डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद
उद्योगमा विद्युत् जोड्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
मङ्गलबार, २७ कात्तिक २०८१, १६ : ५५
१
काठमाडौँ । विद्युत् बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।
मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट दायर गरेका हुन् । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बुधवार पेसी तोकिएको कँडेलले जानकारी दिए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला विभिन्न उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट दिएको बिजुलीमा प्रिमियम जोडेर बिल पठाए पनि केही उद्योगहरूले तिर्न मानेका थिएनन् ।
बक्यौता नतिरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटेपनि मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले जोड्ने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार प्राधिकरणको मंगलबार बसेको बोर्ड बैठकले लाइन जोड्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
१ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
राखेपले बोलायो ११८ औँ बोर्ड बैठक, दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताबारे निर्णय लिन आग्रह
-
सुनको भन्सार घटेपछि के छ व्यवसायीको प्रतिक्रिया ?
-
‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’को २४ दिनको कमाई कति ?
-
सुदूरपश्चिममा व्यावसायिक माछा पालन, आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यातको उद्देश्य
-
सरकार बनेको चार महिनामै बेलायतमा उठिरहेको छ चुनावको माग
-
एमाले जग्गा विवाद : सोमबार पनि तोकियो पेसी तर सुनुवाइ हुने सम्भावना न्यून