विराटनगर । असारमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि सत्ता पक्षमा पुगेको नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रतिपक्षी दलको नेताकै हैसियतमा सुविधा लिइरहेको समाचार भदौमा प्रकाशित भयो ।

उक्त समाचार प्रकाशित भएपछि थापाले टेलिफोनमा झोक्किँदै भनेका थिए, ‘तपाईंले समाचार के लेख्नु भएको हौ अनि ? सत्ता पक्षको भएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भत्ता खाएको भनेर के लेख्नु भएको ? एक महिनाको भत्ताले हामी मरेका छौं र ? हँ ? एक महिनाको भत्ताले हामी मर्‍यौं ? त्यस्तो पनि हो ? समाचार सत्य, तथ्य दिनुहोस् ।’

तर, उनै थापाले प्रमुख प्रतिपक्षमा हुँदा लिएको गाडी सुविधा सत्ता पक्षमा हुँदा पनि लिइनै रहे । जुन अवैधानिक थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदा प्राप्त गरेको को१झ ६५३ नम्बरको गाडी उनले सरकारमा आफ्नो पार्टी सहभागी भएपछि पनि फिर्ता गरेनन् । तर, अहिले हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले त्यही गाडी थापालाई दिने औपचारिक निर्णय गरेको छ । जुन निर्णय कानुनसम्मत छैन ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गत असोज १३ गतेको बैठकले थापालाई गाडी सुविधा दिने निर्णय गरेको हो । सो निर्णय सोही दिनको मितिमा राजपत्रमा पनि प्रकाशन गरेको पाइएको छ ।

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनमा भने थापाले त्यस्तो सुविधा पाउने व्यवस्था छैन । तर सरकारले थापालाई गाडीसहित चालक एक जना र मासिक १२५ लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ बमोजिम सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने गरेका छन् । ऐनमा प्रदेश सभाको पदाधिकारी सम्बन्धी व्याख्या छ । पदाधिकारी भन्नाले ‘सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्तापक्ष दलको सचेतक र प्रदेश सभा समितिका सभापति’ भनेर ऐनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सभाका पदाधिकारी बाहेक अन्य सबैको हैसियत प्रदेश सभा सदस्य बराबरको मात्र हुन्छ । प्रदेश सभाको पदाधिकारी र सदस्यले पाउने सुविधाको व्यवस्था ऐन अन्तर्गतको अनुसूची १ मा छ । सो अनुसूचीले सत्ता पक्षको नेतालाई चिन्दैन । तर, सत्तारुढ दलका नेता भएकाले थापालाई सुविधा दिन मन्त्रिपरिषद्ले गैरकानुनी निर्णय गरेको हो ।

‘प्रदेश सभाका सत्ता पक्षको प्रमुख घटक दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता माननीय उद्धव थापालाई एउटा हलुका सवारी साधन, एक जना सवारी चालक र मासिक १२५ लिटर इन्धन प्रदेश सभा सचिवालयले उपलब्ध गराउने’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ । सत्ता पक्षका दलका नेता प्रदेश सभाको पदाधिकारी नभएकाले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सवारी साधनसहितको सुविधा दिने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८० माघ ६ गते अध्यादेशबाट प्रदेश सभाको पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा तथा सुविधा सम्बन्धी कानुन संशोधन गरेको थियो । सो संशोधनमा पदाधिकारीको परिभाषामा प्रदेश सभामा रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री र दलका नेताहरूलाई थप गरिएको थियो । त्यसबेला प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेले सरकारको उक्त निर्णयको चर्को विरोध गरेको थियो । हाल मुख्यमन्त्री रहेका तत्कालीन प्रतिपक्षी दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले पनि उक्त निर्णयको विरोध गरेका थिए ।

सत्तारुढ दलहरू मात्र नभएर कांग्रेस नेता डा.शेखर कोइरालाले पनि विरोध गरेपछि सो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेन । केदार कार्कीको सरकार ढलेर नयाँ सरकार बनेपछि सो ऐनको पुरानै व्यवस्थालाई सरकारले बिउँताएको थियो । तर, अहिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा थापालाई गाडी सुविधा दिने निर्णय भएको हो ।

‘थापाले पहिलेदेखि नै चढेको गाडी फिर्ता गरेकै थिएनन्, प्रतिपक्षी दलको नेता परिवर्तन भएपछि गाडी फिर्ता गर्नुपर्नेमा नगरेपछि सरकारले नै उनलाई गाडी दिने निर्णय गरेको हो,’ प्रदेश सभा सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णय भएपछि प्रदेश सभाले गाडीसहित इन्धन र सवारी चालक उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता बनेको हो ।’

मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश सभा सचिवालयलाई निर्देशन दिँदै तोकिएको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने ऐनमै उल्लेख गरेको छ । यस्तै सरकारले प्रदेश सभाका पदाधिकारीलाई इन्धन सुविधा प्रतिमहिना १२५ लिटर दिने गरी अनुसूची पनि सच्याएको छ ।