काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अझै पनि आन्दोलन र प्रतिआन्दोलनको छायाबाट मुक्त हुन सकेको छैन । खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रार नियुक्त भए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिक स्वार्थका आधारमा आन्दोलन र प्रतिआन्दोलनका गतिविधि कायमै रहेको हो ।

आंशिक प्राध्यापकहरूले गत साउन १५ गते भएको सम्झौता अनुसार आफूहरूलाई करारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनको चेतावनी दिएका थिए । अन्यथा कार्तिक ३० गते हुने उपप्राध्यापकको परीक्षा सञ्चालन हुन नदिने उनीहरूको चेतावनी थियो ।

सोही अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आंशिक प्राध्यापकहरूलाई करारमा नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएसँगै विद्यार्थी संगठनहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)का आङ्गिक क्याम्पसहरूमा दैनिक १/२ पिरियड पढाउँदै आएका आंशिक शिक्षकहरूलाई पिरियडका आधारमा पारिश्रमिक दिने गरिएको छ । तर, उनीहरूले करारले झैँ मासिक तलबको माग गर्दै आएका थिए । उनीहरूकै मागका आधारमा विश्वविद्यालयले करार (शिक्षण सहायक) नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

त्रिविको उक्त कदमप्रति विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध जनाएका छन् । त्रिवि सेवा आयोगमार्फत खुला प्रतिस्पर्धा बाहेक कुनै पनि माध्यमबाट शिक्षक नियुक्त गर्न नहुने उनीहरूको माग छ ।

• आंशिकलाई करार गरिए आन्दोलन गर्ने विद्यार्थीको चेतावनी 

विभिन्न समयमा त्रिविमा आंशिक रूपमा पठनपाठन गराउँदै आएका प्राध्यापकहरूलाई करार गरिएको खण्डमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी विद्यार्थी संगठनहरूले दिएका छन् ।

अनेरास्ववियु अध्यक्ष समिक बडालले कडा प्रतिवाद गर्न आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई सामाजिक सञ्जालमार्फत आह्वान गरेका छन् । ‘त्रिविमा मेरेटोक्रेसीको नाममा भित्रिएका पदाधिकारीले राजनीतिक आडमा भित्रिएका आंशिक शिक्षकलाई करार गर्ने र सेवा आयोगको परीक्षा रोक्ने प्रक्रियाको अनेरास्ववियुबाट कडा प्रतिवाद हुन्छ,’ उनले लेखेका छन् ।

शिक्षक नियुक्तिको विषयमा विगत चार वर्षदेखि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन् । उच्च अदालत पाटनले त्यसको अन्तिम सुनुवाइ मंगलबार गर्दैछ । त्यसअघि नै त्रिविले आंशिकलाई करार नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

अखिल (क्रान्तिकारी) त्रिभुवन विश्वविद्यालय समितिका निवर्तमान अध्यक्ष प्रदीप भट्टले आंशिकलाई करार गराउने कार्य गलत भएको बताए । यदि त्रिविले त्यस्तो गर्न लागेको हो भने आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिने उनको चेतावनी छ ।

‘लामो समयदेखि उहाँहरूले पनि पढाउँदै आउनुभएको छ । तर, त्यसको अर्थ यो होइन कि सिधै ल्याएर करार गराउने, अनि भोलि गएर स्वतः स्थायी गराउने,’ भट्टले भने, ‘सेवा आयोगमार्फत जति सक्दो चाँडो विज्ञापन आह्वान गरेर उनीहरूलाई समेत खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने बाटो खोल्नुपर्छ ।’

यसरी नै करार गराउने र भोलि करारलाई स्वतः स्थायी गराउने हो भने आगामी दिनमा अरू पनि त्यसरी नै आउने भट्टको भनाइ छ । त्यसका लागि सेवा आयोगमार्फत खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै खोल्नुपर्ने उनले बताए ।

त्रिविले निश्चित कलेजहरू तोकेरै स्थलगत अनुगमन टोलीलाई खटाएको छ । प्राध्यापक डाक्टर योगेन्द्र प्रसाद गुरुङको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक स्थलगत अध्ययन टोली खटिएको हो । उक्त टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा शिक्षण सहायक नियुक्ति कार्यविधि निर्माण गरी शिक्षण सहायक पद सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउने त्रिविले जनाएको छ ।

शिक्षाध्यक्षको कार्यालयका प्रमुख गोविन्द बहादुर थापाले तत्कालका लागि ७ वटा कलेजमा मात्रै स्थलगत अनुगमन गरिने बताए । बाँकी कलेजहरूमा किन नगरिने भन्ने प्रश्नमा उनले त्यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

त्रिविका अन्य कुनै पनि पदाधिकारीहरूसँग यो विषयमा थप बुझ्न सम्पर्क गर्दा सम्पर्क हुन सकेन ।

• हामीले मासिक तलबको व्यवस्था मागेका हौँ : आंशिक प्राध्यापक

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत आंशिक करार शिक्षकहरूले भने आफूहरूलाई मासिक तलब दिन भनेको बताएका छन् । उनीहरूले सेवा आयोगले कात्तिक ३० गते सञ्चालन गर्न लागेको उपप्राध्यापक पदको परीक्षा सञ्चालन रोक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

आयोगले २०७७ सालमा आह्वान गरेका उपप्राध्यापक पदको विज्ञापन अनुसार परीक्षा सञ्चालन हुन लागेको हो । त्यो बेला ५८१ जना उपप्राध्यापक पदका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । आंशिक शिक्षकहरूले उक्त परीक्षा रोकेर आफूहरूलाई करार बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेका हुन् ।

आंशिक प्राध्यापक संघ केन्द्रीय संघर्ष समितिका अध्यक्ष गोकुल लिम्बूले विगत १९ वर्षदेखि आफूहरू आंशिक शिक्षकको रूपमा विश्वविद्यालयमा पठनपाठन गराउँदै आएको बताए ।

‘हामीले ३० गते पर्खिरहेका छौँ । अब कि विश्वविद्यालय ठप्प हुन्छ, कि परीक्षा हुँदैन । त्यसका लागि देशभरबाट साथीहरूलाई बोलाउँदैछौँ,’ उनले भने, ‘यस पटक विश्वविद्यालयसँग अन्तिम लडाइँ लड्छौँ । विश्वविद्यालय ठप्प हुन्छ, अनिमात्रै शोषित पीडित शिक्षकले राहत पाउने अवस्था आउँछ ।’

आवश्यकताका आधारमा ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म करार राख्न पाउने व्यवस्था विश्वविद्यालयको रातो किताबमा रहे पनि आफूहरूलाई १९/२० वर्षदेखि काम लगाइएको तर करार सम्झौता नहुँदा मासिक ज्याला नदिने गरेको लिम्बूले बताए ।

विश्वविद्यालयमा ८ हजारको हाराहारीमा शिक्षकको दरबन्दी छ । जसमा हाल ३ हजार ८२० मात्रै स्थायी शिक्षक छन् । तीमध्ये केही क्याम्पस प्रमुख लगायत प्रशासनिक काममा छन् । केही अध्ययन बिदा लिएर बाहिर पढ्न गएका छन् । बाँकी रहेका शिक्षकले विश्वविद्यालयमा पढाउँदै आएका छन् ।

उनीहरूले पढाउन नसकेका कक्षाहरू आंशिक तथा करार शिक्षकहरूले नै धानिरहेको लिम्बूको भनाइ छ । ‘हामीले केमात्रै भनेका हौँ भने कम्तीमा मासिक ज्याला त देऊ । हामीले पनि दुई पिरियड पढाउँछौँ । उपप्राध्यापक, प्राध्यापकहरूले समेत त्यही २ पिरियड पढाउने हो । तर, उपप्राध्यापकले ४८ हजार तलब खान्छन् । प्रोफेसरले झण्डै ७० हजार तलब खान्छन् । हामीले खाने भनेको प्रतिपिरियड ५०० रुपैयाँ हो । त्यसमा कर कटाउँदा ४५० रुपैयाँ आउँछ,’ उनले भने ।

आफूहरूले सेवा आयोगले रिक्त दरबन्दीमा एकै पटक विज्ञापन आह्वान गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको लिम्बूको भनाइ छ । ‘सेवा आयोग पास गरेर गए भइगयो भन्ने प्रश्न हामीमाथि आउँछ । पहिला सेवा आयोगले विज्ञापन खोल्नुपर्‍यो नि । त्यसमा आफ्ना मान्छे राख्नका लागि २/४ सयको सङ्ख्यामा खोल्छन् । अनि आफ्ना मान्छे राखेपछि सकियो,’ उनले भने ।

त्रिविले आंशिक प्राध्यापकहरूसँग गत साउन १५ गते यस सम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो । सोही सम्झौताका आधारमा साउन २३ गते बसेको त्रिवि कार्यकारी परिषद् बैठकले शिक्षक सहायक नियुक्ति कार्यविधि निर्माण गरी सोही आधारमा अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको थियो ।