काठमाडौँ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि सांसदहरूकै अविश्वास बढ्न थालेको छ । अख्तियारको काम भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु हो ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भन्दै संवैधानिक निकायको रूपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापना भएको हो ।

तर, आयोगमा नियुक्तिदेखि लिएर आयोगका कार्यशैली र कार्यक्षमतामाथि नै सांसदहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ । यो विधेयक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ ।

समितिको सोमबारको बैठकमा विधेयकमाथि दफावार छलफल प्रारम्भ भएको हो । दफावार छलफलका लागि सोमबार समितिले बोलाएको बैठकमा संशोधन प्रस्तावकर्ताहरूसँग छलफल भएको थियो । बैठकमा उपस्थित अधिकांश संशोधन प्रस्तावकर्ता सांसदले अख्तियारमाथि अविश्वास बढ्न थालेको उल्लेख गरे ।

बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद रोशन कार्कीले अख्तियारको कार्यक्षमता र कार्यशैलीमै प्रश्न उठाइन् । उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भनेर गठन भएको अख्तियारका प्रमुख र आयुक्तहरू नै भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिएको आरोप लगाइन् ।

‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गठन भएको अख्तियारका प्रमुख र आयुक्तहरू भ्रष्टाचारमा मुछिनुभएको पनि हामीले देखेका छौँ,’ उनले भनिन् ।

सांसद कार्कीले अख्तियारले समयमै मुद्दा टुङ्गोमा पु¥याउन नसकेकोमा पनि आपत्ति जनाइन् । उनले मुद्दा टुङ्गोमा पुर्‍याउने समयसीमा तोकिनुपर्ने धारणा राखिन् । यदि टाइम लिमिटभित्र अख्तियारले काम नसके अख्तियार प्रमुखसहित आयुक्तलाई कारबाही गरिनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

‘एउटा मान्छेलाई मुद्दा लागेपछि उसको बच्चाको बिहे हुँदासम्म पनि मुद्दा किनारा लाग्दैन,’ कार्कीले भनिन्, ‘अख्तियारलाई समयसीमा पनि तोकिनु पर्छ । ४÷५ वर्ष टाइम लिमिट राख्नु पर्छ । यदि त्योभित्र भएन भने अख्तियारको आयुक्तलाई कडा कारबाही गरिनु पर्छ ।’

मुद्दा लम्ब्याएर अख्तियारका आयुक्तहरूले ‘दुहुनो गाईजस्तो बनाउन खोज्ने गरेको’ कार्कीको आरोप थियो ।

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जकुमार गौतमले मुलुक भ्रष्टाचारमा डुबेको तथा अख्तियार भने राजनीतिक छायामा रूमल्लिएको गुनासो गरे ।

अर्का सांसद शेरबहादुर कुँवरले पनि अख्तियारले आफ्नो महत्त्व तथा शक्ति गुमाउन थालेकोतर्फ सङ्केत गर्दै भने, ‘अख्तियारलाई निष्पक्ष, शक्तिसम्पन्न र स्वतन्त्र बनाइनु पर्छ ।’

बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले अख्तियारमा राजनीतिक भागबण्डा गरेर आयुक्त पठाइँदा देखिएको असरबारे टिप्पणी गर्न खोजेका थिए । यसरी राजनीतिक भागबण्डामा आयुक्त पठाउँदा राज्यप्रति उत्तरदायी हुने कि दलप्रति हुने भन्ने सांसदहरूको प्रश्न थियो ।

बैठकमा सांसदहरूले संवैधानिक परिषद्लाई भागबण्डा परिषद् बनाउन नहुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरूले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा संवैधानिक संस्थालाई निरीह र लाचार बनाएको खण्डमा व्यवस्था भन्ने कुरा कागजमा सीमित हुनेतर्फ सचेत गराए ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुनरसिंह केसीले अख्तियारलाई राजनीतिक भागबण्डाको स्थल बनाए यसको निष्पक्षता कसरी हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे ।

‘संवैधानिक संस्था र संवैधानिक परिषद् भागबण्डा परिषद्को रूपमा विकसित भएको छ । राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गर्ने र संस्थाको स्वायत्तता निष्पक्षता पारदर्शिताजस्तो मूल्य पद्धतिलाई प्रतिनिधित्व नगर्ने खालको पद्धति छ । त्यो पद्धतिलाई निराकरण नगरे सुधार हुँदैन,’ बैठकमा उनले भने ।

अख्तियारको आयुक्त नियुक्ति भागबण्डामात्र होइन, कर्मचारीहरूको क्लबबाट पनि बाहिर निकालिनुपर्ने सांसदहरूको माग थियो । संविधानमै मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको र लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरेको व्यक्तिलाई आयोगको आयुक्त बनाइने उल्लेख छ ।

अख्तियारको आयुक्त बन्न अनिवार्य ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनैपर्ने संविधानमा उल्लेख छ ।

बैठकमा सांसद अमरेशकुमार सिंहले अख्तियार पूर्वकर्मचारीको क्लब बनेको र त्यो रहेसम्म पार नलाग्ने प्रस्ट पारे । उनले भ्रष्टाचारको अखडा प्रधानमन्त्री कार्यालय भएको पनि आरोप लगाए ।

‘अख्तियार पूर्वकर्मचारीको क्लब बनेको छ । त्यो नहटेसम्म देश पार लाग्दैन,’ सिंहले भने, ‘अख्तियार आफैँ भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ । स्थानीय तहमा पुगेर मेरो भागमा कति छुट्ट्याइएको छ भन्छन् ।’

बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दिन नहुने पनि उल्लेख गरे । सरकारी क्षेत्रमा काम गर्न नसकेको अख्तियारले निजी क्षेत्रमा प्रवेश गरेर ‘हुँडल्ने’ र निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउन बार्गेनिङ गर्ने गलत अभ्यास बस्ने भन्दै विरोध गरे । उनीहरूले जुनसुकै हालतमा पनि अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दिन नहुनेमा जोड दिए ।

याे पनि

अख्तियार पूर्व कर्मचारीको क्लब बन्यो : अमरेशकुमार सिंह

‘अख्तियारलाई शक्ति सम्पन्न, निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ’

सातै प्रदेशमा अख्तियारको शाखा राख्दा केन्द्रको बोझ घट्छ : माधव सापकोटा

निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गराउनु हुन्न : प्रमुख सचेतक घिमिरे

प्रतिपक्षी सांसदहरूको एक स्वर : विद्युत् महसुल नतिरे पनि लाइन जोड्न निर्देशन दिनु नीतिगत भ्रष्टाचार