मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा सत्ता भागबण्डाका लागि मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउने कसरत सुरु भएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिचको भागबण्डा अनुसार नियुक्त भएका मन्त्रीको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालय विभाजनको तयारी भएको हो ।

मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा नेतृत्वको प्रदेश सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै सरकारले सार्वजनिक खर्च कम गर्ने र आर्थिक मितव्ययिता अपनाउने घोषणा गरेको थियो । सोही अनुसार मुख्यमन्त्री लामासहितका मन्त्रीहरूले फजुल खर्च कम गर्ने गरी काम गर्दै आएको दाबी गरिरहेका छन् । यद्यपि, अहिले भागबण्डा मिलाउनकै लागि आर्थिक भार थपिने गरी मन्त्रालय विभाजन गर्न प्रदेश सरकार उद्यत भएको हो ।

१४ मन्त्रालय बनाउने तयारी
बागमती प्रदेशमा हाल १३ मन्त्रालय कायम छन् । मुख्यमन्त्री लामाले गत साउन १२ मा १४ मन्त्री नियुक्त गरे । उनले एक विनाविभागीय मन्त्री राख्दै सरकारलाई पूर्णता दिन आफूसहित १४ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री लामाले कांग्रेसबाट ७ र एमालेबाट ६ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । मन्त्रालयको संख्याभन्दा मन्त्री धेरै भएपछि मुख्यमन्त्री लामाले कांग्रेसका एक मन्त्रीलाई विभागीय जिम्मेवारी तोक्न सकेका थिएनन् ।

अन्ततः ११० दिनपछि मुख्यमन्त्री लामाले प्रदेशमा १४ मन्त्रालय बनाउने तयारी थालेका छन् । सोही अनुसार मुख्यमन्त्री लामाले प्रमुख सचिव डा. हरिप्रसाद लम्साल र प्रमुख स्वकीय सचिव छत्रबहादुर लामालाई आवश्यक अध्ययन तथा छलफल गरी तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री लामाको निर्देशन अनुसार विनाविभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी तोक्न प्रमुख सचिव डा. लम्साल र स्वकीय लामाले आन्तरिक तयारी पूरा गरिसकेका छन् । कानुनका ठेली पल्टाएर विभाग छान्ने काम लगभग सम्पन्न भइसकेको छ ।

कांग्रेसका विनाविभागीय मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठको जिम्मेवारी तोक्नेगरी सुरुवातमा स्थानीय विकास, प्रशासन तथा सहकारी विभाग समेटेर मन्त्रालय खडा गर्न प्रमुख सचिव डा. लम्साल र स्वकीय लामालाई निर्देशन थियो । तर, संघीय सरकारले तयार गरेको कानुनमै स्थानीय विकास तथा प्रशासन विभाग मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहत रहने उल्लेख भएकाले सो अनुसार काम हुन सकेन । त्यसपछि अर्को विकल्प खोज्ने क्रममा गरिबी निवारण तथा सहकारी विभाग मिलाएर मन्त्रालय बनाउने गरी तयारी भइसकेको छ ।

मुख्यमन्त्री लामाको निर्देशन अनुसार सो मन्त्रालय खडा गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिवले टिप्पणी फाइल तयार गरेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गर्ने सरकारको तयारी छ । उक्त प्रक्रिया पूरा गरी प्रदेशका विनाविभागीय मन्त्री श्रेष्ठलाई केही दिनमै जिम्मेवारी तोक्ने सरकारको योजना छ ।

असहमतिका बिच पनि चुप लाग्नुपर्‍यो : प्रमुख सचेतक पौडेल

नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेलले मन्त्रालय विभाजनको विपक्षमा आफ्नो पार्टी रहँदै आएको बताए ।

मन्त्रालय फुटाउने सम्बन्धमा एमालेको असहमति रहे पनि साझेदार दलका लागि चुप लाग्नुपर्ने बाध्यता रहेको पौडेलको भनाइ छ । एमालेको शीर्ष तहमा मन्त्रालय थप गर्ने सन्दर्भमा छलफल भएर प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए ।

‘शीर्ष तहमा बनेको संयन्त्रको बैठकमा मन्त्रालय थप गर्ने विषयमा छलफल भएको हो । सो संयन्त्रको छलफलबाटै काम अघि बढेको हो । मन्त्रालय विभाजनको विषयमा हामी अझै सहमत छैनौँ तर, असहमतिका बिच पनि चुप बस्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने ।

पौडेलका अनुसार शीर्ष तहमा बनेको सत्ता सझेदार दल एमाले र कांग्रेसको संयन्त्रस्तरीय बैठकमा छलफल भए अनुसार नै बागमती सरकार अघि बढेको हो । सो संयन्त्रमा कांग्रेस सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, एमाले बागमती इन्चार्ज राजन भट्टराई, कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँ, एमाले बागमती अध्यक्ष कैलाश ढुंगेल रहेको पौडेलले बताए ।

एउटा मन्त्रालय बढ्दा वार्षिक ७५ लाख खर्च बढ्छ

बागमती प्रदेशमा एउटा मन्त्रालय थप गर्दा न्यूनतम वार्षिक ७५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । तत्कालीन समयमा बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार नियमित प्रशासनिक र विकास बजेट खर्च बाहेक नै व्यवस्थापकीय काममा वार्षिक न्यूनतम ७५ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

मन्त्रालय स्थापना, मन्त्रीको सचिवालय र सचिवको सचिवालय खर्चमा सो बराबरको रकम खर्च हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो खर्चमा मन्त्री, सचिवसहित सचिवालयका कर्मचारीहरूको मासिक तलब र महँगी भत्ता तथा नियम अनुसार पाउने सुविधामात्र समावेश हुनेछ ।

मन्त्रालय बढ्दा सो मन्त्रालय राख्ने घर, मन्त्रीको सचिवालयमा २ स्वकीय, एक कम्प्युटर अपरेटर, २ जना सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, एक अधिकृतस्तरको निजी सचिव लगायतको व्यवस्था रहने छ । मन्त्रालयले विभागीय कार्यालयले गर्ने प्रशासनिक र विकास खर्च क्रमिक रूपमा थप हुने देखिन्छ ।