काठमाडौँ । युरोप लगायतका विभिन्न मुलुकका लागि आउने मागपत्र वैदेशिक रोजगार विभागबाट प्रमाणीकरण गराउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विभागमार्फत मागपत्र प्रमाणीकरण गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृति गर्ने कार्यविधि २०८०’ मा १५ दिनभित्रमा मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेको खण्डमा श्रम मन्त्रालयमा हुने समितिले गर्ने भनिएको थियो । त्यसको चर्को विरोध भएपछि उक्त कार्यविधि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । त्यसपछि तत्कालीन श्रममन्त्री डीपी अर्यालले उक्त कार्यविधि नै खारेज गरिदिएका थिए ।

हाल उक्त कार्यविधि बिउँताउँदै मन्त्रालय अन्तर्गतको समितिको ठाउँमा वैदेशिक रोजगार विभागले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने भनिएको छ । सोही आधारमा श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल थालेको छ ।

गत शुक्रबार परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको संयोजकत्वमा श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी, पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष, महासचिव लगायतको संयुक्त बैठक बसेको थियो ।

बैठकमा व्यवसायीहरूले युरोपको मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा भिजिट भिसामार्फत श्रमिकहरू जान बाध्य हुने गरेको र ठगीमा पर्ने गरेको बताएका थिए । त्यसका लागि मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहजीकरण गर्नुका साथै नियमित गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।

संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले युरोपका मुलुकबाट प्राप्त मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा कामदार जान नपाएको विषयमा आफूहरूले ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।

विभागको तथ्याङ्क अनुसार १८६ मुलुकमा नेपाली नागरिक श्रमका लागि गएको देखिन्छ । तीमध्ये ३० देशमा मात्रै नेपाली राजदूतावास छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार ४१ मुलुकमा इजाजतपत्रवाला संस्थामार्फत कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

तीबाहेक १४५ मुलुकमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति तथा भिजिट भिसामार्फत नेपाली श्रमिक गएको देखिन्छ । ती मुलुकमा कसरी नेपाली गए भन्ने रेकर्ड सरकारसँग नरहेको महासचिव भुर्तेलको भनाइ छ ।

छलफलका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री राणाले ती देशमा कसरी नेपाली गए भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् । युरोपका २२ वटा मुलुक हेर्नका लागि ४ वटा देशमा मात्रै राजदूतावास तथा मिसन छन् । ती देशमा रहेका दूतावासले नेपालका लागि आउने मागहरू प्रमाणीकरण गर्न नसक्ने र लामो समय लगाउँदा अन्य मुलुकबाट कामदार लैजाने गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ तथा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, २०७५ ले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरीकन वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यूरोपबाट धेरै माग आए पनि मागपत्र प्रमाणीकरणमा ढिलो हुँदा कामदार पठाउन नकिएको न्यू एराका सञ्चालक मदन भट्टराईले बताए ।

‘मानव तस्कर तथा बिचौलियाहरू, कन्सल्टेन्सी तथा ट्राभल एजेन्सीहरूले यो धन्दा गरिरहेका छन् । तर, हामी कानुनी रूपमा इजाजतप्राप्त संस्थाहरूको मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा काम गर्न सकिएको छैन,’ भट्टराईले भने ।

संघका महासचिव भुर्तेलले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको नाममा श्रमिकमाथि ठगी बढिरहेको बताए । वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउनकै लागि इजाजतप्राप्त संस्थाले २ देखि ६ करोडसम्म धरौटी राखेको उनको भनाइ छ । तर, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमार्फत बिचौलियाहरूले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गरेको उनले बताए ।

विभागको २०८०/०८१ को तथ्याङ्क अनुसार ९५ हजार ३८ जना व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा गएका छन् । जबकि त्यो वर्ष मेनपावर व्यवसायीमार्फत ३ लाख ५३ हजार १६३ नेपाली गएका थिए ।

भिजिट भिसाको नाममा द्वन्द्वग्रस्त रुसजस्तो देशमा समेत नेपाली नागरिकलाई पठाएको तर, राज्यले यसलाई रोक्न नसकेको भुर्तेलको भनाइ छ ।

‘यसलाई तुरुन्तै रोक्ने हो भने मागपत्र प्रमाणीकरण नगरीकन हुँदैन । वैदेशिक रोजगार ऐनमा कूटनीतिक नियोगहरूले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । दूतावास नै नभएका मुलुकबाट मागपत्र प्रमाणीकरण हुनै सकिरहेका छैनन् । यसमा सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्दै आएका हौँ,’ भुर्तेलले भने ।

कार्यविधिमा यसअघि रहेको मन्त्रालयमा गठित सह–सचिवको संयोजकत्वको समितिले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने थियो । तर, अहिले यसलाई विभागमार्फत नै मागपत्र प्रमाणीकरण गराउने प्रावधान मन्त्रालयले बनाउन खोजेको हो ।

तत्कालीन श्रममन्त्री अर्यालले उक्त कार्यविधि रोकेर सहसचिव गोविन्द रिजालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए । उक्त कार्यदलले समेत विभागको नेतृत्वमा मागपत्र प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

मन्त्री भण्डारीले सोही कार्यदलको सुझावका आधारमा विभागबाट मागपत्र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । उनले मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि वैदेशिक रोजगार विभागबाट अनलाइन मार्फत गर्ने गरी रायका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइएको बताए ।

‘यदि १५ दिनसम्म दूतावासले माग प्रमाणीकरण गर्न नसकेमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट मागपत्र प्रमाणीकरण हुनेछ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘जसले गर्दा युरोपलगायतका देशका रोजगारका अवसरहरु गुम्ने छैनन् ।’

मेनपावर व्यवसायीहरूले लिखित रूपमै विभागलाई मागपत्र प्रमाणीकरणबारे पत्र पठाएका थिए । त्यही आधारमा विभागले मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो ।

संस्थागत मागपत्र प्रमाणीकरण सहज भए व्यक्तिगत रूपमा युरोपका लागि रोजगारीका नाममा भइरहेको ठगीसमेत कम हुने दाबी गर्दै मेनपावर व्यवसायीहरूले लिखित माग गरेका थिए । यसबारे श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमा राय माग गरे पनि उताबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।

यसअघि दूतावासको मात्रै अधिकार रहेको विषयलाई श्रम मन्त्रालयमै ल्याउन खोज्दा परराष्ट्रले मानेको थिएन । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, २०७५ मा संशोधन गर्ने श्रमको प्रस्तावमा परराष्ट्र मन्त्रालयको आपत्ति थियो ।

२०७९ चैत २७ मा श्रम मन्त्रालयले मागपत्र प्रमाणीकरण सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्ने प्रक्रियाका क्रममा राय माग गरेकोमा परराष्ट्र मन्त्रालयले झण्डै ६ महिनापछि २०८० असोज १८ मा जवाफ फर्काएको थियो ।

त्यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले फरक राय दिएको थियो । युरोपेली मुलुकमा जाने नेपालीको कामदार मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्ने र गन्तव्य मुलुकसँग विस्तृत छलफल गर्नु उपयुक्त हुने राय परराष्ट्र मन्त्रालयको थियो ।

सरकारी टोलीले विस्तृत अध्ययन गरेपछि मात्रै प्रतिवेदनका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई ती मुलुकमा पठाउने वा नपठाउने सम्बन्धमा निर्णय लिन उपयुक्त हुने रायपत्रमा उल्लेख थियो ।

युरोपका रोमानिया, पोर्चुगल, पोल्याण्ड लगायत मुलुकहरूमा श्रमिकहरूको माग तथा आकर्षण बढ्दो छ । तर, ती मुलुकमा संस्थागत भन्दा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जाने गरेका छन् । मेनपावर व्यवसायीहरूले ती मुलुकबाट मागपत्र प्रमाणीकरण हुन नसक्दा माग ल्याउन नसकेको बताएका छन् ।

हाल युरोपका बेलायत, जर्मनी र अस्ट्रियामा मात्रै नेपाली दूतावास छन् । यी दूतावासले युरोपका सबै मुलुक हेर्नुपर्छ । स्रोतसाधन नभएको कारण देखाउँदै दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरणको काम नगरिदिने मेनपावर व्यवसायीको गुनासो छ ।

संस्थागत मागपत्र प्रमाणीकरणमा सरकारले सहजीकरण गरिदिए युरोप रोजगारीका नाममा भइरहेको ठगी धन्दा बन्द हुने व्यवसायी भट्टराईको भनाइ छ ।