ दलबाटै आलोचना भएको थियो । त्यही आलोचना र असन्तुष्टिका बिच प्रधानमन्त्री ओलीले प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले दसैँ–तिहारपछि हटाउन सक्छन् भन्ने अड्कलबाजी राजनीतिक तहमा हुँदै आएको थियो ।

यही अड्कलबाजीका बिच तिहारअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबिच भएको भेटमा समग्र सरकारको समीक्षा र मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनका बारेमा छलफल भएको थियो । देउवासँगको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले बाहिर भएको आलोचनालाई मध्यनजर गर्दै केही मन्त्रीहरूलाई हेरफेर गर्ने कि भनेर देउवाको मनस्थिति बुझ्ने प्रयास गरेका थिए । त्यस क्रममा देउवाले निश्चित समयका लागि सरकारमा पठाएका मन्त्रीहरूलाई अहिले फिर्ता बोलाउने वा हेरफेर गर्न नहुने भन्दै मन्त्री हेरफेर गर्न ‘ग्रीन सिग्नल’ नदिएको स्रोतको भनाइ छ ।

‘देउवाको यस्तो सङ्केत बुझेपछि प्रधानमन्त्री ओली पनि मन्त्री हेरफेर गर्नुपर्छ कि भन्ने सोचबाट पछि हटेको बुझिएको छ’, कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘सत्ता साझेदार दलका नेताको चाहानाविपरीत मन्त्री फेर्दा नकारात्मक सन्देश जानसक्ने बुझेरै प्रधानमन्त्रीज्यू पछि हट्नुभएको हुनसक्छ ।’

प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार समेत रहेका एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमाल प्रधानमन्त्रीले आजै, भोलि नै मन्त्री हेरफेर गर्ने भनेर गरिएको प्रचारमा कुनै सत्यता नभएको बताउँछन् ।

‘मन्त्रीहरू फेरबदल गर्ने भनेर कथा नै बनाएर प्रचार गरिएको छ । त्यो कथामा सत्यता छैन’, रिमालले रातोपाटीसँग भने, ‘जब अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, यो सरकारले विश्वासको मत नै पाउँदैन भनेर कथा हालियो । विश्वासको मत पाएपछि त्यो कथा पानीको फोका भयो ।’

त्यसपछि बाढीपहिरो, दसैँ, तिहार र छठ कट्दैन भनेर प्रचार भए पनि सरकार नढल्ने देखेपछि मन्त्री फेरिन्छन् भनेर प्रचार गरिएको रिमालको आरोप छ ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले कात्तिक १७ गते बसेको एमाले सचिवालय बैठकमा समेत सरकारको चार महिने कार्यकालको समीक्षा हुँदा सरकार र मन्त्रीहरूले स्रोत साधनले भ्याएसम्म राम्रै काम गरेकाले मन्त्रीहरू फेर्ने सोच आफूमा नरहेको ब्रिफिङ गरेको रिमालको भनाइ छ ।

‘क्षमता अनुसार सबै मन्त्रीले काम गरेका छन् । किनभने बजेट एक खालको छ । कार्यक्रम एक खालको छ’, रिमालले प्रधानमन्त्रीको आशय उद्धृत गर्दै भने, ‘नयाँ केही गर्न सकिँदैन । भएकै स्रोत साधन परिचालन गरेर काम गर्नुपर्दा यही ठिक छ भन्ने नै हो ।’

रिमालले अहिले मन्त्री फेरबदल गर्नुपर्ने कारण नरहेको समेत बताए । ‘यो दुई वर्षको सरकार हो । त्यसपछि देउवाको नेतृत्वमा अर्को सरकार आउँछ । हाम्रो सहमति पनि त्यही हो र हुने पनि त्यही हो’, रिमालको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट रहेका रिमालले नेपाली राजनीतिमा एकदुई महिनामै सरकार र मन्त्रीहरू फेर्ने बानी परेका केहीलाई छटपटी भएर अनावश्यक प्रचारबाजीमा उत्रिएको दाबीसमेत गरे ।

‘एक्सिडेन्टल केस आयो भने बेग्लै हो नत्र काम गर्दासम्म अहिलेका मन्त्रीहरू रहन्छन् गर्न नसकेपछि फेरिन्छन् । त्यो सत्य हो’, रिमालले भने, ‘अहिलेसम्म सबै साथीहरूले राम्रै काम गरेका छन् भन्ने मूल्याङ्कन छ ।’

त्यसो त आफू प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै प्रधानमन्त्री ओलीले कामका आधारमा मन्त्रीहरूको मूल्याङ्कन हुने बताएका थिए । त्यसैले कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएका मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले हेरफेर गर्नसक्छन् भन्ने आम बुझाइ र आकलन थियो ।

नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्मा पनि मन्त्री फेरबदलको सम्भावना नरहेको बताउँछन् । उनले मन्त्रीको हेरफेरबारे कांग्रेसभित्र र सत्तारुढ दलबिचमा पनि कुनै कुराकानीसमेत नभएको बताए ।

कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुखसमेत रहेका विश्वकर्मा पहिलाका सरकारमा छिटोछिटो मन्त्रीहरू फेरबदल हुँदै आएकाले अहिले पनि त्यस्तै सोचेर मन्त्री फेर्ने हल्ला चलाइएको हुनसक्ने बताउँछन् ।

‘पहिला चाँडोचाँडो मन्त्री फेरिन्थे । मानिसहरूले अहिले पनि त्यस्तै होला भनेर सोचेका हुन सक्छन्’, विश्वकर्माले रातोपाटीसँग भने, ‘हामी कुनै अवधिका लागि बनाएको मन्त्रीलाई विनाकारण हटाउँदैनौँ ।’

विश्वकर्माले पार्टीभित्र विग्रह वा सरकार नै अप्ठ्यारो परेका अवस्थामा मन्त्री हटाउने विषयमा निर्णय परिवर्तन हुन सक्ने भन्दै सरकारले काम गरिरहेका बेला बिचैमा कुनै मन्त्रीलाई फेर्ने चलन कांग्रेसमा नरहेको बताए ।

‘यस्ता कारणहरूले गर्दा हाम्रो सभापतिजी मौन हुनुहुन्छ’, विश्वकर्माले रातोपाटीसँग भने, ‘मैले पनि तपाईंले भनेजस्तो मन्त्री हेरफेर हुँदैछ भन्ने सुनेको हो ।’ उनले ओलीले मन्त्री हेरफेरबारे सभापति देउवासँग अस्तिसम्म शेयर नगरेको बताए ।

‘यदि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री हेरफेरको प्रस्ताव गरिहाले पनि सभापतिजीले ठिकै छ भनेर उत्साहका साथ सघाउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन’, विश्वकर्माको भनाइ छ । तर उनले एमालेबाट बनेका मन्त्रीहरूको सवालमा भने कांग्रेसलाई चासोको विषय नहुने प्रस्ट पारे ।

गत असार १७ को सहमति अनुसार सोही महिनाको ३० गते ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री ओलीले २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए ।

त्यसो त एमालेबाट मन्त्री बनेका बलराम अधिकारी, दामोदर भण्डारी, देवेन्द्र दाहाल र राजकुमार गुप्ताको कार्यसम्पादन अत्यन्त कमजोर रहेको एमाले नेताहरूनै बताउँछन् ।

अधिकारी भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवरण, भण्डारी उद्योग, दाहाल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र गुप्ता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री छन् । भण्डारीमाथि मन्त्रालयको काममा भन्दा बाहिरी काममा ध्यान दिएको आरोप लाग्ने गरेको छ भने गुप्ताले कर्मचारी सरुवा–बढुवामा अनैतिक काम गरेको गुनासो पार्टीभित्रै छ ।

‘भौतिक मन्त्री दाहालको काम अत्यन्त कमजोर भयो भन्ने पार्टीभित्र धेरैको गुनासो छ तर अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीलाई सिधै भन्न कसैले सकेको छैन’, एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘उद्योगमन्त्री र सामान्य प्रशासन मन्त्रीको कामप्रति पार्टीपंक्ति सन्तुष्ट छैन ।’