हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्री व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय विभाजनको तयारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले सरकारलाई पूर्णता दिँदै गत साउन १२ मा प्रदेशको १३ मन्त्रालयमा १४ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

सत्ता समीकरण परिवर्तनपछि मुख्यमन्त्री लामाले एक विनाविभागीय मन्त्री राख्दै सरकारलाई पूर्णता दिएका थिए । साउन १२ मा कांग्रेसका एक मन्त्रीलाई विनाविभागीय राखेर सरकारलाई पूर्णता दिएका मुख्यमन्त्री लामाले सरकारको नेतृत्व लिएको ११० दिनपछि मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरेका हुन् । दलगत भागबण्डा मिलाउन मुख्यमन्त्री लामाले मन्त्रालय विभाजनको तयारी गरेका हुन् ।

साउन १५ मा विश्वासको मत लिएर सरकार सुरक्षित गरेका मुख्यमन्त्री लामाका लागि मन्त्री व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएपछि मन्त्रालय फुटाउने गरी तयारी गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री लामाले पहिलो पटक सरकारको नेतृत्व लिने क्रममा साउन ९ मा कांग्रेसबाट कुन्दनराज काफ्ले, श्याम खड्का र मदुकुमार श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाएका थिए भने एमालेबाट प्रकाश श्रेष्ठ, अमन कुमार मास्के, प्रेमभक्त महर्जन, किरण थापा मगर, शुकमाया तामाङ र कृष्णप्रसाद शिलवाललाई मन्त्री बनाएका थिए ।

मुख्यमन्त्री लामाले आन्तरिक विवादका कारण सत्ता गठबन्धनमा भाग परेको ७ मन्त्रालयमा कांग्रेसका ८ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । पटक पटकको विवादपछि मुख्यमन्त्री लामाले साउन १२ मा प्रदेश सरकारमा कांग्रेसबाट थप ४ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उनले हरिप्रभा खड्गी, विमल ठकुरी, सुरजचन्द्र लामिछाने र मीनकृष्ण महर्जनलाई मन्त्री बनाएका थिए ।

मुख्यमन्त्री लामाले मदुकुमार श्रेष्ठ बाहेक अन्य सबैको जिम्मेवारी तोकेका थिए । जसअनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा लामिछाने, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा काफ्ले, संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयमा ठकुरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा खड्गी, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा महर्जन, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा खड्काको जिम्मेवारी तोकेका थिए ।

यता एमालेका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मास्के, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा शिलवाल, उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयमा तामाङ र श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयमा महर्जनलाई जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।

पार्टी भित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउन मुख्यमन्त्री लामालाई विगतदेखि नै विनाविभागीय मन्त्री श्रेष्ठको जिम्मेवारी तोक्न दबाब रहेको थियो । जसका कारण मुख्यमन्त्री लामाले आन्तरिक तयारी गरेपनि साझेदार दल सहमत नहुँदा हुन सकेको थिएन । पछिल्लो समय सत्ता साझेदार दल समेत मन्त्रालयको संख्या बढाउन सहमत देखिएपछि मुख्यमन्त्री लामाले विना विभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी तोक्न मन्त्रालयको संख्या बढाउने कसरत गरेका हुन् ।

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बनाउने तयारी

मुख्यमन्त्री लामाले मन्त्रालयको संखया १३ बाट बढाएर १४ पुर्‍याउने गरी तयारी अघि बढाएका छन् । सोही अनुसार मुख्यमन्त्री लामाले संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय विभाजन गर्ने तयारी अघि बढाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री लामाको सचिवालयका अनुसार संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयबाट सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालय बनाउने गरी मुख्यमन्त्री लामाको सचिवालय सक्रिय भएको छ । उक्त कार्यका लागि मुख्यमन्त्री लामाले प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. हरि प्रसाद लम्साललाई आवश्यक तयारीका लागि निर्देशन दिएका छन् ।

‘स्थानीय विकास तथा सहकारी मन्त्रालय बनाउने योजना थियो । तर संघीय कानुनले नै नमिल्ने भएपछि स्थानीय विकासको योजना अघि बढ्न सकेन । प्रशासन विभाजनको तयारी गरिएपनि अनुकूल नहुने भएपछि गरिबी निवारणलाई ल्याउने तयारी भएको हो,’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले भने ।

मुख्यमन्त्री लामाले उद्योग पर्यटन भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयबाट भूमि विभाजन गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने समेत तयारी गरेका छन् ।