काठमाडौँ । कात्तिक १ गते समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सूचना जारी गर्दै समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएकालाई त्यस्तो ऋणको सावाँ ब्याज बुझाउन १५ दिने अल्टिमेटमसहित सूचना जारी गर्‍यो । समितिले तोकेको समयावधि सकिएको १० दिनभन्दा धेरै समय भइसकेको छ । तर, करिब ४० अर्बको माग दाबी रहेका समस्याग्रस्त सहकारीबाट तोकिएको अवधिमा करिब ५० लाख मात्रै कर्जा तिरिएको छ । यो कुल माग दाबीको ०.००१२५ प्रतिशत मात्रै हो ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव केशव पौडेल ऋणीमा सूचनाको प्रभाव खासै नदेखिएको बताउँछन् । तोकिएको अवधिमा २–३ जना व्यक्तिले मात्रै रकम बुझाउन आएको र त्यसको रकम पनि ५० लाखभन्दा धेरै नभएको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले सूचना प्रकाशित त गर्‍यौँ, तर यसको प्रभाव खासै देखिएको छैन, सूचना जारी गर्नुअघि पनि हामीले सम्पर्क नम्बर उपलब्ध भएका सबैलाई व्यक्तिगत रूपमै एसएमएस, फोन र इमेल गरेर पनि सूचना दिएका थियौँ, त्यतिबेला पनि उहाँहरू आउनुभएन,’ पौडेल भन्छन्, ‘कतिपयलाई सूचना भएन होला, कतिले थाहा पाएर पनि आउनुभएन होला । तर, यो एउटा प्रक्रिया थियो, अब हामी लिलामीको चरणमा जाने बाटो खुला भएको छ, लिलामी सुरु भएपछि बरु ऋण तिर्न आउने अवस्था हुनसक्छ ।’

मङ्सिरदेखि सम्पत्ति लिलामी थाल्ने तयारी

समितिले आगामी मङ्सिर १ गतेदेखि समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति लिलामीको लागि सूचना निकाल्ने तयारी गरेको छ । अहिलेसम्म रोक्का अवस्थामा रहेका ऋणीका जग्गा जमिन तथा अन्य सम्पत्तिको लिलामी गर्न लागिएको हो । समितिले हालसम्म सहकारी संस्था तथा उक्त संस्थाका पदाधिकारीको नाममा भएका सम्पत्ति मात्रै लिलामी गर्दै आएको थियो । अब भने ऋणीको नाममा भएको सम्पत्ति समेत लिलामी गर्न लागिएको हो ।

समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतम कानुनले समितिसँग सहकारीमा दायित्व तिर्न बाँकी भएका सबै प्रकारका व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का तथा लिलामी गर्ने अधिकार दिएको बताउँछन् । समितिले ऋणीलाई यसअघि पटक पटक दायित्व फरफारक गर्न ताकेता गरे पनि नआएपछि अन्तिम विकल्पको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्ने बताउँछन् । अहिले २२ वटा सहकारी संस्था समस्याग्रस्त रहेकोमा तीन वटाको दायित्व फरफारक भइसकेको छ । १९ वटा संस्थाको दायित्व फरफारक हुन बाँकी छ ।

मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएन दरबन्दी

१९ वटा सहकारीको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको समितिले अहिलेसम्म सहकारीको सम्पत्ति तथा दायित्व भुक्तानीमा धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । यसको पछाडि जनशक्ति अभाव मुख्य कारण देखाउँदै आएको छ । यसका लागि थप कर्मचारी चाहिने भन्दै प्राविधिक सहित ६१ जना कर्मचारीको माग गरेर समितिले मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो ।

मन्त्रालयले समितिको प्रस्तावभन्दा निकै कम अर्थात् २८ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस पठाएको बताइएको छ । तर, अहिलेसम्म त्यो दरबन्दी पनि स्वीकृत भएको छैन । समितिका सदस्य सचिव पौडेल मन्त्रालयले पठाएको दरबन्दी मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएर आएपछि सम्पत्ति लिलामीको प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था रहेको बताउँछन् ।

केही दिनअघि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले यसका लागि मङ्सिरदेखि बचत फिर्ता अभियान घोषणा गरेका थिए । अब कात्तिक महिना सकिन एक साताभन्दा कम समय मात्रै बाँकी छ । तर, अहिलेसम्म कर्मचारीको दरबन्दी समेत स्वीकृत हुन सकेको छैन ।