काठमाडौँ। सरकार सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्न भन्दै सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेले तिहारको छेको पारेर गठन गरेको दुई दलीय संयन्त्रको पहिलो बैठककै निर्णयमा प्रश्न उठेको छ ।

कात्तिक २१ गते बसेको संयन्त्रको पहिलो बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणको संयोजन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

संयन्त्रको यो निर्णयलाई परराष्ट्रमा दलीय संयन्त्र हाबी भएको तथा संयन्त्रलाई सरकारभन्दा माथि ठानिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

सत्तारुढ दलका नेताहरूले भने संयन्त्र गठन गरेसँगै गत असार १७ गते मध्यराति नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच भएको सात बुँदे सहमति अनुसार सरकारलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न र संविधान संशोधन गर्न गृहकार्य थाल्ने बताएका छन् ।

सात बुँदे सहमतिको जगमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको चार महिनापछि सत्तारुढ दुई दलले सरकारको प्रभावकारिता र संविधान संशोधनबारे चासो देखाउँदै गृहकार्य थाल्ने बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाको नेतृत्वमा गठित कार्यदल संयन्त्रमा कांग्रेसका तर्फबाट ४ र नेकपा एमालेका तर्फबाट ४ जना प्रभावशाली नेता सदस्य छन् ।

कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री रमेश लेखक, महामन्त्री गगनकुमार थापा, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा संयन्त्रमा छन् । यस्तै, एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल छन् ।

संयन्त्रलाई प्रदेश र जिल्लासम्म विस्तार गर्ने उनीहरूको तयारी छ ।

• संयन्त्रको निर्णयमा प्रश्न

कात्तिक २१ गते बसेको संयन्त्रको पहिलो बैठकले संयन्त्रको संयोजन दुई दलले पालैपालो एक–एक महिनाका दरले गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्णयअनुसार कात्तिक २१ देखि मंसिर २० गतेसम्म पहिलो महिनाको संयोजन कांग्रेस उपसभापति खड्काले गर्नेछन् भने त्यसपछि एमाले नेता ईश्वर पोखरेलले गर्नेछन् ।

संयन्त्रले सरकारलाई प्रभावकारी सञ्चालन र संविधान संशोधनको एजेण्डा अघि बढाउन सहजीकरण गर्ने भनिए पनि बैठकले आगामी डिसेम्बरमा हुने प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भम्रणको संयोजन गर्न परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवालाई  निर्देशन दिएपछि यसबारे आलोचना र केही प्रश्नसमेत उठ्न पुगेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणको संयोजन परराष्ट्रमन्त्रीले नै गर्नुपर्ने यथार्थ भए पनि संयन्त्रमार्फत परराष्ट्रमन्त्रीलाई यसको जिम्मेवारी दिएपछि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

तर सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका लागिमात्र संयन्त्र बनाइएको भनेर बुझ्न नहुने बताउँछन् । दुई दलबिचको सहमतिविना सरकारले कुनै एजेन्डा नलैजाने भएकाले भ्रमणबारे छलफल र संवाद हुनु स्वाभाविकै भएको गौतमको भनाइ छ ।

‘कांग्रेस र एमालेबिच सहमतिविना सरकार आफैँले भ्रमणको एजेन्डा लाँदैन । दुई दलबिच नियमित संवाद र छलफलका लागि, सरकारलाई प्रभावकारी र सफल बनाउन समन्वयकै लागि यो संयन्त्र बनेको हो । भ्रमणकै मुखमा संयन्त्र बनेकाले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबारे पनि छलफल हुनु स्वाभाविक होे’, गौतमले भने ।

सत्तारुढ अर्काे दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत पनि संयन्त्र र उसले गरेका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन जरुरी नभएको भन्दै त्यस्ता प्रश्न र आलोचनाहरूको खास अर्थ नरहने बताउँछन् ।

‘भ्रमणको सिलसिलामा समन्वय गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले नै हो’, नेता डा. महतले भने, ‘परराष्ट्रमन्त्री पनि १० सदस्यीय संयन्त्रमै हुनुहुन्छ । परराष्ट्रको काम त मन्त्रालयले नै गर्छ । यद्यपि समग्र निर्णय सरकारले गर्छ ।’

उनले परराष्ट्रमन्त्रीले भ्रमणको संयोजन गर्ने कुरा कुनै अनौठो नभएको भन्दै दुई दलका बिच थप अनावश्यक शङ्का उपशङ्का र मतभेद नबढुन् भनेर संयन्त्र आवश्यक रहेको दाबी गरे ।

तर, राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडाले कांग्रेस र एमालेले दुई दलीय संयन्त्र गठन गरेर सरकारको वैधानिकतालाई आफैँ कमजोर पार्ने प्रयास गरेको टिप्पणी गरे ।

‘प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणका लागि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले दलीय संयन्त्रका तर्फबाट संयोजन गर्ने भनेर निर्णयमा लेख्नुपर्छ र ?’, खतिवडाले प्रश्न गर्दै भने, ‘यो त मन्त्रालयको जिम्मेवारी नै हो । यस्तो लेख्न त लाज हुनुपर्ने हो ।’

उनले संयन्त्रको निर्णयले सरकारको वैधानिकतालाई कमजोर बनाउने आफ्नो बुझाइ रहेको बताए ।

खतिवडाले अर्थहीन संयन्त्र बनाएर दुई दलले आपसमा बढेको अविश्वास कम गर्ने प्रयत्नतर्फ सङ्केत गर्दै भने, ‘ओली सरकारको चार महिने कार्यकाल पूरै फेल भयो । यही कारण कांग्रेससँगको अविश्वास कम गर्न र दुई दलबिचको दुरी बढ्न नदिन संयन्त्र बनाएको पनि हुनसक्छ ।’

खतिवडाले छिमेकी मुलुक भारतले ओलीलाई नबोलाएको र आरजुलाई उच्च सम्मान दिएको अवस्थामा आरजुलाई अघि सारेर प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जान लागेको बताए । अहिले प्रधानमन्त्री ओली चीन गएर चीनलाई भन्नुपर्ने वा चीनले ओलीलाई भन्नुपर्ने कुनै विशेष एजेण्डा नरहेको उनको बुझाइ छ ।

‘सरकारलाई कसैले पत्याएन भन्नेजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा देखिएकाले त्यसलाई मत्थर पार्न पनि ओली चीन जान लागेका हुन् कि भन्ने प्रश्न उठिरहेका छन्’, खतिवडाले भने, ‘पोखरा एयरपोर्टको ऋण पनि अनुदानमा बदलिने सम्भावना देखिँदैन ।’

• संविधान संशोधनको गृहकार्य

दुई दलीय संयन्त्रका सदस्यसमेत रहेका एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले संयन्त्रले दुई दलको बिचमा भएका समझदारीलाई अझ गाढा बनाउने र सात बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्ने दाबी गरे ।

सरकारको प्रभावकारितासहित संविधान संशोधनलगायतका विषयमा समेत संयन्त्रले गृहकार्य गर्ने ज्ञवालीको भनाइ छ । ‘संविधान संशोधनको विषय सात बुँदे सहमतिको महत्त्वपूर्ण पाटो हो’, ज्ञवालीले मंगलबार रातोपाटीसँग भने, ‘त्यसका लागि चाँडै गृहकार्य सुरु हुन्छ ।’

अर्का कार्यदल सदस्य तथा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पनि २०८४ सालको चुनाव अघि नै संविधान संशोधन हुने बताए । ‘हामी जे काम गर्छौँ, त्यसको रिफ्लेक्सन आउने चुनावमा हुन्छ,’ उनले मंगलबार विराटनगर विमानस्थलमा भने, ‘धेरै दलमा जनमत विभाजन भएर प्रमुख दलहरू माथि साना दलले शासन गर्ने परिपाटी भयो । नेपालको लोकतन्त्रमा त्यो चिज तुरुन्तै अन्त्य गरेर हुँदैन । त्यो चुनावको नयाँ जनादेशबाट हुन्छ ।’

साना दलले ठुला दलमाथि गरेको शासन चुनावबाट अन्त्य गर्ने हिसाबले नै संविधान संशोधनको विषय अघि सारेको महासचिव पोखरेलको भनाइ छ । ‘साना दलहरूले म्याजिक नम्बर पायौँ भन्ने अर्थमा शासन गर्ने परिपाटी बेहोर्नु परेकोले त्यो अन्त्य गर्न खोजिएको हो,’ उनले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादीले भने सत्तापक्षले चाहेको संविधान संशोधन अग्रगमनका लागि नभएर पश्चगमनका लागि भएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।