काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक निकायलाई सजिलो हुनेगरी बहुवर्षीय ठेक्कामा नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ । बुधबार अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड २०८१ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

नयाँ मापदण्ड अनुसार आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का आह्वान गर्ने समय माघसम्म थप भएको छ । यसअघिको मापदण्डमा यो कात्तिक मसान्तसम्म तोकिएको थियो । त्यस्तै, यस्तो ठेक्काको स्वीकृत गर्ने मिति वैशाख मसान्तसम्म पुर्‍याइएको छ । यसअघि यो समयसीमा चैत मसान्तसम्म थियो । सो अवधिमा ठेक्का नलागे सहमति स्वतः रद्द हुने व्यवस्था थियो । 

त्यस्तै, बहुवर्षीय ठेक्का सहमति र स्वीकृतिको लागि आयोजनाले कात्तिक मसान्तभित्र आयोगमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । आयोगले मंसिर मसान्तभित्र प्रस्तावित आयोजनाको मूल्यांकन गरी उपयुक्त देखेमा स्रोत सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पुस महिनाभित्र स्रोत सहमतिसम्बन्धी निर्णय गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ । आयोगले मन्त्रालयबाट सहमति पाएपछि ठेक्का स्वीकृत गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघि यस्तो प्रस्ताव असोज मसान्तमा पठाइसक्नुपर्ने थियो । आयोगले यसलाई मूल्यांकन गरेर मन्त्रालय पठाउन कुनै समय तोकिएको थिएन । आयोगबाट प्राप्त भएको १५ दिनभित्र मन्त्रालयले स्रोत सहमति गरी आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो । अर्थबाट प्राप्त भएको सात दिनभित्र यस्तो बहुवर्षीय ठेक्का आयोजनाको स्वीकृति दिनुपर्ने उल्लेख थियो ।

आयोजना बैंकमा समावेश भएका ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका र सार्वजनिक भवन निर्माण र सेवा खरिदसँग सम्बन्धित २० करोडभन्दा बढीका बहुवर्षीय ठेक्का अन्तर्गत समावेश गर्नसक्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ । 

त्यस्तै, विशिष्ट प्रकारको मेसिनरी तथा उपकरण प्रयोग हुने आयोजनालाई पनि बहुवर्षीय आयोजनामा समावेश गर्न पाउने व्यवस्था खुला गरिएको छ । यसमा यातायात, सञ्चार, ऊर्जा, सिँचाई, भवन निर्माण, खानेपानी, पर्यटन, खेलकुद, विज्ञान तथा प्रविधि पूर्वाधार, सांस्कृतिक पूर्वाधार लगायतमा बहुवर्षीय आयोजना स्वीकृत हुने व्यवस्था थियो, नयाँ मापदण्डमा यसलाई निरन्तरता दिइएको छ ।