काठमाडौँ । राप्रपा नेपाल केन्द्रीय कार्यसमितिद्वारा वीरगन्जमा आयोजित ‘तराई मधेस राष्ट्रिय सम्मेलन’ सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनमा तराई मधेसका २१ जिल्लाका १८५ प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । 

सम्मेलनले १३ बुँदे निर्णय गरेको निर्णयहरू गरेको महामन्त्री राजाराम बर्तौलाले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकले  ‘मधेस उत्थान विशेष अभियान’ सम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्ययोजना परिमार्जनसहित पारित गरेको छ । त्यस्तै, भ्रष्ट व्यवस्था र भ्रष्ट शासकबाट देशलाई मुक्त तुल्याउने, हिन्दुराष्ट्र स्थापना तथा तराई मधेसको उत्थानको मुख्य उद्देश्यका साथ आगामी २०८१ पुस महिनामा ‘चतराधाम-त्रिवेणीधाम जनजागरण अभियान’ सञ्चालन गरिने भएको छ ।

बैठकले तराई मधेसको आर्थिक अवस्थालाई मात्र होइन, मुलुककै अर्थतन्त्रलाई कायापलट गर्न सक्ने पूर्व पश्चिम रेलमार्गको तत्काल सम्भाव्यता अध्ययन गरी दश वर्ष भित्र सम्पन्न गर्न गराउन दबाब दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

यस्ता छन् बैठकका निर्णयहरू

१) सम्मेलनमा उपाध्यक्ष धीरेन्द्र झा तथा महामन्त्री राजराम बर्तौलाद्वारा प्रस्तुत ‘मधेस उत्थान विशेष अभियान’ सम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्ययोजना परिमार्जनसहित पारित गरेको छ ।

२) २०६२/६३ को आन्दोलन पछि अवलम्बन गरिएका धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्र असफल प्रमाणित भएका छन् । राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई थप सुदृढ तुल्याउँदै सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दुराष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था र  सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासनप्रणाली कायम गरिनु पर्छ भन्ने राप्रपा नेपालको धारणा रहेको छ । उल्लेखित विषय मधेस उत्थान अभियानको प्रमुख एजेण्डा रहने छ ।

३) भ्रष्ट व्यवस्था र भ्रष्ट शासकबाट देशलाई मुक्त तुल्याउने, हिन्दुराष्ट्र स्थापना तथा तराई मधेसको उत्थानको मुख्य उद्देश्यका साथ आगामी २०८१ पौष महिनामा ‘चतराधाम-त्रिवेणीधाम जनजागरण अभियान’ सञ्चालन गरिने छ ।

४) तराई मधेसका जनताको आर्थिक अवस्था सुदृढ तुल्याउने उद्देश्यका साथ आर्थिक विकासको समग्र पक्षलाई समेटेर नीति निर्माण गर्न तथा कार्यान्वयन गर्न सर्वाधिकार सम्पन्न ‘सिमावर्ती क्षेत्र एकीकृत विकास प्राधिकरण’ (Border Area Integrated Development Authority) निर्माण गर्न राप्रपा नेपाल माग गर्दछ । यस सम्बन्धी कानुन संसद्बाट अविलम्ब तयार गरिनु पर्छ ।

५) मिटरव्याजीको शोषण र सहकारी ठगीबाट पीडित जनताको हित रक्षाको निम्ति हालसम्म ठोस नीति र कदम चाल्न नसकेको तथा यस सम्बन्धी सरकारको उदासीनताप्रति सम्मेलन भर्त्सना गर्दछ । सहकारीमा जम्मा भएको बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न तथा मिटरव्याजीको शोषणको जालोबाट स्थायी रूपमा पीडितलाई मुक्त तुल्याउन सरकारले तत्काल आवश्यक कानुनी र प्रशासनिक कदम उठाओस् भन्ने राप्रपा नेपालको माग रहेको छ ।

६) धर्मनिरपेक्षताको आडमा देशभर सनातन धर्म संस्कृति माथि आक्रमण भइरहेको छ । संगठित र योजनाबद्धरुपमा धर्म परिवर्तन गराउने कार्य व्यापक भइरहेको छ । तराई मधेसमा तुलनात्मक रूपमा यसको प्रभाव अहिले केही कम छ । तर, धर्मान्तरणकारीहरु मधेसमा पनि आक्रमण गर्ने तयारी गरी रहेका छन् । यो यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालको राष्ट्रिय पहिचान र मधेसको शानको रूपमा रहेको सनातन हिन्दुधर्मको रक्षार्थ आगामी दिनमा राप्रपा नेपालले सशक्त अभियान सञ्चालन गर्नेछ ।

७) तराई मधेसको आर्थिक अवस्थालाई मात्र होइन, मुलुककै अर्थतन्त्रलाई कायापलट गर्न सक्ने पूर्व पश्चिम रेलमार्गको तत्काल सम्भाव्यता अध्ययन गरी दश वर्ष भित्र सम्पन्न गर्न गराउन राप्रपा नेपालले दबाब दिनेछ ।

८) तराई मधेसको मातृभाषाकोरुपमा रहेको मैथिली, भोजपुरी, अवधि र थारू भाषाको संरक्षण र संवर्द्धनका निम्ति सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यस क्रममा ‘मातृभाषा संरक्षण आयोग’ गठन गरियोस् भन्ने राप्रपा नेपाल माग गर्दछ ।

९) कृषिको विकासको निम्ति सिँचाइको ठुलो महत्त्व हुने हुँदा सिँचाइको विकास र विस्तारको निम्ति तराईका सबै जिल्लाका सबै उर्वर भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने गरी वृहत् सिँचाइ योजना तर्जुमा गरिनु पर्दछ । हाल निर्माणाधीन र चालु रहेका विभिन्न सिँचाइ आयोजनाहरूको एकीकृत र समन्वयात्मक विकास र विस्तारका निम्ति छुट्टै ‘तराई मधेस एकीकृत सिँचाइ आयोजना’ इकाई खडा गरिनु पर्छ भन्ने राप्रपा नेपालको धारणा रहेको छ ।

१०) देशको अन्न भण्डारकोरुपमा तराईलाई फेरी पुनर्स्थापित गर्न ‘कृषि विकासको वैकल्पिक मोडल’ तयार गर्न पर्दछ । पाँच वर्ष भित्र खाद्यान्न, तरकारी, मासु, दुध, अण्डामा देशलाई आत्मनिर्भर गराउने गरी योजना बनाउन राप्रपा नेपालले सरकारलाई दबाब दिनेछ । यस क्रममा विदेशबाट आयत गरिने उपरोक्त वस्तुहरूलाई नियन्त्रण गरियोस् भन्ने राप्रपा नेपालले माग गर्दछ ।

११) विगत केही वर्ष यता नेपाल-भारत सीमा वारपार आपराधिक घटना व्यापक रूपले वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । यसबाट दुवै देशको सुरक्षामा समेत खतरा बढ्दै गइरहेको छ । त्यसर्थ, आवागमनमा वाधा नपर्ने गरी सीमा व्यवस्थापनको निम्ति भारतसँग सरकारले तत्काल वार्ता गरी उपयुक्त कदम चालोस् भन्ने पनि राप्रपा नेपालको माग रहेको छ ।

१२) प्रमुख भनिने राजनीतिक दलहरू असफल भएको वर्तमान अवस्थामा देशले बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक विकल्प खोजिरहेको छ। यो यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै तथा मुलुकमा विद्यमान सङ्कट समाधान गर्न समान विचारधारा भएका सबै दल र समूहका बिचमा एकता र सहकार्यको निमित्त सम्मेलन आह्वान गर्दछ ।

१३) सदियौँदेखि शोषण र विभेदको शिकार भएका दलित उत्पीडित समुदायको हित र उत्थानका निम्ति राज्यको सबै निकायमा र खास गरी जनप्रतिनिधित्वको क्षेत्रमा जनसङ्ख्याको अनुपातमा सिट आरक्षण गर्न सम्मेलन माग गर्दछ।