काठमाडौँ । कानुन व्यवसायी परिषद्ले गठन गरेको अनुशासन समितिले जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीशलाई घुसको अफर गर्ने अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेललाई नसिहतको सजायमात्र गर्ने निर्णय गरेको छ । उनलाई कानुन व्यवसायी आचारसंहिता र नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० को दफा ११ बमोजिम उक्त सजाय गरेको हो । 

नेपाल बारका पूर्वपदाधिकारी समेत रहेका उनले २०७९ असारमा जिल्ला अदालत काठमाडौँका तत्कालीन न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई दुई करोड घुसको अफर गरेका थिए ।

सिभिल सहकारीका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन काठमाडौँ जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कोइरालालाई दुई करोड घुस दिने प्रस्ताव गरेका थिए । तर न्यायाधीशले तामाङलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै पठाएपछि यो घटना बाहिरिएको थियो ।

मंगलबार काउन्सिलले उनलाई कानुन व्यवसायीको अचारसंहिताअनुसार नसिहत दिने निर्णय गरेको सचिव श्रीराम खनालले जानकारी दिए । तामाङलाई १० करोड धरौटीमा छाडे दुई करोड घुस दिने प्रस्ताव गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि न्याय परिषद् र नेपाल बार काउन्सिल दुवैले छानबिन गरेको थियो । न्याय परिषद्ले न्यायाधीशको संलग्नता नदेखिएको भनि उनलाई सचेत गराएर काममा फर्काएको थियो भने कानुन व्यवसायी पोखरेललाई बहसमा रोक लगाएको थियो ।

परिषद्ले कोइरालालाई क्लिन चिट दिएकाले अधिवक्ता पोखरेललाई पनि नसिहत मात्रै दिने निर्णय भएको हो । ऐनको दफा १३ मा कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था भएपनि नसिहतमात्र दिएको हो ।  

पोखरेल काउन्सिलको कारबाही छल्न सम्पर्कविहीन भएका थिए । सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर उनलाई आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्न काउन्सिलले अवसर पनि दिएको थियो । तर उक्त समयमा पनि उनी सम्पर्कमा नआएपछि काउन्सिलले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

के थियो घटना  ?

पहिलो संविधान सभामा एमालेका तर्फबाट सदस्य रहेका इच्छाराज तामाङ सिभिल सहकारी र सिभिल होम्समा सर्वसाधारणको पैसा हिनामिना गरेपछि पक्राउ परेका थिए । लामो समय उक्त मुद्दा रोक्ने कार्य सरकारी वकिलका तर्फबाट भएको थियो । मुद्दा रोकेको आरोप तत्कालीन महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलमाथि नै लागेको थियो । तर उक्त कुरा प्रमाणित हुन सकेन ।

पछि सरकारी वकिलको कार्यालयले इच्छाराज तामाङसहित उक्त रकमको डिल भने २०७८ पुसमा भएको थियो । सिभिल सहकारीका निक्षेपकर्ताको निक्षेप हिनामिना गरेको आरोपमा इच्छाराज तामाङविरुद्ध पाँच अर्ब ६३ करोडको बिगो दाबीसहित प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरेर जिल्ला सरकारी वकिलमार्फत जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । उक्त मुद्दामा थुनछेक बहस चलिरहँदा कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशका बिचमा कुराकानी भएको थियो ।

२०७८ पुस १४ गते  तामाङ र सिभिल सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठलाई  पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको थियो । न्यायाधीश कोइरालाको इजलासले ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दा लागेका तामाङलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । यो कुराकानी त्यसको केही दिनअघि भएको थियो ।

कानुन व्यवसायी पोखरेलले कुराकानी पक्षसँग पैसाको डिल गर्नका लागि गरेका थिए । उनले आफ्नो पक्षलाई आश्वस्त पार्नका लागि  मोबाइलबाट कुराकानी गरेका थिए भने त्यसको रेकर्ड पक्षलाई पनि उपलब्ध गराएका थिए ।  उनले तत्कालीन समयमा दुई करोड न्यायाधीशलाई दिने र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश  चोलेन्द्र शमशेर राणालाई पनि केही हिस्सा दिनुपर्ने कुरा पक्षलाई गरेका थिए । उनीहरूको डिल अनुसार पक्षले पैसा पनि दिएको तर अदालतले आदेश भने विपक्षमा गहेपछि समस्या सुरु भएको थियो । यही विवाद अडियो सार्वजनिक हुनेसम्म पुगेको  थियो । अधिवक्ता पोखरेलले पैसा जिल्ला न्यायाधीश कोइरालालाई नदिएको र सर्वोच्चमा बुझाएको न्याय परिषद्को छानबिनमा पाइएपछि परिषद्ले न्यायाधीशलाई क्लिन चिट दिएको थियो ।