काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा नवनियुक्त दुई न्यायाधीशले काम थालेका छन् । उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशबाट सिफारिस भएका नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेले सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा सर्वोच्च अदालतको काम थालेका हुन् ।

आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नियुक्त गरेका उनीहरूले शपथ ग्रहण सकेर जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । उनीहरूले सोमबारदेखि मुद्दाको सुनुवाइ थालेका छन् ।

बिहानको गोलामा न्यायाधीश निरौलाले एकल इजलासको गोला छानेका थिए भने पाण्डेय अर्का न्यायाधीश नहकुल सुवेदीसँगको संयुक्त इजलासमा परेका थिए ।

नवनियुक्त दुई न्यायाधीश हाजिर भएसँगै सर्वोच्चमा न्यायाधीशको संख्या १७ पुगेको छ । संविधानमा सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश हुने व्यवस्था छ । संविधान अनुसार सर्वोच्चमा अझै ४ न्यायाधीश रिक्त छ ।

संविधानको सधैँ उल्लङ्घन

सर्वोच्च अदालतमा अविच्छिन्न न्यायाधीश होस् भन्ने मनसाय राखेर पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अघि नै सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । 

संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ मा सर्वोच्च अदालत रिक्त नहुने परिकल्पना गरिएको छ । उपधारा ३ मा ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ’ भनिएको छ ।

त्यस्तै मृत्यु भई वा राजीनामा दिई त्यस्तो पद रिक्त भएको अवस्थामा रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

तर संविधानको यो व्यवस्था हरेक पटक उल्लङ्घन हुँदै आएको छ । प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहने न्याय परिषद्ले कहिल्यै पनि पूर्ण न्यायाधीश सिफारिस गर्न सकेको छैन ।

२०६८ सालदेखि लामो समय न्यायाधीश रिक्त हुने अभ्यास चल्दै आएको छ । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले लामो कोसिस गर्दा पनि न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नसक्दा सर्वोच्च अदालत १० जना न्यायाधीशमा सीमित भएको थियो । रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बन्न गएपछि समस्या बढ्यो । कामु प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी दामोदर शर्माको हातमा आयो । उनले लामो समय कामु चलाएर २०७० चैत २८ मामात्र प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भए । उनको पालामा केही नियुक्ति भए पनि खाली रहने क्रम सकिएन ।

शर्मापछि रामकुमार प्रसाद शाह, कल्याण श्रेष्ठ, सुशिला कार्की, गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र शमशेर राणा, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाले । उनीहरूको समयमा पनि केही समय पूर्ण हुने अनि रिक्त रहने क्रम चलिरह्यो ।

२०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा सर्वोच्च अदालतमा २१ जना स्थायी न्यायाधीश राख्ने व्यवस्था गरियो । न्यायाधीशको अभाव हुन नदिन पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै सिफारिस गर्ने व्यवस्था भयो । उच्च र जिल्ला अदालतको हकमा यो व्यवस्था राखिएको थिएन ।

सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालतका साथै मुद्दाको कार्यबोझ धेरै भएका कारण संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ मा यो व्यवस्था राखिएको थियो । तर हालसम्म एक पटक पनि अग्रिम रूपमा न्यायाधीश सिफारिस हुन सकेको छैन । बरु रिक्त कोटाभन्दा कम नियुक्तिका लागि सिफारिस हुने गरेको छ ।

न्याय परिषद्का पूर्वसदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले संविधानमा राखिएको व्यवस्था पूरा हुन नसक्नुमा मुख्य दोष न्याय परिषद्कै भएको बताए । न्याय परिषद्को नेतृत्व अनि त्यसका सबै सदस्यले यसको दोष लिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

न्यौपानेले न्यायाधीश नियुक्ति र विवादमा अहिले सतही बहस हुने गरेको टिप्पणी गरे । उनले न्याय परिषदमा न्यायाधीशको बहुमत नभएकाले स्वतन्त्र नियुक्ति हुन नसकेको भन्ने तर्कमा समेत असहमति जनाए ।

अहिलेको संरचना काम नलाग्ने भएकाले योग्य न्यायाधीश सिफारिस गर्नेबारे एउटा संयन्त्र बनाउनुपर्ने न्यौपानेले बताए । ‘संविधानमा भएको व्यवस्था पालना गर्दा राम्रो हो । अदालतमा अविच्छिन्न न्यायाधीश रहुन् भनेर यो राखिएको थियो,’ उनले भने, ‘तर व्यावहारिक रूपमा त्यो सम्भव थिएन । यही कारण कार्यान्वयन हुन सकेन । सधैँ उल्लङ्घनमात्र हुने गरेको छ ।’

कर्मचारीबाट मात्र न्यायाधीश बनाएर पनि स्वतन्त्र न्यायपालिका नहुने र वकिललाई मात्र बनाएर पनि नहुने न्यौपानेको तर्क छ । ‘एक महिना अघि नै सिफारिस गर्ने कुरा हाम्रो समाजमा व्यावहारिक थिएन । संविधानमा लेखिदिने तर त्यो व्यावहारिक छ कि छैन भनेर नहेर्ने परिपाटीका कारण यो समस्या आयो,’ उनले भने, ‘पद रिक्त रहने कुरा विगतमा पनि भएकै थिए ।’

उनले २०५३ देखि २०६३ मा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नै नियुक्ति नभएको उदाहरण दिँदै तत्कालीन समयमा न्यायाधीशहरू नै न्याय परिषदमा भए पनि पद रिक्त रहेको दाबी गरे ।

संविधानमा के छ वा न्याय परिषदमा को छन् भन्ने कुराको तुलनामा नेतृत्वले के चाहन्छ भन्ने कुराले यसमा धेरै प्रभाव पार्ने न्यौपानेको बुझाइ छ । न्याय परिषद्को नेतृत्व अर्थात् प्रधान न्यायाधीशले चाहेमा नियुक्तिका लागि  तोकिएकै समयमा सिफारिस हुनसक्ने उनले बताए ।

मंसिरमा मात्र परिषद् बैठक

न्याय परिषद्का सचिव यमबहादुर बुढामगरका अनुसार मंसिर महिना यता परिषद् बैठक बस्ने सम्भावना छैन ।

प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंहको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशको रूपमा सपना प्रधान मल्ल सदस्य छिन् । कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया, रामप्रसाद भण्डारी र रामप्रसाद श्रेष्ठ परिषद्को सदस्य छन् ।

परिषद्का अनुसार वरिष्ठम न्यायाधीश मल्ल हाल देश बाहिर रहेका कारण परिषद्को बैठक बस्न नसक्ने भएको हो । ‘यो महिना वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्ल देश बाहिर हुनुहुन्छ,’ परिषद्ले भन्यो, ‘उहाँ फर्के लगत्तै परिषद्को बैठक बस्छ । अनि सर्वोच्च र उच्च अदालतमा रिक्त रहेका न्यायाधीश नियुक्तिको अजेण्डामा छलफल सुरु हुन्छ ।’

मंसिरको पहिलो साता परिषद्को बैठक राख्ने प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको तयारी छ । सर्वोच्च अदालतको जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिना पुगेकाले न्यायाधीश नियुक्तिलाई अघि बढाउने उनको तयारी छ ।