आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पुँजीगत बजेट जम्मा १९ प्रतिशत छ । यसै त पुँजीगत बजेट न्यून छ, त्यसमाथि १० वर्षको औसत खर्च केवल ६७.५ प्रतिशत छ । हामीकहाँ पुँजीगत खर्च न्यून हुनुका कारण विभिन्न छन् । त्यसमध्ये पनि मुख्य कारण देहाय बमोजिम छन् ।

• बजेट विनियोजनमा असमानता

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका लागि र बहुवर्षीय योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिने हुँदा कतै खर्च हुन नसक्ने र कतै रकम अभाव हुने देखिन्छ । 

बजेट बनाउने बेलामा विषयगत मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा बजेटमा समावेश गरिदिन भनी उच्च पदस्त व्यक्तित्वहरू समेतको भिडभाड हुने गर्छ, यसले यो देखाउँछ कि आवश्यक योजनाहरुमाथि बृहत् छलफलबिनै बजेट ल्याइन्छ ।

प्राथमिकतामा आधारित नभई मतदातालाई खुसी पार्नका लागि बजेट विनियोजन गरिने समस्या पनि छन् । यस्तै, ठुला योजनामा भन्दा खुद्रे योजनामा बढी प्राथकिता दिइने हुँदा पुँजीगत खर्चमा समस्या आउने गरेको छ ।   

यस्तै, दातृ निकायद्वारा सञ्चालित योजनाहरूको कार्यान्वयन चरणमा विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । वातावरणीय, लैङ्गिक, मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, समपुरक रकम आदिका कारण पुँजीगत खर्च कम हुन्छ । अझ ठुलो परिमाणको काममा समग्र पुँजीगत खर्च कम हुन जान्छ । 

सन्तुलित बजेट विनियोजन नहुनु, तथा योजना छनोट र प्राथमिकीकरणको कमीले पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको छ ।

ठुला योजना मानिएका फास्ट ट्र्याक, टोखा छहरे सुरुङमार्गमा बढी बजेट विनियोजन भयो तर काम भने टोखा–छहरे सुरुङमार्गमा झन्डै शूून्य प्रगति र फास्ट ट्र्याकमा निकै न्यून प्रगतिको भयो । यसरी हेर्दा सन्तुलित बजेट विनियोजन नहुनु, तथा योजना छनोट र प्राथमिकीकरणको कमीले पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको छ । 

• झन्झटिलो खरिद प्रक्रिया

सार्वजिक खरिद ऐन २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ ले निर्देश गरेको खरिद प्रक्रिया लम्बेतान तथा झन्झटिलो छ । यो परिणाममुखीभन्दा पनि प्रक्रियामुखी तथा उत्प्रेरणामुखीभन्दा पनि नियन्त्रणमुखी छ । विकसित मुलुकहरूमा प्रयोग भई असफल भएका कतिपय खरिद प्रक्रियालाई हामी प्रयोगमा ल्याइरहेका छौँ । 

खरिद प्रक्रियामा विशेष गरी प्राविधिक पक्षभन्दा अन्य पक्षमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने खालका नियमले गर्दा समस्या उत्पन्न हुने गर्छन् । विकासका सबै आयाममा सन्तुलन भएन भने अर्को आयाममा जति प्रयास गरे पनि परिणाम आउँदैन । निर्माणपूर्वका काम (जस्तै ः जग्गा प्राप्ति, रुख कटान, विद्युत्को पोल सार्ने लगायत) ले पनि असाध्यै कठिन तथा लामो समय लिने हुनाले उपलब्धि कम हुने गर्र्छ । 

यस्तै, खानेपानी योजनामा मुहानको विवाद, सिँचाइमा स्रोतको विवादजस्ता कारणले समस्या आउने गरेको देखिन्छ । 

हामीकहाँ खरिद प्रक्रियाको समय पनि असाध्यै लामो छ । न्यूनतम समय गणना गर्ने हो भने बजेट प्राप्त भएपछि सिलबन्दी दरभाउपत्र (२० लाखसम्म)का लागि ४२ दिन, दुई करोड रुपैयाँसम्मका लागि ५७ दिन, दुई करोडभन्दा माथिका लागि कम्तीमा ९१ दिन, ‘आईसीबी कन्ट्याक्ट’मा नौ महिनासम्म लाग्ने गर्छ । दातृ निकायद्वारा सञ्चालित योजनामा उल्लिखित समयको दोब्बर समयसम्म लाग्ने गर्छ । बहुवर्षीय ठेक्काको हकमा अझ बढी समय लाग्ने गरेको छ ।

जग्गा प्राप्ति ऐन– २०३४ धेरै पुरानो भयो, यो समयानुकूल र स्पष्ट छैन । अर्कोतिर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र स्पष्ट छैन । राजमार्गमा सडक सीमाको समस्या छ । सडक सीमा भनिएको हुन्छ, लगतकट्टा नहुँदा व्यक्तिकै नाममा जग्गा कायम हुँदा संवैधानिक हकको उपचार भनी अदालतमा मुद्दा पेस हुने र मुआब्जा लिएर मात्र गर्ने/गराउनु भन्ने आदेशले वर्षौंसम्म योजना अलपत्र हुने अवस्था छ ।
नेपालमा परामर्शदाताको क्षमता पनि कमजोर देखिन्छ । डीपीआर डिजाइन, ड्रोइङहरू वास्तविक कार्यस्थलसँग मेल खाँदैनन्, जसका कारण डिजाइन रिभ्यु हुन जान्छ । 

डिजाइन रिभ्यु तथा भेरियसन स्वीकृत गराई काम गराउन खरिद ऐन–नियम अनुसार महाभारत नै हुन्छ । लामो समय लाग्ने, सकभर गर्ननपरे हुन्थ्यो भन्ने प्रवृत्ति र गर्नैपरे आफू विवादमा नपर्ने गरी सिफारिस तथा निर्णय गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदा समयमै काम नसकिने कारण बन्न जान्छ । 

कम कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई दिनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले कमजोर कार्य क्षमता भएका निर्माण व्यवसायीलाई छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका कारण काम अलपत्र पर्ने र पछिल्लो समय नियमावली संशोधन गरेर म्याद थप भइहाल्छ भन्ने प्रवृत्ति बढ्को छ । काम गरेर पनि खासै सहुलियत नपाएका कारण इमानदार निर्माण व्यवसायी निराश भएको पाइन्छ ।

• नियमन निकायको भय

नेपालमा नियमन निकाय प्रशस्तै छन् । एउटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा २२ वटाभन्दा बढी नियमन निकायप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने हुन्छ । 

प्रत्येक नियमन निकायको फरक–फरक उद्देश्य र फम्र्याट हुन्छन् । कतिपय निकायलाई सिफारिस एवं विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनुपर्छ । संसद, संसदीय समिति, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, संघीय मन्त्रालय तथा महाशाखा, विभाग तथा महाशाखा, अर्थ मन्त्रालय तथा महाशाखा, प्रदेश स्तरका अनुगमन कार्यालय, मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेश मन्त्रालय, प्रदेश संसद् र प्रदेश सांसदहरू, पालिकाहरू, वडा कार्यालयहरू, मिडिया, सामाजिक सञ्जाल, स्थानीय प्रशासन, समन्वय समिति लगायत संघ–संस्थालाई कुनै न कुनै स्वरूपमा विवरण तथा प्रगति पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । 

यस कारण एक किसिमले तयारी गरेका विवरण अर्को निकायलाई हुबहु मिल्दैन, त्यसैले निर्माण कार्यमा दिनुपर्ने समय विवरण तयार गर्दै बित्छ र योजनाको समय, लागत र गुणस्तरमा ह्रास आउँछ । 

यसै सन्दर्भमाथि अनमोलबन्धु कार्कीले लेख्नुभएको छ— सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक र उत्तेजक सामग्रीको बिगबिगीले पनि प्रस्ट पार्दछ कि सार्वजिक पद धारण गरेको व्यक्ति कसरी जोगिने भन्नेतर्फ लाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

पुँजीगत खर्च गर्दा कमी–कमजोरी संसारभरि नै हुन्छ, तर विकसित मुलुकमा कमी–कमजोरीबाट सिक्ने प्रयत्न हुन्छ भने हाम्रो देशमा के कमजोरी फेला पार्न सकिन्छ भनी उद्यत रहने र तिललाई पहाड बनाएर भ्रामक र भाइरल बनाउने होडबाजी चलेको पाइन्छ । जसका कारण कार्यान्वयन चरणमा रहेका व्यक्ति जहिले सुकै भयको वातावरणमा गुज्रिरहेका हुन्छन्, जसको फलस्वरूप प्रगतिमा सोझै असर परेको हुन्छ । कमी–कमजोरीको छानबिन र कारबाही गर्ने निकाय नै को हो भन्ने अन्योलजस्तो अवस्था छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रशस्तै उजुरी पर्ने, छानबिन र अनुसन्धान हुने र कागजपत्र माग पर्ने गर्नाले पनि काममा शिथिलता आउने गरेको छ । 

ठुल्ठुला योजनाको सुरुदेखि अन्त्यसम्म कागजपत्र माग गरी फरक नपर्ने गरी बुझाउनु भनिएको हुन्छ । कुनै एक राष्ट्रिय गौरवको योजनामा एक उजुरीउपर छानबिनका क्रममा ९३,५०० पाना कागज बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको उदाहरण छन् । 

सार्वजनिक खरिद ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, वातावरण ऐनलाई समयसापक्ष र विकासमैत्री बनाई संशोधन गरिनुपर्छ ।

अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदन उल्लेख भए बमोजिम आ.व. २०८०/८१ मा ३६,१८६ उजुरी परेको देखिन्छ । व्यक्तिगत प्रतिशोधका कारण उजुरी गर्नेको संख्या धेरै छ । कुल उजुरीको ज्यादै न्यून मुद्दा दायर हुन्छन् र दायर मुद्दामा कम मात्र अख्तियारको पक्षमा फैसला हुन्छ । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने समस्या कहीँ न कहीँ छ र छानबिनका क्रममा समय खेर जानाले कामको प्रगतिमा असर पर्ने गरेको छ । 

यस्तै, प्राविधिक क्षेत्रमा कार्य विवरण स्पष्ट नहुनाले धेरै झन्झट बेहोर्नुपरेको छ । उदाहरणका लागि— एउटा पुल सम्पन्न भयो, तर पुलको जगमा समस्या आएर छानबिनमा पर्‍यो भने जग बनाउनेलाई मात्र होइन, सुरुदेखि सम्पन्न गर्नेसम्मलाई दोषी बनाउने र जिम्मेवार हुनुपर्ने कारणले गर्दा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुभन्दा आफू सुरक्षित हुनेतर्फ लाग्ने गरेको देखिन्छ । 

राष्ट्रिय गौरव तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा हुने कर्मचारी सरुवा पनि एक समस्याका रूपमा देखिन्छ । यस्ता आयोजनामा आयोजना अवधिभर विनाकारण सरुवा नगर्ने भने पनि लागु हुन सकेको छैन । तारन्तारको सरुवाका कारण पनि कार्य प्रगति कमजोर हुने र अपेक्षाकृत परिणाम हासिल गर्न नसकिने हुन्छ ।

सार्वजनिक खर्चको लेखा परीक्षण गर्ने महालेखाको र सार्वजनिक लेखा समितिको द्वन्द्वका कारण बेरुजु प्रतिशत बढेको बढ्यै छ । तथ्य र प्रमाणका आधारमा भन्दा उपलब्ध चेकलिस्टका आधारमा बेरुजु उठाउने अभ्यास एकातिर छ, अर्कोतिर उक्त उठेको बेरुजुकै परीक्षण कहीँकतैबाट नहुने र जति धेरै बेरुजु उठायो उति प्रगति ठान्ने तथा त्यसमा आफू काबिल भएको ठान्ने मनोभावनाले पनि सार्वजनिक निकाय चेपुवामा परेका छन् र प्रगतिमा असर परेको हुन्छ । 

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कन्सल्टेन्टबाट गराइने प्राविधिक परीक्षणमा पनि अपरिपक्व व्यक्ति आउने गर्छन् । केही प्राविधिक परीक्षकले त केही न केही ‘एनसीआर’ लेख्नैपर्छ भनी लेखेको पनि पाइन्छ । यसले काम गर्नेलाई मनोबल उकास्ने होइन, हीनभावना सिर्जना गर्दछ ।

• रकमान्तरको समस्या

पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूलाई रकमान्तरको सुविधा छैन । मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) संशोधन नगरी हुँदैन । यसलाई संशोधन गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालय पुग्नुपर्छ । एउटा सार्वजनिक निकायबाट रकमान्तरको फाइल उठेर अर्थ मन्त्रालयको मन्त्रीले निर्णय गरेर मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली संशोधन गर्नका लागि टिप्पणी उठेपछि कम्तीमा २२ वटा तोक आदेश र २७ वटा व्यक्तिबाट ४८ वटा हस्ताक्षर भएपछि मात्र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली संशोधन हुन्छ । 

एक आयोजनाबाट खर्च नहुने रकम अर्कोमा लैजान पनि अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ । थप बजेट आउनु भनेको प्रायः असम्भवजस्तै छ, जसका कारण पुँजीगत खर्चमा ह्रास आएको छ ।

• पुँजीगत खर्च बढाउने उपाय

१) सार्वजनिक खरिद ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, वातावरण ऐनलाई समयसापक्ष र विकासमैत्री बनाई संशोधन गरिनुपर्छ ।
२)  सिलिङभित्रको रकमान्तरको अधिकार मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिनुपर्छ ।
३) नियमन निकायबाट सयौँको परिपत्र गरी नियन्त्रणमुखी नीतिभन्दा समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गरिनुपर्छ ।
४) सार्वजनिक खरिद ऐन पनि बढी नियन्त्रणमुखी छ, उत्प्रेरणमुखी छ, परिणाममुखी हुने गरी संशोधन गरिनुपर्छ ।
५) दातृ निकायसँग हुने योजनाहरू प्राप्त विलम्ब देखिन्छ । समस्या पहिचान गरी निरूपण गरिनुपर्छ ।
६) अन्तर निकायबिचको समन्वय परिणाममुखी छैन, त्यसलाई प्रभावकारी र एक द्वार प्रणाली बनाउनुपर्छ ।

(लेखक भण्डारी सडक डिभिजन काठमाडौँका डिभिजन प्रमुख हुन् ।)