सुर्खेत । कर्णालीको अर्थ मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर २५ मा दोस्रो त्रैमासिक भुक्तानी/निकासाका लागि पहिलो त्रैमासिक अवधिमा ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्योभन्दा कम भौतिक प्रगति भएको खण्डमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवबाट आगामी त्रैमासिक अवधिमा भौतिक प्रगति पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएरमात्रै निकासा/भुक्तानी व्यवस्था मिलाउनु भन्ने व्यस्था छ । तर पहिलो त्रैमासिक अवधिमा कतिपय योजनाको भौतिक प्रगति लक्ष्य अनुसार भएको छैन ।

लक्ष्य अनुसार भौतिक प्रगति नभएकै कारण मन्त्रालयहरूले प्रगतिको विवरण बुझाउन अटेर गरिरहेका छन् । प्रदेशको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले कार्तिक १२ गते मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, निर्देशनालय तथा सम्पूर्ण कार्यालयलाई पहिलो त्रैमासिकको भौतिक प्रतिवेदन बुझाउन पत्र लेखेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर २५ लाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै भुक्तानी तथा निकासाका लागि भौतिक विवरण पठाउन पत्रमा भनिएको छ । लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी ललित थापा अहिलेसम्म दुई वटा कार्यालय बाहेक कुनै पनि मन्त्रालयको प्रगति विवरण नआएको बताउँछन् ।

‘पहिलो त्रैमासिकमा ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति हुनुपर्ने व्यवस्था अघिल्ला वर्षमा थिएन । यही वर्षदेखि लागु भएको हो,’ थापाले रातोपाटीसँग भने, ‘सोही अनुसार हामीले प्रतिवेदन मागेको हो तर अहिलेसम्म आएन ।’

प्रदेश सरकारका मन्त्री र मन्त्रालयहरूले सरकारकै नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नमा अटेर गरिरहेका छन् । मन्त्रीहरू जिल्ला–जिल्लाका स–साना कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनमै व्यस्त छन् । बजेट कार्यान्वयनका लागि भएको व्यवस्थालाई मन्त्रीहरूले नै बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

अहिलेसम्म प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय र कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय प्रशिक्षण केन्द्रको मात्रै प्रगति विवरण प्रतिवेदन प्राप्त भएको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारका मन्त्री र मन्त्रालयहरूले सरकारकै नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नमा अटेर गरिरहेका छन् । मन्त्रीहरू जिल्ला–जिल्लाका स–साना कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनमै व्यस्त छन् । बजेट कार्यान्वयनका लागि भएको व्यवस्थालाई मन्त्रीहरूले नै बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रविण कार्की पहिलो त्रैमासिक अवधिमा ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति नभएको बताउँछन् । ‘हाम्रो ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति त भएको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले हाम्रो ठेक्का प्रक्रियामै हुन्छ ।’

यो विषयमा कर्मचारीहरू अलमल परेको देखिन्छ । ‘यसमा अहिले अलमल भयो । सबै जिल्लाका कार्यालयको विवरण पनि बुझाउनुपर्ने हो कि ! जिल्लामा पनि कोष तथा लेखा नियन्त्रकका कार्यालय छन्,’ उनले भने, ‘३० प्रतिशत प्रगति नभए निकासा रोकिने हो कि के हो भन्ने कुरा प्रस्ट बुझ्न सकिएको छैन ।’

अन्य मन्त्रालयको हकमा पनि यस्तै छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले भने, ‘व्यवस्थामा भए पनि पहिलो त्रैमासिकमा ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति त हुँदैन । यद्यपि अर्थ मन्त्रालयको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि हामी लागिरहेका छौँ ।’

याे पनि

बजेट कार्यान्वयन र योजना छनोटको प्रक्रिया सुधार गर्न कर्णाली सरकारको नयाँ नीति

कर्णालीमा चालु आर्थिक वर्षको समग्र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पहिलो त्रैमासिकमा जम्मा ६ प्रतिशतमात्रै छ । ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ लाख बराबरको वार्षिक बजेट रहेको सरकारले पहिलो त्रैमासिकमा दुई अर्ब २२ करोड ७० लाख ८९ हजार २६०.२३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

अझ विकास बजेट खर्चको अवस्था गत वर्षको भन्दा कमजोर छ । पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ६८ हजार रकम विनियोजन भएकोमा पहिलो त्रैमासिकमा ७६ करोड १३ लाख ५८ हजार ९१३ रुपैयाँमात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ ।

यो विषयमा अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहसँग बुझ्न पटक–पटक फोन सम्पर्क गर्न खोज्दा उनको फोन उठेन । यद्यपि लक्ष्य अनुसार काम नगरेका कारण मन्त्रालयहरूले प्रगति प्रतिवेदन नबुझाएको हुनसक्ने अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।

सरकारको भौतिक प्रगतिको अवस्थामा सुधार हुन नसक्नुको कारण हो— समयमा योजना कार्यान्वयनमा जान नसक्नु । योजना कार्यान्वयनमा नजाँदा विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको पहिलो प्राथमिकता बजेट कार्यान्वयन सुधार, योजनाको समयमै कार्यान्वयन र त्यसभित्रको बेथिति रोक्ने नै हो । बजेट वक्तव्यमै ‘योजना तथा बजेट कार्यान्वयनमा सुधार, सुशासन र विकासको आधार’ भन्ने मूल नारा उल्लेख छ ।

अझै ६० प्रतिशतभन्दा बढी योजना कार्यान्वयनमा जान बाँकी छन् । सबैभन्दा बढी पुँजीगत बजेट र योजनाहरू हुने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका ११७ योजनाहरूको ठेक्का लगाउन बाँकी छ । चालु वर्ष उक्त मन्त्रालयमा ३६३ वटा योजना छन् ।

०८१ साउन १० गते मुख्यमन्त्री कँडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्डहरू भदौ मसान्तभित्र तर्जुमा र असोज १५ भित्र स्वीकृत गर्ने, आयोजनाहरू असोज १५ भित्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुका साथै वहुवर्षीय तथा क्रमागत आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइसक्ने (कार्यान्वयन) प्रतिबद्धता जाहेर गर्‍यो । उक्त बैठकमा सबै मन्त्री र सचिव सहभागी थिए ।

यद्यपि अझै ६० प्रतिशतभन्दा बढी योजना कार्यान्वयनमा जान बाँकी छन् । सबैभन्दा बढी पुँजीगत बजेट र योजनाहरू हुने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका ११७ योजनाहरूको ठेक्का लगाउन बाँकी छ । चालु वर्ष उक्त मन्त्रालयमा ३६३ वटा योजना छन् ।

यस्तै १ हजार १०६ योजना रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले अहिलेसम्म जम्मा २१५ वटा योजनाको मात्रै सम्झौता गर्न सकेको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाह विगतभन्दा सुधार आएको बताउँछन् । ‘५० प्रतिशतभन्दा बढी योजना कार्यान्वयनमा गइसकेका छन्,’ शाहले भने, ‘केही ठेक्का प्रक्रियामा सूचना निकाल्नु पर्ने लगायतका काम बाँकी छन् ।’

भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका भने सबै योजना कार्यान्वयनमा गइसकेको उनले बताए ।