काठमाडौँ । मेनपावर व्यवसायीहरूले वर्षौदेखि उठान गर्दै आएको एउटा विषय हो,– सेवा शुल्क र कामदारको लागत निर्धारण । 

२०७५ सालमा तत्कालीन श्रममन्त्रीले १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तोकेदेखि व्यवसायीले उक्त शुल्कमा कामदार पठाउन नसकिने बताउँदै आएका हुन् । तर, सरकारले मानेन र १० हजार नै सेवा शुल्क तोक्यो । जुन अहिलेसम्म यथावत् छ । व्यवसायीहरूले भने त्यसको तुलनाबमा लाखौं रुपैयाँ शुल्क असुल्दै आएका छन् । वर्षौदेखि व्यवसायीहरूले उक्त शुल्क अव्यवहारिक भएको बताउँदै शुल्क बढाउनुपर्ने र कामदारको लागत निर्धारण गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका हुन् । तर, यसमा सरकारले अहिलेसम्म नकुनै निर्णय गर्न सकेको छ, न त १० सेवा शुल्क कडाइका साथ लागू गर्न सकेको छ । 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले हरेक वर्ष आयोजना गर्दै आएको पत्रकार सम्मेलनमा यही विषय उठान गर्दै आएको छ । सरकार तथा सरोकारवाला निकायसमेत यही माग राख्दै आएको छ । तरपनि अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन । 

त्यस्तै व्यवसायीहरूले अर्को उठान गर्दै आएको माग भनेको,– बाध्यकारी १०० संख्या । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई २०७५ सालमा संशोधन गरेर हरेक दुई वर्षसम्म वार्षिक १०० जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा नपठाउने मेनपावर व्यवसायीको नवीकरण नगरिने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसको विरोधमा व्यवसायीहरूले २०७५ सालदेखि नै आवाज उठाउँदै आएका छन् । तर, यो विषयमा समेत कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । हरेक वर्ष बाधा अड्काउ फुकुवाको प्रावधानलाई टेकेर सरकारले उनीहरूको नवीकरण गर्दै आएको छ । यो वर्ष भने अन्तिम पटक भने मन्त्रिपरिषद् बैठकले नवीकरणको निर्णय गरेको छ । 

त्यस्तै मागपत्र प्रमाणीकरण, हवाई टिकटको मूल्यमा हुने कृत्रिम मूल्य वृद्धि नियन्त्रण, जापान, इजरायल तथा कोरियामा मेनपावर व्यवसायीमार्फत कामदार पठाउने, महिला कामदार पठाउन अनुमति प्रदान गर्ने लगायतका विषयमा व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि उठान गर्दै आएका हुन् । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले समेत यही विषयमा काम गर्दै आएको दाबी गर्दै आएको छ । श्रममन्त्रीहरूको कार्य प्रगति विवरणमा समेत यिनै विषय उठान गरेको देखिन्छ । तर, यसको समाधान भने कहिल्यै लाग्दैन । 

यी विषयबारे जानकारी दिन संघले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन तथा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । 

त्यसमा समेत संघको तर्फबाट पत्रकारहरूलाई उपलब्ध गराइएको प्रेस विज्ञप्तिमा यिनै विषय उल्लेख छन् । 

पत्रकारहरूले हरेक वर्ष उही माग किन दोहोर्‍याउनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले सरकारले अहिलेसम्म ती माग सरकारले सम्बोधन नगरेको बताए । 

सरकारले तोकेको १० हजार सेवा शुल्कमा कामदार पठाउन नसकिने बताउँदै आएको तर, यो विषय सम्बोधन नभएको उनको भनाइ छ । 

‘हामीले सुरुदेखि नै १० हजार सेवा शुल्कमा कामदार पठाउन सक्दैनौँ भन्दै आएका हौँ । तर, जबरजस्ती निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइयो । जुन अहिले राम्रोसँग कार्यान्वयनमा नै आउन सकेन । यसले एकातिर सरकारले पाउने राजश्व गुम्दै आएको छ । अर्कोतर्फ ठगीका घटना बढिरहेका छन्,’ उनले भने । 

वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित र कामदारको एक्च्युअल कष्टमा पठाउन कामदारलाई यथार्थ लागत शीर्षक निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । 

कामदारको शुल्क निर्धारण र व्यवसायीले सेवा शुल्क माग सम्बोधन गरेर कामदार ताएक्च्युअल कष्टमा पठाउने ग्यारेन्टी गर्न सकिने उनको भनाइ छ । 

व्यवसायीहरूले विभिन्न शीर्षकमा एक लाख ३२ हजार ७५४ रुपैयाँ खर्च लाग्ने गरेको बताए । 

त्यस्तै यूरोप लगायतका मुलुकमा मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा ती मुलुकबाट प्राप्त ५० औँ हजारको मागपत्र गुमिरहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै ती देशमा आउने विप्रेषण समेत गुमिरहेको बताउँदै त्यसका लागि सरकारले मागपत्र प्रमाणीकरण सहजिकराण गर्नुपर्ने बताए ।