पिपुल अफ नेपाली ओरिजिन (नेपाली मूलका विदेशी नागरिक), जसलाई छोटकरीमा पीएनओ भनिन्छ । हालसम्म नेपाल सरकारले उनीहरूलाई कानुनमा समेट्न सकेको छैन । 

यसको पृष्ठभूमि जान्नका लागि पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा जानुपर्छ । यो करिब एक सय वर्षअघिको कुरा भयो । त्यो समयमा ठुलो संख्यामा नेपाली विदेश पुगे । युद्धका दौरानमा खासगरी बर्मा, थाइल्यान्ड, मलेसिया, फिजी लगायत देशमा नेपाली पुगेका थिए । उनीहरू विभिन्न माध्यमले यो देशमा पुगेका थिए । मुख्य रूपमा सैनिक बनेर युद्ध गर्नका लागि गएका थिए । पछि उनीहरू त्यही क्षेत्रमा घरजम गरे, उतै बसे । 

अहिले आएर यो मुद्दा प्रखर रूपमा उठेको छ । अहिले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए)ले पनि पीएनओ मुद्दालाई मुख्य अजेन्डाको रूपमा अघि सारेको छ । उनीहरू नागरिकता र पासपोर्टको प्रचलन नहुँदै नेपालबाट बाहिरिएका थिए, यही कारण यी नेपाली मूलका हुन् भनी जुन देशमा रहेका छन्, त्यो देशले पहिचान गरेको छ, तर नेपाली भनी नेपालका तर्फबाट भने पहिचान पाएका छैनन् ।

हामीलाई नागरिकता चाहिएको छैन, नेपालमा कुनै पनि अधिकार चाहिएको छैन । हामीलाई केवल परिचयपत्र भए हुन्छ, जसले नेपाली मूलका हुन् भन्ने पहिचान दिन्छ ।

एनआरएनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा तीन पुस्ते नाता प्रमाणित अर्थात् नागरिकता हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो । यो व्यवस्थाले सय वर्षअघि विदेश पुगेका नेपाली छुटे अर्थात् उनीहरू पहिचानविहीन भए । यही कारण हामी नेपाली मूलका मानिस एकजुट भएर यो मुद्दा उठाउन थालेका छौँ । एनआरएनले पनि पीएनओ सम्बन्धी मुद्दालाई अहिले प्राथमिकता राखेर सरकारसँग र सरोकारवालासँग छलफल र लबिङ थालेको छ । 

अहिले हामीले यो मुद्दा किन उठाइरहेका छौँ भन्ने कानुन निर्माण गर्नेदेखि नीति निर्माताले बुझ्न जरुरी छ । हामी नेपाली मूलका विदेशी हौँ । यो कुरा हामीले स्वीकार गरेका छौँ । यसरी विदेशी मूलका नेपाली नेपालसँग जोडिन खोजेका छन् । 

सांस्कृतिक, भौगोलिक र भावनात्मक रूपमा नेपालसँग जोडिनका लागि हामीले पीएनओको मुद्दा उठाएका हौँ । नेपाली मूलका मानिस जहाँ बसेका छन्, त्यहाँ नेपाली भाषा र संस्कृति बचाएर राखेका छन् । जस्तो : मेरो जन्मथलो बर्मा, कर्मथलो थाइल्यान्ड र पितृभूमि नेपाल । म अहिले पाँचौँ पुस्ता हो, जो नेपालबाट गए । मेरा सन्तान सातौँ पुस्ता हुन् । 

किन अहिले नै यो मुद्दा ? 

अहिले एनआरएनए विधेयक संशोधन हुने क्रममा छ । विधेयक परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेको छ, कानुन मन्त्रालय हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेको विधेयक छिटै संसद्मा आउनेछ । संसदमा आउनुअघि पीएनओका कुरा अटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । 

यो अहिले हामी केही देशका नेपाली मूलका मानिसको माग होला तर आगामी दश वर्षमा यो सबै एनआरएनएको हकमा आवश्यक हुनेछ । १० वर्षपछि सबै गैरआवासीय नेपालीका परिवार नेपालको परिचयपत्रविहीन हुनेछन् । कानुनमा रहेको तीन पुस्ता भन्ने र नागरिकता भन्नेले त्यो समयमा काम गर्नेछैन । त्यसैले अहिले नै विधेयकमा भविष्यमा आइपर्ने यो समस्या समेट्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । 

हामीलाई नागरिकता चाहिएको छैन, नेपालमा कुनै पनि अधिकार चाहिएको छैन । हामीलाई केवल परिचयपत्र भए हुन्छ, जसले नेपाली मूलका हुन् भन्ने पहिचान दिन्छ । यसो भए हामी हाम्रो पितृभूमिमा लगानीदेखि पर्यटन प्रवद्र्धनसम्मका अनेक गतिविधि गर्न सक्छौँ । हामीलाई नेपाली मूलका हुन् भन्ने पहिचान मात्र दिनुपर्‍यो । 

थाइल्यान्डमा ८० वर्षदेखि बसेका नेपाली, बर्मामा सय वर्षदेखि बसेका नेपाली र मलेसिया लगायत देशमा बसेका नेपालीलाई त्यहाँको सरकारले पनि स्थायी अनुमतिपत्र दिँदा नेपाली र गोरखा उल्लेख गरेको छ । उनीहरूले यी नेपालबाट आएका नेपाली र गोर्खाली हुन् भनी पहिचान दिएको छ, तर नेपालमा उनीहरूको कुनै पनि पहिचान छैन । उनीहरूलाई नेपालले चिन्दैन । विदेशीका रूपमा व्यवहार गर्छ, यही कारण हामीले पीएनओको मुद्दा उठाएका हौँ । 

थाइल्यान्डमा रहेका नेपालीको हकमा हेर्दा सुरुमा उनीहरू परिचयपत्रविहीन थिए । त्यसपछि नेपालका राजाको थाइल्यान्डमा भ्रमण हुँदा यो समस्या उठ्यो । राजा वीरेन्द्र र थाइल्यान्डका राजा भूमिबलका बिचमा नेपालबाट आएका उनीहरूलाई परिचयपत्र दिने सहमति भयो । उक्त सहमति अनुसार परिचयपत्र पाउने नेपाली मूलका व्यक्तिको कार्डमा नेपाली र गोर्खाली लेखिन थाल्यो । 

हामीलाई पहिचान दिँदा नेपाल सरकारलाई कुनै असर पर्दैन । हामीले पहिचान मात्र खोजेकाले त्यसलाई झल्कने गरी परिचयपत्र दिँदा नेपाल सरकारलाई फाइदा नै पुग्छ । 

एनआरएनएको विधेयकमा कसरी छुट्यो ?

एनआरएनएको विधेयक निर्माण गर्दा यो अजेन्डा जानकारी नभएर छुटेको हामीले पाएका छौँ । तत्कालीन समयमा एनआरएनएका नेतृत्वलाई पीएओ अर्थात् पिपुल अफ नेपाली ओरिजनका बारेमा जानकारी नै थिएन । उहाँहरूलाई जानकारी नै नभएको कुरा विधेयकमा माग गर्ने कुरा पनि भएन । हामी नेपाली मूलका विदेशी नागरिकले एनआरएनको नेतृत्वलाई यो कुरा बुझाउन पनि सकेनौँ । अहिले एनआरएनले यसलाई प्रमुख अजेन्डा बनाएर अघि बढाएको छ । अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेको विधेयक संशोधन गरी यो कुरा अटाउने माग एनआरएनले पनि गरेको छ । 

हामी २०२३ देखि यो अजेन्डामा लागेका छौँ । बर्मा, थाइल्यान्ड, मलेसिया लगायत देशमा रहेका नेपाली मूलका नागरिक अहिले मात्र एकजुट भएका छौँ । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, सभामुख लगायत कानुन निर्माणमा संलग्न हुने सांसदहरूलाई पनि भेटेर हामीले हाम्रा कुरा राख्न र पीएनओबारे बुझाउन थालेका छौँ । उहाँहरूले अहिले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । उहाँहरूले बुझ्नुभएको छ— तपाईंहरूलाई चाहिएको नागरिकता होइन रहेछ, परिचय मात्र रहेछ । 

नेपालमा आएर लगानी गर्ने, सांस्कृतिक एक्सचेन्ज गर्ने र हाम्रा बालबालिकाले यहाँ आएर अध्ययन गर्दै नेपाली संस्कृति सिक्न पाउने कुरा पनि हामीले राखेका छौँ । हामीले यसरी बुझाउँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एनआरएनएको एकता सम्मेलनमा केही भनाइ पनि राख्नुभयो । उहाँले पीएनओ कार्ड दिनुपर्छ भनेर बोल्नुभएकाले हामीले यसपटक धेरै आशा गरेका छौँ । 

पहिचान कसरी गर्ने ? 

पहिचान कसरी गर्ने भन्नेमा समस्या छैन । यसका लागि सजिला उपाय छन् । हरेक देशमा राजदूतावास छन् । त्यहाँ एनआरएनए पनि छ भने नेपाली मूलका मानिस जोडिएका स्थानीय संघ पनि छन् । राजदूतावास भनेको सरकारको आधिकारिक प्रतिनिधि हो । उसले स्थानीय संघ र एनआरएनको सिफारिसमा र सम्बन्धित देशले दिएको परिचयपत्रमा उल्लेख भएको गोरखा र नेपालीका आधारमा यस्तो कार्ड दिनुपर्छ । यसरी दिँदा कुनै विवाद पनि हुँदैन र बाहिरका मानिसले लिन पनि सक्दैनन् । यो सबै प्रक्रिया राजदूतावासमार्फत नै गर्नुपर्छ ।

हामी वडा वा जिल्लामा गएर कार्ड लिन सक्दैनौ । किनकि हाम्रो स्थायी ठेगाना कुनै पनि ठाउँमा छैन । 

अन्तिममा म फेरि पनि प्रस्ट पार्न चाहन्छु कि हामीले नागरिकता वा अधिकार मागेका छैनौँ । हाम्रा पुस्ता कुनै समय नेपालबाटै गएका हुन् भन्ने पहिचान पाउँ भनेका हौँ । पहिचान दिने कुरामा सरकारले फराकिलो छाती बनाउन जरुरी छ । नेपाली मूलका मानिस नेपाल आउँदा मेरो पितृभूमि भनी गर्व गर्न सक्ने वातावरण बनोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध हो । 

(कार्की एनआरएनको पीएनओ संयोजक हुन् भने थाई नेपाली संघका संरक्षक हुन् )