स्याङ्जामा गर्भवती र सुत्केरीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा
स्याङ्जा । आँधीखोला गाउँपालिकाले पालिकाका गर्भवती र सुत्केरीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराएको छ । घरमा नै सुत्केरी हुने दरलाई शून्यमा झार्न र गर्भवती, सुत्केरी तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्यलाई दृष्टिगत गरी पालिकाले स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराएको हो ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलका अनुसार पालिकाभित्रका जुनसुकै टोल तथा घरका गर्भवतीलाई ‘बर्थिङ सेन्टर’ वा अस्पतालसम्म सुत्केरी गराउन तथा सुत्केरी भइसकेपछि घरसम्म फर्कने व्यवस्थाका लागि पालिकाले निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराएको हो ।
“पालिकाभित्रका बर्थिङ सेन्टर तथा अस्पतालमा सुत्केरी हुन नसक्ने जटिल अवस्था देखिएको खण्डमा सिफारिस गरेको पालिका बाहिरका अस्पतालसम्म पनि एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउँछौँ” उनले भने ।
आँधीखोला गाउँपालिकामा तीनवटा स्वास्थ्य संस्था छन् । आँधीखोला–५ सेतीदोभानमा आँधीखोला आधारभूत अस्पताल, वडा नम्बर १ को पञ्चमुलमा पञ्चमुल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र वडा नम्बर २ को चिलाउनेबासमा चिलाउनेबास स्वास्थ्यचौकी पनि छ । गाउँगाउँबाट चाहेको समयमा स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न सार्वजनिक यातायातका साधन पाउन कठिन हुने भएकाले पालिकाले उपलब्ध गराउने निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाबाट गर्भवती, सुत्केरीले राहत महसुस गरेका छन् । पालिकाले गर्भवती र सुत्केरीका अलावा अन्य अतिविपन्न वर्गका बिरामीलाई पनि निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराएको अध्यक्ष पौडेलले बताए ।
अतिविपन्न वर्गका परिवारले सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट ल्याएको विपन्नताको सिफारिसका आधारमा सेवा दिइने उनले बताए । पालिकाले आमा सुरक्षा र प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई प्रवर्द्धन गरिरहेको बताए ।
स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रले भिडियो एक्सरे सेवा, गर्भवतीको प्रत्येक महिना स्वास्थ्य परीक्षण, उनीहरूलाई स्वस्थ राख्न अण्डा र क्याल्सियम चक्की वितरण गर्दै आएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
चिया बगानको जग्गा ३३ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा
-
बुद्धिराज गुरुङ र केदार ढकाललाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय
-
विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन
-
एघार एयरलाइन्सले बुझाए हवाई भाडादरको विवरण
-
बीआरआई ऋणमा स्विकार्न सकिँदैन : प्रधानमन्त्री
-
श्रीलंकाका लागि राजदूत सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय