काठमाडौँ । नेपालमा चुरे उत्थानशील आयोजना लागु भएको तीन वर्ष भएको छ । तर आर्थिक प्रगति भने जम्मा १८ प्रतिशतमात्रै छ । ११ जिल्लाका २६ वटा नदी तथा नदीका वरिपरिको क्षेत्र संरक्षणका लागि आयोजना लागु भएको हो । तर यो आयोजनाको कार्यान्वयन लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन ।

वन मन्त्रालय अन्तर्गत चुरे उत्थानशील आयोजना (जीसीएफ) बाट ५ अर्ब ६० लाख रुपैयाँ अनुदानबाट आयोजना लागु भएको हो ।

सात वर्षे यो आयोजना सन् २०२० मे देखि सुरु भएको हो । यो आयोजना २०२७ मेसम्म चल्ने छ । जसअनुसार आयोजनाको हालसम्मको बजेट खर्च ६० प्रतिशत हुनुपर्ने थियो, तर १८ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । यो रकम भनेको करिब ९० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा हो ।

यो योजनाको मुख्य उद्देश्य नदी प्रणालीमा काम गर्नु हो । यसले मुख्यतया जलवायु परिवर्तन अनुकूलनसँग सम्बन्धित रहेर काम गर्ने चुरे उत्थानशील आयोजनाका सूचना अधिकारी दीपक चर्मकारले बताए ।

‘आयोजनाको मूख्य कार्य भूसंरक्षण अन्तर्गत खोला किनार संरक्षण गर्न जाली हाल्ने, पहिरो नियन्त्रण भनेर प्रायः जाली भर्ने काम हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो अवधिमा हरियाली सन्तुलन गर्ने १८ वटा नर्सरी स्थापना गरेका छौँ ।’

चर्मकारले खाली जग्गा, सार्वजनिक जग्गामा बिरुवा रोपिएको बताए । यस्तै, यो आयोजना अन्तर्गत निजी प्राकृतिक स्रोतहरू संरक्षण, दिगोपन व्यवस्थापन, प्राकृतिक रूपमा आएका बिरुवा संरक्षण गर्ने लगायत कार्य गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।

चुरे उत्थानशील आयोजनाका सूचना अधिकारी चर्मकारले आयोजनाको तयारीमा नै ढिलाइ भएकाले कार्यान्वयनको प्रगति हुन नसकेको जनाए । ‘अहिलेसम्म हेर्‍यो भने करिब १८ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । यो वर्ष हामीले धेरै काम गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘संवेदनशील नदी प्रणालीस्तरीय योजना भन्ने छ । सो योजनाअनुसार २६ नदीमा काम भइरहेको छ ।’

सूचना अधिकारी चर्मकारका अनुसार पहिलो वर्ष (सन् २०२०/०२१ ) मा कोरोनाका कारणले योजना बन्न नै ढिला भएको थियो । ‘कार्यान्वयनमा समय अनुसार जान सकेनौँ । गति लिएर काम गरेको यो वर्ष हो । योभन्दा अघिल्लो वर्ष केही काम भएको थियो,’ उनले भने, ‘सुरुको फेजमा कार्ययोजना बनाउने काम भयो । कर्मचारीहरू पूरा नहुँदा काम हुन सकेन ।’

चर्मकारले गत वर्षदेखि राम्रोसँग काम हुन थालेको जानकारी दिए ।

महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ ले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चुरे उत्थानशील आयोजना जीसीएफ अनुदानको रकम ५ अर्ब ६० लाखमध्ये ६ करोड ५९ लाख मात्रै खर्च भएको औँल्याएको छ । यो भनेको १.३१ प्रतिशत रकम हो । तर हाल करिब १८ प्रतिशत रकम खर्च भइसकेको सूचना अधिकारी चर्मकारले बताए ।

सोमबारदेखि अरजरबैजानको बाकुमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९) सुरु भएको छ ।  ‘कोप–२९’ नोभेम्बर २२ तारिख (मङ्सिर ७ गते) सम्म चल्ने छ । नेपालका तर्फबाट कोपमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधित्व गरेका छन् । उनले यस वर्षको कोपमा हिमाल र पृथ्वीको सुरक्षाका लागि आवाज उठाउँदै छन् ।

१९२ भन्दा बढी मुलुकका राष्ट्र प्रमुखदेखि उच्च पदस्थ अधिकारीहरू सामु उनले हिमालको सुरक्षाको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण बढेको जोखिमका उदाहरण प्रस्तुत गर्दैछन् । तर जलवायु परिवर्तनले देखिएका जोखिम न्यूनीकरण गर्न चुरे उत्थानशील आयोजनाजस्ता विभिन्न योजना कार्यान्वयनमा भने ढिलासुस्ती हुने गरेको पाइन्छ ।

पूर्वआयोजना प्रमुख बद्रीराज ढुंगानाले पनि आयोजनाको योजना बनाउने काम ढिलो भएर प्रगति हुन नसकेको बताए । ‘अलिकति ढिलो भएको हो । पहिलो वर्ष तयारी वर्ष हो । अघिल्लो दुई वर्ष २०२०/०२१ र २०२१/२०२२ लाई तयारी वर्ष भनिएको छ,’ उनले भने, ‘पछिल्ला पाँच वर्ष इम्प्लिमेन्टेसन भनेको थियो । तयारी वर्ष २०२०/०२१ मा कोरोनाको असरका कारणले ढिलो भयो । हाम्रो योजनाको एकाइ स्थापना गर्ने कर्मचारी खटाउने गर्ने काम केही ढिलो भयो ।’

ढुंगानाले विभिन्न संघ–संस्थासँगको समन्वयमा काम गर्नुपर्ने बताए । ती संस्थाले फिल्डबाट तथ्य तथ्याङ्कहरू परिस्थिति प्रणाली योजना बनाउन ढिलो गरेको उल्लेख गरे  । ‘एक दुई वर्ष ढिलो भए पनि अबको तीनचार वर्षमा ८० प्रतिशत बजेट हामीले खर्च गर्न सक्ने अनुमान गरेका छौँ,’ उनले भने ।