काठमाडौँ । प्रतिपक्षमा रहेका दल तथा स्वतन्त्र सांसदहरूले नीतिगत भ्रष्टाचारमा विद्युतको महसुल नतिर्नेलाई लाइन जोड्ने सरकारको निर्णय पनि पर्ने भन्दै विरोध गरेका छन् । 

सोमबारको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा र स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई इंगित गर्दै विरोध गरेका हुन् । बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी विधेयकमा छलफलका लागि संशोधनकर्ताको रूपमा उनीहरू उपस्थित भएका थिए । दुवै सांसदले विद्युत् महसुल नतिर्ने उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिने विषयलाई सरकारको नीतिगत भ्रष्टाचारको संज्ञा दिए । 

संशोधनकर्ताको तर्फबाट बैठकमा बोल्दै माओवादी सांसद सापकोटाले विधेयकमा नीतिगत भ्रष्टाचारको स्पष्टता हुनुपर्ने उल्लेख गरे । 

‘हिजो सरकारको लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय पनि आएको छ । त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार भनेर सञ्चारमाध्यममा आएको छ‚’ उनले भने । 

यस्तै बैठकको अन्त्यतिर पुगेका अर्का संशोधनकर्ता स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले पनि सापकोटाको भनाइलाई सहयोग पुग्ने गरी बोलेका थिए । उनले पनि बक्यौता नतिरी लाइन जोड्न दिनु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरे ।

‘१२ बजेसम्म पैसा नतिरे पनि लाइन जोड्न भनेर निर्देशन दिइनु नीतिगत भ्रष्टाचार हो‚’ उनले भने‚ ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने नीतिगत भ्रष्टाचार हुने थलोमा जिम्मेवारी लिएकालाई अनुसन्धानमा तान्नुपर्छ ।’

सांसद सिंहले प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा पद भ्रष्टाचारको मूल जरो भएको पनि बताए । उनले प्रधानमन्त्री तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई अनुसन्धानमा तानेमात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बाटोमा  अघि बढ्ने पनि उल्लेख गरे ।